रोख्यांना हवे पारदर्शित्वाचे लेणे

प्रा. जे. एफ. पाटील
मंगळवार, 30 एप्रिल 2019

निवडणुकांचा एकूण सामाजिक खर्च व संबंधित राजकीय पक्षांचा खर्च झपाट्याने वाढत आहे. अशा वेळी पारदर्शी व उत्तरदायित्व असलेले निवडणूक रोखे उपलब्ध करणे, हा राजकीय पक्षांच्या सत्तास्पर्धेत समतोल निर्माण करण्याचा उत्तम मार्ग ठरेल.

निवडणुकांचा एकूण सामाजिक खर्च व संबंधित राजकीय पक्षांचा खर्च झपाट्याने वाढत आहे. अशा वेळी पारदर्शी व उत्तरदायित्व असलेले निवडणूक रोखे उपलब्ध करणे, हा राजकीय पक्षांच्या सत्तास्पर्धेत समतोल निर्माण करण्याचा उत्तम मार्ग ठरेल.

देशाच्या राजकीय चर्चेतील एक ठळक मुद्दा असतो तो भ्रष्टाचाराचा. आजवर भ्रष्टाचाराच्या विरोधात अनेकांनी गर्जना केल्या, अनेक आंदोलने झाली; पण प्रश्‍न सुटला आहे, असे दिसत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर ‘निवडणूक रोखे’ हा एक उत्तम मार्ग आहे, असे अनेकांना वाटते. निवडणूक रोख्यांबाबत ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. ‘निवडणुकीच्या काळात निवडणूक रोख्यांवर बंदी घालावी अथवा न्यायालयाने असा आदेश द्यावा, की संबंधित राजकीय पक्षांनी निवडणूक रोख्यांची संपूर्ण माहिती निवडणूक आयोग, तसेच जनतेला देऊन या व्यवहारात पारदर्शित्व आणावे,’ अशी मागणी ‘एडीआर’ची भूमिका मांडताना प्रशांत भूषण यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या चर्चेचा आढावा घेणे लोकांसाठी उपयोगी ठरेल. न्यायालयाने निवडणूक रोखे चालू ठेवले आहेत; पण त्याचबरोबर १५ मे २०१९ पर्यंत विक्री झालेल्या रोख्यांची संपूर्ण माहिती राजकीय पक्षांनी मोहरबंद लखोट्यात तीन मे २०१९पूर्वी निवडणूक आयोगाकडे सादर करावयाची आहे. प्रत्येक रोख्याची खरेदीपत्रे, (देणगी देणाऱ्याचे) नांव, रोख्याची रक्कम व रोख्याची रक्कम कोणत्या पक्षाच्या खात्यात जमा झाली, याची माहिती देणे अपेक्षित आहे. दोन वर्षांपूर्वी केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्र्यांनी निवडणुकीसाठी स्वच्छ पैसा बॅंकांच्या माध्यमातून मिळावा, या हेतूने निवडणूक रोख्यांची योजना मांडली. तेव्हा मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने या रोख्यांच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर आयोगाने रोख्यांची योजना प्रचलित कायद्याशी सुसंगत हवी व त्यादृष्टीने अधिक पारदर्शित्वासाठी कायद्यात आवश्‍यक त्या सुधारणांची कल्पना दिली. मे २०१७मध्ये केंद्र सरकारने २०१७ च्या वित्त कायद्यामध्ये आवश्‍यक बदल केले. त्यानुसार प्राप्तिकर कायदा, कंपनी कायदा (२०१३) व लोकप्रतिनिधी कायदा (१९५१) यांमध्ये निवडणूक रोख्याशी संबंधित दुरुस्त्या करण्यात आल्या. पण या दुरुस्त्यांबाबत आयोगाने त्याच महिन्यात कायदा खात्याला ‘या बदलांमुळे राजकीय वित्तव्यवस्था व पक्षांसाठी पैशांचा पुरवठा यांच्या पारदर्शित्वावर गंभीर प्रतिकूल परिणाम होतील,’ अशी भूमिका कळविली. आयोगाच्या मुद्यांचा फारसा विचार न करता अर्थमंत्रालयाने जानेवारी २०१८मध्ये निवडणूक रोख्यांची योजना जाहीर केली. त्याप्रमाणे मार्च २०१८च्या पहिल्या आठवड्यात २२२ कोटी रुपयांच्या निवडणूक रोख्यांची विक्री झाली. मार्चअखेर यापैकी २१०कोटी रुपये म्हणजे ९४.५टक्के निधी भाजपकडे, तर काँग्रेसकडे फक्त दहा कोटी रुपये जमा झाल्याचे कळते.

पक्षीय निधी उभारणीचा सर्वात मोठा मार्ग म्हणून निवडणूक रोखे या साधनाकडे पाहिले जाते.जवळजवळ १७०० कोटी रुपयांचा पक्षीय निधी (२०१८ च्या ६० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक) निवडणूक रोख्यांतून जमा झाला. मार्च २०१९मध्ये अर्थ मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात बेनामी निवडणूक रोख्यांचे समर्थन केले; पण २६ मार्च २०१९ रोजी आयोगाने बेनामी रोख्यांच्या बाबतीत सरकारपेक्षा वेगळी भूमिका घेतली व निवडणूक रोखे बेनामी असणे ही बाब गंभीर आहे, अशी भूमिका मांडली. त्यानंतर २ एप्रिल २०१९ रोजी अर्थ मंत्रालयाने उपरोक्त भूमिकेविरुद्ध न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात निवडणूक रोखे ही युगप्रवर्तक, पथदर्शी योजना आहे व तिच्यामुळे होणाऱ्या निवडणूक सुधारणा, पक्षीय वित्त व्यवस्थापनाबाबत पारदर्शीपणा व उत्तरदायित्व या दोन्ही निकषांची पूर्तता होईल, असे नमूद केले. या निकषांवर आता भाजपने आपल्या निवडणूक निधीचे स्पष्टीकरण दिले पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेसने लावून धरली आहे. अभिषेक सिंघवी यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, न्यायालयाच्या आदेशामुळे मधल्या काळात निवडणूक रोख्यांच्या खरेदीचे प्रमाण पूर्णत: आटून जाईल. कारण संबंधितांची नावे आता न्यायालयात जाहीर होतील, असे वाटते. एकाच राजकीय पक्षाकडे निधी एकवटणे यात नोकप पक्षीय स्पर्धेला बाधा निर्माण होते. सगळ्या पक्षांचा वित्तप्रवाह बेनामी पद्धतीने मोकळा करणे, हा राज्यघटनेच्या मूळ आधारावरच आघात आहे, असे मत अभिषेक सिंघवी यांनी मांडले. काँग्रेस पक्ष अशी भूमिका मांडतो, की बेनामी निवडणूक रोख्यांमुळे देणगीदारांची नावे गोपनीय राहतात व परिणामीनंतरचे सर्व देवाणघेवाणीचे व्यवहारही गोपनीय राहतात. हे मत रास्त वाटते. भाजपची भूमिका अशी आहे, की बेनामी निवडणूक रोख्यामुळे संशयास्पद निवडणूक निधीचे प्रमाण कमी होते. या सर्व प्रकरणात निवडणूक रोख्यांचे सर्व व्यवहार न्यायालयीन आढाव्यासाठी, तसेच सर्वसाधारण जनतेला उपलब्ध व्हावेत, अशी आयोगाची भूमिका आहे. रोखे चालतील; पण ते बेनामी असण्यास आयोगाचा व तक्रारदारांचा विरोध आहे. बेनामी निवडणूक रोख्यांमुळे परकी देणग्यांवर लक्ष ठेवणे, तसेच सरकारी कंपन्यांच्या देणग्यांवर लक्ष ठेवणे अवघड होणार आहे. सध्याच्या कायद्याप्रमाणे अशा देणग्यांवर प्रतिबंध आहे. मात्र निवडणुकांचा प्रचंड खर्च भागविण्यासाठी हाच एक योग्य मार्ग आहे, अशी सरकारची भूमिका आहे. ॲटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांच्या मते भारतात निवडणूक खर्चाची तरतूद करणे मोठी अवघड बाब असते. त्यासाठी काळा पैसा चलनातून बाहेर काढण्यासाठी बेनामी निवडणूक रोखे प्रभावी साधन आहे, असे काहींना वाटते. देणगीदारांची नावे गुप्त राहण्यामुळे पक्षीय रोष ओढवण्याच्या शक्‍यताही कमी होतात.

या सर्व गोष्टींची छाननी करताना काही महत्त्वाचे प्रश्‍न उपस्थित होतात, त्यांची उत्तरे मिळणे आवश्‍यक आहे. पहिला प्रश्‍न बेनामी देणगीदाराला प्राप्तिकर कायद्यातील सवलतींचा लाभ घेण्याचा मार्ग कसा खुला ठेवायचा? ज्याला कायदेशीर उत्पन्नातून हे रोखे घ्यायचे असतील, त्याला कोणत्या प्रकारच्या करविषयक सवलती देता येतील ? तशा सवलती देताना झुकते माप देण्याची गरज निर्माण होईल काय?
निवडणूक रोखे नावानिशी करण्यामुळे सरकारला, कर विभागाला परकी देणग्यांचा हिशेब अधिक वस्तुनिष्ठ पद्धतीने ठेवता येईल. विशेषतः पौंड किंवा डॉलरमधील देणग्या एका बाजूला राजकीय पक्षाला कमी व्यवहारात अधिक देशी क्रयशक्ती देतात, तर सरकारसाठी परकी चलनप्राप्तीचा एक सोईस्कर मार्ग उपलब्ध होतो. सरकारी कंपन्या सध्या निवडणूक निधी देऊ शकत नाहीत. वस्तुतः सरकारी कंपन्यांसाठी हा प्रतिकूल पंक्तिप्रपंच आहे. प्रत्येक निवडणुकीत त्यावरील एकूण सामाजिक खर्च व संबंधित राजकीय पक्षांचा खर्च झपाट्याने वाढत आहे. अशावेळी विशेषतः राजकीय पक्षांचे उत्पन्न, फक्त काळ्या पैशाचे पांढरे करून वाढणार नाही. त्यासाठी पांढऱ्या पैशात देणगी देणाऱ्यांसाठी अधिक आकर्षक निवडणूक रोखे तयार करण्याची गरज आहे.

एकूण प्रश्‍नांचे स्वरूप, घटनाक्रम, मांडले जाणारे युक्तिवाद, तसेच लोकशाहीच्या पूर्ण आरोग्याच्या गरजा लक्षात घेता निवडणूक रोखे बेनामी ठेवणे अयोग्य ठरते. अशा रोख्यांच्या व्यवहाराचे सर्व तपशील निवडणूक आयोग, प्राप्तिकर खाते व सर्वसामान्य जनता यांना उपलब्ध झाले पाहिजेत. नावानिशी पारदर्शी व उत्तरदायित्व असलेले निवडणूक रोखे हाच राजकीय पक्षांच्या सत्तास्पर्धांमध्ये समतोल निर्माण करण्याचा उत्तम मार्ग ठरेल.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: prof j f patil write election and Expenditure on political parties article in editorial