लोकांच्या निधीतून लोकांच्या सत्तेकडे

निवडणुकीत उमेदवारांना लागणारा पैसा अनेकदा भांडवलदारांकडून येतो. त्यामुळे निवडून आल्यानंतर नेते त्या भांडवलदारांचे भले करण्यापलीकडे जात नाहीत. परिणामी, ज्याचा पैसा त्याची सत्ता, असे समीकरण बनले आहे. लोकशाही म्हणजे लोकांनी, लोकांसाठी चालवलेले राज्य, ही व्याख्या वास्तवात आणायची असेल तर लोकप्रतिनिधींना लोकवर्गणीतून निवडणूक लढवायला मिळायला हवी. त्यासाठी ‘क्राऊड फंडिंग’ म्हणजे ऑनलाइन निधीउभारणीचा अभूतपूर्व प्रयोग ‘अवर डेमॉक्रसी’ने सुरू केला आहे. 

नोटाबंदीच्या वेळी आपण दिवसदिवस ‘एटीएम’समोर रांगेत उभे राहिलो. त्याआधी ‘इंडिया अगेनस्ट करप्शन’ आंदोलनाच्या वेळी भ्रष्टाचाराविरुद्ध रस्त्यावर उतरलो. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमध्ये अडकलेल्या काँग्रेसला सत्तेवरून हटवून नरेंद्र मोदींवर विश्वास ठेवत त्यांना संधी दिली; पण या सगळ्यांत मुख्य गोष्ट, म्हणजे ज्यावर देशाचे भविष्य ठरते, त्या निवडणुकांमध्ये कोट्यवधींचा काळा पैसा वापरला जातो, याकडे आपण लक्ष देत नाही. जेथे निवडणुका काँट्रॅक्‍टरांच्या, उद्योगपतींच्या पैशांच्या बळावर लढवल्या जातात, तेथे अशा नेत्यांची सर्वसामान्य लोकांसाठी काम करण्याची प्रवृत्ती कशी राहणार? एखादा उद्योगपती उमेदवाराला पैसे देतो, तेव्हा ते पैसे तो स्वतःच्या स्वार्थासाठी देतो आणि तो नेता निवडून आल्यानंतर साहजिकच त्याचेच काम करतो. फक्त मतदान हेच आपले कर्तव्य नाही, तर सत्तेत बसलेल्यांना प्रश्न विचारणे, प्रसंगी त्यांना जाब विचारणे आणि लोकशाही प्रक्रियेत जितके जास्त सहभागी होता येईल तितके होणं, हेही आपले कर्तव्य आहे.

पारदर्शकतेचा प्रयत्न
OUR DEMOCRACY ही भारतातील पहिली कंपनी आहे, जी निवडणुकीसाठी लोकसहभागातून निधी उभा करते. राजकीय मोहिमेतील काळा पैसा बाजूला करून या प्रकियेत जास्तीत जास्त पारदर्शकता यावी, लोकांचा सहभाग वाढावा आणि लोक निवडणुकीसाठी पैसे देतील, ते अगदी शंभर रुपये असले, तरी तो नेता जनतेला उत्तर देण्यास बांधील असेल आणि आपली लोकशाही खऱ्या अर्थाने कार्यरत होईल, या अपेक्षेने ही संस्था आम्ही सुरू केली. आपल्या देशात निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च केला जातो आणि जेथे पैसा निकालांवर प्रभाव पाडतो, तेथे नागरिकांच्या मदतीने समान संधी (लेव्हल प्लेइंग फील्ड) उपलब्ध करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. ज्यांच्याकडे निवडणुकीसाठी पैसे नाहीत, त्यांना त्यांच्या लढाईसाठी पैसे जमवण्याची आम्ही संधी देतो.

यंदाच्या निवडणुकीत ९० हजार कोटी रुपयांचा खर्च होईल, असा अंदाज आहे. निवडणुका अधिक खर्चिक होत आहेत. पैशाच्या दुरुपयोगामुळे आपल्या लोकशाहीपुढील सर्वात मोठ्या आव्हानांपैकी एक म्हणजे स्वतंत्र आणि न्याय्य निवडणुका हे आहे. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्यांना राजकारणात प्रवेश करणे जवळपास अशक्‍य होते आणि लोकशाहीतील त्यांचा आवाज केवळ एका मतापर्यंत मर्यादित राहतो. लोकशाही प्रक्रियेतील काळा पैसा, भांडवलदारांचा पैसा कमी करून, सर्वसामान्यांचा पैसा त्यात यावा, त्यामुळे लोकांची राजकारणातील ताकद वाढेल आणि नवीन लोकांना राजकारणाचा रस्ता मोकळा होईल, या अनुषंगाने हे काम आम्ही गेले तीन महिने करत आहोत. या काळात आम्ही शंभरपेक्षा जास्त निधी संकलनाच्या मोहिमा चालवल्या आणि एकूण दोन कोटींपेक्षा जास्त निधी उभारला.  

कन्हैयासाठी मोहीम
लढवय्या विद्यार्थी नेता कन्हैया कुमार हा भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातर्फे बेगुसराईमधून निवडणूक लढवीत आहे. त्याच्यासाठी आम्ही मोहीम चालवली. कन्हैया हा देशातील पहिला उमेदवार ठरला, ज्याने ऑनलाइन लोकसहभागाद्वारे सत्तर लाख रुपये जमवले. देशभरातील ५५८२ लोकांनी त्याला मदत केली. आम आदमी पक्षाच्या पूर्व दिल्लीतील उमेदवार अतिशी या ऑनलाइन लोकसहभागाद्वारे सत्तर लाख रुपये जमविणाऱ्या पहिल्या महिला उमेदवार ठरल्या. विजय हा रोहित वेमुलाचा मित्र आणि हैदराबाद विद्यापीठातील घटनेत पीडित असलेल्यांपैकी एक, त्यानेही आंध्र प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठी आमच्या प्लॅटफॉर्मवर मोहीम चालवली. माजी खासदार नाना पटोले यांनी नागपूरमध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याविरुद्ध निवडणूक लढविण्यासाठी निधी उभारण्याकरिता आमची मदत घेतली. शेतीवरील संकटामुळे पती गमावलेल्या वैशाली येडे, पंजाबातील खदूरसाहिबमधील उमेदवार परमजित कौर कालरा, मुंबईतील ट्रान्सजेन्डर कार्यकर्त्या स्नेहा काळे, पश्‍चिम बंगालमधील मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते मोहंमद सलीम, याच पक्षाचे दिंडोरीचे नेते जीवा पांडू गावित या उमेदवारांनीही ‘अवर डेमॉक्रसी’ची मदत घेतली आहे.

लोकशाही बळकट करण्यासाठी काय करता येईल, याचा विचार मी आणि माझा सहकारी बिलाल झैदी यांनी केला, तेव्हा राजकारणात येणारा पैसा हा एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला. बिलाल पत्रकारिता करत असताना त्याने छोट्या-मोठ्या २५ निवडणुका जवळून पाहिल्या आहेत. प्रत्येक निवडणुकीचा खर्च वाढतो आहे आणि हा पैसा कुठून येतो, याबद्दल त्याची उत्सुकता वाढत गेली. एक वर्षापूर्वी केंद्र सरकारने ‘इलेक्‍टोरल बाँड’ आणले; पण त्याने परिस्थिती अधिकच वाईट झाल्याने राजकारणातल्या पैशाची पारदर्शकता पूर्णपणे संपली. त्यामुळे आम्ही ठरवले की हे सुधारण्यासाठी काही तरी केले पाहिजे. आम्हाला दोघांनाही सामाजिक आणि राजकीय मोहिमा चालवण्याचा अनुभव आहे. भारतातील राजकीय व्यवस्थेचे लोकशाहीकरण करणे आणि मतदानाच्या पलीकडे राजकारणातील नागरिकांची ‘गुंतवणूक’ वाढविणे यासाठीही पांढरा पैसा, पारदर्शकता आणि पैसे कुठून येतात हे जबाबदारीने सांगण्याची गरज आहे आणि ते काही प्रमाणात राज्यकर्त्यांना करण्यास आम्ही या छोट्या प्रयत्नांतून भाग पाडले आहे.
(लेखक सामाजिक व राजकीय चळवळीचे अभ्यासक आहेत.)