मसूदवरील बंदीमागचे हिशेब (राजधानी दिल्ली- वार्तापत्र)

संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे "जैशे महंमद'चा म्होरक्‍या मसूद अजहर याला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित करण्यात आले. भारतीय कूटनीती व मुत्सद्देगिरीचा तो विजय मानला जात आहे. मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यासाठी भारताने दीर्घकाळ प्रयत्न चालविले होते. पुलवामा हल्ल्याची जबाबदारी मसूद अजहरच्या "जैशे महंमद' संघटनेने घेतल्यानंतर या प्रयत्नांना गती देण्यात आली होती. परंतु, या प्रयत्नात चीनने सातत्याने आडकाठी घातली होती. पंतप्रधानांनी चीनच्या अध्यक्षांबरोबर अनौपचारिक भेट व द्विपक्षीय चर्चेचे पाऊल उचलले होते. त्या वेळी द्विपक्षीय संबंधांच्या विविध मुद्‌द्‌यांमध्ये दहशतवाद व तत्संबंधी अन्य पुरवणी मुद्दे यात या विषयाचाही समावेश होता. मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित करण्यासाठी अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स यांनी विशेष पुढाकार घेतला होता.

रशियाने त्याला पाठिंबा दिला होता. परंतु, चीनने मात्र पाकिस्तानची बाजू लावून धरताना नकाराधिकाराचा वापर करून ही बाब प्रत्यक्षात येऊ दिली नव्हती. याबाबतीत दीर्घकाळ पाकिस्तानला मदत करणे शक्‍य नसल्याची जाणीव चीनला नव्हती, असे मानणे निव्वळ दुधखुळेपणाचे होईल. या वेळकाढूपणामागे निश्‍चित अशी कारणे होती. किंबहुना आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित करण्यापूर्वी मसूद अजहर आणि "जैश'ला जी काही लपवालपवी व सारवासारव करणे आवश्‍यक होते, त्यासाठी चीनने पाकिस्तानला भरपूर वेळ मिळवून दिला होता. सर्व काही "जागच्या जागी' झाल्यानंतर चीनने आपला नकाराधिकार मागे घेऊन मसूदला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याच्या ठरावाला आडकाठी न करण्याचे धोरण अमलात आणले.

हा ठराव मसूद अजहर या एका व्यक्तीविरुद्ध आहे. त्याच्या संघटनेवर यापूर्वीच बंदी घालण्यात आली आहे. खुद्द पाकिस्तानात परवेझ मुशर्रफ यांची राजवट असतानाच या संघटनेवर बंदी घालण्यात आली होती. "जैशे महंमद' ही संघटना मुख्यतः काश्‍मीरकेंद्रित आहे. ही संघटना "अल्‌ कायदा' आणि "इसिस' या आंतरराष्ट्रीय जिहादी व दहशतवादी संघटनांशी सख्य सांगत असली, तरी तिच्या कारवाया प्रामुख्याने काश्‍मीरशी निगडित आहेत. म्हणूनच भारताच्या दृष्टीने तिच्यावर बंदी येणे ही तीव्र निकड होती. 

"जैशे महंमद' संघटनेवर 2001-2002 पासून बंदी असली, तरी या संघटनेच्या कारवाया तसूभरही कमी झालेल्या नव्हत्या. मुंबईवरील हल्ल्यांचा सूत्रधार हाफीज सईद याच्या "लष्करे तैयबा' संघटनेवरही बंदी आहेच; परंतु हाफीज सईदने "जमात उद्‌ दावा' नावाच्या धर्मादाय संघटनेच्या नावाखाली आपल्या कारवाया चालू ठेवल्या आहेत. या संघटनेच्या आडून पैसा जमा करण्याचे त्याचे कामही सुरूच राहिले. मुंबईवरील हल्ल्यानंतर पंधरा दिवसांतच तत्कालीन मनमोहनसिंग सरकारने केलेल्या प्रयत्नांमुळे हाफीज सईद व "लष्करे तैयबा'वर आंतरराष्ट्रीय कारवाई करण्यात आली होती. त्यामुळेच मसूदला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याची बाब प्रतीकात्मक अधिक आहे.

फारतर त्यामुळे भारतातील सत्ताधारी पक्ष आणि त्याच्या नेतृत्वाला लोकसभा निवडणुकीत राजकीय लाभ उठविणे शक्‍य होईल. जगातील बहुतेक दहशतवादी संघटना या ऑक्‍टोपससारख्या अनेक सोंड असलेल्या असतात. ज्या संघटनेवर बंदी येते, त्याऐवजी दुसऱ्या नावाने नवीन संघटना स्थापन करून कारवाया चालू ठेवण्यात येतात. भारतातही काही संघटना याच पद्धतीने काम करताना आढळतात. त्यामुळेच बंदीची कारवाई ही बहुतांशी प्रतीकात्मकच ठरते. 

मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित करण्यासाठी भारताने भरपूर प्रयत्न केले. त्याकामी भारताला प्रामुख्याने अमेरिका, फ्रान्स व ब्रिटन यांची मदत झाली. रशियानेही साथ दिली होती; परंतु या तीन राष्ट्रांनी मसूदविरुद्ध पुढाकार घेऊन ठराव सादर करणे, दाखल करणे व त्यासाठी चीनवर दबाव आणण्याचे काम केले होते. कोणताही देश अशा प्रकारची मदत धर्मादाय स्वरूपाची करीत नसतो. त्यामागे त्या देशांचेही काही हेतू असतात. सध्या अमेरिकेने इराणची कोंडी करण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी त्यांनी निर्बंधांचे हत्यार उपसले आहे.

अमेरिकेने इराणला व्यापारी व आर्थिकदृष्ट्या एकाकी पाडण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामध्ये जे देश इराणबरोबर व्यापारी व आर्थिक संबंध ठेवतील, त्यांनाही अमेरिकेच्या निर्बंधांना तोंड द्यावे लागेल, अशी जागतिक दादागिरीची नेहमीची भूमिका अमेरिकेने घेतली आहे. इराणकडून भारत खनिज तेलाची आयात करतो. परंतु, अमेरिकेने भारताला तेलाची आयात बंद करण्यास सांगितले व ते वर्तमान राजवटीने विनातक्रार अमलात आणले आहे. वर्तमान राजवट ही हिंमतवान व कणखर म्हणून ओळखली जाते. परंतु, अशा धाडसी राजवटीच्या नेतृत्वाने अमेरिकेपुढे नांगी का टाकली, यातही काही उत्तरे दडली आहेत. भारताच्या दृष्टीने एकच दिलासा देणारी बाब म्हणजे इराणमधील चाबहार बंदराच्या विकासाबाबत (मनमोहनसिंग सरकारने) सुरू केलेली प्रक्रिया या निर्बंधातून वगळण्यात आली आहे.

आता खनिज तेलासाठी भारताला सौदी अरेबियाकडून वाढीव साठा खरेदी करावा लागणार आहे. पश्‍चिम आशियातील सौदी अरेबिया, इस्राईल आणि अमेरिका हे देश इराणला एकाकी पाडण्यासाठी जिवाचे रान करीत असतात. दुर्दैवाने वर्तमान राज्यकर्ते या तीन शक्तींच्या अति-आधीन झालेले आहेत. तेलसमृद्ध आखाती देशांतील अनेक राजवटींना मूठमाती देण्याचे काम अमेरिकापुरस्कृत तथाकथित "लोकशाही-निर्यात' धोरणाखाली करण्यात आले होते. "इसिस' या संघटनेची निर्मिती, त्यांना आर्थिक व लष्करी पाठबळ पुरविण्याच्या कृत्यात सौदी अरेबिया व त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या महासत्तेचा हात असल्याचा जाहीर आरोप सीरियाने केला होता. आता या गोटात भारताला सामील करण्याचे प्रयत्न होत आहेत.

थोडक्‍यात, अमेरिकेला भारतातील आपल्या गुंतवणूक व अन्य व्यापाराचा वाटा वाढवून हवा आहे. फ्रान्सला "राफेल'चा सौदा मार्गी लावायचा आहे. "ब्रेक्‍झिट'नंतर ब्रिटनला भारतासारख्या प्रचंड बाजारपेठ असलेल्या देशाची आवश्‍यकता आहे. कारण युरोपीय समाईक बाजारपेठेतून बाहेर पडल्यानंतर ब्रिटनला द्विपक्षीय व्यापारी व आर्थिक संबंधांसाठी पुढाकार घ्यावा लागेल व त्यासाठी त्यांना भारतासारख्या बाजारपेठेची आवश्‍यकता लागणार आहे. मसूदला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याच्या विषयाची ही आणखी एक बाजू आहे.

काही तज्ज्ञांच्या मते चीनने आपला विरोध मागे घेण्यामागेही काही आर्थिक व व्यापारी कारणे आहेत व त्याचे तपशील येत्या ऑगस्टमध्ये होणाऱ्या "जी-20'समूहाच्या शिखर परिषदेच्या निमित्ताने पुढे येतील, अशी अपेक्षा आहे. त्याचप्रमाणे चीनला काही आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ किंवा संघटनांच्या प्रमुखपदासाठीही काही देशांचा पाठिंबा अपेक्षित आहे. कदाचित त्या मोबदल्यात चीनने मसूदबद्दलच्या आपल्या भूमिकेत बदल करण्याचा पवित्रा घेतला असावा, असाही अंदाज आहे. तेव्हा मसूद अजहरविरुद्धची कारवाई प्रतीकात्मक आहेच, परंतु त्याचा मोबदला भारताला महागाचा ठरू नये एवढीच अपेक्षा !