निवडणूक आयोग ताकद दाखवेल? (राजधानी दिल्ली)

सध्या लोकसभा निवडणुकीचा "जनमत महोत्सव' सुरू आहे. पूर्वी निवडणुकीच्या काळात आचारसंहितेचे पालन बहुतांशाने करण्याकडे सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांचा कल पाहण्यास मिळत होता. आता त्याच्याशी विपरीत स्थिती आढळून येते. या परिस्थितीचे आकलन विविध पातळ्यांवरून होत आहे. लोकशाहीतील निवडणूक ही सर्व राजकीय पक्षांना समान संधी देणारी असली पाहिजे आणि त्याची जबाबदारी निवडणुकीचे सूत्रधार या नात्याने निवडणूक आयोगाची असते. ही केवळ मान्यता नसून, तो एक दंडकही आहे. त्यामुळेच निवडणुकीचे व्यवस्थापन खुल्या वातावरणात निकोप व निःपक्षपणे, तसेच भेदविरहित करण्यासाठी राज्यघटनेने आयोगाला अधिकारही दिले आहेत. त्यांच्या अंमलबजावणीची इच्छाशक्ती आयोगाने कोणत्याही दबावाखाली न येता दाखविणे अपेक्षित असते.

याचसंदर्भात गेल्या आठवड्यात देशातील वरिष्ठ 66 माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी निवडणूक आचारसंहितेचे ज्या विधिनिषेधशून्य रीतीने उल्लंघन केले जात आहे, त्याकडे लक्ष वेधून चिंता व्यक्त केली आहे. या अधिकाऱ्यांमध्ये माजी परराष्ट्र सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, मंत्रालयांचे सचिव, राजदूत, तसेच अनेक राज्यांमध्ये मुख्य सचिवपदावर काम केलेल्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. काही उदाहरणे द्यायची झाल्यास शिवशंकर मेनन, ज्युलियो रिबेरो, मीरा बोरवणकर, रवी बुद्धिराजा, माजी आर्थिक सल्लागार नितीन देसाई यांची देता येतील. निवडणुकीला सुरवात झाल्यापासून एक विशिष्ट पक्ष आणि नेत्याचाच प्रचार कशा रीतीने सुरू आहे, त्यांना तुलनेने मुबलक प्रमाणात प्रचार व प्रसिद्धीसाठी कसे झुकते माप मिळत आहे, याची उदाहरणे देतानाच त्यांनी सत्ताधारी नेत्यांकडून आचारसंहितेचे उघड उल्लंघन कसे होत आहे, याकडेही राष्ट्रपतींचे लक्ष वेधले आहे.

उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लष्कराचा केलेला "मोदी-सेना' असा उल्लेख आणि त्यापाठोपाठ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी त्याचा केलेला पुनरुच्चार आणि केवळ सौम्य इशारा देऊन आयोगाने त्यांची केलेली सुटका, हे सर्व प्रकार अनुचित असल्याचे या नोकरशहांनी म्हटले आहे. त्याचबरोबर पंतप्रधानांनी अनेक प्रचारसभांमधून केलेला सांप्रदायिक मुद्यांचा उल्लेख, सैन्यदलांचा उल्लेख करून किंवा त्यांच्या नावाच्या आधारे मते मागण्याचे प्रकार यांची उदाहरणेही त्यांनी या पत्रात दिली आहेत.

"सैन्यदलांच्या नावाने मते मागितली जाऊ नयेत,' असे न्यायालये व आयोगाने सांगूनही सत्ताधारी नेते व सूत्रधार बिनदिक्कतपणे त्या आदेशाचे उल्लंघन करीत आहेत. वर्धा येथील भाषणात पंतप्रधानांनी, "कॉंग्रेसने हिंदूंचा अपमान केला आहे आणि लोकांनी त्यांना या निवडणुकीत शिक्षा करण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे या पक्षाचे नेते आता हिंदू बहुसंख्याक मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्यास घाबरू लागले आहेत. जेथे बहुसंख्याक (हिंदू) समाज अल्पसंख्याक आहे, तेथून ते आता निवडणूक लढवत आहेत,' असे म्हटल्याचा दाखला या पत्रात देण्यात आला आहे. 

अशी आणखीही उदाहरणे आहेत. अलीकडेच एका सभेत पंतप्रधानांनी मतदानाचा अधिकार मिळालेल्या व प्रथमच मतदान करणाऱ्यांना त्यांचे "पहिले मत पुलवामामधील हुतात्मा जवानांना द्या,' असे आवाहन केले. हे उघड उघड निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन आहे. विशेष म्हणजे सत्ताधारी पक्षाकडून होणाऱ्या या आचारसंहिता उल्लंघनाची दखल अनेक अग्रलेखांमध्ये घेण्यात येऊन, सर्व राजकीय पक्षांना प्रचाराची पातळी राखण्याचे आवाहनही करण्यात आले. परंतु, संबंधितांनी त्याकडेही सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्याची भूमिका घेतली. राष्ट्रवाद, देशभक्ती, सुरक्षा व दहशतवादाचे मुद्दे उपस्थित करून विरोधी पक्ष हे पाकिस्तानची भाषा बोलत असल्याचे आरोपही भाजप सूत्रधारांकडून सातत्याने केले गेले. "आपण कशी मात केली ? आपण कशी कुरघोडी केली ?' अशा आनंदात असतानाच पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी "भारतात पुन्हा मोदींच्या नेतृत्वाखालीच सरकार सत्तेत यावे, कारण पाकिस्तानबरोबर शांतता चर्चा करण्याची त्यांच्यातच क्षमता आहे,' असे प्रमाणपत्र दिले. या प्रमाणपत्रानंतर सत्ताधारी पक्षाच्या या सूत्रधारांची वाचा बसण्याची पाळी आली. कारण पाकिस्तानला या देशात कुणाचे राज्य हवे आहे, कुणाचे सरकार हवे आहे आणि कोण पंतप्रधान हवे आहेत, हे उघड झाल्यानंतर विरोधी पक्षांवर बेलगाम आरोप करणे आपोआपच बंद झाले. 

आणखीही काही उदाहरणे देता येतील. आतापर्यंत मध्य प्रदेश, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल या विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या किंवा जेथे विरोधी पक्षांना पाठिंबा मिळण्याची शक्‍यता आहे, अशा राज्यांमध्ये प्राप्तिकर खात्यातर्फे छापे टाकण्याचे सत्र सुरू करण्यात आले आहे. फक्त आणि फक्त विरोधी पक्षांशी संबंधितांवर टाकण्यात आलेल्या छाप्यांच्या सुमारे बारा घटना घडलेल्या आहेत. यासंदर्भात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधान कार्यालयात काम केलेल्या एका तत्कालीन अधिकाऱ्याने तीव्र नापसंती व्यक्त करताना "हे सूडाचे राजकारण आहे आणि पूर्वी कधीही असे प्रकार करण्यात आले नव्हते,' अशी कडवट प्रतिक्रिया व्यक्त केली. या सगळ्या गदारोळातच मोदींवरील आत्मचरित्रात्मक चित्रपटाचा (बायोपिक), तसेच "नमो टीव्ही'चा मुद्दा चर्चेत आला.

"बायोपिक'चा मुद्दा न्यायालयात गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने चेंडू निवडणूक आयोगाच्या हद्दीत टोलवला. निवडणुकीची प्रक्रिया चालू असताना आयोगालाच याबाबत सर्वाधिकार असतात. तसेच, निवडणुकीत सर्व राजकीय पक्षांना समान संधी उपलब्ध करण्याची जबाबदारीही आयोगाचीच असते. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्देशांच्या आधारे आयोगाने या "बायोपिक'वर बंदी घातली. "नमो टीव्ही'बद्दल मात्र आयोगाने अस्पष्टता ठेवलेली आहे आणि ते एक गूढ आहे. "नमो'वाहिनीवरून प्रसारित केल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमांच्या स्वरूपाबाबत आयोगाची पूर्वपरवानगी किंवा आयोगाकडून संबंधित कार्यक्रमांना प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच त्यांचे प्रसारण करण्याची अट घालून या वाहिनीला परवानगी देण्यात आली आहे. 

निवडणूक आयोगाच्या एकंदर कारभाराबद्दल असंतोष वाढत आहे. तेलुगूदेसम, कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस, डावे असे अनेक पक्ष आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत तीव्र असमाधानी आहेत व त्यांनी तो रोष प्रकटही केलेला आहे. आयोगातर्फे सत्ताधारी पक्षाला दिले जाणारे झुकते माप आणि आचारसंहिताभंगाची ठोस उदाहरणे घडूनही त्याबाबत सौम्य भूमिका घेतल्याबद्दल विरोधी पक्ष नाराज आहेत. ते पक्षपाताचा आरोप करीत आहेत. परंतु, अचानक सत्ताधारी पक्षानेही आता विरोधी पक्षांबद्दल व विशेषतः कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध (त्यांच्या भाषणांबद्दल) आयोग कोणतीही कारवाई करीत नसल्याबद्दल टीका केली आहे.

आकाशवाणी व दूरदर्शनवरून एकतर्फी होणाऱ्या वार्तांकनाचा मुद्दाही अलीकडेच चर्चेत आला आणि त्याबाबत काही गंभीर हरकती नियमांच्या आधारे घेण्यात आल्या, तेव्हा खुद्द या दोन माध्यमांच्या पातळीवरही समतोल वार्तांकनाबाबत गंभीर दखल घेण्यात आल्याचे समजते. या पार्श्‍वभूमीवर आयोगाची कार्यक्षमता आणि इच्छाशक्ती याबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ते प्रश्‍नचिन्ह लवकरात लवकर अदृष्य होणे निवडणुकीच्या दृष्टीने उपकारक ठरेल.