राजकीय संघर्षनाट्यात संघाचे नेपथ्य! 

छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा आणि मिझोरम या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर झाले. त्यामुळे वर्तमान सरकार लोकसभेची निवडणूकही या राज्यांच्या बरोबरीने घेण्याच्या चर्चेला आपोआपच विराम मिळाला आहे. लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका एकत्रितपणे घेण्याचा आग्रह हल्ली उच्चरवाने केला जात असतो. त्यातील फोलपणा यानिमित्ताने सिद्ध झाला.

सरकार आणि सरकारचे नेतृत्व या तत्त्वाबद्दल मनापासून आग्रही असते, तर हे शक्‍यही होते; परंतु ते करण्याची हिंमत न होणे यातच सर्व काही आले. आता लोकसभेची निवडणूक मूळ वेळापत्रकाप्रमाणे म्हणजेच एप्रिल-मे महिन्यांत होणार असल्याचे गृहीत धरल्यास किमान त्या वेळेस महाराष्ट्र, हरयाणा, झारखंड, जमल्यास गोवा या भाजपचे सरकार असलेल्या राज्यांमधील निवडणुकाही काही महिन्यांनी आधी घेता येऊ शकतील.

आंध्र प्रदेश व ओडिशाच्या निवडणुका वेळापत्रकाप्रमाणे लोकसभेबरोबरच असल्याने त्यांचा समावेश आपोआपच होईल. त्यावरून देखील एकत्रित निवडणुकांबाबत वर्तमान राजवट व नेतृत्व किती गंभीर आहे हे लक्षात येऊ शकेल. तूर्तास पाच राज्यातल्या निवडणुकांचे नगारे वाजू लागले त्याचीच दखल प्रामुख्याने घ्यावी लागेल. 

राजस्थानात मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्या अतिलहरी राज्यकारभाराचा फटका भाजपला बसणार असल्याने वेळापत्रकात या राज्याची निवडणूक सर्वांत शेवटी ठेवलेली आहे. कारण त्याआधी मध्य प्रदेश व छत्तीसगढमध्ये सत्तारूढ भाजपला प्रचाराद्वारे राजस्थानसाठी वातावरणनिर्मिती करणे सोपे जाईल. महानायक आणि सहनायकांच्या ताज्या भाषणांवर नजर टाकल्यास त्या भाषणांचा सूर, ताल, लय, नाद हा विशुद्ध सांप्रदायिक, व्यक्तिगत असल्याचे स्पष्ट होते. त्यावरून आगामी निवडणूक प्रचारातली पातळी कोणत्या पातळी, दर्जा व गुणवत्तेची राहील याची कल्पना कोणालाही येईल. राजस्थानातील प्रचाराचा नारळ महानायकांनी फोडल्यानंतरच विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर झाले याला काय म्हणावे? कारण योगायोग म्हणावे तर यापूर्वी देखील असेच प्रकार नित्याने घडले आहेत. ही फार छोटी बाब झाली. राजस्थानची निवडणूक 7 डिसेंबरला घेण्याची बाबही अत्यंत सूचक, सांकेतिक महत्त्वाची मानावी लागेल. या तारखेचा संबंध आदल्या दिवशीच्या 6 डिसेंबरशी नाही असे कोणती सुज्ञ व्यक्ती मान्य करील? मध्य प्रदेश व छत्तीसगढमध्ये मुस्लिम मतांची प्रभावी टक्केवारी नाही. तेलंगणात मुस्लिम मतांचे प्रमाण लक्षात घेण्यासारखे असले, तरी तेथे भाजपचे फारसे अस्तित्व नाही. त्यामुळे राहता राहिला राजस्थान ! येथे मुस्लिम मतांची टक्केवारी निर्णायक नसली तरी ती दखलयोग्य निश्‍चित आहे. त्यात तेथे मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात तीव्र असंतोष असल्याने भाजपमधीलच अनेक जण त्यांना पराभूत करण्यासाठी आसुसलेले आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर हा तीव्र असंतोष झुगारून विजय प्राप्त करायचा असेल तर उपायही तेवढाच "जालीम' करावा लागणार आहे. त्याची तयारी महानायक व सहनायक करीत आहेत.

तसेच वसुंधरा राजे यांच्याविरोधात वातावरण असून आणि भाजपच्या पराभवाची पूर्ण शक्‍यता असूनही केवळ महानायक व सहनायकांमुळे विजयश्री खेचून आणण्याचा पराक्रम या दोन्ही नेत्यांना करून दाखवायचा आहे आणि त्यासाठी ते त्यांच्या पोतडीतील प्रत्येक युक्ती-प्रयुक्ती, चलाखी यांचा वापर करणार आहेत हे स्पष्ट आहे. त्यातील राम मंदिर उभारणीचा मुद्दा भावनिक करणे, त्यातून मोकाट अनुयायी व समर्थकांच्यामार्फत धार्मिक ध्रुवीकरण हा हुकमी पत्ता असल्याने त्याचा वापर अपरिहार्यपणे केला जाणार हे उघड आहे. त्यादृष्टीने 7 डिसेंबर ही तारीख सूचक आहे. 

रा.स्व. संघाने आपल्या प्रतिमा उज्ज्वलतेसाठी दिल्लीत अलीकडेच मोठा सोहळा केला होता आणि त्यामध्ये ते राजकारणापासून किती अलिप्त आहेत, केवळ सल्लागाराची (मागितला तर?) भूमिका कशी पार पाडतात, संघ किती सहिष्णू आणि सर्वांना बरोबर घेऊन जाणारा आहे, मुस्लिमांचे सहअस्तित्व मानण्याची भूमिका वगैरे अत्यंत आकर्षकपणे मांडल्या. हे "टायमिंग' किंवा मराठी भाषेत "वेळ साधणे' ही कला आत्मसात केलेली ही पारंगत मंडळी आहेत. त्या वेळी सरसंघचालकांनी राम मंदिर उभारणीचे समर्थन करताना "एव्हान राम मंदिर उभारले जायला हवे होते' अशी संघाची भूमिकाही मांडली. हे सर्व कशासाठी होते? ध्रुवीकरण व वातावरणनिर्मिती यासाठी ! यामागे उदात्त भावनेपेक्षा मतांचे राजकारण आणि संघाच्या लोकांना सामावून घेणाऱ्या वर्तमान राजवटीच्या उपकारांचे ऋण फेडण्याचा हा प्रयत्न होता. राम मंदिर उभारणीचा मुद्दा जाणीवपूर्वक उपस्थित केला जात आहे. कारण महागाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था या आघाड्यांवरील अपयश झाकण्याचा उपाय धार्मिक ध्रुवीकरण, उन्माद, व राष्ट्रवाद यांचे जालिम संमिश्र रसायन हे आहे ! संघाच्या या कार्यशाळेत ते तयार केले गेले आहे.

राम मंदिर उभारणीची मागणी करून गप्प राहण्याचा शहाजोग व मानभावी पवित्रा घेतल्यानंतर वरकरणी "संघ कुठेच दिसत नाही', असे सोयीस्करपणे बोलताही येते. पण संघप्रणीत व पुरस्कृत संघटना कमी आहेत काय? संघ स्वयंसेवक हे ठायीठायी आहेत. तेच विश्‍व हिंदू परिषदेत, बजरंग दलात व गोरक्षक सेनेत आळीपाळीने असतात. गरजेनुसार ते या संघटनांचे गणवेष परिधान करीत असतात. "कार्यकर्ता एक गणवेष अनेक !' विश्‍व हिंदू परिषद आणि साधू-संत समाजाच्या ताज्या बैठकीत राम मंदिर उभारणीसाठीचा पुकारा करण्यात आला आहे. त्यामुळे आगामी दिवाळी आणि 6 डिसेंबर या वेळी ही मंडळी गप्प बसणार नाहीत आणि काहीतरी उपद्रव करून वातावरण बिघडवतील असा कयास विविध सरकारी यंत्रणांसह अनेक जण व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे आगामी काळ हा कसोटीचा असेल.

थोडक्‍यात, विकासाचा मुद्दा हास्यास्पद ठरू लागल्याने महानायक व सहनायकांना धोक्‍याची जाणीव झाली व ताबडतोब त्यांनी आपली आवडती ध्रुवीकरणाची खेळी खेळण्यास सुरवात केली. त्यामुळे सहनायकांनी म्हणजेच भाजप अध्यक्षांनी आसामसह सर्वत्र ध्रुवीकरण होण्यासाठी बांगला देशी (प्रामुख्याने मुस्लिम) स्थलांतरित किंवा घुसखोरांना उद्देशून "वाळवी' असा शब्दप्रयोग केला आणि या घुसखोरांची हकालपट्टी केली जाईल, अशी घोषणा केली. असे सांगतात की बांगला देशाच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी या प्रकरणी खुद्द महानायकांकडेच खुलासा मागितल्यावर त्यांनी "तूर्तास कुणालाच भारताबाहेर जाण्याची सक्ती केली जाणार नाही किंवा हकालपट्टी केली जाणार नाही', असे सांगितले. म्हणजेच डिसेंबरमध्ये शेख हसीना यांना संसदीय निवडणुकीला तोंड द्यायचे असल्याने त्यांना अडचण होईल असे काही न करण्याचे आश्‍वासन भारताने त्यांना दिले आणि एकप्रकारे ते गरजेचेही होते. पण भारतातल्या निवडणुकीच्या वेळी मात्र काही स्थलांतरितांना देशाबाहेर काढले जाईल, अशी चर्चा आहे. 

डिसेंबरच्या मध्यापर्यंत ही निवडणूक प्रक्रिया चालू राहील व त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरू होईल. त्यादृष्टीने या विधानसभा निवडणुका ही महानायक व सहनायकांसाठीची रंगीत तालीम, मुख्य युद्धाची तयारी व सराव म्हणून गणल्या जातील. या निवडणुकीत कोणते पत्ते चालतात, जनमानस काय याचा अंदाज घेऊनच लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्याची रणनीती आढळून येते. घोडामैदान जवळ आहे, लोकांचा कल काय आहे याचा अंदाज या निवडणुकांमुळे येऊ शकेल. त्यावरच सर्व राजकीय पक्ष - सत्तारूढ व विरोधी पक्ष - आपापली अंतिम रणनीती तयार करतील !