निवडणूक वर्षामुळे "दुरुस्ती मोहीम' 

लोकसभा निवडणुकीला जेमतेम एक वर्षाचा कालावधी उरला आहे. संसदीय लोकशाहीत सार्वत्रिक निवडणुका हा एक "महोत्सव' असतो. त्याची तयारी वर्षभर आधी सुरू होते. त्यामुळेच एकीकडे विरोधी पक्षांतर्फे एकजुटीच्या प्रयत्नांना गती दिली जात आहे, तर सत्ताधारी पक्षाने आपल्या कामगिरीची जंत्री करण्यास सुरवात केली आहे. कोणतेही सरकार आपल्या पाच वर्षांच्या कारकिर्दीच्या शेवटच्या वर्षात दुरुस्त्यांची मोहीम हाती घेत असते.

आर्थिक आघाडी, परराष्ट्र संबंध, सामाजिक मुद्दे आणि मते आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने राजकीय पावले उचलण्याचा हा काळ असतो. या चाकोरीबद्धतेला वर्तमान सरकारही अपवाद नाही. त्यामुळेच आर्थिक आघाडीवर गेल्या चार वर्षांतील प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी दस्तुरखुद्द प्रधानसेवक हे माहिती तंत्रज्ञानाच्या व दृक्‌-श्राव्य परिषदा घेऊन माहिती घेत आहेत. या सर्व घडामोडींचा अर्थ एवढाच की देश सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वर्षात प्रवेश करता झाला आहे. 

निवडणुकीच्या वर्षात प्रवेश करताना वर्तमान राजवटीने दुरुस्त्यांची मोहीम हाती घेतल्याचे दिसते. लग्नापूर्वी घराची रंगरंगोटी केली जाते, तसा प्रकार राजकीय पक्ष व सरकारे निवडणुकीपूर्वी करीत असतात. मनमोहनसिंग सरकारने निवडणुकीच्या वर्षातच महत्त्वाकांक्षी अन्नसुरक्षा कायदा लागू केला होता. त्याच धर्तीवर वर्तमान राजवटीने गरीब वर्गांसाठी आरोग्य कल्याण सेवा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.

देशांतर्गत पातळीवर धोरणात्मक दुरुस्त्या व डागडुजीबरोबरच परराष्ट्र संबंधांच्या आघाडीवरही प्रधानसेवकांनी काही सकारात्मक पावले उचलली आहेत. परराष्ट्र संबंधांच्या पातळीवर साहसवादी भूमिका घेतल्यानंतर त्यांना बहुधा त्यातील धोक्‍यांची जाणीव झाली असावी. सामोपचार, सामंजस्य आणि संयमी पाठपुरावा हे राजनैतिक व परराष्ट्रनीतीचे प्रमुख आधार मानले जातात. शांततामय सहअस्तित्व हा त्याचा पाया मानला जातो. त्याचप्रमाणे भारताने अंशतः स्वीकारलेले अलिप्ततेचे धोरण हाही आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा महत्त्वाचा पैलू मानला जातो. परंतु, जगात एकध्रुवीय आंतरराष्ट्रीय घडी निर्माण झाल्यानंतर हे मापदंड विस्कळित होण्यास सुरवात झाली. 

आता परिस्थिती पुन्हा बदलत आहे. चीनसारखी आर्थिक महासत्ता उदयास आली आहे. या बदलत्या पार्श्‍वभूमीवर भारताला अमेरिकेच्या दावणीला बांधण्याचे प्रयत्न आर्थिक सुधारणांच्या कालखंडाबरोबर सुरू झाले. यात कॉंग्रेसचे योगदान होते आणि भाजपने त्यात पूर्णत्वाने भर टाकली.

चीन आपला शेजारी आहे आणि या देशाशी आपली सीमा आहे, याचे भान मनमोहनसिंग व अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या राजवटींनी राखले होते. त्यामुळे अमेरिकेबरोबरचे संबंध सुधारतानाही निकटच्या शेजाऱ्यांशी हितसंबंध व संवेदनशीलता यांचा विचार त्यांनी केलेला होता. परंतु, वर्तमान राजवटीने अमेरिकेच्या दावणीलाच देश बांधण्याचे तंत्र अवलंबिले. अमेरिका हा आपला पाठीराखा असल्याचे गृहीत धरूनच चीनबरोबरच्या संबंधांची फेररचना होऊ लागली. डोकलामच्या पेचप्रसंगात नको इतकी साहसवादी भूमिका घेण्यात आली. पण कितीही कटू असले तरी भारताला माघार घ्यावी लागली, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. 

भारताला दुःसाहस न करण्याचे बजावण्यापर्यंत चीनची मजल गेली. त्याला "चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर' आणि "वन बेल्ट वन रोड' या घडामोडींची पार्श्‍वभूमी होती. "चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर'ला भारताचा असलेला विरोध ग्राह्य होता. परंतु, "वन बेल्ट वन रोड' परिषदेवर भारताने बहिष्कार टाकला. परराष्ट्र मंत्रालयातील समंजस गटाच्या म्हणण्यानुसार भारताने चीनपुरस्कृत व चीनच्या यजमानपदाखाली झालेल्या या परिषदेत सहभागी होऊन आपली भूमिका स्पष्ट करणे अपेक्षित होते. पण बहिष्कारामुळे भारताची अवस्था एकाकी झाली.

नेपाळ, म्यानमार, श्रीलंका, बांगलादेश, पाकिस्तान हे सर्व शेजारी देश या परिषदेत सहभागी झाले होते. साहसवादी भूमिका फारशी व्यवहार्य ठरत नसल्याचे स्पष्ट होऊ लागले. दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेचा बेभरवशीपणा वाढत चालल्याने वर्तमान राजवटीला चीनबरोबरचे संबंध सुधारण्याची गरज वाटू लागली. त्यातूनच चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि भारतीय पंतप्रधान यांच्या अनौपचारिक शिखर परिषदेचा घाट घालण्यात आला. 

भारताने अशा शिखर परिषदेची मागणी केली होती व चीनने ती मान्य केली, ही महत्त्वाची नोंद करणे आवश्‍यक आहे. ही शिखर परिषद अनौपचारिक होती. त्यामुळे उभय देशांच्या नेत्यांसाठी अधिकृत विषयपत्रिका नव्हती. परंतु, दोन्ही नेत्यांसमोर असलेले द्विपक्षीय मुद्दे व हितसंबंधांचे विषय हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ व स्पष्ट होते. या दौऱ्यानंतर जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात अनेक मुद्यांवरील तणाव निवळण्याच्या दृष्टीने झालेल्या चर्चेचे संकेत आहेत. स्पष्ट उल्लेख खुबीने टाळण्यात आले आहेत. या अनौपचारिक शिखर परिषदेमुळे वर्तमान राजवटीला व राजवटीच्या महानायकांना, चीनसारख्या शेजाऱ्याला विनाकारण खिजविण्यात अर्थ नाही व तसे केल्यास भारताला त्याचा त्रास होईल याची जाणीव झाली असावी. यामुळेच परराष्ट्र संबंधातील तज्ज्ञांनी या भारतीय पुढाकाराचे स्वागत केले. याच मालिकेत नेपाळला चुचकारण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

नेपाळचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान के. पी. ओली यांची भारत-भेट आणि भारतीय पंतप्रधानांची त्यापाठोपाठ झालेली नेपाळयात्रा हादेखील संबंध दुरुस्तीचाच (कोर्स करेक्‍शन) भाग आहे व या सकारात्मक पावलाचेही स्वागत करावे लागेल. श्रीलंका, म्यानमार व पाकिस्तान यापैकी पाकिस्तानबरोबरचे संबंध सर्वसाधारण होणे दुरापास्तच मानावे लागेल. परंतु, म्यानमार व श्रीलंका यांना संवाद व संपर्काच्या कक्षेत घेण्याची बाबही स्वागतार्ह आहे. 

परराष्ट्र संबंधांच्या आघाडीवर हे "कोर्स करेक्‍शन' सुरू करण्यात आले. परंतु, देशातंर्गत आघाडीवर काही चिंताजनक बाबींचा सामना अटळ झालेला आहे. आर्थिक आघाडीवरील चित्र कसे गुलाबी आहे हे दाखविण्याचा आटापिटा चालू आहे. विकास व प्रगतीची आकडेवारी प्रसारित करण्याचे प्रचारतंत्र लोकांवर डागण्यात येत आहे. परंतु, वास्तव आणि सरकारी दावे परस्परांशी मेळ खाताना आढळत नाहीत.

औद्योगिक उत्पादनाची ताजी सरकारी आकडेवारी पुन्हा ढेपाळलेली आहे. थेट परकी गुंतवणुकीला अपेक्षित गती प्राप्त न होणे आणि देशांतर्गत गुंतवणुकीला आलेली मरगळ कायम आहे.त्यामुळे रोजगाराच्या आघाडीवरील प्रतिकूल स्थिती कायम आहे. दुसऱ्या बाजूला तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती वाढत आहेत. ही स्थिती अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने फारशी सुखावह नाही. 

आर्थिक आघाडीवरील "कोर्स करेक्‍शन' म्हणजेच दुरुस्तीच्या उपाययोजनांना अद्याप मुहूर्त सापडताना दिसत नाही. किंबहुना सरकार चाचपडताना दिसत आहे. आयात-निर्यातीतील तफावत अद्याप कमी झालेली नाही आणि त्यातच तेलाच्या किमती वाढताहेत. शेतीचे क्षेत्र तणावाखाली आहे व त्याबाबत सरकारी पातळीवर नावीन्यपूर्ण संकल्पनांचा अभाव असल्याने शेतीविषयक तणाव वाढत आहेत. या सर्व दृष्टीने एक वर्षाचा उर्वरित कालावधी पुरेसा नाही. त्यामुळे सरकार आपल्या पोतडीतून कोणती जादूची वस्तू काढणार याकडेच जनतेचे लक्ष राहील !