पुतळे आणि उत्तरदायित्व (मर्म)

अनेक राजकीय नेत्यांना जिवंतपणीच आपले पुतळे आपणच "याचि देही, याच डोळा' बघावे, अशी आस असते. मुंबईचे एकेकाळचे अनभिषिक्‍त सम्राट स. का. पाटील यांच्या हयातीतच त्यांचा पुतळा गिरगावातील एका उद्यानात उभारला गेला होता. इतरही अनेकांना ही इच्छा असते. उत्तर प्रदेशात बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनी तर कहरच केला होता. मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात त्यांनी भव्य उद्याने उभारून त्यात स्वतःचे पुतळे उभारले आणि तेही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, तसेच कांशीराम यांच्या पुतळ्यांच्या समवेत! लखनौ तसेच दिल्लीजवळील नॉयडा येथील "पार्क'मध्ये मायावती यांनी अशोकस्तंभाच्या शैलीत अनेक स्तंभ उभे केले असून, त्यावर सिंहाच्या जागी हत्तींची स्थापना केली आहे.

सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे त्यासाठी सरकारी खजिन्याचा बेमुर्वतखोरपणे मनमुराद वापर केला. जनतेच्या पैशांवर दिवसाढवळ्या टाकलेला हा दरोडाच होता. त्यामुळेच आता सर्वोच्च न्यायालयाने या पुतळ्यांसाठी झालेला खर्च हा सरकारकडे "डिपॉझिट' म्हणून दाखल करावा, असे मत व्यक्‍त केले आहे. ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर न्यायालयाने दिलेली ही मोठीच चपराक आहे. साहजिकच भारतीय जनता पक्षाने या मुद्यावरून त्यांच्यावर टीकास्त्र सोडले आहे. मात्र मायावती यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मताचा काहीही विधिनिषेध असल्याचे दिसत नाही.

सरकारी तिजोरीचा वापर करून, स्वत:चे पुतळे उभारण्यास प्रतिबंध करावा, या मागणीसाठी दाखल झालेल्या एका याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हे मत व्यक्‍त केले आहे आणि तो अंतिम निकाल नाही, असे त्या सांगत आहेत! सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या वेळी "तूर्तास आमचे मत असे आहे की मायावती यांनी या पुतळ्यांसाठी खर्च झालेली रक्‍कम सरकारडे अनामत म्हणून दाखल करावी' असे भाष्य केले होते. त्याचाच फायदा त्या उठवू पाहत आहेत.

अर्थात, हा अंतिम निकाल नसला तरीही मायावती यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या भावना नम्रपणे स्वीकारायला हव्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाची ही भूमिका देशातील अन्य सत्ताधारी नेत्यांनी यापुढे लक्षात ठेवली, तरी सरकारी पैशांचा मोठा अपव्यय टळू शकेल.