ड्रग माफियांनी घेतलेला बळी? (मर्म)

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी पोलिस यंत्रणा अधिक दक्ष असतानाही पंजाबमध्ये अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) कार्यालयात भरदिवसा एका महिला अधिकाऱ्याची गोळ्या घालून हत्या झाल्याने राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेविषयी प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहे. या हत्येत अमली पदार्थांच्या व्यवसायातील माफियांचा हात असल्याचा आरोप झाल्याने त्याचे गांभीर्य वाढले आहे. त्याचबरोबर पंजाबला पडलेला अमली पदार्थांचा विळखा किती घट्ट आहे आणि आपल्या मार्गात येणाऱ्यांचा काटा काढण्यापर्यंत ड्रग माफियांची मजल जाऊ शकते, हेही त्यावरून दिसून आले आहे. या हत्येमुळे पंजाबमधील अमली पदार्थांच्या तस्करीचा मुद्दा ऐन निवडणुकीच्या काळात पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. 

1971च्या भारत- पाकिस्तान युद्धात भाग घेतलेले कॅप्टन कैलाशकुमार शुरी यांच्या कन्या नेहा (वय 36) या "एफडीए'मध्ये अधिकारी होत्या. मोहाली जिल्ह्यातील खरड येथील त्यांच्या कार्यालयात बलविंदरसिंग नावाच्या दुकानदाराने तीन गोळ्या झाडून त्यांची हत्या केली आणि नंतर स्वतःवरही गोळ्या झाडून घेतल्या. बलविंदरसिंग याच्या औषध दुकानात अमली औषधे आढळल्याने नेहा यांनी 2009मध्ये त्याच्या दुकानाचा परवाना रद्द केला होता. त्याचा सूड म्हणून दहा वर्षांनंतर त्याने हे कृत्य केल्याचे सांगण्यात येते. सर्वांत धक्कादायक बाब म्हणजे निवडणुकीच्या काळात शस्त्रपरवानाधारकांना आपल्याकडील शस्त्रे पोलिसांकडे जमा करावी लागतात. असे असतानाही तीनच आठवड्यांपूर्वी बलविंदरसिंगला शस्त्राचा परवाना मिळाला होता.

इतकेच नव्हे, तर त्याने आपले पिस्तुल पोलिसांकडे जमा केले नव्हते आणि त्याचाच वापर करून त्याने आपला हेतू तडीस नेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुळात निवडणुकीच्या तोंडावर त्याला शस्त्रपरवाना कसा मिळाला आणि त्याने पिस्तुल कसे खरेदी केले, असे प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. त्यामुळे या प्रकारामागे मोठा कट असल्याचा संशय व्यक्त होत असून, या हत्येची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी करण्यात येत आहे.

अत्यंत निष्ठेने आणि कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता स्वतःचे कर्तव्य पार पाडणाऱ्या एका उमद्या महिला अधिकाऱ्याने अमली पदार्थांच्या विरोधातील लढाईत आपल्या प्राणाचे बलिदान दिले आहे. अशा घटनांमुळे प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचे नीतिधैर्य खचू नये यासाठी सरकारने त्यांच्यामागे खंबीरपणे उभे राहतानाच, अमली पदार्थांची समस्या कायमची निपटून काढावी, हीच अपेक्षा.