अराजकाच्या दिशेने वाटचाल? (दिल्ली वार्तापत्र)

अनंत बागाईतकर 
सोमवार, 19 नोव्हेंबर 2018

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी "सीबीआय' या अग्रगण्य मध्यवर्ती तपास संस्थेला राज्यात मज्जाव केला आहे. याचेच अनुकरण ममता बॅनर्जी यांनी पश्‍चिम बंगालमध्ये केले. याला केंद्रातील भाजप सरकारची धोरणे कारणीभूत आहेत. यामुळे देशाच्या संघराज्य रचनेला धोका निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे.

"सीबीआय' ही केंद्रीय अथवा मध्यवर्ती तपास संस्था आहे. एखाद्या प्रकरणाच्या तपासासाठी या संस्थेला देशातील राज्यांकडून त्यांच्या अधिकारकक्षेतील प्रदेशात तपासाची सर्वसाधारण परवानगी दिलेली असते. ही विशिष्ट मुदतीची असते. उदा. काही राज्ये सहा महिन्यांसाठी सर्वसाधारण परवानगी देतात व सहा महिन्यांनंतर त्यात पुन्हा वाढ केली जात असते. काही राज्ये तीन महिने मुदत देतात तर काही वर्षाची देतात. हा सर्वसाधारण राज्य कारभार व कामकाजाचा भाग किंवा शिरस्त्याचा भाग असतो. ही परवानगी किंवा मुभा आंध्र प्रदेश सरकारने रद्द केली आहे. याचा अर्थ असा की यापुढे "सीबीआय'ला एखाद्या प्रकरणाच्या तपासाचे धागेदोरे आंध्र प्रदेशात असल्याचे आढळल्यास त्या तपासासाठी त्यांना आंध्र प्रदेश सरकारची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल. पूर्वी लागू असलेले सर्वसाधारण परवानगीचे तत्त्व आता लागू होणार नाही. 

हाच कित्ता पश्‍चिम बंगालने तत्काळ गिरवला. केंद्र सरकारशी संघर्षाची एकही संधी न सोडणाऱ्या ममतादीदींनी क्षणार्धात चंद्राबाबूंचे अनुकरण केले. आंध्र आणि पश्‍चिम बंगाल ही मोठी राज्ये आहेत. त्यांच्या या निर्णयाने पेचप्रसंग आणि संघर्ष निर्माण होतील आणि वाढतील हे सांगायला भविष्यवेत्त्याची आवश्‍यकता नाही. हा प्रकार कितपत ग्राह्य मानता येईल? भारत हे एक संघराज्य आहे आणि केंद्र व राज्ये यांच्यातील सलोख्याच्या संबंधांवर त्याचा डोलारा उभा असतो. हा सलोखा संपला तर संघराज्याची संकल्पनाही संपुष्टात आल्याखेरीज राहणार नाही. त्यामुळेच या दोन राज्यांनी अगदी सकारण हे पाऊल उचलले असले तरी त्याच्या ग्राह्यतेबद्दल प्रश्‍न उपस्थित होणार आहेत. 

आंध्र प्रदेशने हे संघर्षाचे पाऊल उचलण्यासही कारणे आहेत. महत्त्वाचे कारण म्हणजे नवनिर्मित आंध्र प्रदेश राज्याला "विशेष दर्जाचे राज्य' घोषित करून त्यानुसार विशेष आर्थिक मदत देण्यास केंद्र सरकारने दिलेला नकार. आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून तेलंगण आणि आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांची निर्मिती करण्यात आली. त्या वेळी संसदेने केलेल्या ठरावात नवनिर्मित आंध्र प्रदेशला नवीन राजधानी स्थापन करण्यापासून ते त्यांच्या अन्य अनेक गरजांची पूर्तता करण्यासाठी विशेष दर्जा देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे त्यासाठी भाजपने संसदेत विशेष आग्रही भूमिका घेतलेली होती. आता वर्तमान भाजप सरकारने विशेष राज्याचा दर्जा देता येणार नाही, कारण तो फक्त डोंगराळ-पहाडी व दुर्गम भूप्रदेशाची राज्ये व ईशान्येकडील राज्ये यांच्यासाठी राखीव असल्याची अशी भूमिका घेतली आहे.

तरीही त्या श्रेणीत समाविष्ट होईल एवढी मदत नव्या आंध्र प्रदेश राज्याला करण्यात येईल, असे केंद्राने आश्‍वासन दिलेले आहे. परंतु, नव्या राज्याच्या निर्मितीचा खर्च वाढत गेल्याने चंद्राबाबू नायडू यांच्यासमोर आर्थिक संकट उभे राहिले. त्याचे निवारण करण्यासाठी केंद्र सरकारने त्यांना सढळ हाताने मदत करण्याचे नाकारल्याने चंद्राबाबूंनी भाजपची साथ सोडली आणि विरोधात भूमिका घेतली. आता त्यांनी "सीबीआय'ला राज्यात मज्जाव करण्यापर्यंत मजल मारली आहे. 

एका बाजूला राजकीय पातळीवर केंद्र आणि राज्यांमधील संघर्ष वाढताना दिसत आहे. दुसरीकडे आर्थिक आघाडीवर "आत्मघातकी घटक' पुन्हा सक्रिय होऊ लागलेले आढळतात. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी प्राप्तिकर रद्द करण्याची मागणी केली आहे. सनदी लेखापाल असलेले व सध्या रिझर्व्ह बॅंकेच्या संचालक मंडळावर असलेले एस. गुरुमूर्ती यांनी रिझर्व्ह बॅंकेच्या स्वायत्ततेच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेला "राखीव निधी' ठेवण्याची गरज आहे काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. वाजपेयी सरकारने 2003 मध्ये मंजूर केलेला "फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड बजेट मॅनेजमेंट ऍक्‍ट' (एफआरबीएम) रद्द करण्याची त्यांची मागणी आहे. तसेच या कायद्यामुळे नोटा छापण्याच्या सरकारच्या अधिकाराला मर्यादा किंवा पायबंद घालण्यात आला. ही तरतूदही रद्द करण्याच्या कल्पनेचा त्यांनी पुरस्कार केला आहे.

नोटा छापण्याचा अर्थ चलनवाढ अथवा महागाई हा असतो. यामध्ये गुरुमूर्तींसारखे उच्च आर्थिक वर्गातले लोक भरडले जात नाहीत, तर अत्यंत सामान्य वर्गातील लोक भरडले जातात. गुरुमूर्ती स्वदेशी जागरण मंचाचे आहेत. मात्र, या मुद्यावर ते जगात अनेक राष्ट्रांच्या मध्यवर्ती बॅंकांकडे राखीव निधीची तरतूद नसल्याचा दाखला देत आहेत. हा परधार्जिणेपणा कशासाठी हे न समजणारे आहे. कारण प्रत्येक देशाची आर्थिक स्थिती ही भिन्न असते. परंतु त्यांचा स्वदेशीपणाही सोईस्कर असावा.

नोटबंदीचेही ते पुरस्कर्ते होते. हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याने काळ्या पैशाला लगाम बसल्याचा दावा ते करतात. उच्च मूल्याच्या नोटांमुळे काळा पैसा साठविणे सोपे जाते, असा सिद्धांतही त्यांनी मांडला आहे. असे असेल तर एक हजाराच्या जागी दोन हजाराच्या नोटा का छापल्या याचे उत्तर या विद्वानांनी देणे आवश्‍यक आहे. 

रिझर्व्ह बॅंकेच्या स्वायत्ततेबद्दलही या विद्वान महोदयांनी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करून संचालक मंडळाने बॅंकेच्या विविध जबाबदाऱ्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी लहान गट स्थापन करावेत, असाही प्रस्ताव मांडला आहे. सरकार पुरस्कृत हे प्रस्ताव आहेत. यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेच्या स्वायत्ततेला मर्यादित करण्याचा डाव खेळला जात आहे. "एफआरबीएम' कायद्यातील दुरुस्त्यांसाठी नेमलेल्या समितीने शिफारशी सादर केल्या आहेत. त्यामध्ये हा कायदा रद्द करावा, अशी शिफारस नाही. तसेच 2023 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने वित्तीय तूट 2.5 टक्‍क्‍यांपर्यंत व महसुली तूट 0.8 टक्‍क्‍यापर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट दिलेले आहे. या कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट सरकारकडून घेतल्या जाणाऱ्या बेसुमार कर्जांवर मर्यादा आणणे हे होते. कारण यामुळे चलनवाढ, तसेच वित्तीय तूट आटोक्‍याबाहेर जात असे.

या शिफारशींमध्ये सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेकडून किती प्रमाणात कर्ज किंवा उचल घ्यावयाची याबाबतही काही निकष, मापदंड किंवा मर्यादांचा समावेश केलेला आहे. आता विद्वान गुरुमूर्ती हा कायदा रद्द करण्याची भाषा करीत आहेत. एका अभियांत्रिकी अर्थतज्ज्ञाच्या संमोहनाखाली नोटाबंदीची रक्तरंजित अर्थक्रांती झाली होती. त्यात शंभराहून अधिक बळी गेले होते. आता हे विद्वान रिझर्व्ह बॅंकेच्या मागे लागलेले आहेत. 

देशाचे अर्थमंत्री कायदेपंडित आहेत. सारासार विवेकबुद्धी नसलेले फाजील साहसी राज्यकर्ते सध्या आहेत. सामाजिक पातळीवर विविध सामाजिक समूहांना एकमेकांच्या विरोधात भडकावण्याचे प्रकार चालूच आहेत. त्यातून सामाजिक संघर्षही सुरू आहेत. राममंदिर, शबरीमला, गोरक्षण, आरक्षणाबाबत फेरविचाराची चर्चा, अल्पसंख्याक समाजाबद्दल संशयनिर्मिती व सावत्रभाव उत्पन्न करणे हे प्रकार घडत आहेत. ही सर्व प्रातिनिधिक उदाहरणे एका दिशेकडे रोख दर्शवितात- अराजक ! अनेक अर्थतज्ज्ञ याबाबत इशारे देत आहेत. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Pune Edition Editorial Article on Political Situation