श्रीलंकेतील राजकीय सुंदोपसुंदी

श्रीलंका हा हिंदी महासागरातील छोटासा बेटांचा देश. दक्षिण आशियात भारतानंतर लोकशाही प्रगल्भतेने राबविणारा देश म्हणून श्रीलंकेची ख्याती सर्वश्रुत आहे. दुर्दैवाने याच देशात लोकशाहीचे धिंडवडे कशा प्रकारे निघत आहेत, याची प्रचिती गेल्या काही महिन्यांपासून संपूर्ण जगासमोर येत आहे. मिळालेली सत्ता काहीही करून आपल्याकडेच कशी ठेवता येईल आणि त्यासाठी वाट्टेल ते करायचे, हा पायंडा भूतान सोडला तर दक्षिण आशियातील जवळजवळ सर्वच देशांमध्ये पडू लागला आहे. श्रीलंकेतील अलीकडील राजकीय घडामोडींमुळे त्यात आणखी एका देशाची भर पडली असेच म्हणावे लागेल. 

भारताच्या दक्षिणेस सागरी हद्दीवर वसलेल्या या देशाशी भारताचे संबंध हे केवळ राजकीय आणि आर्थिक नसून ते ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक पातळीवरदेखील दृढ आहेत. या देशातील वांशिक भेदाभेद आणि राजकीय अस्थिरतेची झळ भारताने माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांना गमावून सोसली आहे. त्यामुळेच श्रीलंकेत होणाऱ्या कोणत्याही बदलाची चाहूल भारताने वेळीच घेणे आवश्‍यक आहे. आजमितीस श्रीलंकेतील राजकीय घडामोडींकडे श्रीलंकेतील अंतर्गत बाबींचा मुद्दा म्हणून तटस्थपणे पाहिले, तरी आज ना उद्या त्याचे पडसाद भारत आणि दक्षिण आशियातील इतर देशांवर उमटणार आहेत, हेही तितकेच खरे आहे. 

भौगोलिक संरचनेमुळे हिंदी महासागरातील एक हिरा आणि भारताचा चहाचा थेंब असे बिरुद मिरविणारा श्रीलंका सर्वार्थाने भारताच्या मातीशी नाळ जोडणारा आहे, भले ते सिंहली वंशाचे असोत की तमिळी वंशाचे नागरिक असोत. उदा. रामायणातील अनेक घटना आणि पात्रांचा उल्लेख हा लंकेशी निगडित आहे, तसेच श्रीलंका हा थेरवादा बौद्धधर्मीयांचा देश असून 2000 वर्षांपासून भारतातील बुद्धगयेतील पिंपळाची फांदी श्रीलंकेत लावून त्या रोपाचे जतन करण्यात आले आहे. अशा प्रकारची सांस्कृतिक आणि धार्मिक जवळीक असणाऱ्या भारत आणि श्रीलंका या दोन देशांतील आपुलकी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पाहावयास मिळते. श्रीलंका एक देश म्हणून देखील बऱ्याच क्षेत्रांमध्ये आघाडीवर आहे.

साक्षरता, स्त्री-शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रांतील त्याची प्रगती नोंद घेण्यासारखी आहे. 1960मध्ये सिरिमावो भंडारनायके यांच्या रूपाने जगाला पहिली महिला पंतप्रधान देणारा हाच देश आहे. सिलोन नावाने ओळखला जाणारा हा देश 1972 मध्ये स्वायत्त होऊन श्रीलंका असे त्याचे नामकरण झाले. तेव्हापासून श्रीलंकेची ओळख ही कार्यक्षम लोकशाही राबविणारा देश म्हणून आहे, त्याला बट्टा लावण्याचे काम अध्यक्ष मैत्रिपाल सिरीसेना यांनी केले आहे. पण याला ते एकटेच जबाबदार नाहीत तर सत्ता मिळविण्यासाठी कोणत्याही पातळीवर जाण्याची तयारी असलेले माजी पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे आणि रानिल विक्रमसिंघे हे दोघेदेखील तितकेच जबाबदार आहेत.

सर्वांत महत्त्वाचा घटक म्हणजे चीन. श्रीलंकेत जसजसा चीनचा हस्तक्षेप वाढत गेला, तसतसा श्रीलंकेतील भारताचा प्रभाव कमी होत गेला, एवढेच नाही तर तेथील लोकशाहीचीदेखील पीछेहाट झाल्याचे लक्षात येते. त्याचाच परिपाक म्हणजे आजच्या घडीला अध्यक्ष सिरीसेना यांनी सरकारच बरखास्त करण्याचे पाऊल उचलले. 

वास्तविक, पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे हे डोईजड होऊ लागल्याने सिरीसेना यांना ऑक्‍टोबर महिन्यात त्यांना हटवून वादग्रस्त आणि "निरपराध तमिळी जनतेचे तथाकथित गुन्हेगार' असा आरोप असलेले महिंदा राजपक्षे यांची त्या पदावर नियुक्ती केली. मात्र राजपक्षे यांना बहुमत सिद्ध करता आले नाही आणि तसे करायचे ठरल्यास बहुमत सिद्ध करता यावे म्हणून श्रीलंकेच्या 225 सदस्यांच्या संसदेत जो घोडेबाजार होईल तो रोखण्यासाठी अध्यक्ष सिरीसेना यांनी त्यांची "सद्‌सद्विवेकबुद्धी' वापरून सरकारच बरखास्त केले.

दुसरीकडे संसदेतील पीठासन अधिकारी कारू जयसूर्या यांनी विक्रमसिंघे हेच लोकनियुक्त पंतप्रधान असल्याचा निर्वाळा दिला. त्यांचा हा निर्णय अध्यक्ष सिरीसेना यांच्या मतानुसार नियमबाह्य होता. त्यामुळे आपल्यापुढे दुसरा कोणताच पर्याय नव्हता, असे त्यांचे म्हणणे आहे. परिणामी, आता जानेवारीत नव्याने निवडणुका होतील आणि नव्या सरकारची स्थापना रीतसर लोकशाही मार्गाने होईल, असे सिरीसेना यांनी जाहीर केले. बारा नोव्हेंबरला देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात त्यांनी सांगितले, की संसदसदस्याचा घोडेबाजार होणे म्हणजे त्या त्या मतदारसंघांतील मतदारांचा विश्वासघात करणे होय. त्यातून रक्तपात घडला असता आणि देशात अराजकता निर्माण झाली असती, अशा नानाविध तर्कावर आधारित त्यांनी आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले. हे करताना भारतीय उपखंडातील इतर देश ज्या पद्धतीने धर्माचा आधार घेऊन "धर्मकारण' करतात, याचा त्यांना विसर पडला नाही याचे आश्‍चर्य आणि मग त्यांनीही त्यांचीच "री' ओढून श्रीलंकेतील प्रमुख बौद्ध धर्मगुरू वाराकागोडा गुणरत्ने महानायके यांच्याकडून देशाचे अखंडत्व आणि एकात्मिकता राखण्यासाठी आपला निर्णय हा कसा योग्य आहे, असे वदवून घेतले.

परंतु, राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर त्यांच्या निर्णयाला कडाडून विरोध झाला. रानिल विक्रमसिंघे यांच्या युनायटेड नॅशनल पार्टीने अध्यक्षांच्या या निर्णयाचा धिक्कार करून श्रीलंकेतील जनतेच्या अधिकारांची आणि लोकशाहीची पायमल्ली झाली अशी टीका केली आणि न्यायालयाकडे याबाबत दाद मागितली आहे. आजमितीस न्यायालयाने याबाबतचा तपशील आणि निर्णय राखून ठेवला आहे. 

भारताबाबत विचार केल्यास तमिळी वंशाच्या लोकांचा प्रश्न धसाला लावण्यासाठी श्रीलंकेने भारताचा योग्य वापर करून घेतला, तरीपण भारत-श्रीलंका संबंध राजनैतिक पातळीवर फार काही सुधारलेले नाहीत. उलट श्रीलंकेचे अध्यक्ष सिरीसेना यांनी "भारत आपले सरकार उलथवण्याचा प्रयत्न करत आहे,' असा आरोप केला आहे. या राजकीय अनागोंदीमुळे श्रीलंकेतील अंतर्गत राजकारण तर ढवळून निघालेच आहे, पण त्याचबरोबर त्यांची जागतिक राजकारणातील प्रतिमा मलिन झाली आहे. कोलंबोमध्ये दोन दिवसांपूर्वी आयोजित केलेल्या विविध देशांच्या प्रतिनिधींच्या सभेवर बहुतांश युरोपीय देशांनी बहिष्कार टाकला, तर काही देशांनी त्यांचे कनिष्ठ प्रतिनिधी पाठवून आपला निषेध नोंदविला, त्यात भारताचाही समावेश आहे.

तसेच संसद बरखास्त केल्यापासून लोकशाहीचा पुरस्कार करणाऱ्या पाश्‍चात्त्य देशांतील वृत्तपत्रांतून या निर्णयावर कडाडून टीका होत आहे. याचाच अर्थ अध्यक्ष सिरीसेना यांचा हा निर्णय लोकशाही मूल्यांचा गळा घोटणारा आहे, असेच म्हणावा लागेल. त्यांच्या या कृतीमुळे श्रीलंकेसारख्या छोट्या आणि कमकुवत देशावर नेहमी भीतीचे सावट असणार आहे.

शेजारील मालदीव, भूतान, नेपाळ, बांगलादेश या देशांतील जनतेला एक सुरक्षात्मक आणि स्थैर्य देणारे सरकार लाभेल की नाही आणि लाभले तरी ते टिकेल की नाही याची शाश्वती राहणार नाही. चीनसारख्या महाकाय देशाच्या आर्थिक सत्तेपुढे सपशेल लोटांगण घालून कर्जबाजारीपणामुळे अगोदरच श्रीलंकेने आपले अत्यंत महत्त्वाचे बंदर हम्बनटोटा चीनच्या घशात घातले आहे. आता संपूर्ण देशच चीनचा मांडलिक होतो की काय, ही भीती आहे.