दहावं वरीस मोक्याचं !

गणेश रामचंद्र निमकर

नागरी सहकारी बँकांचे दैनंदिन बँकिंग नियंत्रण रिझर्व्ह बँकेकडे, तर प्रशासकीय नियंत्रण राज्य अथवा केंद्रीय सहकार खात्याकडे होते. जून २०२० मध्ये ‘बँकिंग नियमन कायद्या’त बदल झाल्यावर रिझर्व्ह बँकेने दैनंदिन बँकिंग नियंत्रणाबरोबरच राज्य अथवा केंद्रीय सहकार खात्याकडील प्रशासकीय नियंत्रणातही हस्तक्षेप केला आहे.