‘राफेल’ पुन्हा अजेंड्यावर (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 11 एप्रिल 2019

गोपनीयता कायद्याची ढाल पुढे करून एखाद्या प्रकरणात समोर आलेले पुरावे नजरेआड करता येणार नाहीत, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे स्पष्ट झाले आहे.

गोपनीयता कायद्याची ढाल पुढे करून एखाद्या प्रकरणात समोर आलेले पुरावे नजरेआड करता येणार नाहीत, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे स्पष्ट झाले आहे.

‘रा फेल’ विमानांच्या खरेदीप्रकरणी नरेंद्र मोदी सरकारला ‘क्‍लीन चिट’ देणाऱ्या आपल्याच निर्णयाचा फेरविचार करण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दाखवल्याने ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधकांच्या हातात मोठे कोलित आले आहे! राफेल विमानांच्या खरेदीत अनिल अंबानी यांच्यावर मेहरनजर केल्याच्या आरोपावरून काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी रान उठवले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी दिलेल्या निकालानंतर त्यातील हवा किमान काही प्रमाणात निघून गेली होती. मात्र, आता सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नव्याने दाखल करण्यात आलेली कागदपत्रे विचारार्थ दाखल करून घेण्यास अनुमती दिल्यामुळे या प्रकरणास वेगळे वळण लागले आहे. ‘ही कागदपत्रे चोरलेली आहेत, त्यामुळे ती विचारात घेऊ नयेत!’ असा ॲटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांचा युक्‍तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्यामुळे, आता लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात पुनश्‍च एकवार ‘राफेल’ विमानखरेदीतील कथित भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पेटणार, हेही निश्‍चित झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी पुलवामा येथे केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या जवानांवर पाकपुरस्कृत ‘जैशे महंमद’ संघटनेने घडवून आणलेला भीषण हल्ला व त्यानंतर भारतीय हवाई दलाने बालाकोट येथे केलेला ‘एअर स्ट्राइक’ यामुळे प्रचाराचे सारे ‘नॅरेटिव्ह’ केवळ राष्ट्रवाद या एकाच मुद्याभोवती केंद्रित केले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर देशाच्या संरक्षणासाठी आवश्‍यक असलेल्या राफेल विमान खरेदी प्रकरणाचा फेरविचार सर्वोच्च न्यायालय करणार असल्यामुळे या प्रकरणात भाजपची मोठीच अडचण होणार, हेही स्पष्ट झाले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात केंद्र सरकारला ‘क्‍लीन चिट’ दिल्यानंतर ‘द हिंदू’ हे प्रख्यात दैनिक व ‘एएनआय’ ही वृत्तसंस्था यांनी प्रकाशित केलेल्या काही कागदपत्रांच्या आधारे भाजपचे नेते व माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, जसवंतसिंह आणि कायदेपंडित प्रशांत भूषण प्रभृतींनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तेव्हा ॲटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी, ‘या बातम्या चोरलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे देण्यात आल्या असल्याने त्यांची दखल घेऊ नये,’ अशी विनंती केली. त्यामुळे या चोरीची बाब चव्हाट्यावर आली. हे धक्‍कादायकच होते. वेणुगोपाल यांनी ही विनंती मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाला केली, तेव्हाच राहुल गांधी यांनी ‘गायब हो गया है!’ अशी आपल्या प्रचाराची ‘कॅचलाइन’ बनवली होती. मात्र, त्या वेळी राखून ठेवलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला आणि ही कागदपत्रे चोरलेली असली तरीही, त्यातील माहितीच्या आधारे या प्रकरणाचा फेरविचार करण्याचे ठरविले. वेणुगोपाल यांनी हा अशा प्रकारचा ‘अभूतपूर्व’ युक्‍तिवाद करून, सरकारचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हाच ‘देशाच्या संरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर सरकार गोपनीयतेच्या कायद्याची ढाल पुढे करून, त्यामागे लपणार काय?’ असा प्रतिप्रश्‍न खंडपीठाने केला होता. वेणुगोपाल यांचे थेट सर्वोच्च न्यायालयातील या संदर्भातील प्रतिपादन  धक्‍कादायक होते. खरे तर ‘राफेल’ विमान खरेदीप्रकरणी खुद्द संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत घणाघाती उत्तर दिले, तेव्हा भाजपचे डझनभर मंत्री आणि प्रवक्‍ते कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही, असे अनेकदा सांगत होते. त्या वेळी कोणीही ही कागदपत्रे चोरीस गेल्याचे स्पष्ट केले नव्हते. त्यामुळे याप्रकरणी वेणुगोपाल यांच्या प्रतिपादनानंतर उभे राहिलेले संशयाचे धुके आता सर्वोच्च न्यायालय याप्रकरणी फेरविचार करणार असल्यामुळे दूर होऊ शकते.

विरोधी पक्षांच्या गोटात सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे उत्साहाचे भरते आले, यात नवल काहीच नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हा निर्णय एकमताने दिला आहे आणि या निर्णयाचे परिणाम दूरगामी स्वरूपाचे आहेत. अशा प्रकारे वृत्तपत्रांनी दिलेल्या माहितीचा आधार घ्यायचा नसेल, तर मग ‘ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड हेलिकॉप्टर’ तसेच ‘बोफोर्स’ या दोन्हीप्रकरणी भाजपला बोलताच येणार नाही! कोणताही पत्रकार सरकारच्या गैरव्यवहाराच्या बातम्या देतो, तेव्हा त्याच्या हाती सरकारदरबारातील काही गोपनीय कागदपत्रे लागलेली असतात. ‘गोपनीयतेच्या कायद्या’च्या मागे दडून, त्यांचा विचार करू नये, ही विनंती म्हणजे एका अर्थाने शोधपत्रकारितेवरचा घालाच होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हा विषय कायमस्वरूपी निकालात निघाला तर आहेच; शिवाय त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीचा अजेंडा बदलू शकतो. त्यामुळे शोधपत्रकारितेला मिळालेले संरक्षण, हा या निर्णयाचा आणखी एक महत्त्वाचा लाभ आहे.

Web Title: Rafale documents and supreme court in editorial