राजधानी दिल्ली : केंद्रीकरण आणि अस्वस्थ राज्ये

पंतप्रधानांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी साधलेल्या थेट संवादानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. पाठोपाठ केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी शिक्षण सचिवांशी केलेल्या चर्चेने केंद्रीकरणाकडे वाटचाल सुरू तर नाही ना, अशी शंका घेतली जाऊ लागली आहे.

राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी पंचायत म्हणजेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वाढीव अधिकार आणि स्वायत्तता प्रदान करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. तळातल्या लोकशाही संस्था बळकट व मजबूत केल्या तरच समतोल विकास व प्रगती शक्‍य असल्याचा त्यांचा विश्‍वास होता. त्यासाठी त्यांनी घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत सादर केले. लोकसभेत ते संमत झाले, परंतू भाजपच्या विरोधामुळे राज्यसभेत नामंजूर झाले. पुढे त्यांच्या हत्येनंतर १९९२ मध्ये ७३ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे ऐतिहासिक कायदा अस्तित्वात आला. यासाठी राजीव गांधी यांनी देशभरातील सरपंच, जिल्हा पातळीवरील लोकप्रतिनिधी यांच्याशी संवाद साधला होता. त्यांच्या या पुढाकारावर प्रचंड टीका झाली होती. कारण यामध्ये केंद्र सरकार आणि जिल्हा पातळीवरील प्रशासन असा थेट दुवा निर्माण करण्यात आला होता. या नव्या रचनेत संबंधित राज्य सरकार, त्या सरकारचे राजकीय नेतृत्व किंवा राज्य पातळीवरील प्रशासन यांचा अंतर्भाव करण्यात आला नव्हता. या त्यांच्या पुढाकाराला विरोध करताना त्यावेळचे एक प्रमुख विरोधी पक्षनेते व हरयाणाचे मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल यांनी,‘‘ये तो पीएम से डीएम की सरकार हैं, इसमें सीएम को जगह नहीं,’’ असे म्हटले होते. ते खरेही होते. कारण विविध कल्याणकारी योजनांचा निधी राज्य सरकारांच्या माध्यमातून वितरित करण्याऐवजी केंद्राकडून थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्याची कल्पना मांडण्यात आली होती. राजकारणात नवख्या-अननुभवी असलेल्या राजीव गांधींना यातून केंद्रीकरणाचा आणि संघराज्य पद्धतीला धोका निर्माण होऊ शकतो, ही बाब लक्षात आली नसावी. अर्थात, राज्यसभेत दोनतृतीयांश बहुमत नसल्याने राजीव गांधी यांच्या हयातीत ही घटनादुरुस्ती होऊ शकली नाही. पुढे १९९२ मध्ये ती करण्यात आली तेव्हा त्यात बदल व सुधारणा करून राज्य सरकारच्या अधिकारांची दखलही घेण्यात आली होती.

सध्या हा वाद नव्याने उफाळलेला दिसतो. पंतप्रधानांनी कोरोनाच्या निमित्ताने देशातील जिल्हाधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधल्याने राज्य सरकारांमध्ये अस्वस्थता आहे. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या तर सध्या केंद्राच्या विरोधात रणशिंग फुंकूनच आहेत. त्यांनी तत्काळ या प्रकाराविरुद्ध ओरड सुरू केली. पंतप्रधानांनी या प्रकारच्या दोन बैठका घेतल्या. हा एक प्रकारे राज्य सरकारांना वगळण्याचा प्रकार होता. राज्यांमध्ये सत्तेवर असलेली सरकारे ही लोकप्रिय व लोकनियुक्त असतात. त्यांना लोकांनी निवडलेले असते. त्यामुळे त्यांना बाजूला सारून थेट जिल्हा पातळीवरील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबरोबर संवादाचा केंद्र सरकारचा उपक्रम हा निश्‍चितपणे संघराज्य पद्धतीला तसेच राज्य सरकारच्या अधिकाराला कमी लेखणारा आहे. जिल्हाधिकारी हे राज्य प्रशासन आणि राज्याच्या राजकीय नेतृत्वाला उत्तरदायी असतात, हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे केंद्राच्या या कृतीविरुद्ध राज्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली.

मदतीची मेहेरबानी

हा प्रकार एकदा झाला असता तर अपवाद म्हणून त्याकडे डोळेझाक होऊ शकली असती. परंतु पंतप्रधानांनी ज्याप्रमाणे दोन वेळेस जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला, त्याच धर्तीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनीदेखील नवीन शैक्षणिक धोरणावर सल्लामसलत करताना राज्यांच्या शिक्षण सचिवांबरोबर संवाद साधला. या परिषदेत कोरोनामुळे उत्पन्न परिस्थितीत बारावी किंवा विद्यापीठ पातळीवरील परीक्षा कशा घ्यायच्या यासारखे अतितातडीचे विषय चर्चेला होते. हे निर्णय केवळ नोकरशहा करीत नाहीत, तर लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित मंत्री मिळून करतात. त्यामुळे केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी तमिळनाडूच्या शिक्षणमंत्र्यांशी संवाद साधणे अपेक्षित होते. कारण राजकीय निर्णय नोकरशहा नव्हे तर मंत्री व मंत्रिमंडळ करीत असते. त्यांच्या या आगाऊपणावर अनेक राज्यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. तमिळनाडूच्या शिक्षणमंत्र्यांनी शिक्षण सचिवांना या संवादप्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी परवानगी नाकारली. हे प्रकार का घडताहेत, या प्रश्‍नाचे उत्तर एवढेच आहे की, वर्तमान राज्यकर्त्यांनी केंद्रित राज्यव्यवस्था किंवा राजवटीचे डोहाळे लागले असावेत. त्यांचे आचरण त्याच पद्धतीचे होत आहे. प्राणवायू, कोरोनाची लस, कोरोना प्रतिबंधक औषधे या सर्वांचे केंद्रीकरण करून त्याबाबत केवळ केंद्र सरकारच्या हाती सर्व अधिकार एकवटण्यात आले आहेत, हा त्याचा नमुना आहे. राज्यांनी गुडघे टेकत केंद्रापुढे नाक घासायचे आणि मग मोठेपणाचा आव आणून केंद्राने राज्यांवर मदतीची मेहेरबानी करायची, असा हा खाक्‍या आहे. योजना आयोगाचे अस्तित्व संपविण्यामागे हीच केंद्रीकरणाची भूमिका होती. या केंद्रीकरणातही आणखी केंद्रीकरण आहे. सध्या मंत्रिमंडळ सचिवालय म्हणजेच कॅबिनेट सेक्रेटॅरियट यांना काही अधिकार उरले आहेत काय, अशी शंका यावी इतके सर्वाधिकार एकट्या पंतप्रधान कार्यालयात एकवटले आहेत. त्यामुळे राज्यांना त्यांच्या विविध प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी थेट पंतप्रधान कार्यालयाकडे याचना करावी लागते. पूर्वी योजना आयोगाच्या माध्यमातून राज्याच्या प्रकल्पांची छाननी होऊन मग त्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे जाऊन त्यानंतर त्यास मंजुरी मिळे. आता ही सर्व प्रक्रियाच संपवून टाकण्यात आली आहे. वर्तमान राजवटीत मोठ्या हुशारीने केंद्रीकरणाची प्रक्रिया अमलात आणली गेली आहे. जीएसटी हे त्याचे सर्वांत मोठे उदाहरण मानावे लागेल. ‘एक देश, एक बाजारपेठ आणि एक कर’ या गोंडस नावाखाली राज्यांचे करआकारणीचे आणि थेट प्राप्तीचे अधिकार मर्यादित करण्यात आले. राज्यांकडे केवळ वसुलीचे काम राहिले आणि त्यातून होणाऱ्या मिळकतीचे वाटप केंद्राच्या हाती एकवटले. त्यातूनच राज्यांवर त्यांचा महसुली वाटा मिळविण्यासाठी आरडाओरड करण्याची पाळी येत आहे. राज्यांना पेट्रोल-डिझेल, अल्कोहोल, वीजदर आणि मुद्रांकशुल्क या चार क्षेत्रांच्या माध्यमातूनच करआकारणी करून अतिरिक्त महसूल प्राप्तीचे मर्यादित अधिकार ठेवले आहेत. ही क्षेत्रेही अशी आहेत की, त्याचा भार सामान्यांवर पडणारा असल्याने राज्यांना तेथेही फारशा लवचिकतेला जागा ठेवलेली नाही. गेल्या वर्षी जीएसटीतून झालेल्या वसुलीचे पैसे केंद्राने परस्पर वापरले. परंतू कोणीही आवाज उठवला नाही, कारण राज्यांना पैशाची गरज होती.

ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधानांनी कोरोनाबद्दल घेतलेल्या आभासी परिषदेवर कडाडून टीका केली आहे. मुख्यमंत्र्यांना आमंत्रित करून त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जात नसल्याची तक्रार त्यांनी केली. मुख्यमंत्री म्हणजे केंद्र सरकारच्या हातचे बाहुले नाहीत, असे सांगून त्यांनी या एकतर्फी चर्चेचा तीव्र निषेध केला. बॅनर्जी यांनी यासंदर्भात तमिळनाडू, महाराष्ट्र, छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून एकत्रितपणे या केंद्रीकरणाचा विरोध करण्याचे आवाहन केले आहे. त्याला अद्याप प्रतिसाद मिळालेला नाही. कारण बहुतेक मुख्यमंत्र्यांना कोरोनासारख्या भयंकर आपत्तीच्या परिस्थितीत केंद्राची पदोपदी मदत घ्यावी लागत आहे. त्यामुळे बॅनर्जी यांच्यासारखे धाडस ते दाखवू शकत नाहीत, हे कटू वास्तव आहे. परंतु या वाढत्या केंद्रीकरणाच्या विरोधात राज्यांना कधी ना कधी ठामपणे उभे राहण्याची वेळ येणार आहे आणि तो दिवस फार दूर नाही.