भाष्य : ‘नामशुद्रां’चे आंतरराष्ट्रीय राजकारण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २६ व २७ मार्चच्या बांगलादेश दौऱ्याबाबतचे पडसाद भारताबरोबर बांगलादेशातही उमटू लागले आहेत. राजधानी ढाक्‍यातील डाव्या आणि मुस्लिम विद्यार्थी संघटनांनी निदर्शनांद्वारे दौऱ्यास विरोध प्रकट केला आहे. बांगलादेश सरकारलाही टीकेचे धनी व्हावे लागले. भारतातील मुस्लिम समुदायाला मिळणारी कथित सापत्न वागणूक आणि गुजरातेतील दंगली या दोन मुद्द्यांवरून हा विरोध आहे. दुसऱ्या बाजूला दक्षिण आशियातील इतर देशांच्या मानाने भारत आणि बांगलादेशात मुस्लिम मोठ्या संख्येने आहेत. बांगलादेशाच्या पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद यांचा कार्यकाळ भारतासाठी सहकार्याचा असतो मग सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. अनेक अतिशय क्‍लिष्ट प्रश्‍न भारत आणि बांगलादेश यांनी सहमतीच्या तोडग्याद्वारे सोडवलेले आहेत. याच सौहार्दाचा धागा पकडून मोदी यांनी पश्‍चिम बंगाल आणि आसाम राज्यातील निवडणुकांच्या मतदानादिवशी म्हणजे २६आणि २७मार्च डोळ्यासमोर ठेवून बांगलादेश दौरा आखल्याचा विरोधी पक्षांचा आरोप आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

देशांतर्गत निवडणुकांच्या अनुषंगाने परराष्ट्र धोरणांची आखणी आणि त्याप्रमाणे अंमलबजावणी असे याआधीही अनेकदा घडलेले आहे. उदा. तमिळनाडूतील जनतेचे हितसंबंध डोळ्यासमोर ठेवून श्रीलंकेबाबतचे धोरण असो की पंजाब आणि काश्‍मीर या राज्यांतील निवडणुका आणि जनहित समोर ठेवून भारताने पाकिस्तानबाबत घेतलेले कठोर निर्णय असोत.अशाच प्रकारे, उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधल्या निवडणुकांपूर्वी भारत-नेपाळ संबंध यांच्यात कधी गोडवा तर कधी कटुता राहिलेली आहे, हे सर्वश्रुत आहे. मोदींच्या बांगलादेश दौऱ्याचे वेगळेपण म्हणजे २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकांत पश्‍चिम बंगाल आणि आसाम या राज्यांतून सत्तेत येण्यासाठी निर्णायक घटक म्हणून आपले राजकीय मूल्य सिद्ध करणारा स्थलांतरित ‘मातुआ’ समुदाय हा मूळचा बांगलादेशी आहे.

बंगालच्या सामाजिक उतरंडीला अनुसरून नामशुद्र किंवा पददलित किंवा महात्मा फुले यांनी वर्णिलेल्या शूद्रातिशूद्र असणाऱ्या मातुआ समाजाचे श्रद्धास्थान बांगलादेशात ओरकांडी येथे आहे. बांगलादेशाच्या परराष्ट्र खात्याच्या कार्यक्रम पत्रिकेनुसार मोदी या ठिकाणाला भेट देणार आहेत, हे बहुधा प्रथमच होत असावे. विरोधकांना ही सदिच्छा भेट म्हणजे मातुआ समाजाचा अनुनय वाटतो. मातुआ समुदायाच्या अनुनयाला परराष्ट्र धोरणांत अंतर्भूत करून भारत सरकारने त्या समाजाचे राजकीय आणि निवडणूक मूल्य अधोरेखित केलंय. ते कितपत योग्य किंवा अयोग्य हा प्रश्न गौण असला तरी, या निमित्ताने येथून पुढे पश्‍चिम बंगाल आणि आसामच्या राजकारणात जातीय राजकारणाचा शिरकाव झालाय का? आणि तो कसा? 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

बंगाली संस्कृतीचा वरचष्मा
साहित्य, कला, नाटक, सिनेमा या क्षेत्रांत अत्यंत संवेदनशील म्हणून आणि सभ्य संस्कृतीच्या परंपरेच्या चौकटीत बंगाली संस्कृतीचा नेहमीच वरचष्मा राहिलेला आहे. भारतातील नवनिर्मितीचे जनक अशी ओळख असलेले राजा राममोहन रॉय आणि बंगालची सामाजिक, राजकीय आणि वैचारिक बैठक ज्यांच्या विचारांवर आकाराला आली अशा महनीय व्यक्ती उदा. रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर आणि सुभाषचंद्र बोस. या सर्वांच्या विद्वत्तेचा प्रभाव बंगालच्या दैनंदिन जीवनात नुसता दिसत नाही, तर तेथे या विचारांना किती अनन्यसाधारण महत्व आहे, हेही संपूर्ण देशाला ठाऊक आहे. कालांतराने प्रामुख्याने आर्थिक शोषण या निकषावर बंगालची पहिली फाळणी झाली आणि पुढे अखंड भारताचीच फाळणी होऊन पश्‍चिम बंगाल राज्य निर्माण झाले. अशा या नवनिर्मित राज्यामध्ये नागरिकांना सुरवातीपासून फाळणीमुळे आर्थिक विवंचनांना सामोरे जावे लागले. परिणामी येथील बुद्धिजीवी वर्गाला साम्यवादी विचारांचे आकर्षण न पडते तरच नवल! तेव्हापासून पश्‍चिम बंगालमध्ये सत्तास्पर्धा ही ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ या आर्थिक निकषांवर आधारित दोन गटांमध्ये मर्यादित राहिली. याशिवाय येथे इतर अनेक गट अस्तिवात असले तरी त्यांचा प्रभाव काही मर्यादित मतदारसंघांपुरताच होता. कधी सत्ताधारी तर कधी प्रबळ विरोधी पक्ष या भूमिकेत राहून साम्यवाद्यांनी पश्‍चिम बंगालची राजकीय संस्कृती म्हणजेच डाव्या विचारांची संस्कृती असे जणू समीकरण बनविले होते. 

साम्यवादी सरकारला पर्यायच नाही अशा अजेय सत्तेच्या भ्रमाचा भोपळा ममता दीदींनी फोडला. काँग्रेसमधून बाहेर पडून नव्याने स्थापलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या माध्यमातून बंगाली जनतेच्या भावनांना ‘मा, माटी, मानुष’ घोषणेने बंगाली राष्ट्रवादाचा नारा दिला आणि दीदींनी साम्यवाद्यांकडून सत्ता हिसकावली. याही परिस्थितीत बंगालच्या निवडणुकांतून किंवा राजकारणात विशिष्ट जात हा सत्ता बदलासाठी निर्णायक घटक म्हणून गणला गेला नव्हता. ममता दीदींच्या कार्यकाळात अनेक राजकारण्यांनी काही प्रमाणात अल्पसंख्यांक असणाऱ्या धर्माची कास धरली आणि एक तर आधी असलेली सत्ता टिकविली तर काहींनी नव्याने सत्ता मिळविण्याचा तो मार्गही निवडला. अशा प्रकारे ममतादीदी पुन्हा सत्तेत आल्या. परिणामी पश्‍चिम बंगालमध्ये धर्म हा सत्तासंघर्षाचा आणि सत्तासंपादनासाठीचा महत्त्वाचा घटक सिद्ध झाला. त्याचा प्रत्यय २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आला. पण जेथे धर्म आला तेथे त्याच्याशी निगडित सामाजिक व्यवस्थेतील उतरंड आणि त्यांचे निवडणुकीतले राजकीय आणि उपद्रवमूल्य याचीही चाचपणी झाली. 

मातुआंचे विशेष महत्त्व
या राजकीय परिवर्तनात नागरी समाज म्हणून बंगालमधील सामाजिक अभिसरणाची प्रक्रिया धुळीस मिळाली. सत्तासंपादनासाठी उपलब्ध साधनांपैकी धर्माबरोबरच जात हे साधन साध्यापेक्षा जास्त प्रभावी ठरले, प. बंगालमध्ये जातीच्या राजकारणाची सुरवात झाली. यात प्रामुख भूमिका बजावली ती मातुआ समाजातील स्थानिक नेत्यांनी. हा समुदाय खरे तर बांगलादेशातून भारतात स्थलांतरीत झालेला. त्याची पाळेमुळे आणि उगम सगळेच बांगलादेशात आजही तसेच्या तसे आहे. सुरवातीला जरी हिंदू धर्माच्या वेद, रूढी परंपरा आणि चालीरीतींना विरोध केला असला तरी हिंदू धर्माचाच भाग म्हणून त्यांचे अस्तित्व आहे. परिणामी बंगालच्या पहिल्या फाळणीमुळे बेघर मातुआंनी १९४७ मध्ये भारताची फाळणी आणि त्यानंतर १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धावेळी भारतातच येणे पसंत केले. तेव्हापासून हा समाज पश्‍चिम बंगालमध्ये बांगलादेशाच्या सीमेलगतच्या जिल्ह्यातून वास्तव्यास आहे.

२०१७-१८ दरम्यान भारत सरकारच्या एनआरसी आणि सीएए या दोन धोरणांनी मात्र त्यांचे नागरिकत्व धोक्‍यात आले. त्यांचे भारतातले वास्तव्य संपणार की काय अशी भीती निर्माण झाली. एनआरसी आणि सीएए या धोरणांच्या अंमलबजावणीत धर्म हा घटकदेखील विचारात घेतला जाणार आहे, त्यावेळी मातुआ समुदायाची हिंदू असण्याची अस्मिता जागी होऊन त्यांनी त्यांच्या राजकीय जाणीवा आणखीन प्रखर केल्या. या समुदायाची एकगठ्ठा मते भाजपच्या पारड्यात टाकली, आपले राजकीय मूल्य सिद्ध केले. आता २६मार्चपासूनच्या मतदानप्रक्रियेत त्यांना पुन्हा एकदा बंगालच्या राजकारणातले आपले मूल्य सिद्ध करायचे आहे. पण, सीएए आणि एनआरसीच्या टांगत्या तलवारीने त्यांचा नामशुद्र असण्याचा बंगालच्या राजकारणावर किती प्रभाव पडेल, हे मेमधील निकालावेळी समजेल.
(लेखक मुंबई विद्यापीठाचे डीन आहेत.)

Edited By - Prashant Patil