भाष्य :  आत्मनिर्भरतेला असेही "इंधन' 

खनिज तेल आणि द्रवरूप नैसर्गिक वायू अशा प्रमुख इंधन स्त्रोतांसाठी विविध पर्यायांची निवड केली, तर देशाचे आयातीसाठी वर्षाला खर्च होणारे 12 लाख कोटी रुपयांचे परकी चलन वाचेल. प्रदूषणघट आणि रोजगारनिर्मिती हेही फायदे आहेतच. 

भारत हा देश इंधनाच्या संदर्भात परावलंबी असणारा देश आहे. आपण सुमारे 85 टक्के इंधन आयात करतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधन महाग झाले, की दळणवळण सेवा महाग होते आणि त्याचा देशाच्या आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेवर अनिष्ट परिणाम होतो. 1973मध्ये खनिज तेलाची निर्यात करणाऱ्या देशांनी संघटित होऊन आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाची निर्यात रोखून भाववाढ करण्यास सुरुवात केल्यापासून भारतासाठी इंधन सुरक्षेचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा बनला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेल महागले, की त्याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो. त्यामुळे सरकारने देशात खनिज तेलाचे आणि नैसर्गिक वायूचे साठे शोधण्यास प्राधान्य दिले. परंतु असा प्राधान्यक्रम देऊन अथक प्रयत्न केल्यावरही केवळ 15 टक्के गरज भागवण्याएवढीच इंधन सुरक्षा प्राप्त करण्यात यश मिळाले. यामुळे खनिज तेल, द्रवरूप नैसर्गिक वायू आणि द्रवरूप पेट्रोलियम गॅस यांच्या आयातीसाठी वर्षाला सुमारे 12 लाख कोटी रुपयांचे परकी चलन खर्ची पडते. हा अर्थव्यवस्थेवर मोठा बोजा आहे. 

इंधनासाठी पर्याय शोधण्याच्या कामात फलटणच्या "निंबकर ऍग्रिकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूट'ने मोठी कामगिरी बजावलेली दिसते. जगभरात खनिज तेलाचे दर वाढू लागल्यावर त्यांनी अमेरिकेतून गोड ज्वारीचे बियाणे आणून, त्याचा आपल्या मालदांडी वाणाशी संकर करून उत्तम दर्जाची ज्वारी आणि गोड धाटापासून इथेनॉल निर्मिती करण्याचे तंत्र सुमारे 45 वर्षांपूर्वी विकसित केले. त्यानंतरच्या काळात हैदराबादच्या "ईक्रिसॅट' या संशोधन करणाऱ्या संस्थेने अशाच प्रकारची गोड ज्वारीची वाणे विकसित केली. परंतु सरकारने व उद्योगपतींनी या संशोधनाचा लाभ उठवून गोड ज्वारीपासून इथेनॉलची निर्मिती करण्याचा कार्यक्रम राबवला नाही. पेट्रोलमध्ये मिसळण्यासाठी इथेनॉल हे साखर कारखान्यात तयार होणाऱ्या उसाच्या मळीपासून बनवले जाते. अशाप्रकारे बनवले जाणारे इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळण्यासाठी केवळ पाच टक्के एवढे पुरेसे ठरते. त्यामुळे आता साखरेचे उत्पादन गरजेपेक्षा जास्त होत असल्याने थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉलची निर्मिती करण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. तसेच अशा इथेनॉलसाठी लिटरला सुमारे 60 रुपये एवढी किंमत देण्यास सुरुवात केली आहे. पण अशा पद्धतीने उसाच्या रसापासून इथेनॉल तयार करणे हा बहुमूल्य पाण्याचा अपव्यय आहे. तसेच अशाप्रकारे तयार होणाऱ्या इथेनॉलसाठी ठरवून दिलेला लिटरसाठी 60 रुपये दरही खूपच जास्त आहे. देशातील उसाची लागवड गरजेपुरती साखर उत्पादित करण्याएवढी मर्यादित करून बचत होणाऱ्या पाण्याचा वापर करून गोड ज्वारीचे बारमाही पीक घेतले तर लोकांना खाण्यासाठी ज्वारी मिळेल, धाटातील गोड रसापासून इथेनॉल बनविता येईल. अशा इथेनॉलचा उत्पादन खर्च लिटरला 25 रुपयांपेक्षाही कमी असेल. तसेच धाटातील रस काढून झाल्यावर शिल्लक चोथा गुरांसाठी वैरण म्हणून वापरता येईल. ज्वारीच्या धाटापासून इथेनॉल बनवण्यासाठी अधिक मनुष्यबळ लागेल. म्हणजे अधिक लोकांना रोजगार मिळेल. आपल्यासारख्या बेरोजगारीची मोठी समस्या असणाऱ्या देशासाठी हे वरदानच म्हणायला हवे. असे सर्व फायदे विचारात घेता भारतात गोड ज्वारीच्या पिकाला प्राधान्य का मिळत नाही असा प्रश्न उपस्थित होतो. 

"नीती आयोगा"चे सभासद असणारे डॉ. रमेश चंद यांनी सुमारे दहा वर्षांपूर्वी गोड ज्वारीपासून इथेनॉल बनविणे किफायतशीर आहे, असे साधार प्रतिपादन केले होते. आज त्या संदर्भात निर्णय घेण्याच्या जागेवर आल्यानंतर त्यांना त्यांच्याच संशोधनाचा विसर का पडावा? इंधनाच्या संदर्भात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी दुसरा पर्याय म्हणजे पिकांच्या अवशेषांपासून "सीएनजी' निर्मिती करणे. शेतकरी पिकांचे अवशेष मोठ्या प्रमाणावर जाळून टाकतात. त्यामुळे वातावरण प्रदूषित होते. पिकांचे अवशेष कुजू दिले तर त्या करण्याच्या प्रक्रियेत निर्माण होणारा मिथेन वायू कर्बद्विप्राणील वायूपेक्षाही घातक असतो. तेव्हा हा पर्यावरणीय धोका टाळण्यासाठी पिकांच्या अवशेषांपासून "सीएनजी' बनवण्याच्या पर्यायाचा विचार करणे अगत्याचे ठरते. पिकांच्या अवशेषांपासून "सीएनजी' बनविण्याचा एक प्रकल्प पुण्याजवळील पिरंगुट गावात एका व्यक्तीने काही वर्षांपूर्वी सुरू केला आहे. या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या पिकांचे अवशेष तो शेतकऱ्यांकडून दोन रुपये किलो भावाने खरेदी करतो. या प्रकल्पात तयार होणारा "सीएनजी' विकून त्याला पुरेसा नफा मिळतो. आपल्या देशात तयार होणाऱ्या 60 कोटी टन पिकांच्या अवशेषांपासून "सीएनजी' बनविला तर शेतकऱ्यांना पिकांचे अवशेष विकून वर्षाला एक लाख 20 हजार कोटी रुपये मिळतील आणि देशातले इंधनाच्या खरेदीसाठी खर्च होणारे सुमारे सहा लाख कोटी रुपयांचे परकी चलन वाचेल. जर्मनीमध्ये पिकांच्या सर्व अवशेषांपासून "सीएनजी" बनविला जातो. आपणही तसे करायला हवे. आपल्या देशाचा विचार केला तर पिरंगुटसारखे सुमारे 10 हजार प्रकल्प देशात उभारावे लागतील. असे प्रकल्प उभे केल्यास लाखो लोकांना उत्पादक रोजगार मिळेल. तसेच प्रदूषण लक्षणीय प्रमाणात  कमी होईल आणि वातावरणाचा दर्जा सुधारेल. 

आपल्याकडे इथेनॉलचा वापर पेट्रोलमध्ये मिसळण्यासाठी केला जातो. वास्तविक केवळ इथेनॉल वापरूनही वाहने चालवता येतात. तेव्हा गोड ज्वारीपासून इथेनॉलची निर्मिती करून त्याचा वापर इंधन म्हणून केल्यास आणि त्याचबरोबर पिकांच्या अवशेषांपासून "सीएनजी' बनविल्यास आपल्याला एका रुपयाचेही खनिज तेल आयात करावे लागणार नाही. तसेच जागतिक बाजारात खनिज तेलाच्या भावात चढ-उतार होतात आणि त्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेवर जो अनिष्ट परिणाम होतो, त्यापासून मुक्ती मिळेल. चिनी बनावटीच्या वस्तूंवरील बहिष्कारामुळे होणाऱ्या संभाव्य लाभापेक्षा हा लाभ निश्‍चितच जास्त असेल! गोड ज्वारीपासून इथेनॉल आणि पिकांच्या अवशेषांपासून "सीएनजी" बनविला आणि अशा उत्पादनांचा वापर इंधन म्हणून केल्यास सरकारला खनिज तेलाच्या आयातीवरील कर लादून जे उत्पन्न मिळते तो उत्पन्नाचा स्त्रोत बंद पडेल. असा उत्पन्नाचा स्रोत बंद पडू नये म्हणून सरकारला काही नवीन पद्धतीने इथेनॉल आणि "सीएनजी' यांच्या विक्रीवर करआकारणी करावी लागेल. ही बाब फारशी अवघड नाही. परंतु खनिज तेल आणि द्रवरूप नैसर्गिक वायू यांच्या आयातीमुळे कोणाला लाभ होत असेल, कोणाचे हितसंबंध जोपासले जात असतील तर त्या नुकसानाची भरपाई कोणालाच करता येणार नाही. 

गोड ज्वारीपासून इथेनॉल आणि पिकांच्या अवशेषांपासून "सीएनजी' अशी उत्पादने निर्माण करण्यास सुरुवात केली, तर देशात किमान दोन कोटी लोकांना कायमस्वरूपी उत्पादक रोजगार मिळेल. या प्रक्रियेचा भाग म्हणून "रिलायन्स'ला खनिज तेल आयात करून त्याच्यावर प्रक्रिया करून पेट्रोल, डिझेल, विमानासाठी लागणारे इंधन अशी उत्पादने केवळ आंतरराष्ट्रीय बाजारासाठी निर्माण करण्यावर समाधान मानावे लागेल. भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑइल या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या पेट्रोलियम पदार्थांच्या किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रात असल्यामुळे त्यांच्या व्यवसायावर फारसा परिणाम होणार नाही. थोडक्‍यात, खनिज तेल आणि द्रवरूप नैसर्गिक वायू अशा प्रमुख इंधन स्त्रोतांसाठी वर उल्लेख केलेल्या पर्यायांची निवड केली तर अशा उत्पादनांच्या आयातीसाठी वर्षाला खर्च होणारे 12 लाख कोटी रुपयांचे परकी चलन वाचेल. दुसरी चांगली बाब म्हणजे प्रदूषण कमी होईल. आणि तिसरा लाभ म्हणजे लाखो बेरोजगारांना वर्षभर उत्पादक रोजगार मिळेल. अशा लाभांसाठी सरकारने या पर्यायांचा गांभीर्याने विचार करायला हवा.