युद्धात सर्व काही माफ नसते!

रशियाच्या सैन्यात झालेल्या बंडाळीमुळे अनेक प्रकारच्या चर्चांना उधाण आले. परंतु ही घटना युद्धादरम्यान घडली असल्याने तिचे ‘आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्या’च्या दृष्टिकोनातून अवलोकन करणे गरजेचे ठरते. हा कायदा मानवतावादी दृष्टिकोनातून युद्धाचे परिणाम नियंत्रित करण्याचे काम करतो;तसेच वापरल्या जाणाऱ्या शस्त्रांवर, युद्धपद्धतींवर नियंत्रण ठेवतो.

रोहित बोकील

रशिया-युक्रेन युद्धाला पाचशे दिवस पूर्ण झाले आहेत. या युद्धाला जून महिन्यात एक वेगळीच कलाटणी मिळाली. रशियाला या युद्धात अजून तरी युक्रेनच्या प्रतिकारामुळे विजय पदरात पाडून घेता आलेला नाही.

युद्ध जिंकता येत नाही आणि माघारीची मानहानी सोसवत नाही, अशा कात्रीत रशिया अडकला आहे. त्यातच ‘वाग्नेर ग्रुप’ने केलेल्या बंडामुळे पुतीन महाशयांसमोर मोठीच बिकट परिस्थिती उभी राहिली. जरी पुतीन यांना हे बंड मोडून काढण्यात यश आले असले तरी त्यामुळे रशियाच्या हल्ल्याचा वेग मंदावला; तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हसे झाले ते वेगळेच.

रशियाच्या सैन्यात झालेल्या बंडाळीमुळे अनेक प्रकारच्या चर्चांना उधाण आले. परंतु ही घटना रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान घडली असल्याने तिचे ‘आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्या’च्या दृष्टिकोनातून अवलोकन करणे गरजेचे ठरते.

हा कायदा, ‘युद्धाचा कायदा’ म्हणूनही ओळखला जातो. मानवतावादी दृष्टिकोनातून युद्धाचे परिणाम नियंत्रित करण्याचे काम तो करतो.तो अशा लोकांना संरक्षण देतो, जे युद्धामध्ये भाग घेत नाहीत; तसेच युद्धात वापरल्या जाणाऱ्या शस्त्रांवर व युद्धपद्धतींवर नियंत्रण ठेवतो. युद्ध वणव्यातही मानवता जपण्याचे व ‘युद्धात सर्व काही माफ असते’, या विधानाला छेद देण्याचे काम हा कायदा करतो.

भाडोत्री सैन्य हा प्रकार नवा नाही. भाडोत्री सैनिक याला इंग्रजीत ‘मर्सेनरी’ असा शब्द आहे. या भाडोत्री सैन्याचा इतिहास मध्ययुगापर्यंत मागे जातो. युरोपात अनेक राजे त्यांच्या मोहिमांमध्ये स्वतःच्या सैन्याव्यतिरिक्त भाडोत्री सैनिक पदरी बाळगत.

हे भाडोत्री सैनिक बहुतेक वेळा ज्या प्रदेशात मोहीम चाले तेथून सैन्यात भरती होत. या सैनिकांचे वैशिट्य म्हणजे यांची निष्ठा ही कोणत्या सम्राट वा राज्याशी नसून केवळ युद्धातून नफा साधावा, यासाठी ते युद्धात भाग घेत. युद्धातील लुटीवरही यांचा हक्क असे.

मोहिमेनंतर ते त्या राजाला सोडून दुसऱ्या मोहिमेच्या शोध घेत. इंग्रजीतील ‘फ्री-लान्सर’ हा शब्द याच भाडोत्री सैनिकांवरून आला आहे. मध्ययुगीन भारतातही राजे आपल्या पदरी भाडोत्री सैनिक बाळगत.

तिसऱ्या पानिपतच्या युद्धात पेशव्यांनी पदरी ठेवलेले पिंडारी हे या भाडोत्री सैनिकांचेच एक रूप होय. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीनेही आपल्या लष्करात भारतातील संस्थानिकांच्या विरोधातील लढाईत भाडोत्री सैनिकांची भरती केली होती.

त्यांच्यामुळे युद्धाचा खर्च वाचत असे व सैन्याचा खरा आकडा लपवण्यास हातभार लागत असे. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात, शीतयुद्धाच्या काळात भाडोत्री सैनिकांचे रूप बदलले त्यांना अधिक व्यावसायिक स्वरूप प्राप्त झाले. त्यातूनच खाजगी लष्करी कंत्राटदार ज्यांना इंग्रजीमध्ये ‘प्रायव्हेट मिलिटरी कॉन्ट्रॅक्टर’ म्हणतात यांचा उदय झाला.

रशिया- युक्रेन युद्धातील ‘वॅग्नर ग्रुप’ हाही एक खासगी लष्करी कंत्राटदार आहे. आज जवळपास सुमारे पन्नास देशात असे खाजगी लष्करी कंत्राटदार कार्यरत आहेत. उदाहरणार्थ २०१३ मध्ये अफगाणिस्तानात सुमारे ९० हजार अमेरिकी लष्करी कंत्राटदार अमेरिकी सैन्याबरोबर कार्यरत होते. परंतु सध्याच्या काळात त्यांच्या हातून घडलेल्या गुन्ह्यांमुळे ते अधिक चर्चेत आले आहेत.

उदाहरणार्थ १६ सप्टेंबर २००७ रोजी ‘ब्लॅकवॉटर सिक्युरिटी कन्सल्टिंग’ या अमेरिकी सरकारने करारबद्ध केलेल्या खाजगी लष्करी कंत्राटदाराच्या सदस्यांनी अमेरिकी दूतावासातील अधिकाऱ्यांच्या ताफ्याला सुरक्षा पुरवताना बगदाद येथे इराकी नागरिकांवर गोळीबार केला, ज्यात १७ इराकी नागरिकांचा मृत्यू झाला.

पुढे अमेरिकेत २०१४मध्ये या कंत्राटदाराच्या सदस्यांवर कायदेशीर कारवाई होऊन त्या सदस्यांना खून व सदोष मनुष्यवधासाठी शिक्षा ठोठावण्यात आली. अशा खाजगी लष्करी कंत्राटदारांचा वापर सरकार, बिगर सरकारी घटक, तसेच संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून होत आलेला आहे.

अद्याप तरी ‘खासगी लष्करी कंत्राटदार’ याची कायदेशीर व्याख्या उपलब्ध नाही. पण या कंत्राटदारांची काही ठळक वैशिट्ये दिसून येतात. हे कंत्राटदार स्वतःच्या आर्थिक लाभाकरिता सैनिकी सेवा पुरवतात. शस्त्रे, रसद पुरवणे ही कामे ते करतात. ग्राहकांबरोबर व्यावसायिक करार करून अशा सेवा पुरवल्या जातात.

युद्धकैद्यांचा दर्जा नाही

या खासगी लष्करी कंत्राटदारांनी आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्यापुढे काही आव्हाने निर्माण केली आहेत. यातील पहिले आव्हान हे आहे की जरी भाडोत्री सैनिकाची (मर्सेनरी) व्याख्या आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्यात केली असली तरी ती व्याख्या खासगी लष्करी कंत्राटदारांना लागू होत नाही.

याचे कारण म्हणजे खासगी लष्करी कंत्राटदार हे एका संस्थात्मक रचनेनुसार काम करतात, जी रचना भाडोत्री सैनिकांना लागू होत नाही. आंतरराष्टीय मानवतावादी कायद्यानुसार भाडोत्री सैनिकांना लढाऊ सैनिकांचा किंवा पकडल्या गेल्यानंतर युद्धकैद्यांचा दर्जा दिला जात नाही.

या कायद्यातील व्याख्येनुसार भाडोत्री सैनिक हा स्थानिक अथवा परदेशात केवळ लढण्याकरता तसेच युद्धात प्रत्यक्ष भाग घेण्याकरता भरती झालेला असतो; तसेच तो केवळ त्यातून होणाऱ्या आर्थिक लाभाकरिता लढत असतो. ही व्याख्या खासगी लष्करी कंत्राटदारांना लागू होत नाही.

कारण हे कंत्राटदार युद्धात प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्षपणे भाग घेतात. दुसरा महत्वाचा मुद्दा हा खाजगी लष्करी कंत्राटदारांच्या वर्गीकरणाबद्दल आहे. आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायदा हा लोकांचे लढाऊ (कॉम्बॅटन्ट्स) व बिगर लढाऊ (नॉन-कॉम्बॅटन्ट्स ) अशा दोन प्रकारे वर्गीकरण करतो व बिगरलढाऊ लोकांना युद्धादरम्यान संरक्षण देतो.

प्रथमदर्शनी खाजगी लष्करी कंत्राटदार हे लढाऊ या गटात मोडतात. परंतु गैर-आंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षांमध्ये (नॉन-इंटरनॅशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्टस) त्यांच्या वर्गीकरणाबद्दल मतभेद आहेत.

आंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षांमध्ये लढाऊ लोक जर शत्रूसैन्याच्या कैदेत पडले, तर त्यांना युद्धकैदी म्हणून वागवणे, हे आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याखाली त्या शत्रूराष्ट्रावर बंधनकारक आहे. परंतु युद्धकैद्यांचा दर्जा मिळवण्यासाठी लढाऊ लोकांना सैनिकी गणवेश धारण करणे, उघडपणे शस्त्रे बाळगणे अशा काही अटींची पूर्तता करावी लागते.

खासगी लष्करी कंत्राटदारांकडून दर वेळी या सर्व अटींची पूर्तता होतेच, असे नाही. त्यामुळे त्यांच्या युद्धकैद्यांच्या दर्जाबाबत अजूनही संभ्रम आहे. काही अभ्यासकांच्या मते युद्धादरम्यान या कंत्राटदारांना त्यांच्या कामाच्या स्वरूपामुळे नागरिक म्हणून वागवण्यात यावे. बहुतेक कंत्राटदार हे युद्धामध्ये अप्रत्यक्षपणे भाग घेतात.

आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याखालीही असे सर्व लोक जे लढाऊ या गटात मोडत नाहीत ते सर्व नागरिक या गटात मोडतात. कंत्राटदारांच्या कामाचं स्वरूप पाहता, त्यांच्याकडून आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचे पालन होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या कंत्राटदारांना सुद्धा कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त होईल. हे कंत्राटदार त्यांच्या व्यावसायिक करारांमध्ये या कायद्याचे पालन करण्याची तरतूद करत असले तरी प्रश्‍न आहे तो अंमलबजावणीचा.

कंत्राटदारांबरोबर करार करणाऱ्या देशांवर, हे कंत्राटदार ज्या देशांत सेवा पुरवतात त्या देशांवर आणि ज्या देशात या कंत्राटदारांची नोंदणी झालेली आहे अशा सर्व देशांवर या कंत्राटदारांकडून आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचे पालन करून घेणे व त्याचे उल्लंघन झाल्यास तपास करून खटला भरण्याचे कर्तव्य पार पडण्याची जबाबदारी आहे.