अग्रलेख : मराठ्यांना सामाजिक न्याय

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 28 जून 2019

आरक्षणासाठी मराठा समाजाने केलेली लढाई आत्मसन्मानाची होती. आता शेती-शिक्षणात आधुनिकतेचा ध्यास घेण्याची, नव्या जगातील विकासाच्या संधींचा वेध घेणारी पिढी घडविण्याची गरज आहे.

मराठा समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्‍कामोर्तब केल्याने या समाजाने न्याय्य हक्‍काची मोठी लढाई जिंकली आहे. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये सरकारने केलेल्या कायद्यानुसार हे आरक्षण सोळा टक्‍के कदाचित नसेल. कारण, न्या. एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाच्या निष्कर्षानुसार शिक्षणात बारा टक्‍के, तर नोकऱ्यांमध्ये तेरा टक्‍के आरक्षणाची सूचना न्या. रणजित मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने आरक्षणाचा निर्णय वैध ठरविताना सरकारला केली आहे. आरक्षणाला स्थगितीची मागणी मात्र न्यायालयाने फेटाळली आहे.

राज्यघटनेच्या 102व्या कलमातील दुरुस्तीनुसार असे आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार न्यायालयाने मान्य केला आहे. या निकालाने एक प्रदीर्घ सामाजिक गुंता सुटण्यास मदत होईल. त्याचप्रमाणे ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्‍का न लावता मराठा समाजाला न्याय देण्याचे आव्हान सरकारने पेलले आहे. आरक्षण देण्याचा सरकारचा अधिकार वैध ठरणे, 50 टक्‍क्‍यांहून अधिक आरक्षण अपवादात्मक स्थितीत देता येते, हे मान्य होणे आणि मराठा समाजाचे आयोगाने सिद्ध केलेल्या मागासलेपणावर शिक्कामोर्तब, या सर्व अंगांनी न्यायालयाचा निकाल ऐतिहासिक आहे. यानिमित्ताने फडणवीस सरकारने एक अग्निदिव्यच पार केले आहे. त्याचे राजकीय परिणाम अर्थातच होतील. 

कुणबी पोटजातीचा इतर मागासवर्गीयांमध्ये समावेश झाल्यापासून तीन दशके संपूर्ण मराठा समाजासाठी आरक्षणाची मागणी केली जात होती. कोपर्डी येथील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार व हत्या प्रकरणाने मागासलेपणाच्या त्या ठसठसणाऱ्या जखमेवरची खपली निघाली. राज्यभरात 58 मूक मोर्चे निघाले. त्यानंतर बेरोजगारीला कंटाळून मराठा तरुण-तरुणींच्या आत्महत्या झाल्या. पुन्हा आंदोलनांचा उद्रेक झाला. साहजिकच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर दबाव वाढला. ती परिस्थिती त्यांनी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या साथीने कौशल्याने हाताळली आणि नंतर मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल, सोळा टक्‍के आरक्षणाचा कायदा व त्यावर उच्च न्यायालयाचे शिक्‍कामोर्तब, ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे राजकीय कसब सिद्ध केले. न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देण्याचा शब्द सरकारने पाळला. 

तत्पूर्वी, आघाडी सरकारच्या काळातही मराठा समाजाला सोळा टक्‍के आरक्षणाचा निर्णय झाला होता. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या समितीचा अहवाल त्याचा आधार होता. तथापि, आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार न्यायालयात सिद्ध होण्यासाठी राणे अहवाल पुरेसा ठरला नाही. उच्च न्यायालयाने तो निर्णय रद्द ठरविला होता. 

शौर्याची मोठी परंपरा व राजकारणात प्रबळ असलेला मराठा समाज सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या मात्र मागास असल्याचा गायकवाड आयोगाचा निष्कर्ष आता उच्च न्यायालयाने मान्य केला, हे महत्त्वाचे. आयोगाने या मागासलेपणाचा शास्त्रोक्‍त अभ्यास केला. विशेषत: खेड्यातील मराठा समाज खोट्या प्रतिष्ठेच्या पांघरूणाखाली कमालीच्या हलाखीत जगत असल्याचे आयोगाला आढळले. सत्तर टक्‍क्‍यांहून अधिक मराठा कुटुंबे कच्च्या घरात राहतात. दारिद्य्ररेषेखालील मराठा कुटुंबांची संख्या 37 टक्‍क्‍यांहून अधिक आहे. शेती हेच उपजीविकेचे साधन असलेल्या या समाजात जवळपास 63 टक्‍के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत, असे आयोगाने अहवालात नमूद केले. जाती व धर्माच्या आधारावर शिक्षण, नोकरी किंवा कायदेमंडळात आरक्षण नको, अशा प्रकारचा सूर सगळीकडे चढता असताना मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल आला आहे.

या वर्गाचा आग्रह आर्थिक निकषांवर आरक्षणाचा आहे. त्या दबावामुळेच लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारने खुल्या गटातील आर्थिक मागासांसाठी दहा टक्‍के आरक्षणाची घोषणा केली. तिला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा प्रयत्न झाला. अशावेळी सामाजिक व आर्थिक अशा संयुक्‍त निकषांवर आधारित मराठा समाजाच्या आरक्षणावर उच्च न्यायालयाने शिक्‍कामोर्तब केले आहे, याचे महत्त्व विशेष आहे. केंद्र सरकारचे गरीब वर्गाला आरक्षण व मराठा आरक्षणावर शिक्‍कामोर्तब. या दोन्ही गोष्टींचा सामाईक अर्थ हाच आहे, की कायदेमंडळ व न्यायव्यवस्था तांत्रिक बाबींऐवजी वास्तववादी विचार करीत आहेत आणि त्यामागे दुबळ्या वर्गाला आधार देण्याची भावना, इच्छा आहे. आता या निकालाचे देशपातळीवरही पडसाद उमटतील. मराठ्यांप्रमाणेच गुजरातेतील पटेल, राजस्थानातील गुज्जर किंवा हरियानातील जाट समाज गेली कित्येक वर्षे स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी करीत आहेत. काहींना तात्पुरत्या स्वरूपातील आरक्षणाचे लाभ देण्यातही आले. त्यांच्यासाठी मराठा समाजाचा निर्णय मार्गदर्शक ठरेल. 

मराठा समाजाची लढाई आत्मसन्मानाची होती. आंदोलनाच्या काळात जी अस्वस्थता होती, ती आत्मसन्मानाच्याच मुद्द्यावर. परंतु, केवळ आरक्षणाने सगळे प्रश्‍न सुटणार नाहीत. मुळात आरक्षणाचा लाभ मिळेल अशा सार्वजनिक व्यवस्थेत संधी मर्यादित आहेत. कर्तबगारीचे खरे अवकाश त्यापलीकडे आहे. शेती-शिक्षणात आधुनिकतेचा ध्यास घेण्याची, नव्या जगाचा व त्यातील विकासाच्या संधींचा वेध घेण्याची, सक्षम व कुशल नवी पिढी घडविण्याची गरज आहे. सगळ्याच समाजांनी परस्परसौहार्द जपून, हातात हात घालून जग जिंकण्यासाठी सज्ज होणे गरजेचे आहे. आरक्षणाच्या लढाईच्या निमित्ताने झालेली एकजूट समग्र विकासाचे युद्ध जिंकण्यासाठी वापरली जावी.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Sakal Editorial on Maratha Reservation