अग्रलेख : 'ट्रम्पोक्ती'नंतरचे कवित्व

भारत व अमेरिका या दोन्ही देशांतील सहकार्याचे संबंध अधिक दृढ होतील, एवढेच नव्हे तर व्यापारवाढीच्या दृष्टीने मोठी घोषणा लवकरच केली जाईल, असे शुक्रवारी जाहीर करण्यात आले. दोन्ही देशांतील संबंधांविषयीच्या या शर्करावगुंठित निवेदनात आक्षेप घेण्यासारखे काहीच नाही. पण 'जी-20' परिषदेच्या निमित्ताने जपानमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील गळाभेटीनंतरचे हे कवित्व आहे. प्रश्‍न उपस्थित होतो, तो एवढाच की अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री गुरुवारी भारतात आले असताना आणि अशाच धर्तीवर सकारात्मक चर्चा सुरू असताना ट्रम्प यांना दुधात 'ट्विट'चा खडा का टाकावासा वाटला?

"भारताने वाढविलेले भरमसाट आयातशुल्क मान्य होण्यासारखे नाही आणि त्यांना ते मागे घ्यावेच लागेल,'' अशी भाषा ट्रम्प यांनी केली. मुळात आपलाच सहकारी दुसऱ्या देशात द्विपक्षीय चर्चा करीत असताना त्याला तोंडघशी पाडण्याची गरज नव्हती. ट्रम्प यांच्या स्वभावाला धरूनच हे झाले. त्यांना सतत आपला "मतदार' दिसतो आहे. अशा गर्जना आणि धमक्‍या यामुळे तो सुखावेल, असे त्यांना वाटते. त्यापुढे औचित्य, संकेत वगैरे गोष्टींच्या फंदात ते पडत नाहीत. अमेरिकेचे, तेथील समाजाचे हित हा त्यांचा एककलमी अजेंडा. पण त्यातही विसंगती अशी, की आपल्या धोरणाचा चेहरामोहरा जरी पूर्णपणे त्यांनी स्वदेशाकडे वळविला असला, तरी आंतरराष्ट्रीय व्यवहारातील वर्चस्वाचा पवित्रा आणि चबढब थांबविलेली नाही. मोदी-ट्रम्प चर्चेत आणि परराष्ट्रमंत्री पातळीवरील चर्चेत त्या देशाने जे इतर मुद्दे उपस्थित केले आहेत, त्यावरूनही हे स्पष्ट होते. 

अर्थात, भारताने केलेली आयात शुल्कातील वाढ हा ट्रम्प यांच्या संतापाचा मुख्य मुद्दा. अनेक वस्तूंवरील आयात शुल्क वाढविण्याचा निर्णय ही भारताची प्रतिक्रिया होती. सुरवात अमेरिकेने केली होती, ती भारताचा 'विशेष अनुकूल देशा'चा दर्जा काढून घेऊन. खऱ्या अर्थाने जगात खुला व्यापार व्हायचा असेल, तर विकसनशील देशांना समान पातळीपर्यंत येण्यासाठी काही प्रोत्साहन देणे आवश्‍यक होते, या भूमिकेतून ही सवलत देण्यात आली होती. जागतिक व्यापार संघटनेच्या धोरणानुसार दिलेली ही सवलत काढून घेताना आपण अशा आंतरराष्ट्रीय संस्थांनाही जुमानत नसल्याचाच ट्रम्प यांचा आविर्भाव होता.

वास्तविक इतर विकसनशील देशांशी तुलना केली, तर भारताचे आयात शुल्क जास्त नाही. तरीही ट्रम्प वारंवार भारताला याबाबतीत दटावणी करीत आले आहेत. खुला व्यापार हे त्यांना अभिप्रेत असे तत्त्व असेल आणि त्यानुसार अमेरिकी वस्तू, सेवा, तंत्रज्ञान यांना भारतासारख्या देशांची बाजारपेठ उपलब्ध झाली पाहिजे, अशी त्यांची अपेक्षा असेल, तर तोच न्याय त्यांनी इतरांनाही लावला पाहिजे. दोन्ही देशांच्या नेत्यांची चर्चा सुरू असतानाच सौरऊर्जा प्रकल्पांच्या संदर्भात अनेक अमेरिकी राज्यांनी स्थानिक उद्योजकांना दिलेल्या अंशदानाच्या (सबसिडी) मुद्यावर भारताची तक्रार 'डब्ल्यूटीओ'च्या समितीने उचलून धरली आणि अमेरिकी राज्यांचे धोरण खुल्या व्यापाराला छेद देणारे आहे, असा स्पष्ट निर्वाळा दिला. थोडक्‍यात, ट्रम्प सोईचे तेवढे सत्य सांगत आहेत. तेव्हा अशा नेत्याबाबत भारताला सावधगिरी बाळगावी लागेल. 'भारत व अमेरिका यांच्यातील संबंधांकडे आम्ही व्यापक चौकटीत पाहतो आणि त्यामुळे अशा तपशीलातील काही मतभेदांमुळे सगळे संबंध झाकोळले जात नाहीत,' अशी भूमिका परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी मांडली. ती रास्त असली तरी हा व्यापक दृष्टिकोन दोन्ही बाजूंनी दाखवायला जायला हवा. 

महासत्ता जेव्हा सर्वच प्रकारच्या जागतिक पातळीवरील बांधीलकीपासून, संस्थात्मक जबाबदाऱ्यापासून बाजूला होऊ पाहते, तेव्हा एक पोकळी निर्माण होते. अशा परिस्थितीत जुनी जाऊन नवी रचना तयार होण्याची आशा बळावते. परंतु त्यातही अमेरिकी सत्ताधीशांचे वर्तन सुसंगत नाही. 'जगाचे हित' या नावाखाली अनेक गोष्टी ते लादू पाहत आहेत. भारताशी झालेल्या चर्चेत रशियाकडून 'एस-400' ही क्षेपणास्त्ररोधक यंत्रणा खरेदी करू नये, असा दबाव आणला जातो आहे आणि इराणकडून तेल घेण्यासही भारताला प्रतिबंध करण्यात आला आहे. यात भारताचे जे नुकसान होत आहे, त्याचे काय? भारताने चर्चेत हा प्रश्‍न उपस्थित केला आहे; पण या बाबतीत काही तडजोडीची अमेरिकी सत्ताधाऱ्यांची मानसिकता दिसत नाही. तेव्हा एकंदरीतच भारताला आपले राष्ट्रीय हित डोळ्यांसमोर ठेवूनच अमेरिकेशी मैत्री वाढवावी लागेल.

विविध देशांशी असलेली आपली भांडणे आणि शत्रुत्व मित्रदेशांनीही 'आयात' करावीत, ही अमेरिकेची अपेक्षा निकोप संबंधांतील अडथळा आहे. त्याची जाणीव ठेवूनच अमेरिकेबरोबरचे संबंध पुढे नेण्याची खबरदारी भारताला घ्यावी लागणार आहे. मोदी-ट्रम्प चर्चेनंतरच्या आशादायक निवेदनानंतरही या सावधगिरीची आठवण करून देणे अप्रस्तुत ठरणार नाही.