संपादकीय : दक्षिण आशियास लोकशाहीची आस

दक्षिण आशियायी देशांतून १९९०नंतर एकतर नवीन राज्यघटना आल्या किंवा अस्तिवात असणाऱ्या राज्यघटनांतून आमूलाग्र बदल घडविले गेले. राजकीय स्थित्यंतरेही पहावयास मिळाली. बहुतेक देशांत लोकशाही व्यवस्थेबद्दल अधिकाधिक जाणीव निर्माण होत आहे.

भारतीय उपखंडातील देशांमध्ये लोकशाहीची आस दिसून येते, ही बाब महत्त्वाची आहे. या दृष्टिकोनातून नजर टाकल्यास या देशांमध्ये अनेक राजकीय उलथापालथी दिसत असल्या तरी प्रयत्नांची दिशा आहे ती लोकशाहीची. सर्वात ताजे आणि ठळक उदाहरण म्यानमारचे. तेथे लोकशाही आणि मानवी हक्क यांचे प्रारूप म्हणून जगाला परिचित असणाऱ्या ऑंग-सन-स्यू-की यांची बंदिवासाची शिक्षा पुन्हा चार वर्षांसाठी वाढविण्यात आली आहे. (Sakal Marathi Editorial article)

परवाच (१७ जानेवारी) तेथील लष्करी राजवटीने स्यू की यांच्यावर नव्याने काही आऱोप लावले. सत्तेत असताना भ्रष्टाचार केला आणि बंदिवासात असताना संपर्कयंत्रणा जवळ बाळगून कोविड नियमावलीचे उल्लंघन केले, या आरोपांचा त्यात समावेश आहे. अशा प्रकारे म्यानमारमधील लोकशाहीचे संवर्धन करणाऱ्या जनतेचे आणि नेत्यांचे मनोधैर्य खच्ची करण्याचे काम तेथील सरकार करत आहे.

सुमारे २५ वर्षांनी पहिल्यांदाच खुल्या निवडणुकांच्या माध्यमातून २०१५मध्ये स्यू कि यांच्या नेतृत्वाखाली ‘नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी’ (एनएलडी) या पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले. लोकशाही मार्गाने आलेल्या या सरकारने २०२०मध्ये पहिल्यापेक्षा अधिक मताधिक्य घेतले. पण दुर्दैवाने तेथील लष्कराने फेब्रुवारी २०२१मध्ये सैनिकी बळाच्या जोरावर लोकशाही मार्गाने प्रस्थापित झालेले सरकार उलथवून टाकले आणि ‘एनएलडी’च्या प्रमुख नेत्यांना तुरुंगात डांबले ते आजतागायत! उलटपक्षी दिवसागणिक या नेत्यांवर अनेक आरोप लावून त्यांच्या शिक्षेत वाढ होत आहे. राष्ट्रवाद आणि राष्ट्रहिताच्या नावावर म्यानमारमध्ये एका अर्थाने दडपशाहीच सुरु आहे. बळी मात्र लोकशाहीचा जात आहे.

भारताच्या सीमेलगत असणारा हा देश हा वसाहतवादी काळात बर्मा म्हणून ओळखला जात असे. ब्रिटिशांच्या वर्चस्वाखाली असणाऱ्या अखंड भारतामध्ये बर्माचा ही काही भूभाग येत असल्याने केवळ भौगोलिक नव्हे, तर सांस्कृतिकदृष्ट्या आणि परंपरेने देखील बर्माची नाळ भारताशी जोडली गेलेली आहे. सैन्यातील अनेक अधिकारी, व्यापारी, सनदीसेवेतील अधिकारी, आणि विविध क्षेत्रांतून कार्यरत असणारा एक पांढरपेशा वर्ग; तसेच कुशल आणि अकुशल कामगार भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरदेखील अनेक वर्षे बर्मा येथे स्थायिक झालेला होता. कालांतराने बर्माच्या स्वातंत्र्यानंतर १९४८ पासून बर्मा सरकारने राजकीय व्यवस्थेबरोबर तेथील आर्थिक आणि सामाजिक व्यवस्थेचे देखील बर्मीकरण सुरु केले.

समाजवादी विचारांच्या बैठकीतून पुनरुत्थान होणाऱ्या बर्मामधील कायदे आणि नियम लोकशाहीच्या तत्त्वांना तिलांजली देणारे ठरले. पुढे १९६४ आणि १९८० च्या दशकांतही तत्कालीन बर्मा सरकारने अशाच प्रकारच्या घटनात्मक तरतुदी अमलात आणून स्थलांतरितांना दोन पर्याय उपलब्ध ठेवले. एक तर आहे त्या परिस्थितीत बर्माचे नागरिकत्व स्वीकारून बर्माच्या राष्ट्र बांधणीसाठी आवश्यक असणाऱ्या विकासास हातभार लावणे, अन्यथा बर्मा देशातून बाहेर निघून जाणे, तेही रिकाम्या हाताने. जी काही धनसंपदा तेथे राहून कमवली, मिळवली ती तेथेच सोडून. मग ते सोने चांदीच्या किंवा रोख रक्कमेच्या स्वरुपात असली तरी. परिणामी अनेक स्थलांतरितांनी ज्यात बहुतांश जे भारतीय होते, त्यांनी बर्मातून भारतात परतण्याचा निर्णय घेतला. लोकशाही मूल्यांना पायदळी तुडविण्याचा म्यानमारचा हा इतिहास असला तरी आजदेखील त्यात फार काही फारसा बदल झाला आहे असे दिसत नाही.

भारत आणि बर्मा दोन्ही देश स्वतंत्र झाले असले तरी दोन्ही देशांच्या सीमा या एकमेकांस खेटून आहेत. सीमेवरील अरुणाचलप्रदेश येथे तिराप, मणिपूरमधील मोऱ्हे, मिझोराममध्ये चाम्फाई आणि नागालॅंडमधील फेक, खिफिरे, नोक्लाक आणि मोन हे सीमेवर असणारे चार जिल्हे आहेत. अशा परिस्थितीतही सीमेवर ‘रोटी-बेटी’ आणि सामाजिक सांस्कृतिक संबंध तेवढ्याच आत्मीयतेने जोपासले गेलेले आहेत. उदा. मिझोरम चाम्फाई येथील सीमेवरील चेकपोस्टमध्ये श्रद्धास्थान म्हणून भगवान गौतम बुद्धाच्या मूर्तीला लागून मेरीची आणि लॉर्ड जीजस यांची भित्तीचित्रे आणि मुर्ती ठेवलेल्या आढळून येतात. कारण म्यानमार जरी बौद्धधर्मीय देश असला तरी मिझोरामधील बहुतांशी म्हणजे सुमारे ९० टक्के स्थानिक लोक हे धर्माने ख्रिश्चन आहेत. परिणामी त्यांचे लागेबांधे सीमेवरील लोकांशी असल्याने त्याचा प्रत्यय स्थानिक सरकारी कचेरीत अनुभवयास मिळतो. लोकशाहीला अभिप्रेत असणारा सर्वधर्मसमभावाचा अनुभव थोड्या फार फरकाने इतर राज्यांच्या सीमेवर अनुभवयास येतो.

असे असले तरी, म्यानमारच्या लष्करी राजवटीच्या उच्छादाची झळ भारताच्या सीमेवरील राज्यांनाही बसली आहे. त्यामुळे, लष्करी जाचाला कंटाळून अनेक कुटुंबांनी तेथून पळ काढला आणि सुरक्षित आश्रयासाठी भारतातील सीमेवरील राज्यांमध्ये स्थलांतर केलेले आढळते. विशेष म्हणजे हे स्थलांतरित म्यानमारमधील वांशिक किंवा धार्मिक संघर्षात होणाऱ्या अत्याचारांमुळे देशोधडीस लागणारे रोहिंग्या मुस्लीम नाहीत, तर ते लोकशाहीचे पुरस्कर्ते असून लष्कराच्या जुलुमी कारभाराला घाबरून जीव वाचविण्यासाठी परागंदा होणारे म्यानमारच्या सीमेवरील स्थानिक रहिवासी आहेत. याचा नेमका फायदा आणि संधी चीन सरकार आणि म्यानमारमधील वास्तव्यास असणाऱ्या चिनी स्थलांतरितानी घेतला आहे. परिणामी म्यानमारमधील चीनधार्जिण्या हस्तकांना हाताशी धरून येथील लष्करी राजवट म्यानमारमधील लोकशाहीची पाळेमुळे सर्वार्थाने मुळापासून उखडून टाकण्याचे षड्यंत्र रचत आहे की काय, अशी शंका येते.

लोकशाही प्रणालीचे आकर्षण

दुसऱ्या महायुद्धानंतर गेल्या ७५ वर्षांचा इतिहास उलगडताना भारतीय उपखंडातील भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, म्यानमार, भूतान, नेपाळ, श्रीलंका आणि मालदीव या देशांतून लोकशाही ही एक राजकीय प्रणाली किंवा व्यवस्था म्हणून कल्याणकारी राज्य म्हणून, मानवी मूल्यांना आणि तत्वांना कितपत न्याय देऊ शकली हेदेखील जाणून घेणे आवश्यक आहे. या देशांतून लोकशाहीचे अनेक प्रकार व व्यवस्था उदयास आल्या होत्या. उदा. भारतात संसदीय लोकशाही, तर पाकिस्तानातदेखील सुरवातीस संसदीय लोकशाही स्वीकारून तेथे लष्करशाही आणली आणि पुन्हा एकदा बेनेजीर भुट्टो पाकिस्तानच्या राजकीय पटलावर आल्यानंतर तत्त्वतः का होईना पाकिस्तानमध्ये पुन्हा एकदा लोकशाहीची नांदी सुरु झाली. नेपाळमध्ये १९५०च्या दशकात घटनात्मक राजेशाहीचा प्रस्थापित झाली असली तरी आज तेथे संसदीय लोकशाहीचा पाया मजबूत होताना दिसत आहे. तर भूतान जिथे गेली १०० वर्षे विशिष्ट घराण्याची राजेशाही होती, त्या ठिकाणी आता घटनात्मक लोकशाही प्रस्थापित झाल्याचे दिसत आहे. ‘प्रत्यक्ष लोकशाही’चा एक सुदंर नमुना ( मॉडेल) म्हणून जग भूतानकडे पाहात आहे.

अनेक प्रकारच्या राजकीय उलथापालथी या देशांत झाल्या. राज्यघटना लिहिल्या गेल्या. कधी घटनेनुसार तर कधी घटनाबाह्य सार्वत्रिक निवडणुकांतून सत्ता हस्तगत करण्यात आली. परिणाम असा झाला, की यामुळे सर्वसामान्य जनता जास्त प्रगल्भ होत गेली; तसेच त्यांच्या मनामध्ये लष्करशाही एकाधिकारशाही, हुकुमशाही, साम्यवाद यांच्यापेक्षा तुलनेने लोकशाही प्रणाली वा व्यवस्थेची नीतिमूल्ये ही इतर व्यवस्थेपेक्षा बहुसांस्कृतिक समाजाच्या भावनांना समजून घेण्यासाठी आणि सामाजिक स्तरीकरण स्वीकारणाऱ्या देशांना अधिक योग्य आणि रास्त आहे हे कळून चुकले आहे. सर्वसमावेशक आणि सामाजिक अभिसरणासाठी जास्तीत जास्त वाव लोकशाही व्यवस्थेमध्येच आहे, ही जाणीव हे दक्षिण आशियातील बहुधार्मिक आणि बहुवांशिक अविकसित देशांतील जनतेला आणि नेतृत्त्वाला केव्हाच झाली आहे. हेच भारताच्या लोकशाहीच्या यशस्वीतेचे ग मक आहे. ज्याचे अनुकरण भारताच्या शेजारील राष्ट्रांमध्ये होत आहे आणि नेमके हेच शेजारील काही देशांतील नेतृत्वाला नको आहे, हेच खरे !

( लेखक मुंबई विद्यापीठात डीन आहेत.)