संपादकीय : लघु उद्योगांची कैफियत

उद्योगांच्या मासिक सर्वेक्षणाचा उपक्रम ‘एमसीसीआयए’ राबवत आहे. त्यात पुणे जिल्ह्यातील १५०-२०० उद्योग दरमहा सहभाग घेतात. या पाहणीतून जाणवलेले सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांच्या सद्यःस्थितीचे यथातथ्य चित्र मांडतानाच त्या संदर्भातील उपाय सुचवणारा लेख. (Sakal Editorial Article)

कोरोना महासाथीच्या पार्श्वभूमीवर मार्च २०२०च्या शेवटच्या आठवड्यात पहिला लॉकडाउन लागला आणि तेव्हापासून आपण अभूतपूर्व असे बदल अनुभवत आहोत. कोरोनाकाळात वैयक्तिक, सामाजिक आणि उद्योग जीवनात अनेक बदल घडत आहेत. कठीण लॉकडाउनमुळे २०२०च्या एप्रिल महिन्यात अत्यावश्यक बाबी वगळता सर्वसामान्य जीवनमान व उद्योगव्यवसाय हे ठप्प झालं होतं. उत्पादन क्षेत्रातील उत्पादन अगदी तळाला पोचलं होतं, तर सेवा क्षेत्र हे बंदच पडलं होतं. या मोठया बदलाची नोंद घेण्यासाठी ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री ॲन्ड ॲग्रीकल्चरने (‘एमसीसीआयए’) एक मासिक सर्वेक्षणाची मालिका सुरु केली. त्यात पुणे जिल्ह्यातील १५०-२०० उद्योग दरमहा सहभाग घेतात.

या सर्वेक्षणानुसार एप्रिल २०२०मध्ये उत्पादनाच्या सरासरी पातळीने कोरोनापूर्वीच्या तुलनेत २७% इतका नीचांक गाठला. जशी पहिली लाट ओसरत गेली व निर्बंध शिथिल होत गेले, उत्पादनाची सरासरी पातळी वाढत १० महिन्यानंतर, फेब्रुवारी २०२१मध्ये कोरोनापूर्वीच्या तुलनेत ८२% पर्यंत पोहचली. मार्च-एप्रिल २०२१ मध्ये कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा कहर आला आणि परत एकदा कडक निर्बंध आले आणि उद्योगचक्रांची गती मंदावली. आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात (एप्रिल २०२१ मध्ये) उत्पादनाची पातळी घसरली आणि तब्बल ६९% पर्यंत पोहचली. त्यानंतर परत जसे निर्बंध घटत गेले तशी उत्पादन पातळी वाढत गेली. मागच्या महिन्यात, एकविसाव्या मासिक सर्वेक्षणात ती पातळी ९२% पर्यंत पोहचली आहे.

• हवी पोषक वातावरणनिर्मिती

• खेळत्या भांडवलाची उपलब्धता,

• वास्तववादी कच्च्या मालाचे दर,

• कामगार कायद्यातील सुधारणा आणि

• अगदी आवश्यक तिथेच स्थानिक पातळीवरील कमीत कमी निर्बंध

अर्थातच ही सरासरी उत्पादन पातळी आहे त्यामुळे साहजिकच काही उद्योग कोरोनापूर्वीच्या पातळीच्या पेक्षाही जास्त उत्पादन करीत आहेत तर काही कमी. जवळपास अर्ध्या उद्योगांनी ही पातळी आधीच गाठली आहे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात केलेल्या सर्वेक्षणात इतर अर्ध्या उद्योगांनी कोरोनापूर्व पातळी गाठण्यासाठी यावर्षीच्या मार्च-एप्रिल पर्यंतचा अवधी लागेल असं नमूद केलं होतं, मात्र आता ओमिक्रॉन तिसरी लाट घेऊन आलाय आणि परत काही अंशी निर्बंध आणि त्यामुळे पुन्हा थोडी अनिश्चितता वाढली आहे. याचा परिणाम म्हणून हे उद्योग आता कोरोनापूर्व पातळी गाठण्यासाठी मे-जूनपर्यंतचा अवधी लागेल असं नमूद करतात.

नफा चटणीपुरता

या एकवीस सर्वेक्षणात प्रकर्षाने जाणवलेली एक बाब म्हणजे- सरासरी, छोट्या उद्योगांची पुनर्प्राप्ती ही मोठ्या उद्योगांपेक्षा कमी गतीने झाली आहे. सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांना (५० कोटीपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असलेले उद्योग) अधिक अवधी लागतोय हे नक्की. या सर्व अनिश्चिततेच्या काळात सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांना (२५० कोटीपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असलेले उद्योग) कच्च्या मालाच्या किमतींत झालेल्या अवाढव्य वाढीमुळे मोठा फटका बसला. कच्च्या मालाच्या किमतीतील वाढ आणि मागणीच्या पातळीतील घट या कोंडीत अडकलेल्या काही सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांना नफा कमविण्याची प्रतीक्षाच आहे, तर ज्यांनी या अनिश्चिततेतून सावरत नफा कमवायला सुरुवात केलीय, त्यातल्या बऱ्याच जणांचा नफा ताटाला चटणीपुरताच उरलाय.

‘एमसीसीआयए’सारख्या उद्योग संघटनांनी यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारदरबारी वारंवार साकडं घातलंय. या कच्च्या मालाच्या आयातीवरील शुल्क अधिक वास्तववादी करायला हवं. उदार दृष्टिकोन ठेवत ते काही प्रमाणात कमी करावे. या अडचणी कमी होत्या की काय म्हणून पुण्यातील बहुसंख्य अशा वाहन उद्योग क्षेत्रातील लघु-मध्यम उद्योगांना आणखी एका व्याधीने ग्रासले आहे. जागतिक पातळीवर सेमीकंडक्टर चिपचा तुटवडा आहे. या चिप वापरणाऱ्या काही वाहनांची उत्पादनपातळी घटली आहे. मोठ्या उद्योगांच्या तुलनेत त्यांच्या पुरवठा साखळीतील लघु-मध्यम उद्योग असलेल्या वेंडर्सना याची अधिक झळ बसते आहे. यासोबतच सरकार दरबारी वारंवार कराव्या लागणाऱ्या दस्तावेजांची प्रस्तुती, नाना तऱ्हेच्या नोंदणी, कर भरणी हे तर या छोट्या उद्योगांच्या पाचवीलाच पुजलेलं आहे. कामगार कायद्यातील सुधारणांचा केंद्रात कायदा बनलाय. मात्र केंद्र-राज्य सरकारचा समन्वय आणि स्थानिक पातळीवर या कायद्यांची अंमलबजावणी याचा सूर्य अजून उगवायचाय.

मागच्या दोन वर्षात लघु मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देणाऱ्या सरकारी योजनांच्या निधीमध्ये कपात झालीय. तंत्रज्ञान आणि उत्पादकता क्षेत्रात मिळणारं सहाय्य्य आणि प्रोत्साहन हे कोरोनापूर्वीच्या काळापेक्षा कमी झालय. हे गंभीर आहे. लघु मध्यम उद्योगांचा पाया हा उद्योजकाच्या दुर्दम्य आशावादावर उभारला जातो. अडचणींना तोंड देत, नवीन वाट शोधत पुढे जाणं हाच त्याचा स्वभावधर्म. त्यामुळे सद्यस्थितीतील जमेच्या बाजू पाहत योजना, मेहनत आणि आशावाद या स्तंभांवर उद्योगवाढीची गुढी उभारायला हवी.

विक्रमी निर्यात

या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत म्हणजेच एप्रिल ते डिसेंबर २०२१ या कालावधीत भारताची व्यापारी मालाची निर्यात ही तब्बल ५०% नी वाढली आहे. देशांतर्गत अर्थव्यवस्था सावरत असताना निर्यातीतील या विक्रमी वाढीने चांगलाच हातभार लावलाय.

भारताच्या एकूण माल निर्यातीत सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांचा जवळपास अर्धा वाटा आहे. लघु-मध्यम उद्योगांना विकलेल्या मालाचे वेळेवर पैसे मिळत नाहीत त्यामुळे उद्योग सुकर चालविण्यासाठी हातात खेळते भांडवल ठेवणे अवघड जाते. कोरोनामुळे ही परिस्थिती कठीण होत होती आणि लघु-मध्यम उद्योगांचं अस्तित्वच धोक्यात होतं. अशा काळात सरकारच्या पत हमी देणाऱ्या योजनेमुळे (ईसीजीएलएस) लाखोंचे उद्योग वाचले. तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर, ही पत हमी आणखी काही काळ चालवणं योग्य ठरेल. पुढील ४-६ महिन्यांत पुरवठा साखळ्या पूर्ववत होत सेमी कंडक्टर चिप अनुपलब्धतेची झळ कमी होईल, असे तर्कशुद्ध अंदाज आहेत. यासाठी येत्या दोन तिमाहींमध्ये पुढील अपेक्षित घटना घडल्या तर नक्कीच फायदा होईल असे दिसते- (अ) जागतिक पुरवठा साखळीची पुर्नस्थापना, (ब) काही कच्च्या मालावरील आयात करांचे आणखी सुसूत्रीकरण आणि क) भारतातील कच्चा माल पुरविणाऱ्या मोठ्या उद्योगांमार्फत लघु-मध्यम उद्योगांसाठी वास्तववादी दर (सद्यस्थितीपेक्षा कमी)

तिसरी लाट सौम्य

कोरोनाची तिसरी लाट आली आहे. मात्र ती तुलनात्मकरित्या बरीच सौम्य आहे. मागच्या अनुभवातुन बोध घेत प्राणवायू उपलब्धता आणि इतर पायाभूत आरोग्य सुविधांमध्ये भरीव वाढ झाली आहे. निर्बंधांची तीव्रताही कमी झाली आहे. या नवीन निर्बंधांमुळे आधीच ग्रासलेल्या हॉटेल्स सारख्या सेवा क्षेत्राला पुर्नप्रप्तीसाठी आणखी वाट पाहावी लागतेय मात्र वस्तुनिर्माण क्षेत्राचे उत्पादन ठीक चालू आहे. तज्ज्ञांचे अंदाज खरे ठरवत पुढील काही दिवसांत, आठवड्यात ही लाटही ओसरेल. उद्योगचक्रे अधिक गतीने चालायला लागतील आणि ''एमसीसीआयए'' च्या मासिक सर्वेक्षणातील उत्पादन पातळी कोरोनापूर्वीच्या तुलनेत सद्यस्थिती ९२% च्या पुढे प्रगतिपथावर वाटचाल करीत १००% पेक्षा पुढे झेप घेईल, अशी आशा आहे. हे घडण्यासाठी केंद्र- राज्य सरकारकडून पोषक वातावरण निर्मितीची रास्त अपॆक्षा आहे.

(लेखक ‘एमसीसीआयए’चे महासंचालक आहेत.)