संपादकीय : घणाघाती भाषणांमागची गणिते

मोदी प्रभावी वक्ते आहेत, तेवढेच धूर्त राजकारणीही. राजकीयदृष्ट्या सोयीस्कर बोलावे हे त्यांना उत्तम कळते. राजकीय विधाने करताना ‘हिट अँड रन’ शैलीचा वापर त्यांनी केला. त्यांनी काँग्रेसला प्रामुख्याने लक्ष्य केले, त्यामागे राजकीय डावपेचच आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन व अन्य भाजप नेत्यांनी संसदेत एकीकडे कॉंग्रेस कशी दुर्बल, दिशाहीन झाली आहे, अशी टीका केली, पण टीकेसाठी सतत कॉंग्रेस हाच विषय त्यांच्या भाषणात सातत्याने येत होता, याचे ठळक कारण पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीतील राजकीय गणिते हे होते. संसदेत राष्ट्रपती अभिभाषणाच्या चर्चेच्या निमित्ताने आणि वृत्तसंस्थेच्या प्रदीर्घ मुलाखतीच्या निमित्ताने काँग्रेसला, पंडित नेहरूंपासून ते राहुल गांधींपर्यंतच्या काँग्रेस नेतृत्वाला विलक्षण कडवट शब्दांत लक्ष्य केले. आता मोदी काय बोलले याची चर्चा, विश्लेषण सुरू आहे. त्याचबरोबर राजकीय गणितेही लक्षात घ्यायला हवीत.

उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपूर आणि उत्तराखंड या पाच राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकांच्या धामधुमीत, त्यातही पहिल्या टप्प्यात पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये मतदान होणार असताना, नेमके त्याआधी जाणीवपूर्वक शेतकरी आंदोलन, कृषी कायदे, लखीमपूर खेरी प्रकरण यासारख्या मुद्द्यांना थोडाथोडा स्पर्श करून (प्रत्यक्षात बरेचसे संदिग्धपणे बोलून) या पट्ट्यामध्ये भाजपची संभाव्य राजकीय हानी कमी करण्याचा प्रयत्न मोदींनी केला. याच पश्चिम उत्तर प्रदेशात शेतकरी आंदोलनाने भाजपला आणि मोदींना बचावात्मक पवित्रा घेण्यास भाग पाडले होते. त्यामुळे त्यांचा हा डॅमेज कंट्रोलचा भाग होता. गोवा, पंजाब, उत्तराखंड या राज्यांच्या मतदारांनाही सूचक भावनिक आवाहन झाले. परंतु, यात महत्त्वाचा मुद्दा दिसतो तो २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये मोठे आव्हान उभे राहण्याआधी मोडून काढण्याचा. कारण, आतापासून सुरू झालेला निवडणुकीचा हंगाम थेट लोकसभेच्या निवडणुकीपर्यंत चालणार आहे.

सध्या विधानसभा निवडणूक असलेल्या उत्तर प्रदेश वगळता उर्वरित चारही राज्यांमध्ये भाजपची लढाई काँग्रेसशी आहे. मोदी-अमित शहा जोडीचे गृहराज्य गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश विधानसभेची मुदत डिसेंबरमध्ये संपते. २०२३च्या फेब्रुवारीत सुरवातीला ईशान्य भारतातील त्रिपुरा, नागालँड, मेघालय या राज्यांची, त्यानंतर मेमध्ये कर्नाटक, नोव्हेंबरमध्ये मिझोराम, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश तर डिसेंबरमध्ये राजस्थान आणि तेलंगण विधानसभांची मुदत संपणार आहे. या विधानसभा निवडणुका आहेतच, शिवाय सर्वात प्रतिष्ठेची राष्ट्रपती पदाची निवडणूक येत्या जुलैमध्ये आहे. या निवडणुकांमध्ये भाजप आणि काँग्रेसचा संघर्ष होणार आहे.

आणखी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मोदींच्या म्हणण्यानुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, गुजरात, ओडिशा (त्यात महाराष्ट्रही जोडायला हरकत नाही) अशा प्रमुख राज्यांमधून काँग्रेस एक तर दीर्घकाळापासून सत्तेबाहेर आहे किंवा त्याची तेथील ताकदही खिळखिळी झाली आहे. असे असले तरी लोकसभेच्या एकूण ५४३ मतदार संघांपैकी २०९ मतदार संघांमध्ये काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर (साधारणतः दीड डझन जागांवर विजयी उमेदवार आणि काँग्रेसच्या उमेदवारांमधील मतांचा फरक ५० हजारांहून कमी) होते. या २०९ पैकी सर्वाधिक, म्हणजे ११९ जागा गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आणि तेलंगाणा राज्यांमधल्या आहेत. जोडीला पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणीपूरमधील लोकसभेच्या (ज्यावर काँग्रेस उमेदवार पराभूत झाले होते) जागा जोडल्यास हा आकडा १३४ पर्यंत जातो. याचा दुसरा अर्थ सध्या सुरू असलेल्या आणि लोकसभा निवडणुकीआधी होणाऱ्या ११ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये एक प्रकारे लोकसभेच्या १३४ जागांवर जनमताचा कौल आजमावणी होणार आहे.

‘हिट अँड रन’चे धोरण

विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुकीचे मुद्दे वेगवेगळे असतात असे कितीही म्हटले तरी त्यातून तयार होणाऱ्या राजकीय वातावरणाचा प्रभाव दीर्घकाळ टिकतो. उत्तर प्रदेशात काँग्रेस नगण्य, तर पंजाबमध्ये भाजप मुख्य प्रवाहाबाहेरचा पक्ष. परंतु, गोवा आणि उत्तराखंडमध्ये सत्ताधारी भाजपला प्रस्थापितविरोधी भावनेचा सामना करावा लागतोय. पण, कृषी कायद्यांवरून शेतकरी आंदोलनानंतरचे तापलेले वातावरण, उत्तर प्रदेशात ओबीसी राजकारणाच्या मुद्द्याने धरलेला जोर याकडे पाहता सध्याच्या विधानसभा निवडणुकांचा प्रतिकूल निकाल भाजपविरोधी राजकारणाला बळ देणारा आणि अंतिमतः लोकसभा निवडणुकीपर्यंत या वातावरणाचा लाभार्थी काँग्रेस ठरेल, याचा अंदाज मोदींसारख्या नेत्याने बांधला नसेल तरच नवल. मोदी प्रभावशाली वक्ते आहेत, तेवढेच धूर्त राजकारणीही. नेमके काय आणि किती बोलावे, कितपत सोयीस्कर बोलावे हे त्यांना उत्तम कळते. राजकीय विधाने करताना ‘हिट अँड रन’ शैलीचा त्यांनी नेहमी वापर केला आहे. प्रतिमानिर्मितीत याचा त्यांना चांगला फायदाही झाला.

तुलनेत काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी विस्कळीत बोलणारे, प्रभावहीन वक्ते आहेत. शिवाय, काँग्रेसचा प्रभावही इतका ओसरलाय की, कोणीही यावे आणि टपली मारून जावे अशी स्थिती आहे. असे असताना आतापर्यंत काँग्रेसला अनुल्लेखाने मारणाऱ्या मोदींनी लोकसभेमध्ये राष्ट्रपती अभिभाषणात काँग्रेसलाच लक्ष्य करण्याचे कारण काय, हा प्रश्न आहे. याचे उत्तर म्हणजे, कधी नव्हे ते राहुल गांधींचे लोकसभेतले राष्ट्रपती अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यानचे प्रभावी भाषण. प्रभावी या अर्थाने, की विस्कळीत आणि सर्वसामान्यांना न भावणारे बोलूनही त्यांचे भाषण राजकीय आव्हान देण्याच्या दृष्टीने परिपूर्ण, नव्या राजकीय समीकरणांसाठी जाहीरपणे लवचिकता दर्शविणारे, तडजोडीचे संकेत देणारे होते. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे ‘हिट अँड रन’या धोरणाच्या मोदींचे प्रतिमा भंजन करणारे होते. त्याचे यश म्हणजे मोदींचा काँग्रेसवरचा प्रतिहल्ला.

मानसशास्त्रीय दबावाची खेळी

कितीही नाकारले किंवा हेटाळणी केली तरी भारतीय राजकारणात काँग्रेस मुख्य पक्ष आणि विरोधकांच्या संभाव्य एकजुटीचा एक खांब आहे. तो उभा राहण्याआधीच आडवा करण्याचा प्रयत्न म्हणूनही संसदेत मोदींच्या काँग्रेसविरोधी हल्ल्याकडे पाहता येईल. या शाब्दिक टोलेबाजीमध्ये मोदींनी समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, बहुजन समाज पक्ष, डावे पक्ष यांचे अस्तित्व खिजगणतीतही धरले नाही. ना त्यांच्याकडून उपस्थित झालेल्या राज्यांच्या प्रश्नांना उत्तर दिले होते. मुख्य धोका काँग्रेसकडून असल्याने हा पक्ष उभाच राहू नये, हा उद्देश त्यांच्या भाषणाच्या मुळाशी होता. दुसरे म्हणजे, मोदींची प्रतिमा हेच भाजप आणि मोदींचेही भांडवल आहे. त्याला सुरूंग लागला तर गोंधळ उडायला फारसा वेळ लागणार नाही, हे इतरांपेक्षा मोदींना चांगले कळते. बरे, यामध्ये राहुल यांचे नेतृत्व इतर विरोधी पक्षांना गंभीर वाटो अथवा न वाटो.

पण भाजप विरोधात सक्षम आधार शोधण्याच्या प्रयत्नात त्यांनी काँग्रेस केंद्रीत मांडणी केली तर भाजपचा चौखुर उधळलेला वारू भले रोखला जाणार नाही पण त्याच्या मार्गात अडथळे नक्कीच येतील, याची धास्ती मोदींना आहे. त्यामुळे १) देशविरोधी कारवायांचे आरोप करून काँग्रेसला एकाकी पाडणे. २) काँग्रेससोबत जाऊ पाहणाऱ्या विरोधकांचा बुद्धिभेद करणे. संभाव्य विरोधी ऐक्य होण्याआधीच त्यांच्यात फूट पाडणे. ३) याच भावनिक मुद्द्याच्या आधारे उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीतील पहिल्या टप्प्यातली हानी मर्यादित राखण्याचा प्रयत्न करणे. उर्वरित टप्प्यांच्या प्रचाराची दिशा निश्चित करणे. ४) पंजाब, गोवा आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये काँग्रेसचा मार्ग काटेरी करणे, पर्यायाने गुजरात आणि आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठीच्या प्रचाराची पूर्वपीठिका तयार करणे. ५) व्यक्तिगत हल्ल्यांमुळे व्यक्तिकेंद्रित राजकारणाचीच चर्चा व्हावी. राजकीय, आर्थिक, सामाजिक मुद्द्यांच्या आधारे मतदारांनी सरकारच्या कामगिरीची तुलना करण्याऐवजी नेत्यांच्या प्रतिमेची तुलना करून मतदान करावे, ही शुद्ध मानसशास्त्रीय दबावाची खेळी मोदींनी खेळली आहे.