संपादकीय : राहिले दूर गाव माझे... | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Labour Migration

संपादकीय : राहिले दूर गाव माझे...

ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या साधनांसह सामाजिक सुविधांचा अभाव स्थलांतराला कारणीभूत ठरत आहे. परिणामी शहरे फुगत आहेत. त्यावर मात करण्यासाठी ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासह विविध उपाय राबवावे लागतील.

वि दर्भ आणि मराठवाड्यातून पश्चिम महाराष्ट्रांतील शहरांकडे होणाऱ्या ‘ब्रेन ड्रेन’ची गती वाढत आहे. ग्रामीण-शहरी स्थलांतरामध्ये अकुशल, अर्धकुशल आणि कुशल कामगार, विद्यार्थ्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. उदारीकरणाच्या विविध टप्प्यात आर्थिक विकास हा शहरांशिवाय शक्य नाही, असे समीकरण प्रस्थपित झाल्याने विकास प्रक्रियेत शहरांना अनन्यसाधारण महत्त्व आले आहे. त्यामागे आर्थिक आणि राजकीय कारणेही आहेतच. देशातील ७५ टक्के शहरी लोकसंख्या १० राज्यांमध्ये केंद्रित झाली आहे, त्यापैकी महाराष्ट्र हे एक.

देशाच्या एकूण स्थूल उत्पादनामध्ये शहरीकरणाचे सुमारे ६० टक्के योगदान आहे. उच्चतर समिती २०११च्या अहवालानुसार, येत्या दशकाच्या अखेरपर्यंत शहरांची संख्या दुप्पट होईल. सुमारे सहाशे दशलक्ष जनता (४०टक्के) शहरात राहील, असे वर्तविले आहे. यात मोठा हिस्सा हा स्थलांतरित ग्रामीण कामगारांचा असेल. रोजगार, दारिद्रय निर्मूलन आणि मानव विकास हा केवळ शहरांमुळेच शक्य आहे, हे प्रस्थापित प्रारूपच मुळात एकतर्फी आहे. शिवाय ते मानवी अधिवासाच्या एका मोठ्या ग्रामीण समूहास विकासापासून दूर लोटणारे आहे. गावं ही परिघावरच रिकामी होत आहेत. ती शहरांसाठी मनुष्यबळ पोहोचवणारी निव्वळ स्रोत केंद्रे बनली आहेत. आज देशातील ७५ टक्के शहरी लोकसंख्या महाराष्ट्रासह १० राज्यांमध्ये केंद्रित आहे. देशाच्या एकूण स्थूल उत्पादनामध्ये शहरीकरणाचे सुमारे ६० टक्के योगदान आहे. शहर आणि गाव यातील आंतरसंबंधाच्या विश्लेषणाशिवाय गावांची होणारी फरफट समजणार नाही.

शहरे आकर्षणाची केंद्रे

आज शहरे हीच रोजगारक्षम आहेत, असे वास्तव आहे. शासनाने वेळोवेळी शहर विकासाला दिलेले झुकते माप हे त्यामागील मुख्य कारण आहे. त्या तुलनेत गावं विकसित झाली नाहीत. मोठा जनसमुदाय खेड्यात असून, त्याचे शेती हेच उपजीविकेचे साधन आहे. सध्या शेतीतून सुमारे ३८ टक्के रोजगार मिळतो. मात्र भारताच्या सकल मूल्य वर्धनातले या क्षेत्राचे योगदान १६.४ टक्क्यांपर्यंत घटलंय. कृषी श्रमिकांच्या संख्येत १९५१ ते २०११ काळात पाचपट वाढ झाली आहे. परंतु अधिकांश कृषी क्षेत्र आणि कृषीकेंद्रित इतर रोजगार पारंपरिक कोशात अडकलाय. ग्रामीण भागात पतपुरवठा करणाऱ्या सहकारी संस्था, वित्तीय व्यवस्था सक्षमपणे उभ्या राहिल्या नाहीत. सहकार तत्त्वावरचे छोटे उद्योग बहरले नाहीत, प्रक्रिया उद्योग विकसित झाले नाहीत. त्याचे परिणाम ग्रामीण युवकांच्या रोजगारावर दिसतात. त्यामुळे ग्रामीण मनुष्यबळाला रोजगारासाठी स्थलांतर अपरिहार्य ठरते. भविष्यात शहरांमध्ये होणाऱ्या लोकसंख्यावाढीत मोठा हिस्सा ग्रामीण स्थलांतरितांचा असेल. ग्रामीण भागातील सामाजिक वंचितता, बेरोजगारी, दारिद्रय आणि शहरी असंघटित क्षेत्रात सहज उपलब्ध होणारे रोजगार सक्तीचे स्थलांतर प्रक्रिया घडवून आणतात. शिवाय उंच इमारती, शॉपिंग मॉल, चकाकणारे रस्ते, आजुबाजुचा झगमगाट आणि शहरी कॉसमॉपॉलिटियन समाज आणि जीवनशैलीचे आकर्षण असणे स्वाभाविक आहे. शहरे आकर्षणाचे केंद्र ठरण्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरांमध्ये जातीव्यवस्था आणि नियमने यांचा असलेला कमी प्रभाव.

ओस पडणारी खेडी आणि स्थलांतरामुळे शहरांना येणारी सूज आणि त्याबरोबर येणारे दीर्घकालीन दुष्परिणाम ध्यानात घेता गावांना शाश्वत मार्गाने समृद्ध करणे मोठे आव्हान आहे. या स्थलांतरामुळे ग्रामीण जीवनावर होणाऱ्या बहुआयामी दुष्परिणामांची व्याप्ती आणि मूळ कारणे समजण्यासाठी शास्त्रशुद्ध साधने आणि संशोधन प्रकल्प हाती घ्यावे लागतील. गावांच्या स्थानिक गरजा आणि बलस्थाने लक्षात घेऊन पारंपरिक गावांना विकासाची केंद्र बनवत ‘स्मार्ट व्हिलेज’मध्ये रूपांतर करणे आवश्यक आहे. अशा गावांमध्ये मूलभूत सुविधा आणि स्वयंपूर्णता असेल. त्यासाठी उत्तम शिक्षण, दर्जेदार आरोग्य सुविधांपासून ग्रामीण युवकांसाठी कृषी व पूरक उद्योग मार्गदर्शन, कौशल्य विकसन, वित्तीय आणि सहकार व्यवस्थांचे पुनरुज्जीवन होऊन सक्षमीकरण होणे अनिवार्य आहे.

समूहविकासाची गरज

ग्राम विकासाच्या राज्य आणि केंद्राच्या पुष्कळ योजना आहेत. परंतु ग्रामीण-शहरी स्थलांतर लक्षात घेता केंद्रपुरस्कृत ‘श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन अभियान’ महत्वपूर्ण ठरू शकते. या मिशनचे मुख्य उद्दिष्ट ग्रामीण आणि शहर विकासातील दरी घटवणे हे आहे. यात भौगोलिकदृष्ट्या जवळच्या गाव समूहांची (क्लस्टर) निवड करून विकास कार्यक्रमांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यातही कृषी आणि कृषी आधारित बाबींच्या विकासावर भर आहे. प्रभावी अंमलबजावणीशिवाय अर्थातच हे अभियान इतर ग्राम विकास योजनांसारखे अपयशी ठरण्याची भीती आहे.आदर्श गावांचा अभ्यासांती प्रकर्षाने जाणवलेला मुद्दा म्हणजे ग्रामविकासामध्ये नागरिकांचा विशेषतः युवकांचा असलेला समावेश. भारतात ग्रामीण युवकांची संख्या एकूण युवक लोकसंख्येत सर्वाधिक आहे. त्यामुळे त्यांचा सहभाग ग्रामविकासात राजकारण आणि समाजसेवा या दोन्ही पातळ्यांवर व्हायला हवा. त्यासाठी आवश्यक जनजागृती आणि संधी गरजेचे आहे. यात तळागाळातील युवकांनाही संधी मिळायला हवी. गावागावातील वर्चस्ववादी सामाजिक समूह सामाजिक वंचितांना जाणीवपूर्वक परिघावर ठेवतात किंवा प्रतिकात्मक सहभागी करून घेतात. गावातील उच्चवर्णीय जातींचे समूह ग्राम विकासाची साधने स्वतःचा वर्चस्ववाद कायम ठेवण्यासाठी वापरू शकतात. ग्रामविकास प्रक्रियेत जातीय राजकारण आणि वर्चस्ववादात अडकून न पडता सर्वसमावेशक विकासाचे ध्येय पूर्ण होणे आवश्यक आहे.

शिक्षण, कौशल्य विकसन ही साधने ग्रामीण वंचितांच्या जीवनात परिवर्तन घडवू शकतात. परंतु वस्तुस्थिती भिन्न आहे. जागतिक बँकेच्या भारतातील दारिद्र्य आणि सामाजिक वर्जितता अहवालानुसार, शिक्षणामुळे दलितांना इतरांसारखा रोजगारासाठी फायदा होत नाही. संसाधन विकासातील असे कच्चे दुवे ध्यानात घेऊन कौशल्य आणि इतर शिक्षण योजना सर्वसमावेशक आणि समतापूर्ण असणे अनिवार्य आहे. प्रौढ शिक्षणासारख्या अनौपचारिक शिक्षण योजनांची आवश्यकता आजही आहे. ग्रामीण युवक विकासात राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवा केंद्रे महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. ‘नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे’च्या आकडेवारीनुसार, २०१७-१८मध्ये कोणत्याही प्रकारचे व्यावसायिक प्रशिक्षण न मिळालेल्यांचे प्रमाण ९३.७% आहे. याचा थेट परिणाम रोजगार आणि व्यावसायिक संधींवर होतो. त्यामुळे ग्रामीण युवकांसाठी कृषी आणि पूरक व्यवसायाचे प्रशिक्षण देणे, कौशल्य विकसन आणि उद्योजकता रुजविणे आवश्यक आहे. कौशल्य शिक्षणासारखी साधने ग्रामीण सामाजिक वंचितांच्या व्यावसायिक गतिशिलतेला कारणीभूत ठरावी. ‘दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजने’सारख्या कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी गरजेची आहे. या योजनेत ग्रामीण नागरिकांना रोजगाराची विविध साधने उपलब्ध करणे आणि युवकांच्या करिअर आकांक्षा वृद्धिंगत करण्यावर भर दिला आहे. आवश्यकता आहे ती प्रभावी अंमलबजावणीची. गावागावातील स्थानिक गरजा, समस्या आणि क्षमता ध्यानात घेऊन रोजगार आणि मूलभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित केल्यास शहरांकडे होणारे सक्तीचे स्थलांतर घटेल. वेळीच ग्रामीण-शहरी स्थलांतराच्या समस्येवर दीर्घकालीन उपाय न केल्यास विषमता खेडेगावांना ओस केल्याशिवाय राहणार नाही.

(लेखक समाजशास्त्राचे अध्यापन करतात).

टॅग्स :SakalEditorial Article