उद्दिष्टापेक्षा कामगिरी कमीच ! 

हरित भारत कृती दल स्थापनेपासूनच अडचणींचा सामना करत आले, हे आपण गेल्या लेखांकात काही आकडेवारीसह पाहिले. मूळ तरतूद 46 हजार कोटी रुपये प्रस्तावित होती. पुढच्या पाच वर्षांत त्यातील तेरा हजार रुपये कोटी मिळाले, जे पुढील पाच वर्षांत वापरले जाणे अपेक्षित होते. पण प्रत्यक्षात त्यासाठी वापरला गेलेला पैसा पुढच्या वर्षांमध्ये कमी कमीच होत गेला. 2015-16, 2016-17 आणि 2017-18 या वर्षांतील तरतुदी अनुक्रमे 72 कोटी, 42.01 कोटी आणि 47.80 कोटी रुपये इतक्‍याच होत्या. ऑक्‍टोबर 2018 मधील एका संसदीय समितीच्याच अहवालानुसार 2015-16 आणि 2016-17 या दोन वर्षांत नेमून दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा कामगिरी 34 टक्के इतकी कमी होती. निर्धारित उद्दिष्ट 67,956 हेक्‍टर क्षेत्र हरित करण्याचे होते, त्याऐवजी फक्त 44,749 हेक्‍टर इतकेच क्षेत्र हरित झाले होते. "हरित होणे' हाही मोठा विनोदच म्हणायचा. कारण माती आणि तिथली हवा या दोन घटकांचा विचार न करताच निव्वळ खोगीरभरतीसारखी वृक्षलागवड केली गेली होती, असे मत समितीने नोंदवले. त्यात पर्यावरणाचा प्रश्न सोडवण्याऐवजी उलट वाढवणारे निलगिरीसारखे वृक्षच लावले गेले होते. कृती दलाचा एक उद्देश आपण जगासमोर कबूल केलेली निर्धारित राष्ट्रीय उद्दिष्टे गाठण्यासाठी मदत करणे हाही होता. त्यानुसार वने-जंगले यांच्याद्वारे 2020-30 या कालावधीत 2,523 अब्ज टन कर्ब संचयित करणे हे आपण कबूल केलेले उद्दिष्ट. आपले सध्याचे जंगल आच्छादन आहे सुमारे 7.5 कोटी हेक्‍टर आणि हे उद्दिष्ट गाठायचे असेल तर आणखी तीन कोटी हेक्‍टर जमिनीवर वन-आच्छादन असणे आवश्‍यक आहे. हरित भारत दलाच्या "मिशन डॉक्‍युमेंट'मध्ये ही जमीन कुठून आणि कशी आणायची याचा काहीच विचार केलेला नाही, याकडे संसदीय समितीने लक्ष वेधले. 2016-17 मध्ये तुलनेने अत्यंत कमी जमीन त्यासाठी वापरली गेली होती. असल्या ढिसाळ नियोजनामुळेच हवामानबदल रोखण्यासाठी आपल्याला अर्थपुरवठा करताना प्रगत देश दहा वेळा विचार करतात. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

"धारणाक्षम शेती' कृती दलापुढील आव्हान 
एक नजर "धारणाक्षम शेती' कृती दलाच्या कामगिरीवर टाकू. देशाच्या लोकसंख्येपैकी 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त लोकांच्या उपजीविकेचे साधन शेती आहे आणि त्यांनाच हवामानबदल सर्वाधिक घातक ठरणार आहे. इथे दुहेरी सामना आहे- हवामानबदलाशी जुळवण याच क्षेत्राला सर्वाधिक करायची आहे आणि दुसऱ्या बाजूला शेतीमुळे होणारी कर्ब उत्सर्जने कमीत कमी ठेवण्याचेही आव्हान त्याच्यासमोर आहे. पण हेही कृती दल दुर्दैवाने निर्धारित योजना राबवण्यात खूप मागे पडले आहे. जुळवण-क्षमता वाढवण्यासाठीच्या प्रयत्नासाठीची आर्थिक तरतूद आणि प्रत्यक्ष खर्च यात सतत अंतर पडताना दिसते आहे. 2003-04 ते 2014-15 या वर्षांमध्ये एकूण हवामानबदल तरतुदीच्या 13 टक्के इतकीच रक्कम राज्यांच्या कृषी खात्यांनी खर्च केल्याचे दिसते. या दलाचे चार घटक आहेत 1) मातीची गुणवत्ता सुधारण्याचे व्यवस्थापन. 2) जिरायती भूभागाचा विकास. 3) वनशेतीविषयक उप-दल. पिकांमध्ये उचित वृक्षलागवड करण्यावर भर देणारे हे उप-दल आहे. 4) या दलाचे नियमन, विविध प्रारूपे विकसित करणे आणि परस्पर सुसंवाद जाळे निर्माण करणे. यापैकी पहिल्या घटकाच्या अंतर्गत 2017 पर्यंत मातीचे 14 कोटी नमुने तपासून त्यांचा रासायनिक खत-वापर कमी करून त्यातील अन्नघटक वाढवता कसे येतील ते पाहणे निर्धारित होते. पैकी ऑगस्ट 2018 पर्यंत फक्त 3.2 कोटी नमुनेच काय ते तपासून झाले होते. फक्त नाव बदललेली ही "यूपीए" सरकारचीच मूळ योजना आहे. अन्य घटकांच्या कामगिरीचा विचार पुढल्या भागात. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप