भाष्य : स्वस्ताईचा राजमार्ग...जैववैविध्य!

‘जैव-वैविध्य’ उत्तम रीतीने टिकल्यास मुबलक नैसर्गिक संसाधने उपलब्ध होतात. परिणामी राहणीमान स्वस्ताईचे राहण्यास मदत होते. त्यामुळेच पंधराव्या जैववैविध्यविषयक जागतिक परिषदेतील निर्णय सर्वांनीच जाणून घ्यायला हवेत.

‘जैव-वैविध्य’ ह्या संज्ञेशी असणारा तमाम नागरिकांचा घनिष्ठ संबंध ज्येष्ठ निसर्गशास्त्रज्ञ प्रकाश गोळे यांनी फार सोपेपणे सांगितला होता. तो म्हणजे असे वैविध्य उत्तम रीतीने टिकल्यास मुबलक नैसर्गिक संसाधने उपलब्ध होतात. परिणामी राहणीमान स्वस्ताईचे राहून नागरिकांचे दैनंदिन आयुष्य पुष्कळ सुखकर होते. त्यामुळेच मॉंट्रियल, कॅनडा इथे सात ते १९ डिसेंबरमध्ये झालेल्या पंधराव्या जैववैविध्यविषयक जागतिक परिषदेतील महत्त्वपूर्ण निर्णय जाणून घेणे तुम्हा-आम्हा सर्वांसाठीच अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.

‘कन्व्हेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी’ (सीबीडी) हा जागतिक पातळीवरचा सामंजस्य करार २९ डिसेंबर १९९३ रोजी अस्तित्वात आला. उद्दामपणे अमेरिका त्यात आजवर सहभागी झालेली नाही; पण अन्य १९६ देश त्याला बांधील आहेत. त्याची अंमलबजावणी मोजणारी यंत्रणा अद्याप अस्तित्वात नसल्याने भयावह विनाश होत राहूनही, वैविध्य राखण्यात माणसाला जवळपास ७० टक्के अपयश आलेले दिसते. या पार्श्वभूमीवर सीबीडी यजमान असलेली ही परिषद भरली होती. मागील दशकातली न गाठली गेलेली उद्दिष्टे बाद करून नवे ‘ग्लोबल बायोडायव्हर्सिटी फ्रेमवर्क’ मंजूर केले गेले. त्यात चार मुख्य इप्सिते आणि २३ कृतिप्रवण उद्दिष्टे संमत करून त्यांच्या आधारे काही ठोस निर्णय घेतले गेले; ह्या दोन्हींच्या आधारे प्रत्येक राष्ट्राने आपला राष्ट्रीय कृती कार्यक्रम, राज्यनिहाय कृतींनिशी तयार करणे ही पुढची पायरी आहे. भारताच्या संबंधित यंत्रणेचे सचिव जस्टिन मोहन ह्यांनी आपला असा आराखडा पुढच्या आठ ते दहा महिन्यांत तयार होणं अपेक्षित असल्याचं सांगितलं. अर्थात आजवर ह्या सर्व बाबतींमध्ये सरकारी उक्ती आणि कृती ह्यात महदंतरच राहिले आहे. जैविक वैविध्य नष्टप्राय करू पाहणाऱ्या पाच प्रमुख घटकांवर एक दृष्टिक्षेप टाकूया.

प्रमुख विनाशक घटक

पहिला, जमीन, समुद्र, वने आणि इतर सृष्टिव्यवस्था शेती आणि शहरी उपभोगासाठी वळवणे. १९९०पासून जगभरात ४२ कोटी हेक्टर इतके निव्वळ जंगल वनेतर वापरासाठी ‘वळवले’ गेले आहे. वनांवर शेतीचे होणारे सततचे आक्रमण, आज वने, त्यातील वैविध्य आणि जंगलतोड ह्यासाठी कारणीभूत ठरते आहे. नष्टप्राय होण्याच्या टोकावर असणाऱ्या २८हजार प्रजातींपैकी ८५% प्रजातींना असणाऱ्या धोक्याचे हेच कारण आहे. समुद्रतळ खरवडून तिथून खनिजे इत्यादी काढण्यामुळे आणि गावे/शहरे ह्यांच्या बेबंद वाढीमुळेही हा वापर बदलत राहून धोका वाढला आहे. तापमानवाढ हा दुसरा विनाशक घटक. आजवर तापमान ०.७ अंश सेल्सिअस वाढले असल्याने प्रवाळ, डोंगर, विषुववृत्तीय आणि ध्रुवीय सृष्टिव्यवस्था विनाशाकडे वाटचाल करत आहेत. जगातील सहातील एका प्रजातीवर त्यामुळे विनाशाची टांगती तलवार आहे.

तिसरा घटक म्हणजे रसायने आणि कचरा ह्यांपासून होणारे प्रदूषण. विशेषतः विषारी, घातक कीटकनाशके सतत वापरल्यामुळे गोड्या पाण्यातील प्रजाती, वृक्ष, कीटक ह्यांच्या अनेक प्रजाती नष्ट होऊ लागल्या आहेत. समुद्रांमधील १९८०पासून दसपट वाढलेला प्लॅस्टिक कचरा २६७ समुद्री प्रजातींच्या मुळावर उठला आहे.समुद्री कासवांपैकी ८६ %, पक्ष्यांपैकी ४४ % आणि ४३ % समुद्री सस्तन प्राणी अशा कचऱ्याने लुप्त होण्याचा धोका आहे. जमिनीवरील सृष्टी-व्यवस्थांमधे अतिरिक्त नायट्रोजन जमा होण्याचा मोठा धोका आहे. सर्व नैसर्गिक संसाधंनांची बेबंद मानवी ओरबाडणूक ह्या पुढच्या घटकाच्या कृपेने आज एक दशलक्ष प्रजाती लुप्तप्राय तर होऊ पाहत आहेतच;,पण त्यांवर अवलंबून असलेल्या काही अब्ज लोकांचे जगणेच दुरापास्त झाले आहे. पाचवा कल्पनातीत धोकादायक घटक म्हणजे सर्व सृष्टिव्यवस्थांमध्ये शिरलेल्या उपऱ्या आणि घुसखोर प्रजाती. निव्वळ भारतात ३३० उपऱ्या,घुसखोर प्रजातींपैकी फक्त १० प्रजातींमुळे गेल्या साठ वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचे १२७.३ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतके नुकसान झाल्याचे संशोधनाद्वारे दिसते.

परिषदेतील प्रमुख निर्णय

२०३०पर्यंत ३० % भूभाग आणि ३० % किनारपट्ट्या आणि सागरी भाग संरक्षित करणे हा सर्वात मोठा निर्णय. (आजमितीला जगातले फक्त १७ % भूभाग आणि १० % समुद्री प्रदेश संरक्षित आहेत) जोडीला गेल्या दशकात ढासळलेल्या ३०% जमिनी आणि जलमय प्रदेश पुनर्स्थापित करणे हेही उद्दिष्ट ठरवले गेले. (आधी तेच २० % ठरले होते). एक स्वागतार्ह बदल म्हणजे भूमिपुत्र,आदिवासी ह्यांच्या निसर्ग राखण्याच्या वैकल्पिक, पारंपरिक पद्धतींना ह्या प्रयत्नात मान्यता मिळाली आहे. जे भूभाग अद्याप अनाघ्रात आहेत आणि पुष्कळ प्रजातींना सांभाळून आहेत, त्यांचा विनाश २०३० पर्यंत जवळजवळ थांबवणे हा आणखी एक महत्त्वाकांक्षी निर्णय. खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्राकडून निसर्ग संवर्धन-संरक्षण ह्याकडे वार्षिक २०० अब्ज अमेरिकी डॉलर वळवले जाण्याचे उद्दिष्ट सदस्यराष्ट्रांनी ठेवले आहे.

श्रीमंत देशांनी २०२५ पर्यंत प्रतिवर्षी निदान २० अब्ज देणे आणि २०३०पर्यंत वर्षाला ३० अब्ज डॉलर देणे असा (निदान) निर्णय झाला आहे. अवाढव्य मोठ्या कंपन्या आणि आर्थिक समूह ह्यांनी आपल्या उठाठेवी वैविध्यावर कसे परिणाम करत आहेत, किंवा त्यांच्यावर काय परिणाम होत आहेत, याचे अहवाल प्रक्रिया, पुरवठा साखळ्या, आणि समग्र चित्र (पोर्टफोलियो) ह्या निकषांवर सादर करत राहणे; तसेच त्यांनी अशा अहवालाद्वारा वैविध्य वाढीस लावणे, शाश्वत, धारणाक्षम पद्धतीने उत्पादन करणे अपेक्षित आहे.

वैविध्याला घातक अशा, कीटकनाशकांवर आजमितीला जगभरात १.८ ट्रिलियन डॉलर सबसिड्या दिल्या जातात.त्या कोणत्या हे २०२५ पर्यंत निश्चित करणे, आणि त्या संपवणे/त्यांची पुनर्रचना करणे, हाही निर्णय झाला. तोच पैसा ‘इकडे’ वळला तर? वर्ष २०३० पर्यंत त्या किमान ५०० अब्ज डॉलरने कमी कराव्या आणि निसर्ग संवर्धनासाठी पोषक आर्थिक लाभ दिले जावेत, असेही ठरले. खरेतर असा वापर दोन तृतीयांशांनी कमी करणे असे मूळ उद्दिष्ट अपेक्षित होते. पण भारत आणि अन्य काही विकसनशील देशांनी त्याला अपशकुनी विरोध करून त्या ठरावाची भाषा बदलणे भाग पाडले. (निव्वळ भारतात १९७ अब्ज रुपयांची कीटकनाशके २०१८ मध्ये वापरली गेली होती.) पिकांचे परागीभवन करणाऱ्या कीटकांवर त्यांचा किती विघातक परिणाम होतो हे कोण पाहतो? प्रदूषण कमी करण्याबाबत निर्णायक संख्यायित उद्दिष्ट ठरले नाही हे परिषदेचे मोठे अपयश. याबाबत फक्त निसर्गाला घातक न ठरेल इतपत पातळीवर प्रदूषण आणण्याइतकीच संदिग्ध वाक्ययोजना अंतिम होऊ शकली. ह्या सर्व निर्णयांचे कालबद्ध नियमन आणि ‘प्रगतिपुस्तक’ निर्मितीसाठी आवश्यक प्रक्रियांच्या निर्मितीचाही निर्णय झाला. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या हवामान- बदलाबाबत देशोदेशींच्या कृतीची मोजणी जशी होते त्याच धर्तीवर ही यंत्रणा काम करेल असेही ठरले.

आपल्यासाठी,अन्य वैविध्यसंपन्न देशांसाठी महत्त्वाचा आणखी एक निर्णय म्हणजे डीएसआय (डिजिटल सिक्वेन्स इन्फॉर्मेशन)चे समन्यायित्व. कैक नवी औषधे, खाद्यपदार्थ तयार करण्यासाठी उपयुक्त जनुकीय ‘डेटा’ प्रगत राष्ट्रे इथल्या निसर्गातून मिळवतात; मात्र तो वापरून केलेल्या उत्पादनांची मलई प्रगत राष्ट्रेच खातात. अशा माहितीपासून मिळणाऱ्या फायद्यांचे समन्यायी वाटप करण्यासाठी यंत्रणा उभी करण्यावर संमती झाली. अर्थात तपशील पुढील परिषदेत ठरतील; पण निदान प्रक्रिया सुरू झाली. जगभरातली अन्नाची नासाडी/वाया जाणे किमान ५०% थांबवणे हेही परिषदेचे एक उद्दिष्ट आहे. जैववैविध्य जपून स्वस्ताई येण्यासाठी नागरी पातळीवर आपण सगळे निदान एवढे करू शकतो.