भाष्य : व्याघ्रप्रकल्पाचे सार्वकालिक महत्त्व

भारतात १९७३ मध्ये सुरू झालेल्या व्याघ्र प्रकल्पाला २०२३ मध्ये पन्नास वर्षे पूर्ण होत आहेत. विनाशाच्या उंबरठ्यावर उभ्या असणाऱ्या या देखण्या प्राण्याला ह्या प्रकल्पाने संपूर्णपणे तारले. या यशकथेची आठवण जागी करतानाच या बाबतीतील आव्हानांची चर्चा.

व्याघ्र प्रकल्प भारतात सुरू झाला, तो १९७३ मध्ये. त्यामागे तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधींची दूरदृष्टी होती. १९७३ मध्ये सुरू झालेल्या या प्रकल्पाला २०२३ मध्ये पन्नास वर्षे पूर्ण होत आहेत. विनाशाच्या उंबरठ्यावर उभ्या असणाऱ्या या देखण्या प्राण्याला ह्या प्रकल्पाने संपूर्णपणे तारले.

आजमितीला भारतात संपूर्ण जगातील वाघांच्या सत्तर टक्के ,म्हणजेच सुमारे ३१६७ वाघ नांदत आहेत. हे उमदे जनावर इथे अगदी सुखात नांदत नसले,तरी आता आता निदान नामशेष होणार नाही. निसर्गसंवर्धनातील भारताचे हे यश निश्चितच स्पृहणीय आहे.

फक्त नऊ व्याघ्र प्रकल्प १९७३ मध्ये होते. त्यांची संख्या आता ५४ झाली आहे. देशाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या सुमारे २.३ टक्के म्हणजेच ७५ हजार चौरस किलोमीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळावर हे प्रकल्प पसरले आहेत. ज्येष्ठ व्याघ्रतज्ज्ञ उल्हास कारंथ यांच्या मते आणखीही ३८ हजार ० चौ. किमी भूभागावर त्यांचा अधिवास निर्माण होऊ शकतो.

आज हे अधिवास भारतातील मुख्यत्वे पांच प्रदेशांमध्ये असल्याचे दिसते. शिवालिक टेकड्या आणि गंगेचे खोरे, मध्य भारत आणि पूर्व घाटाकडील प्रदेश, पश्चिम घाट, ईशान्येकडील डोंगर आणि ब्रह्मपुत्रेनजीकचा सपाट भाग आणि सुंदरबन, हे ते प्रदेश.

निव्वळ सौंदर्यामुळे एखादी प्राणीजात वाचली पाहिजे हे आजकाल आपल्याला पुरत नाही. मानवी जीवनाला त्याचे फायदे काय आहेत हे समजल्यास सरकारही तिच्या संरक्षणासाठी तत्पर होण्याची शक्यता बळावते. व्याघ्र प्रकल्पही ह्याला अपवाद नाहीत. राजबिंडा,अत्यंत रुबाबदार असा हा प्राणी माणसासाठी अनेक प्रकारे उपयुक्तही ठरतो. आम नागरिकांपर्यंतही ही माहिती पोचल्यास ते अधिक सजग होतात.असे अनेक उपक्रम व्याघ्रप्रकल्पाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात देशभरात होत आहेत. पुण्यातही ‘जीविधा’ संस्थेतर्फे हे सर्व फायदे सांगणारे प्रदर्शन येत्या काही दिवसात आयोजित करण्यात येते आहे.

व्याघ्र प्रकल्पांचे आर्थिक महत्त्व

अन्नसाखळीत सर्वात शिरोभागी असल्याने, वाघ त्यांच्या सृष्टिव्यवस्थांचे (इको सिस्टम) नियमन करतात. त्यातील तृणभक्ष्यी प्राण्यांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवून ते त्या व्यवस्था संतुलित ठेवतात.अनेक अन्य जाती-प्रजातींना ते जगण्याच्या संधी व अधिवास पुरवतात. भारतातील व्याघ्र प्रकल्पातूनच ३५० नद्या उगम पावतात. ह्या प्रकल्पांमध्ये कार्बन संचयित होतो.

वर्ष २०१५ पासूनच व्याघ्र प्रकल्पांचे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष आर्थिक योगदान सरकारी पातळीवरही मोजले जाऊ लागले. अलीकडेच झालेल्या अशा एका अभ्यासात अनेक गोष्टी सामोऱ्या आल्या. ह्या प्रकल्पांमुळे रोजगारनिर्मिती होतेय, मासेमारीला पोषक वातावरणनिर्मिती होते आहे, गुरांना चारा मिळतो आहे, जळणाचे लाकूड माणूस इथून मिळवतो आहे, इथे कार्बन संचयित होतो आहे.

मोठ्या लोकसंख्येची शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सोय होते आहे, गाळ आणि माती धूप न होता राखली जाते आहे, अन्नघटक सुरक्षा मिळते आहे; अनेक रोगांचा प्रसार होऊ शकला असता,असे अन्य वन्यप्राणी आणि त्यांच्यातील घातक विषाणू जंगलातच थोपवले जात आहेत, पिकांचे परागीभवन सुकर होते आहे, जनुकीय माहिती इष्टस्थळी राखली जाते आहे, हवामान नियंत्रित राहते आहे, प्राणवायूचा पुरवठा होतो आहे.

भूजलाच्या होत असलेल्या नियमनामुळे पूर यायचे वाचत आहेत, वादळे,रौद्र–अचानक पूर अशा तीव्रतर हवामानविषयक घटनांची तीव्रता खूप कमी होते आहे. शिवाय भारताचा सांस्कृतिक वारसा उत्तम रीतीने जपला जातो आहे. वन्य जीव संशोधनासाठी जित्याजागत्या प्रयोगशाळा उपलब्ध होत आहेत. फक्त निवडक १० प्रकल्पांची अधिकृत सरकारी ताजी आकडेवारी दर्शवते आहे.

त्यानुसार व्याघ्रप्रकल्पांमध्ये गुंतवलेला प्रत्येक रुपया, प्रतिप्रकल्प २५०० रुपयांचे हे उपरोल्लेखित फायदे देतो आहे. ह्या दहा(च) प्रकल्पामधून मिळणाऱ्या या जल-पुरवठाविषयक फायदे ३३० अब्ज रुपयांपेक्षा अधिक, म्हणजेच केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाच्या एकूण तरतुदीपेक्षाही खूप जास्त आहेत. तसेच निव्वळ या दहा प्रकल्पातून मिळणारे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फायदे रुपये जवळजवळ सहा लाख कोटी रु. इतक्या थेट किंमतीचे आहेत.

ही रक्कम भारत सरकारच्या सार्वजनिक उपक्रमांवर २०१९-२० मध्ये एकूण खर्च झालेल्या रकमेच्या (रु.३३,२३,९८८.६६ कोटी) साधारण १७.९४ टक्के इतकी आहे. हीच रक्कम आपल्या २०१९-२० च्या पर्यावरणाच्या एकूण अर्थसंकल्पी तरतुदीच्या ( २९५४.७२ कोटी रुपये) २०१ पट इतकी आहे.

सरकारी नष्टचर्य पाहा. ह्या किरकोळ तरतुदीतही ‘प्रोजेक्ट टायगर’च्या नशिबात आलेली रक्कम होती फक्त ३५० कोटी रुपये! सर्व ५४ व्याघ्र प्रकल्पांची अशी आकडेवारी जर काढली तर भारतावर निसर्ग किती उदार झालेला आहे, हे चांगलेच कळेल. आपण त्याची परतफेड/जपणूक तर करत नाहीच आहोत, पण त्याला आणखी ओरबाडतो आहोत. हे बदलावेच लागेल.

व्याघ्र प्रकल्पांच्या आणखी एका कामगिरीबाबत अगदी अलीकडे, म्हणजे जुलै २०२३मध्ये झालेले संशोधन ‘नेचर’ ह्या विद्वतप्रमाणित जागतिक नियतकालिकात छापून आले आहे. ती म्हणजे हवामान बदलाविरुद्धच्या माणसाच्या लढाईत ह्या प्रकल्पांचे योगदान. यासाठी त्यांनी १५ व्याघ्र प्रकल्पांचे २००७-२०२० ह्या कालावधीतले तपशील अभ्यासले.

आता सर्वच व्याघ्र प्रकल्पांना ‘एनहॅन्स्ड’ (अतिरिक्त वर्धित) संरक्षण मिळत असल्याने तिथला समूळ वनविनाश थांबला आहे. त्यांनी अभ्यासलेल्या १५ पैकी ११ प्रकल्पांमध्ये वनविनाश झाला नव्हता,तर चार प्रकल्पात तो काहीसा झाला होता. या अतिरिक्त वर्धित संरक्षणामुळे त्या कालावधीत ५८०२ हेक्टर इतका वनविनाश रोखला गेला. १.०८ दशलक्ष मेट्रिक टन कार्बन सममूल्य (Mt CO2e) घातक वायूंची उत्सर्जने रोखली गेली.

ती रोखली गेल्यामुळे तिथून मिळणाऱ्या सृष्टिव्यवस्थांकडून मोफत मिळणाऱ्या सर्व सेवा अबाधित राहिल्या. या दोन्ही घटकांचे बाजारपेठीय मूल्य ९३ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर इतके असल्याचे हे संशोधन सांगते. (एक डॉलर म्हणजे ८० रुपये जरी धरले,तरी केवढा आर्थिक लाभ आहे पाहा). जाता जाता- या संशोधनात त्या काळात सर्वाधिक वनविनाश रोखला गेला, तो महाराष्ट्रातील नवेगाव-नागझिरा प्रकल्पांमध्ये, असा संशोधनात उल्लेख आहे.

अद्याप आव्हाने संपलेली नाहीत

व्याघ्र प्रकल्पांच्या यशोगाथेच्या दीपशिखेतील काही काजळरेषांचाही उल्लेख करणे गरजेचे आहे. ही आव्हाने आपण जितक्या लौकर निपटू, तितका वाघ अधिक सुरक्षित होत जाईल. राक्षसी प्रमाणावरील उन्मादी विकासयोजनांचे आपले वेड ह्या प्रकल्पांच्या मुळावर उठते आहेच;पण मानव-व्याघ्र संघर्ष त्यामुळे कैक पटींनी वाढण्याचा धोका आहे.

गुणवत्तापूर्ण जंगले आणि परिणामी तितकेच चांगले व्याघ्र अधिवास नाहीसे होणे थांबलेले नाही. असे अधिवास असणाऱ्या या राज्यांमधील चार लाख चौ. किमी. जंगलांमधील फक्त एक तृतीयांश इतकीच जंगले त्यातल्यात्यात बऱ्या अवस्थेत आहेत, ही दुर्दैवी गोष्ट.

व्याघ्र अवयवांची तस्करी आपण थांबवू शकलेलो नाही. काही जमाती आजही या तस्करीत आघाडीवर असल्याचे दिसते. हे थांबवायचे असेल तर कायदे आणि त्यांची अंमलबाजवणी अत्यंत कडक हवी. दीर्घ पल्ल्याच्या नियोजनात एकात्मिक दृष्टिकोन हवा-म्हणजे अधिवासांचे जतन-संवर्धन, विविध ठिकाणच्या व्याघ्रसंख्येचा एकमेकातील संपर्क अबाधित राखणे, मानव-वाघ संघर्ष कमीत कमी ठेवणे, आणि तस्करी थांबवणे ह्या सर्वांचा एकत्रित विचार हवा.

ढासळलेले अधिवास पुनर्प्रस्थापित करणे, खूर असणार्‍या तृणभक्ष्यी प्राण्यांची संख्या वाढवणे, हेही होणे आवश्यक आहे. व्याघ्र संवर्धनात सर्वच हितसंबंधीयांचा सहभाग असेल हे पाहाणेही गरजेचे. व्याघ्रप्रकल्प गेली ५० वर्षे आपला हा रुबाबदार प्राणी वाचवत आपले भले करत आले आहेत. ते निरंतर तसेच रहायला हवेत.