भाष्य : कानोसा हरित भविष्याचा

जगातील अग्रगण्य संशोधनसंस्थेने मानवी जीवन हरित आधारित करणे आणि त्याद्वारे हवामान बदलाला तोंड देण्यास सज्ज होणे यासाठी विविध उपाययोजना सुचवल्या आहेत. त्याच्या कार्यवाहीसाठी आपण प्रयत्नशील असलो तरी गती आणखी वाढवली पाहिजे. जीवाश्‍म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यावर भर दिला पाहिजे.

भविष्याविषयी कुतूहल असणे ही मानवी सहजप्रवृत्ती. शास्त्रीय पद्धतीने वर्तमानाचा अभ्यास करून त्यातून मानवजातीच्या भविष्याला हितकर ठरतील, अशा काही घटनांचा वेध घेणे किंवा निष्कर्ष काढणे ही वैज्ञानिक संशोधनाची प्रेरणा.

विविध पर्यावरणीय संकटांनी घेरलेल्या मानवजातीचा पुढील काळ कितपत ‘हरित’ जाणार आहे, याचा असा कानोसा मॅसेच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉंजी (एमआयटी) या जगातील अग्रगण्य संशोधन संस्थेने जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात प्रकाशित केला. या कार्यात त्यांना इतर अनेक नावाजलेल्या शास्त्रीय संस्थांचीही मदत झाल्याचे दिसते.

‘ग्रीन फ्युचर इंडेक्स-२०२३’ हे हा कानोसा घेतलेल्या अहवालाचे नाव. याआधीही तीनदा तो प्रकाशित झाला होताच. ७६ राष्ट्रे व भूप्रदेशांच्या अर्थव्यवस्था आणि समाजजीवन भविष्यात शाश्वत, धारणाक्षम, कार्बनचा कमीतकमी वापर करणारे राहण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवर आधारित एक निर्देशांक ‘एमआयटी’ने तयार केला. हाच ग्रीन फ्युचर इंडेक्स-२०२३.

पर्यावरणविषयक अशा अहवालांमध्ये बहुतांश वेळी भारत पार तळाला, काठावर पास होणारा असा असतो. इथेही ७६ देशांमध्ये भारत २०२२ मध्ये बेचाळीसाव्या क्रमांकावर होता, तिथून २०२३ मध्ये पन्नासाव्या स्थानावर घसरलो आहोत. भारताच्या कामगिरीबद्दल त्यांचे विश्लेषण, ‘अत्यंत अनियमित आणि धिमी प्रगती करणारा देश’ असेच आहे.

आईसलँड गतवर्षीप्रमाणेच यंदाही प्रथम क्रमांकावर आहे, तर इराण सर्वात शेवटच्या. पहिल्या दहातले बरेच युरोपीय देश आपले स्थान टिकवून आहेत, एकाच आशियाई राष्ट्राने पहिल्या दहात स्थान मिळवले आहे- दक्षिण कोरिया. (दहाव्यापासून आठव्या क्रमांकावर).

अहवालातील महत्त्वाचे निष्कर्ष

सुरुवातीलाच हा अहवाल सांगतो, की या अहवालातील गुण, उभरत्या अर्थव्यवस्थांचे तसेच गरीब राष्ट्रांचे कार्बन नाहीसा करण्यासाठीचे, शाश्वत विकास आणि ‘स्वच्छ’ ऊर्जानिर्मिती यासाठीचे कळकळीचे प्रयत्न सुस्पष्टपणे दर्शवतात. तरीही धनवान असणे हे असे प्रयत्न करण्यात अधिक सुकर ठरताना दिसते.

कारण या इंडेक्स रॅंकिंगमध्ये खराब कामगिरी केलेले अनेक देश दरडोई उत्पन्न अत्यंत कमी असणारे आहेत. याला अपवाद अशीही काही उदाहरणे दिली आहेत. एकूण गुणसंख्या सुधारलेल्या ३५ देशांपैकी १७ अत्यंत गरीब देश आहेत. अशांमध्ये अर्जेंटिना आणि इंडोनेशिया ही नावे लक्षणीय आहेत.

या दोघांनी अनुक्रमे ४८वरून वीसवर आणि ४९ वरून एकवीसवर झेप घेतली आहे. आणखी एक महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे, आज फक्त १.२% इतकेच क्षेत्रफळ संरक्षित असणारे सुदूर सागर (high seas), नुकत्याच झालेल्या त्याविषयीच्या जागतिक करारामुळे सन २०३०पर्यंत ३०% संरक्षित झाले असतील.

एक महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे अन्य बाबतीत चांगली कामगिरी केलेले अनेक देश केवळ जीवाश्म आधारित इंधन उत्पादन व नैसर्गिक मूलस्रोतांचे ओरबाडणे यामुळे हरित भविष्य निर्देशांकात खालच्या स्थानावर घसरले आहेत (आपण यातलेच!). ‘कोळसामित्र’ ऑस्ट्रेलिया मात्र याला अपवाद. शाश्वत ऊर्जानिर्मितीला प्रोत्साहन दिल्याने यावर्षी तो दहा जागा वर, म्हणजे बेचाळीसाव्या क्रमांकावर आहे.

अहवाल असेही दर्शवतो की, २०२२ वर्षात जागतिक कार्बन उत्सर्जनात एक टक्का इतकी वाढ झाली; कोळसा आधारित उत्सर्जने या वर्षात होती १५.१ गिगाटन (Gt), आधीपेक्षा १% जास्त; तर तेल आधारित उत्सर्जने २०२२ मध्ये १२.१ गिगाटन झाली, आधीच्या वर्षापेक्षा २.२% इतकी जास्त.

नैसर्गिक वायू आधारित उत्सर्जने याच कलावधीत ७.९ गिगाटन इतकी झाली, आधीपेक्षा ०.२% इतकीच जास्त; सिमेंट उत्पादन आधारित उत्सर्जने होती १.६ गिगाटन, म्हणजेच आधीच्या वर्षीपेक्षा १.६% जास्त. या सगळ्या आकडेवारीवरून हवामानबदल विषयक जागतिक संघटनेने अत्यंत जबाबदारीने एक महत्त्वाचे विधान केले आहे.

ते म्हणजे अशाच गतानुगतिक पद्धतीने जर आर्थिक व्यवहार चालू राहिले, तर जागतिक तापमान १.५ अंश सेल्सिअसने पुढच्या दहा वर्षांच्या आतच वाढेल (पॅरिस करारानुसारचा धोक्याचा आकडा).

विश्लेषणाचे आधारस्तंभ आणि पद्धत

सर्वप्रथम निदर्शक माहितीचा डाटा अत्यंत काटेकोर पद्धतीने गुणांकित केला गेला. निदर्शक अशा सर्व २३ निकषांचे गुण निश्चित झाल्यावर ते पाच आधारभूत स्तंभांमध्ये विभागले. हे आधारस्तंभ असे होते-

१. कार्बन उत्सर्जने - एखादा देश किती परिणामकारक रीतीने आपली समग्र तसेच अधिक कार्बन सोडणाऱ्या क्षेत्रांतली उत्सर्जने थांबवतो आहे. हे ठरवण्याचे निकष होते ते म्हणजे २०२० मधील जीडीपीच्या तुलनेत एकूण उत्सर्जने, २०१५ ते २०२० या वर्षांमधील सरासरी वार्षिक कमी झालेली एकूण तसेच शेती, वाहतूक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील उत्सर्जने.

२. ऊर्जा-वापरातले संक्रमण, स्थित्यंतर - प्रत्येक देशाच्या अक्षय आणि नवीकरण-क्षम ऊर्जा निर्मितीतील सहभाग आणि वाढीचा दर. याची मोजणी करण्यासाठी २०१५ ते २०२० मध्ये उत्पादित अक्षय ऊर्जानिर्मितीत झालेली वाढ, गिगावॅट-अवर्समध्ये, तसेच २०१९च्या अंतिम ऊर्जा वापरातील अक्षय ऊर्जेची टक्केवारी आणि २०१५-२०२० या वर्षामधील अणू-ऊर्जा उत्पादनात झालेली वाढ, गिगावॅट-अवर्समध्ये, त्याचप्रमाणे २०१९च्या अंतिम ऊर्जावापरातील अणूऊर्जेची टक्केवारी हे निकष लावले गेले.

३. समाजजीवन कितपत हरित/पर्यावरणस्नेही - शासन, नागरिक आणि उद्योगसमूह या सर्व घटकांनी आपले व्यवहार निसर्गस्नेही असावे यासाठी केलेले प्रयत्न. यासाठी वापरलेले निकष म्हणजे प्रति दशलक्ष लोकसंख्येमागे, २०२० मध्ये उभ्या राहिलेल्या LEEDचे हरित प्रमाणपत्र मिळवलेल्या इमारती/बांधकामे, हा एक. २०२२ मध्ये हे प्रमाणपत्र सर्वाधिक मिळवणारे दोन देश आहेत अनुक्रमे चीन आणि भारत. (अनुक्रमे १.६ कोटी चौ.मी. आणि १.०४ कोटी चौ.मी. ही आपल्यासाठी अभिमानाची गोष्ट). दुसरा निकष म्हणजे समग्र कचरा आणि घनकचरा याच्या पुनर्चक्रीकरणाची टक्केवारी. तिसरा निकष म्हणजे २०१५ आणि २०२० दरम्यान वन आच्छादनात झालेले बदल. भारताची कामगिरी इथे मात्र लज्जास्पद आहे. याचे कारण केंद्र सरकार ‘आता उठवू सारे रान... आता पेटवू सारे रान’ या सानेगुरूजींच्या काव्यपंक्ती शब्दशः खऱ्या करते आहे. पुढचा निकष आहे, वीजेवर चालणाऱ्या वाहनांची प्रती दशलक्ष लोकसंख्येमागे असणारी संख्या.

४. नव-संकल्पनांचे प्रमाण - कमीतकमी कार्बन आधारित समाजासाठी आवश्यक अशा नवसंकल्पना (इनोव्हेशन) वाढत्या आहेत का? त्यासाठी पोषक वातावरण आहे का? हरित पेटंट्स, अन्न-प्रक्रिया उद्योग, स्वच्छ ऊर्जाधारित प्रकल्प वाढत आहेत का?

५. हवामानविषयक धोरण - शासकीय कारभारात कसे आणि किती उमटते आहे? शाश्वत शेती, कार्बन संबंधित निधीसाठीचे उपक्रम इत्यादी गोष्टींचा त्यात समावेश आहे का? आधारस्तंभ क्रमांक चार आणि पाचचे निकष खूप सविस्तर आणि गुंतागुंतीचे असल्याने विस्तारभयास्तव इथे दिलेले नाहीत.

अहवालातच संयुक्त राष्ट्राने सर्वच देशांनी अत्यंत तातडीने कराव्यात, अशा चार गोष्टी दिल्या आहेत.

१. पवन आणि सौर ऊर्जा वाढवत नेणे, पर्यायाने जीवाश्म आधारित इंधंनांवरील अवलंबित्व कमी करणे.

२. अन्नाधारित कचरा आणि तेल व नैसर्गिक वायू उत्पादन या दोन्हींमधून होणारी मिथेन उत्सर्जने तातडीने थांबवणे. हरितगृह वायू म्हणून मिथेन कार्बनपेक्षा ऐंशी पट नुकसानकारक आहे. तो संचयित करण्याचे फायदे, त्यासाठी लागणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या खर्चाची भरपाई सहजी करतात.

३. कार्बन संचयित करणारे नैसर्गिक मूलस्रोत प्राणपणाणे जपणे. नैसर्गिक सृष्टिव्यवस्था राखणे हा संकट टाळण्याचा सहजसाध्य मार्ग आहे. आपले सरकार याच बाबतींमध्ये कमालीचे बेफिकीर आहे.

४. वाहतूक, इमारती आणि उद्योग यांचा ऊर्जावापर अधिक कार्यक्षम करणे. उज्जवल हरित भविष्यासाठी ही सर्व व्रते आचरावी लागणार!

(लेखक पर्यावरणाचे अभ्यासक आहेत.)