जागर लोकशाही मूल्यांचा

प्रजासत्तकाच्या सत्तरीत भारतीय लोकशाही रुजली असली तरी तिच्यासमोर आव्हाने खूप आहेत. मात्र, पुढील वाटचाल आश्वासक आहे, हे निश्चितच. पुण्यासह महाराष्ट्रभरात आजपासून (ता.२६) होणाऱया लोकशाही उत्सवाच्यानिमित्ताने... 

स्वीडनमधल्या व्ही-डेम इन्स्टिट्यूटने, ‘माध्यमे, नागरी समाज आणि विरोधकांसाठीच्या संकुचित होत जाणाऱ्या अवकाशामुळे, भारत आपला लोकशाही राष्ट्राचा दर्जा गमावण्याच्या मार्गावर आहे,’ असे निरीक्षण नोंदवले आहे. या संस्थेने २०१७पासून जगभरातील देशांमधल्या लोकशाहीबाबतचे अहवाल प्रसिद्ध केले आहेत. २००१नंतर प्रथमच जगभरातील ९२देशांत एकाधिकारशाही बहुमतात आहेत. या देशांमध्ये जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ५४ टक्के लोक राहतात. ब्राझील, अमेरिका, भारत, तुर्कस्तानसहित ‘जी-२०’ गटातील बहुतेक देश आणि जगातील सर्व विभाग ‘एकाधिकारशाही’च्या या तिसऱ्या लाटेचा भाग झाल्याचे २०२०च्या अहवालात नमूद केले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आव्हानांचे पारडे जड
प्रजासत्ताकाच्या पंचाहत्तरीकडे वाटचाल करताना भारतामधील लोकशाहीच्या वाटचालीचा आढावा घेणे उचित ठरेल. प्रजासत्ताक दिनानिमित्ताने स्वातंत्र्याचा जमा-खर्च मांडताना जमेच्या तुलनेत आव्हानांचे पारडे जड दिसते. कोरोना महामारीचा सामना करताना सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेला, त्याचप्रमाणे सरकारी सार्वजनिक सेवांना पर्याय नाही, हे वास्तव ठळकपणे अधोरेखित झाले. कोरोनाचा सामना करण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांनी अनेकदा सामाजिक जबाबदारीचे, माणुसकीचे दर्शन घडवले या जमेच्या बाजू असल्या, तरी केंद्र सरकारने घाई-घाईने लादलेल्या लॉकडाऊनमुळे मुळातच कमकुवत ग्रामीण आणि शहरीही अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले. लाखो कष्टकरी रोजगार गमावल्याने देशोधडीला लागले. बेरोजगारीचा प्रश्न बिकट झाला. स्त्रिया आणि मुलांवर घरात आणि घराबाहेरही होणाऱ्या हिंसेमध्ये वाढ झाली. कोरोनामुळे बिघडलेले आर्थिक, सामाजिक स्वास्थ्य अद्यापही सावरलेले नाही. असे असतानाही केंद्र सरकारने लोकशाही प्रक्रिया आणि मूल्ये धाब्यावर बसवून पर्यावरणीय आणि शेतीसंबंधी कायद्यांमध्ये कॉर्पोरेटधार्जिणे बदल केले, त्यांच्या विरोधातल्या आंदोलनांना दंडुकेशाहीच्या जोरावर दडपण्याचे प्रयत्न केले. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

प्रजासत्ताकाच्या पंच्याहत्तरीकडे वाटचाल करताना दिसणारे हे चित्र फारसे आशादायक नाही. त्यामुळेच ‘ही परिस्थिती बदलायची तर हुकुमशाहीच आणावी लागेल ’, असा सूर काही वेळा ऐकू येत असतो. अशा वेळी, ‘चांगल्यातल्या चांगल्या हुकुमशाहीपेक्षा वाईटातली वाईट लोकशाही अधिक चांगली असते’, हे वास्तव आपल्या आसपासच्या पाकिस्तान, बांगलादेश, म्यानमार, यांसारख्या तसेच अरब जगतामधल्या धर्माधिष्ठित हुकुमशाही देशांमधल्या परिस्थितीने अधोरेखित होते. काही विशिष्ट वर्ग, धर्म, जाती, पंथांच्या कट्टरवादी गटांची एकाधिकारशाहीची परिणिती अंतिमत: सर्वसामान्यांच्या गळचेपीमध्ये आणि सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक ऱ्हासामध्ये होते. तर भारतासारख्या खंडप्राय लोकशाहीमध्येही नागरिकांना गळचेपीविरोधात आवाज उठवण्याचा, स्वत:चे प्राधान्यक्रम मांडण्याचा घटनादत्त हक्क आहे. त्यामुळेच परिस्थिती निराशाजनक वाटली तरी, भारतातील लोकशाहीचे भवितव्य मात्र निराशाजनक नाही, असे गेल्या काही महिन्यांमधील घडामोडींचा आढावा घेताना म्हणावे लागते. लोकशाही मार्गाने सुरू असलेल्या आंदोलनांपुढे सत्ताधाऱ्यांनाही नमते घ्यावे लागले आहे. अमेरिकेतही डोनाल्ड ट्र्म्पच्या एकाधिकारशाहीला जनतेच्या कौलामुळे पायउतार व्हावे लागले आहे. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

परिपक्व लोकशाहीकडे पाऊल
विविध राजकीय, आर्थिक हितसंबंधांपोटी लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली वेळोवेळी होत असते. मात्र लोकशाही मूल्यांचा सातत्याने जागर करणे, ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी वैयक्तिक आणि सामूहिक पातळीवर सातत्याने प्रयत्नशील राहाणे यातूनच लोकशाही विविध आव्हाने पचवून बळकट होते. आज आपल्या वाटचालीतील लोकशाहीचे मोल विसरून चालणार नाही. विविध जाती-धर्माच्या नागरिकांनी एकत्रितपणे लोकशाहीची जमेची बाजू साजरी करणे आणि आव्हानांबाबत जागरूकतेने विचार-विनिमय आणि लोकशाही मार्गाने कृती करणे हे लोकशाही परिपक्व करण्यासाठीचे पाऊल आहे. याच भूमिकेतून २६ ते ३० जानेवारी या पाच दिवसांमध्ये पुण्यात तसेच महाराष्ट्रातील आंबाजोगाई, सांगोला, शहादा, नाशिक, भिवंडी, नवी मुंबई, सासवड अशा विविध ठिकाणी ‘लोकशाही उत्सव’ साजरा केला जातो. लोकशाहीच्या जमेच्या बाजूंचे आणि आव्हानांचे कल्पकतेने दर्शन घडवणारे वैचारिक आणि  सांस्कृतिक कार्यक्रम या पाच दिवसांत होतात. पुण्यातील लोकशाही उत्सवाचे हे एकोणिसावे वर्ष आहे. त्यात सहभागी होऊन आपण आपली लोकशाही परिपक्व होण्यासाठी कटिबद्ध होऊ या!