सहकार क्षेत्राच्या सुधारणांची पंचसूत्री

महाराष्ट्रात सहकार चळवळीचे योगदान व सद्यःस्थिती विचारात घेता सहकार क्षेत्राची पुनर्बांधणी करणे गरजेचे आहे. सहकारी संस्थांपुढील अडचणींतून मार्ग काढण्यासाठी या क्षेत्रातील धुरिणांनी एकत्र येऊन व्यापक मंथन केले पाहिजे. त्यासाठी पंचसूत्रीचा अवलंब करायला हवा.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

महाराष्ट्रात सहकारी साखर कारखानदारी, दुग्ध संस्था, बॅंका, पतसंस्था, गृहनिर्माण संस्था यांच्याबद्दल काही निर्णय घेतले गेले, की सहकार क्षेत्राविषयी चर्चा होते. बरेच राजकीय नेते याच चळवळीतून येतात; तरीही या चळवळीच्या गरजांबाबत अलीकडे विचार झालेला नाही. खरे म्हणजे आता क्षेत्राच्या पुनर्बांधणीची गरज आहे. व्यवस्थापन, कार्यप्रणाली, अकारण झालेला कार्यविस्तार यामुळे या क्षेत्रासमोर अनेक अडचणी आहेत. साखर कारखान्यांच्या उत्पादन खर्चातील फरक,  उसउत्पादनातील टनेजमधील विषमता, साखरेचा उतारा, भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास न करता सरकारी भांडवल व थकहमी मिळते म्हणून उभारलेल्या संस्था, सहकारी बॅंकांनी, पतसंस्थांनी सारासार विचार न करता केलेले शाखाविस्तार व त्यामुळे वाढलेले खर्च, गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबतीत सदस्यांमधील तंट्यांचा फायदा घेऊन निर्माण झालेली बिल्डर लॉबी या घटना चळवळीशी विसंगत आहेत. ही पंचसूत्री सहकारी संस्थांनी एकत्र येऊन सहकार क्षेत्राला गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी जे प्रयत्न करत आहेत, त्यांना विचारमंथन करण्यासाठी उपयोगी ठरू शकेल.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

दृष्टिक्षेपात ‘सहकार’
 १) सहकारी संस्थांनी कार्यप्रणालीतील दोष दूर करण्यासाठी आत्मचिंतन करण्याची गरज.
२) सहकारी बॅंकांनी कालानुरूप बदल स्वीकारल्यास त्यांचा आत्मविश्‍वास वाढेल.
३) सभासदांचा विश्‍वास टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत.
४) चळवळीमुळे झालेले सकारात्मक बदल लोकांपुढे मांडले पाहिजेत.  
५) अनेक बाबतीत सरकारच्या सकारात्मक प्रतिसादाची अपेक्षा.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

आत्मपरीक्षण
सध्या खासगी क्षेत्राशी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. खासगी साखर कारखाने, दुग्ध संस्था, ग्राहक संस्था, गृहनिर्माण संस्था अल्पावधीत यशस्वी होतात. मात्र  सहकारी कारखाने, व अन्य क्षेत्रातील सहकारी संस्थांचे  प्रश्‍न वर्षानुवर्षे संपत नाहीत. दरवेळी गळीत हंगाम सुरू होताना ‘एफआरपी’बद्दल चर्चेचे, आंदोलनाचे रहाटगाडगे चालू होते. रिझर्व्ह बॅंकेने, सरकारने सहकारी संस्थांतील शिस्तीविषयक निर्णय घेण्याचे ठरवले, की संस्थाचालकांत चलबिचल होते. सरकारी निर्णय पचविण्याची, स्पर्धेत टिकण्याची क्षमता निर्माण होणे गरजेचे आहे. ‘महाराष्ट्र राज्य सहकार विकास महामंडळा’ची स्थापना सहकारी संस्थांना मदत व्हावी, या हेतूने झाली. परंतु, दीर्घकाळ त्याचे लेखापरीक्षण, वार्षिक सभाही झाल्या नव्हत्या. याविषयी आत्मपरीक्षणाची गरज आहे. 

आत्मविश्वास
 सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेकडे बोट दाखवून स्वतःचा उणेपणा झाकण्यात अर्थ नाही.  ंसंस्थाचालकांचा  आत्मविश्‍वास कमी झालाय. लोकांनी लोकांसाठी चालविलेली संस्था अशी कार्यप्रणाली असेल, तर सर्व  समस्यांतून मार्ग निघतो. चालकांनी हेतू शुद्ध ठेवून कार्य केले पाहिजे. त्यातून आत्मविश्‍वास तयार होईल. अलीकडेच केंद्र सरकारने सहकारी बॅंकांवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बॅंकेला दिले.वास्तविक हे पहिल्यापासूनच आहे. या अध्यादेशामुळे सहकार खात्याचा हस्तक्षेप थांबेल, एवढेच. ‘बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट’ ही संकल्पना बॅंकांना राबवण्यास सांगण्यात आली आहे. यात आधीपासून दोन तज्ज्ञ संचालक होतेच, आता आणखी तीनने वाढ होईल. एकूणच हे बदल सहकारी बॅंकांचे सक्षमीकरण करणारे आहेत. 

विश्वासार्हता
सहकारातून राजकारणात प्रवेश, राजकारणाबाबतची घृणा यामुळे सहकार क्षेत्राच्या विश्‍वासार्हतेबद्दल प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सहकारी संस्थेची स्थापना करण्याच्या प्रक्रियेत संस्थेचे नाव सभासदांनी भागभांडवल जमा केल्यानंतर निश्‍चित होते. संस्थाचालकांच्या विश्‍वासावर लोक भागभांडवल खरेदी करतात, ही मोठी विश्‍वासार्हता आहे. १०-१५ वर्षांनंतर हेच सभासद संस्थेकडे पाठ फिरवतात. म्हणजे संस्था अस्तित्वात येण्यापूर्वी भागभांडवल देतात व अस्तित्वात आल्यानंतर पंधरा-वीस वर्षात भांडवल परत मागतात. हे विश्‍वासार्हतेबद्दलचे प्रश्‍नचिन्हच. यासाठी संस्थाचालकांनी व्यक्तिपूजक न बनता संस्थापूजक बनावे. 

व्यावसायिकता
विश्‍वासार्हता + गुणवत्ता = व्यावसायिकता. सहकारी संस्था आपली गुणवत्ता समाजापुढे मांडण्यात कमी पडतात. एका सहकारी संस्थेत समजा एका भागधारकाने एक हजार रुपयांचे शेअर घेतले आहेत. संस्थेने १५ वर्षांच्या कालावधीत १० वर्षे १० टक्के लाभांश दिला, असे गृहित धरले तर त्या सहकारी संस्थेने सभासदाला १०० टक्के परतावा दिला असा, अर्थ होतो. पण हे सहकारी संस्था समाजापुढे मांडत नाहीत. प.‍महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीमुळे आरोग्य, शिक्षण, राहणीमान, अर्थकारण यात झालेला बदल हे  चळवळीचे यश आहे. कंपनी कायद्यात ‘सीएसआर’ची अलीकडे तरतुद झाली; परंतु सहकारी क्षेत्रात मात्र अशी तरतूद चळवळीच्या जन्मापासून आहे. हे सर्वदूर पोचले पाहिजे. कार्यप्रणालीत व्यावसायिकता आणली पाहिजे.

सरकारची सकारत्मकता
‘हस्तक्षेप नको; अंकुश हवा’ हे धोरण सहकार चळवळीने स्वीकारले आहे. संस्थांना सरकारकडून काही नको. त्यांना हवा आहे सरकारचा सकारात्मक दृष्टिकोन. उदाहरणार्थ, त्यांना प्राप्तिकर, ‘जीएसटी’ नसावा. कारण त्यामुळे बॅंका, पतसंस्थांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे.  महसूल खात्याकडे सहकारी संस्थांना तारण मालमत्तेचा ताबा मिळविण्यासाठी वर्षानुवर्षे प्रकरणे प्रलंबित राहणे, पोलिस संरक्षण न मिळणे, अकारण सरचार्जची आकारणी करणे, वसुलीचे दावे प्रलंबित ठेवणे, गृहनिर्माण संस्थांबाबत कन्व्हेअन्स डीडची प्रकरणे प्रलंबित राहणे, शासनकर्ते, सहकार विभाग व संस्थांचालक यांच्यातील समन्वयाचा अभाव, ‘नॅशनल पेमेंट सर्व्हिस’मध्ये सहकारी संस्थांच्या प्रवेशास मज्जाव इत्यादी अनेक विषयांत सरकारच्या सकारात्मक प्रतिसादाची गरज आहे.