दोन आघाड्या, एक आव्हान

चीन आणि पाकिस्तानबरोबर सुरू असलेला वाद मिटविणे आवश्यक आहे. मात्र त्याआधी, देशांतर्गत निवडणुकीत फायदा मिळवण्यासाठी अशा धोरणात्मक निर्णयांचा वापर टाळणे जमणार आहे का, त्याची चाचपणी करायला हवी. 

पँगोंग सरोवराजवळून सैन्यमाघारीची प्रक्रिया फार लवकर आटोपली. कमांडर पातळीवरील चर्चा पुन्हा सुरू होत असून तणाव मोठ्या प्रमाणावर कमी होण्याची आशा आपण बाळगू शकतो. संभाव्य युद्धापेक्षा शांततेने मार्ग निघाला असताना थोडावेळ थांबून कोणी काय कमावले किंवा काय गमावले, याचा आढावा घेण्यासाठीची ही योग्य वेळ आहे. गेल्या वर्षी २९ आणि ३० ऑगस्टला भारतीय लष्कराने राबविलेल्या या 'ऑपरेशन स्नो लेपर्ड''मुळे भारत परिस्थितीवरील नियंत्रणाच्या दृष्टीने चीनला तुल्यबळ ठरला. संघर्षाच्या काळात सरोवराच्या उत्तर आणि दक्षिण किनाऱ्यावरील राचिन ला, मुखपारी आणि रेझांग ला येथे काय घडले, याबाबत आपल्याला बऱ्यापैकी माहिती मिळाली होती. मात्र, अधिक उंचीवरील 'फिंगर' झालेल्या तीव्र घडामोडींचे वार्तांकन बऱ्याच उशिराने झाले. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

तीन गोष्टी आतापर्यंत स्पष्ट झाल्या होत्या. आपले जवान मिळवलेला ताबा सोडणार नव्हते. दुसरे म्हणजे, कोणत्याही बाजूकडील सैन्याला तणावाचे रूपांतर चकमकीत व्हावे, अशी इच्छा नव्हती. तिसरी बाब म्हणजे, खराब हवा, अति उंची, दुर्गम भाग आणि अपुऱ्या सुविधा यांच्याशी लढली जात असलेली ही लढाई आता अवघड ठरत चालली होती. येणाऱ्या हिवाळ्यात कोण अधिक प्रमाणात तग धरून राहील, याचीच खरी परीक्षा होती. यात दोघेही उत्तीर्ण झाले. यानंतर मग सैन्यमाघारीसाठी चीन तयार झाला. अर्थात, आंतरराष्ट्रीय आणि आर्थिक घडामोडी, अमेरिका-जपान-ऑस्ट्रेलियासह भारताची 'क्वाड' आघाडी आणि ज्यो बायडेन यांचाही क्वाडला मिळालेला पाठिंबा या जोरावर भारतानेही आपला बोटचेपेपणाचा इतिहास बाजूला ठेवला आणि चीनविरोधी देशांची मोट बांधली (याला मी गमतीने चीन पीडित समाज असे म्हणतो) आणि त्याचा मोठा परिणाम दिसून आला. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सैन्यमाघारीच्या बाबतीत भारत आणि चीनने गेल्या नऊ महिन्यांत दोन ते तीन वेळा नुसत्या घोषणाच केल्या होत्या. त्यामुळे सध्याच्या शांतता प्रक्रियेच्या परिणामाचा अंदाज बांधणे हे पश्चिम बंगालमधील आगामी निवडणुकीत कोण जिंकेल, याचा अंदाज काढण्याइतकेच अवघड आहे. दोन्ही देशांना जनमत आणि सोशल मीडियावरील चर्चा या अतिरिक्त गोष्टींना तोंड द्यावे लागते. आपल्याकडील कमांडो-कॉमिक वाहिनी आणि ट्विटरवरील चर्चा सोडा, पण गलवानमध्ये चिनी सैन्य मारले गेल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यावर ट्विटरसारख्याच चीनमधील 'वेइबो'वरही.  

चिनी नेटकऱ्यांनी धुमाकूळ घातला होता, असे चीन विषयाचे तज्ज्ञ आणि 'द हिंदू'मधील वरिष्ठ संपादक अनंत कृष्णन यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. आपलाच विजय झाला आहे, असे दोन्ही देशांना आपल्या जनतेला सांगणे भाग आहे. चर्चेच्या पुढील फेरीत याचा ताण दोघांवर असेल.  सद्यःस्थिती पाहता, भारत हा चीनविरोधातील अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील गटाच्या अधिक जवळ आहे. दुसरे म्हणजे, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिका या आपल्या नव्या सहकाऱ्यांशी भारत अधिक कटिबद्ध आहे. येथे आपल्यासमोर थोडे धूसर वातावरण आहे. २१ व्या शतकासाठी भारताने आखलेल्या धोरणांवर याचा कितपत परिणाम होणार? चीनने २०१३ मध्ये आखलेल्या धोरणाचा मसुदा अमेरिकेने नुकताच प्रसिद्ध केला. यातून चीनच्या विचारांची दिशा समजते.

त्यांचे असे मत आहे की, १९९१ च्या आर्थिक विकासाच्या वाऱ्यांनंतर भारत स्वतःला विभागीय सत्ता समजू लागला असून त्यांना आता हिंद महासागर प्रदेशावर वर्चस्व प्रस्थापित करायचे आहे. कारण, त्यांच्या दृष्टीने, भारताला स्वतःच्या सीमा सुरक्षित वाटतात आणि युद्धाची कोणतीही शक्यता असल्याचे त्यांना वाटत नाही. लडाखमधील चीनच्या घुसखोरीमुळे यात काही बदल झाला आहे का? दोन सीमांवर भारताला असलेला धोका अद्यापही कमी झालेला नाही, असे त्यांना दाखवून द्यायचे आहे का? भारत आपले लक्ष नौदलाकडून पुन्हा पायदळाकडे वळवेल का? याची उत्तरे आगामी एक - दोन वर्षांत मिळतील. पण हे घडून आले तर तो चीनचा विजय ठरेल.

तसेच, या नऊ महिन्यांच्या संघर्षातही अक्साई चीन घेण्याबाबत कोणी शब्दही उच्चारला नाही. येत्या काही काळातही तशी शक्यता नाही. हा चीनने दिलेला इशारा असेल तर तो योग्य ठिकाणी पोहोचला आहे. मात्र तरीही केवळ एवढ्यासाठी चीन इतका मोठा धोका पत्करेल, असे मला वाटत नाही.  भारताच्या दृष्टिकोनातून या चित्राकडे पाहू. अनेक दशकांपासून आपले धोरणतज्ज्ञ दोन आघाड्यांवरील युद्धाच्या शक्यतेने ग्रासलेले आहेत. भारत आपला संरक्षण खर्च वाढवून पाकिस्तानसारखा राष्ट्रीय सुरक्षेची चिंता वाहणारा देश बनू शकतो (असे होऊ नये अशी अपेक्षा), आणि मग दोन आघाड्यांवरील युद्ध हे दिवास्वप्न असेल ते जिंकणे ही कविकल्पना ठरेल. त्यामुळे हे टाळणे हेच भारतीय नेतृत्वासमोरील आव्हान आहे. यावर जुनाच मार्ग योग्य वाटतो आणि तो म्हणजे : भारताने चीन आणि पाकिस्तानबरोबरील वाद मिटवायला हवा. हे कसे शक्य आहे? या दोघांपैकी एका बरोबरच्या वादावर आपण तोडगा काढायला हवा. त्यामुळेच आपल्या आधीच्या सर्व सरकारांनी चीनबरोबर शांतता राखण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र, आपल्यापेक्षा दुर्बळ असलेल्या देशांबरोबर संधी करणे अधिक फायद्याचे असते. हे झाले नाही आणि आता आणखी एक नवा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. 

आतापर्यंतच्या सर्वांमध्ये मोदी सरकार सर्वाधिक राजकीय आहे. सर्वच धोरणांना ते मतांच्या तागडीत तोलतात. यासाठी त्यांना पाकिस्तानबरोबरचे भांडण आवश्यक आहे. कारण, पाकिस्तान आणि इस्लामिक दहशतवाद यांच्या वेष्टनात मतांची भेट सहज मिळते. मोदी सरकारने विचार करण्याचा हा मूलभूत मुद्दा आहे. धोरणात्मक निर्णयावरील अंतर्गत राजकारणाचे पांघरूण ते तसेच ठेवणार का, की ते फेकून देण्याचे धाडस दाखवणार? ते अर्थातच अधिक धाडसी निर्णय घेत चीन बरोबरील वाद प्राधान्याने मिटवू शकतात. पण मग अशा तडजोडीत कोणाची बाजू वरचढ असेल, हे आपल्याला माहितीच आहे. 

चीनचा सीमासंघर्ष कशासाठी?
आपण निव्वळ भौगोलिक धोरणात्मक दृष्टिकोनातून तंत्रशुद्ध विश्लेषण करू शकतो. चीन गेल्या वर्षापासून लडाखच्या सीमेवर धडका का देत आहे, याचे निश्चित कारण आपल्याला अद्यापही माहिती नाही. कलम ३७० रद्द करून लडाखला केंद्रशासित करण्याच्या निर्णयाला विरोध, भारताचे वाढते जागतिक महत्त्व कमी करत त्याला भौगोलिक सीमांमध्येच मर्यादित ठेवणे, नव्या शीतयुद्धात भारताला अमेरिकेपासून दूर ठेवणे, असे चीनच्या उद्देशांबाबत काही तर्क काढता येतील. कदाचित वरील तिन्ही उद्देश बरोबर असतील. यापैकी चीनला खरोखरच काही साध्य झाले का?

(अनुवाद : सारंग खानापूरकर)

Edited By - Prashant Patil