अंतर्गत राजकारणाचे रणनितीक दुष्परिणाम

पंतप्रधान मोदींचं अलिगड मुस्लिम विद्यापीठातील भाषण आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी नागरिकत्व कायद्याबाबत केलेली विधाने आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि अंतर्गत सुरक्षेबाबत नव्याने निर्माण झालेल्या आव्हानांची तीव्रता अधोरेखीत करणारी आहेत. अंतर्गत राजकारणात अल्पसंख्यांकांना वेगळं पाडण्याचं राजकारण रणनीतीक पातळीवर किती आत्मघाती आणि धोकादायक ठरू शकतं हेच यातून दिसून येतं.

पंतप्रधान मोदी यांनी चालू वर्षाच्या शेवटच्या आठवड्यात दोन संतप्त घटकांना जवळ करण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये मुस्लिम आणि शेतकऱ्यांचा समावेश होता. मुख्य प्रवाहापासून काहीशा दुरावलेल्या मुस्लिम समुदायापर्यंत पोचण्याचा त्यांचा हा पहिलाच प्रयत्न होता. मागील वर्षी म्हणजे २०१९ च्या अखेरीस देखील मोदी यांनी याच पीचवर खेळी केली होती, या वर्षी देखील त्यांनी यासाठी तारीख निवडली ती २२ डिसेंबरची. मागील वर्षाची अखेर होत असताना दिल्लीत ‘नागरिकत्व’विरोधी आंदोलन पेटलं होतं. त्याचवेळी मोदींनी रामलिला मैदानावर भाषण केलं होतं. आताही पंतप्रधान मोदी यांनी मुस्लिमांबाबत केलेली वक्तव्ये ही त्यांच्या पक्षाचे तत्वज्ञान आणि कृती यातील फरक दाखवून देणारी आहेत. देशाचे गृहमंत्री आणि सत्ताधारी भाजपचे उपप्रमुख अमित शहा यांनी त्यांच्या प. बंगाल दौऱ्यादरम्यान नागरिकत्व कायद्याची अंमलबजावणी लांबल्याचं विधान केलं होतं. या नव्या कायद्याअंतर्गत नियम निश्‍चित करण्यासाठीची डेडलाईन याआधीच संपुष्टात आली आहे. आता सरकारला यासाठी तिसऱ्यांदा मुदतवाढ मिळावी म्हणून संसदीय समितीकडं धाव घ्यावी लागेल. सध्या देशभर कोरोनाच्या संसर्गाने धुमाकूळ घातला असताना या कायद्याची अंमलबजावणी करणं कसे काय शक्य आहे? असा सवाल करत शहा यांनी लसीकरणाची प्रक्रिया सुरू होईपर्यंत याबाबत थांबावं लागेल, असं म्हटलं होतं. 

 या सगळ्या घटनाक्रमाबाबत आपण अंदाज वर्तविण्याची थोडी जोखीम घेऊ या. अंतर्गत राजकारणाचा देशाच्या परराष्ट्रसंबंधांवर होत असलेल्या परिणामांची जाणीव सरकारला झालेली दिसून येते. आता नागरिकत्व कायद्याबाबत केंद्राने  कुठलीही पावले टाकली असती तरी ती देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील टीकाकारांना देखील मुस्लिमांना वेगळे पाडण्याची रणनीती वाटली असती, त्यावरून सरकारला टीकेला सामोरे जावे लागलं असतं. पंतप्रधान मोदी यांनी भाष्य करण्यासाठी निवडलेली अलिगड मुस्लिम विद्यापीठाच्या कार्यक्रमाची टायमिंग देखील बरीच सूचक म्हणावी लागेन. याआधी हेच विद्यापीठ चर्चेत आलं होतं ते विद्यार्थ्यांचं आंदोलन आणि पोलिसांनी केलेल्या दडपशाहीमुळं. आता त्याच विद्यापीठाला मोदी यांनी ‘मिनी इंडिया’ म्हटलंय. येथील विद्यार्थ्यांना त्यांनी भारताचे जागतिक पातळीवर अधिक चांगलं आणि सुस्पष्ट असे चित्र निर्माण करण्याचं आवाहन त्यांनी केलंय. अलिगड मुस्लिम विद्यापीठामध्ये परदेशातून मोठ्या संख्येने विद्यार्थी शिकण्यासाठी येतात, मोदींनी त्यांना या माध्यमातून सूचक संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे. सध्या या विद्यापीठात २२ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात त्यातील सहाशेपेक्षाही अधिक हे परकी आहेत. यात अनेक मुस्लीम देशांचाही समावेश आहे. यातील प्रत्येक देश हा भारताचा मित्र असून त्याला राष्ट्रीय रणनीतीमध्यं महत्त्वाचं स्थान आहे.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

तरीही मोदींनी याचा स्वतःला  त्रास का करून घ्यावा, मुस्लिम त्यांना  तसेही मतदान करतच नाहीत. प. बंगाल आणि आसाममधील आगामी निवडणुकांचा विचार केला तरीसुद्धा येथेही भाजपसाठी ध्रुवीकरण हेच प्रभावी हत्यार ठरणार आहे. मोदी आणि शहांच्या नेतृत्वाखालील भाजपनं अल्पसंख्याकांना वगळून अन्य घटकांची मते मिळविण्याची कामगिरी यशस्वीरीत्या पार पाडली आहे. एका मोठ्या चित्रामध्ये त्यांनी मुस्लिम मतांनाच अप्रासंगिक ठरवलं आहे. हे असं असताना त्यांनी परत मुस्लिमांकडे वळण्याची तसदी कशाला घ्यावी. रागावलेले, उद्विग्न आणि वेगळे पडलेल्या मुस्लिमांना खरंच त्यांचं पूर्वीचं स्थान मिळणार आहे का. यासाठी आपल्याला २२ डिसेंबर २०१९ पर्यंत मागं जावं लागेल. त्यासाठी मोदींनी रामलिला मैदानात केलेल्या भाषणात डोकवावं लागेल. यावेळी त्यांनी मुस्लिम आंदोलकांकडून  होत असलेल्या तिरंगा ध्वज आणि राज्यघटनेच्या वापराचा प्रशंसापूर्वक उल्लेख केला होता पण याचवेळी त्यांनी दहशतदावादाविरोधात देखील बोलावं अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. देशातील अल्पसंख्याकांची चाचणी घेण्याची ही भाजप आणि संघ परिवाराची जुनी टेब्बिट टेस्ट आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

ब्रिटिश कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाचे नेते नॉर्मन टेब्बिट यांनी रूढ केलेला हा प्रकार आहे. ते कसोटी क्रिकेट सामन्यांच्या वेळी नागरिकांची दोन गटांमध्ये थेट विभागणी करत असत. याद्वारे संबंधित नागरिक आपल्या नेटिव्ह संघांना पाठिंबा देतात की इंग्लंडला याची पडताळणी केली जात असे. मोदींनी अल्पसंख्यांकांबाबत हेच धोरण अवलंबिले आहे. याआधीही मोदींनी बऱ्याच गोष्टींवर तातडीनं नियंत्रण प्रस्थापित करताना आपला मैत्रीपूर्ण सूर कायम ठेवला आहे. यामध्ये त्यांनी आपल्या एकाही कल्याणकारी योजनेच्या माध्यमातून अल्पसंख्याकांना सापत्न वागणूक देण्यात आलेली नाही असे ठसविण्याचा प्रयत्न केला. यानंतरही ते आपल्या सोयीची मांडणी करत राहिले. जगातील सर्व मोठे सन्मान आपल्याला मुस्लिम देशांकडून मिळाल्याचा दावा ते करत असतात. मुस्लिमांपर्यंत पोचण्याची ही मोदींची आगळीवेगळी पद्धत आहे, येथे त्यांच्या डोळ्यासमोर अरबी मुस्लिम असतात. हा मुद्दा मांडताना मोदींनी बरोबर पाकिस्तानच्या मुद्द्याला बगल दिलेली असते. हेच समीकरण त्यांनी पूर्वेच्या बाबतीत शी जिनपिंग यांच्याशी सामना करण्यासाठी वापरले होतं पण ते निष्फळ ठरलं. चीनसोबतची भारताची खेळी फसल्यानंतर पाकिस्तान हा चीनचा क्लायंट ठरतो. जिनपिंग यांनाही यामध्येच स्वार्थ दिसतो तो उगाच नाही.  अरब देशांसोबतची मोदींची चाल आतापर्यंत यशस्वी ठरली आहे. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीने पाकिस्तानची साथ सोडली आहे. सौदीने तर आता पाकला याआधी दिलेले कर्ज परत मागायला सुरवात केली आहे. अमिरातीने पाकिस्तानी कामगारांना व्हिसा देणं थांबवलं आहे.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

परिस्थिती बदलली
आजघडीला जागतिक वातावरण एवढ्या वेगानं बदलत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी ही बाब पूर्णपणे लाभदायी ठरेल असा दावा करता येणार नाही. भारताच्या अनेक इस्लामी देशांसोबत असलेल्या पराष्ट्रसंबंधांमध्ये दुरावा निर्माण झाला आहे. प्रत्यक्ष देशामध्ये राजकीय फायद्यासाठी भाजप ध्रुवीकरणाचं राजकारण करत असेल तर ते आणखी कितीकाळ पाकविरोधात आपल्याला पाठिंबा देत राहतील हाही प्रश्‍न आहेच. आता पुढील तीन आठवड्यांमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प व्हाइट हाऊसमधून बाहेर पडल्यानंतर सारी सूत्रे बायडेन यांच्या हाती येतील, त्यामुळे देखील जग बरेचसे बदललेले असेल. बायडेन यांना इराणशी पुन्हा नव्याने संबंध प्रस्थापित करायचे आहेत त्यामुळे इस्लामी जगासाठी अनेक नव्या शक्यता खुल्या होऊ शकतात. याआधीही भारतामध्ये मुस्लिमांना दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीवरून एर्दोगान, महाथीर आणि इराणच्या खामेनी यांनी  टीका केलीच आहे.

(अनुवाद : गोपाळ कुलकर्णी)