राष्ट्रहिताच्या नजरेतून : हरलेली लढाई

कृषी कायद्यांची लढाई केंद्र सरकार आधीच हरले आहे; परंतु जर का केंद्राने हेच धोरण पुढेही कायम तसेच रेटण्याचा प्रयत्न केला, तर ती सरकारची आणखी एक मोठी चूक ठरेल. 

कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी आंदोलनात उतरले आहेत, याला तीन महिने पूर्ण झाले. यातील सहा महत्त्वाची सत्ये वा सत्य काय आहेत, हे आपण पाहू. ढोबळ मानाने कृषी कायद्यांतील सुधारणा शेतकरी आणि देशासाठी फायदेशीर आहेत. अनेकदा अनेक पक्षांचे नेते आणि पक्षांना कृषी कायद्यांतील बदल हवे आहेत; तरीही तुमच्यातल्या काही जणांना या कायद्याबद्दल काही शंका असू शकतात. याबाबतची ज्याची-त्याची मते असतात. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पहिले म्हणजे हे कायदे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे आहेत का, याला तसे फार काही महत्त्व नाही. लोकशाही कारभारात एखाद्या धोरणाचा लोकांवर काय परिणाम होतो, हेच महत्त्वाचे. उत्तर भारतातील शेतकऱ्यांना या कायद्यांविषयी साशंकता आहे. जर जनतेला तुम्ही विश्‍वासात घेणार नसाल, तर मग कायदे कितीही चांगले असले, तरी त्याचा काही फायदा नाही. दुसरे, मोदी सरकारने कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यांवर थोडे नरमाईचे धोरण घेतल्यास ते योग्य होईल. कारण कुणालाही किमान आधारभूत किंमत, अनुदान आणि मंडया यावर बोलायचे नाही; तर मग कशावर? याचे अगदी साधेसोपे उत्तर आहे. ते म्हणजे राजकारण. राजकारण का नको? राजकारणाशिवाय लोकशाहीला अर्थच काय उरला. यूपीएचे सरकार सत्तेत होते, तेव्हा त्यांच्या सर्व चांगल्या योजनांना भाजपने सातत्याने विरोध केला. त्यात अमेरिकेशी झालेला अणुकरार असो की निवृत्तिवेतन, विमा क्षेत्रातील थेट परकी गुंतवणूक. आता विरोधक तितक्‍याच जोराने तीच खेळी खेळत आहेत. जिथवर कृषी कायद्यांची बाब येईल, त्या सीमेपर्यंत मोदी सरकार ही लढाई हरलेय, असे म्हणता येईल; तरीही तुम्ही यावर संमत होणार नाही; पण मी माझे मत तुमच्यासमोर मांडेन. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सरकारसमोर दोन पर्याय
मोदी सरकारसमोर दोन पर्याय आहेत. एकतर ही लढाई राजकीय पातळीवर अधिकाधिक विस्तारत परिस्थिती चिघळत ठेवता येईल किंवा मग त्यावर सुवर्णमध्य काढता येईल. केंद्राने या कायद्यांना स्थगिती दिली आहे आणि ती साधारण १८ महिन्यांची आहे. म्हणजे ही स्थगिती २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंतही वाढवली जाऊ शकते. त्यामुळे सरकार या घडीला स्थगितीबाबत पुनर्विचार करणार नाही. कारण मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानच्या आगामी निवडणुकांना अजून कालावधी आहे. यातील दोन राज्यांत कॉंग्रेसची सत्ता आहे. एका राज्यात भाजपने कॉंग्रेसकडून सत्ता काबीज केली आहे. त्यामुळे कृषी कायदा सुधारणेवरून सत्तेला धक्‍का लागेल, अशी कृती दोन्हीही पक्षांकडून केली जाणार नाही. त्या दृष्टीने हे कायदे वाईटच ठरवले जातील. सरकारने किमान आधारभूत किंमत कायम ठेवण्याचे घोषित केले आहे. अर्थात कायद्यात किमान आधारभूत किमतीविषयी काहीही म्हणण्यात आलेले नाही. सद्यःस्थितीत मोदी सरकारसमोरील सर्वात मोठे आव्हान असेल ते आपण हरलो नाही, असे दाखवत परिस्थिती पूर्वपदावर आणणे. नवीन भूसंपादन विधेयक अद्याप संसदेत मांडले गेलेले नाही; तरीही सरकारला अजून बऱ्याच लढाया लढायच्या आहेत, त्यातील नवीन कामगार कायदे आणि एलआयसीचे खासगीकरण. 

गेल्या ३५ वर्षांत अनेक शक्तिशाली सरकारांनी काही चुका केल्या आणि काही घोडचुकाही. सरकारने वटहुकूम काढून हे कायदे लादणे ही घोडचूक आहे. याउलट सरकारने त्यांची योजना सर्वांसमोर मांडली असती. अर्थात ती मांडण्यासाठी तशी परिस्थिती निर्माण केली असती, तर बरे झाले असते. बदलांसाठीही एक पार्श्‍वभूमी तयार करावी लागते. कारण काही कोटी लोकांच्या जीवनावर अशा निर्णयांमुळे फार परिणाम घडून येणार असतो, अर्थातच तो शेतकऱ्यावर असेल. 

राजकीय संस्कृती व सुशासन 
थोडक्‍यात हे कृषी कायदे आणि शेतकरी आंदोलन हे दोन्ही मुद्दे यशस्वीरीत्या हाताळायचे असतील, तर राजकीय संस्कृती आणि सुशासन या दोन बाबी आवश्‍यक आहेत. भाजपकडे त्या दोन्हीही नाहीत. कारण निवडणूक यंत्रणेच्या माध्यमातून लोकशाही चालविण्याचा विचार एखादा पक्ष करीत असेल, तर ती त्यांच्याकडून होत असलेली मोठी चूक आहे. कारण भारतीय राजकीय संस्कृतीत परमतसहिष्णुता गृहीत आहे. तिचे भान भाजपकडून सुटलेले असेल, तर मात्र त्यांच्या पदरी हरलेली लढाईच असेल. 

चर्चा होणे आवश्‍यक होते
राज्यसभेत जेव्हा कृषी विधेयक मांडण्यात आले तेव्हा त्यावर चर्चा व्हावी, हा मुद्दा कायम लावून धरण्यात आला आणि हे विधेयक समितीसमोर जावे, असे विरोधी पक्षांनी सुचविले. संसदेत या विधेयकावर साधकबाधक चर्चा होणे आवश्‍यक होते. त्याऐवजी आवाजी मतदानाने त्यावर शिक्‍कामोर्तब करण्यात आले. यातून शेतकरी विरोधाचा मोठा वणवा पेटला. त्याची झळ आज मोदी सरकारला बसत आहे. विरोधाचा विचार करून जर भाजपने हे सारे आदराने मिळविले असते, तर कदाचित राज्यसभेत त्यांना इतका तोटा सहन करण्याची वेळ आली नसती. 

दुसरे म्हणजे, भाजपला जातीय राजकारणाचा मोठा फटका बसला. हरियानातील जाट आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकरीवर्गाच्या नाराजीला मोदी-शहा राजकारणाने वेळीच जाणले नाही. जाटांना मोदी सरकारमध्ये मानाचे पान दिले गेलेले नाही. किंबहुना आरक्षणावरून जाटांनी केलेल्या आंदोलनांचा सरकारला विसर पडला. राष्ट्रीयस्तरावरील प्रादेशिक पक्षांचे राजकीय अस्तित्व नाकारले गेल्याने संताप उसळला. ही सारी राजकीय परिस्थिती ध्यानी न घेता भाजपच्या नेत्यांनी ताठर भूमिका घेतली आणि नंतर नरमाईचे धोरण मांडले; पण आता विरोधक ते मानायला तयार नाहीत. अशा वेळी मोदी सरकारने करायचे काय? त्यातील एक मार्ग असा आहे, की शेतकऱ्यांना दमवून सोडायचे. ते थकले की मग मैदान सोडून जातील; पण रब्बी हंगामाला तसे अद्याप ७५ दिवस शिल्लक आहेत. शिवाय शेतीची बरीच कामे यंत्रांच्या आणि स्थलांतरित शेतमजुरांच्या बळावर केली जातात. त्यामुळे दिल्लीच्या सीमेवर बसून सरकारच्या नाकीनऊ आणण्याची ताकद अद्यापही शेतकरी बाळगून आहेत. 

(अनुवादः गोविंद डेगवेकर)

Edited By - Prashant Patil