संयमाचे सिंचन हवे

शेखर गुप्ता
Sunday, 24 January 2021

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये शेती सुधारणा कायदा हा सर्वोच्च कळीचा मुद्दा आहे. परंतु संयमाची कमतरता, समजून घेण्यात कमी पडणे आणि इतिहास जाणून न घेता वाटचाल करण्यामुळे हा प्रश्न त्यांच्यासाठी एक आपत्ती बनला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये शेती सुधारणा कायदा हा सर्वोच्च कळीचा मुद्दा आहे. परंतु संयमाची कमतरता, समजून घेण्यात कमी पडणे आणि इतिहास जाणून न घेता वाटचाल करण्यामुळे हा प्रश्न त्यांच्यासाठी एक आपत्ती बनला आहे.

मोदी सरकारच्या कृषी कायद्याविषयी आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीविषयी सुरू असलेल्या वाटचालीचे वर्णन करावयाचे असेल तर ते पुढीलप्रमाणे करता येईल, चर्चा टाळणे, मिशन सोडून देणे, या विषयाकडे थंडपणे पाहणे, रणनितीतून माघार, कडवा विरोध आणि अल्पशी तडजोड असे वर्णन करता येईल. कृषी कायद्यावरून सुरू असलेले आंदोलन थांबवायचे असेल तर... एकतर कायदे मागे घेऊन पूर्ण पराभव स्वीकारावा लागेल किंवा शरणागती तरी पत्करावी लागेल, अन्यथा मोठा धक्का त्यांना सहन करावा लागणार हे नक्की.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मार्केटिंगचे दिवस संपले
कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असल्याचे जरी सांगितले जात असले तरी ते धाडसी आहेत आणि त्यातून शेतकऱ्यांना धक्का पोहोचू शकतो, अशीच शेतकऱ्यांची भावना आहे आणि हे धक्कादायक आहे. आम्ही सुधारणांसाठी प्रत्येक पाऊल टाकत आहे, सांगण्याचे राजकीयदृष्ट्या मार्केट करण्याचे दिवस संपले आहेत.  शेतकऱ्यांना आपली मते पटवून देण्यात मोदी आणि शहा अपयशी ठरले त्याला अनेक प्रमुख कारणे आहेत. आंदोलन करणारे शेतकरी हे उत्तरेकडील एका अशा मुस्लिमेतर राज्यातील आहेत जेथे हिंदू मतांवर ज्याप्रमाणे दबाव बनवता येतो त्याप्रमाणे दबाव बनवण्यात नरेंद्र मोदी अपयशी ठरले आहेत. स्थानिक आघाडी करण्याची आवश्‍यकता सध्या तरी मोदी यांना वाटत नसल्याचे दिसते. त्यामुळेच त्यांनी वरील मुद्दा स्वीकारलेला नसल्याचे दिसते. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

मोदी-शहा शिखांना मूलतः हिंदू म्हणूनच पाहतात आणि त्या जोरावरच राजकारण करू पाहत आहेत पण, वस्तुस्थिती तशी नाही. विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी पंजाबातील डाव्या प्रभावाकडे त्यांनी लक्ष दिले नाही आणि गुरुद्वाराच्या माध्यमातून शीख धर्माला एकत्रित आणण्याची एक अनोखी परंपरा  तेथे आहे जी, मोदी-शहा विसरल्याचे दिसून येते. या सर्व कारणांमुळेच कृषी सुधारणांचे कायदे लवकर अमलात आणण्यात मोदी सरकारने तसदी घेतलीच नाही. हरित क्रांतीमधून अतिरिक्त उत्पादन करून दोन पिढ्यांचा उत्कर्ष झालेला आहे, तेच मोडण्याचा प्रयत्न नवा कृषी कायदा करतो आहे, अशीच भावना पंजाबातील शेतकऱ्यांची झाली आहे. कायद्याविरोधात शिखांनी सुरू केलेले आंदोलन चिरडून टाकण्याची सरकारची इच्छा आहे. मात्र, त्यासाठी ते शिखांविरोधात बळाचा वापर करू शकत नाहीत,

राष्ट्रीयीकरणाची चूक
२०१४ नंतर भाजप नेत्यांनी सत्ता आणि अभिमानाच्या हेलकाव्यांना पकडले नसते तर त्यांनी पूर्वीचे अनुभव पाहिले असते, त्यावर विचार केला असता. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू लोकप्रियतेच्या शिखरावर असताना आणि ते शक्तिशाली नेते असतानाही काही ठिकाणी त्यांना माघार घेणे भाग पडले होते, हे समजून घेणे आवश्‍यक आहे. १९७३ मध्ये इंदिरा गांधीही चुकलेल्या होत्या. संपूर्ण धान्य व्यापाराचे राष्ट्रीयीकरण करणे ही इंदिरा गांधी यांची सर्वात मोठी चूक होती. त्यातून नेमके कोणाचे हित साधले गेले... जनमत खरेच आपल्या बाजूने आले का, हे इंदिराजींना आजमावताच आले नाही, जरी त्या सर्व शक्तीशाली नेत्या होत्या तरी. मग अशा शक्तिशाली असण्याला काय अर्थ आहे? इंदिराजींच्या अशा काही निर्णयांमुळे संकट निर्माण झाले. धान्याची कमतरता भासू लागली आणि त्यांच्या किमती वाढू लागल्या. शेतकरी आणखी दारिद्य्र्ात गेला आणि सामान्यांचे कंबरडे मोडले. त्याचा मोठा फटका बसू शकतो, हे प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ बी. ए. मिन्हास यांनी इंदिराजींच्या लक्षात आणून दिले आणि इंदिराजींना निर्णय मागे घेणे भाग पडले. येथे एक बाब लक्षात घ्यायला हवी. अर्थव्यवस्थेच्या तत्त्वज्ञानाच्या दिशेने विचार केल्यास या दोन्ही घटना अगदी एकमेकांच्या विरोधात आहेत.मात्र त्यात राजकीयदृष्ट्या साम्य आहे. दोन्हीही नेते सर्वशक्तिशाली आणि लोकप्रिय नेते असून दोघेही आपल्या मर्यादा पाहण्यात अपयशी ठरल्याचे दिसते.

मोदींनाही हे माहिती आहे त्यामुळेच त्यांचे सरकार ढकल अर्थशास्त्राविषयी बोलताना दिसते. एलपीजी मोहिमेतून मोदींनी हे काम सोपे करण्याचा प्रयत्न केला.मात्र त्याला तितकेसे यश आल्याचे दिसून येत नाही. राजकारणात केवळ निवडणुका जिंकणे हेच उद्दिष्ट असेल तर त्यासाठी चाणक्‍य नीती उपयोगी पडते. मात्र रामराज्य आणावयाचे असेल तर त्यासाठी इतरांचे ऐकणेही तेवढेच गरजेचे असते.

लोकप्रियतेला मर्यादा
जेव्हा आपण चीन आणि रशियासारख्या हुकूमशाही नेत्यांविषयी पाहतो तेव्हा त्यांच्या सर्वशक्तिमान असण्याला काही ना काही मर्यादा या असतातच. भारत अशा प्रकाराच्या जवळपासही नाही. भारताची लोकशाही वैविध्यपूर्ण आहे. येथे जरी नेता शक्तिमान असला तरी त्याच्या लोकप्रियतेला मर्यादा असतात. म्हणूनच अशा नेत्यांना जनतेचे मन वळविण्याची कला माहिती असणे अत्यंत आवश्‍यक आहे.

अनुवाद : प्रसाद इनामदार

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Shekhar Gupta Writes about Restraint Agriculture Law