शिल्लक उसातील साठमारी!

- सिद्धांत शेळके

राज्यात शिल्लक उसाचा प्रश्‍न पावसाळा तोंडावर आला तरी कायम आहे. मुळात, दुष्काळी मराठवाड्यात उसाखालील क्षेत्र का आणि कसे वाढले हे आधी समजून घेतले पाहिजे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी काय पावले उचलता येतील, याबाबतही धोरण ठरवले पाहिजे.

राज्य सरकारने काही वर्षांपुर्वी हमीभाव जाहीर करून शेतकऱ्यांना तूर लागवड करण्याचे आवाहन राणा भीमदेवी थाटात केले खरे; पण प्रत्यक्ष तूर खरेदी करतांना बारदाना कमी पडल्यासारखे क्षुल्लक कारण सांगत बरीचशी तूर खरेदीच केली नाही. हे आज आठवण्याचे कारण म्हणजे, गंभीर बनलेला अतिरिक्त उसाचा प्रश्न! राज्यात सरकारी आणि खासगी मिळून १९५ साखर कारखाने आहेत. एका अंदाजानुसार एप्रिल अखेरीस काही लाख टन ऊस गाळपाच्या प्रतीक्षेत होता. हा अतिरिक्त उसाचा प्रश्न मुख्यत्वे करून मराठवाड्याच्या परभणी, जालना, बीड, उस्मानाबाद आणि सोलापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक आहे. गेल्या काही दिवसांत त्यावर तोडग्याचे प्रयत्न झाले असले तरी ते अपुरे आहेत.

उसतोड कामगार हंगामाच्या सुरुवातीला मुकादमाकडून काही रक्कम उचलपोटी घेतात. हंगामाच्या शेवटपर्यंत ती रक्कम फेडून त्याउपर जेवढा अधिक व्यवसाय होईल तेवढी रक्कम त्यांना दिली जाते, अशी पद्धत आहे. यावर्षी कामगारांनी ही उचल फेडून बराच अधिकचा व्यवसाय केला. त्यामुळे कारखाना त्यांना ऊस तोडण्यास बाध्य करू शकत नाही. यावर्षी उसाचा महापूर आल्यामुळे आणि शेतकऱ्यांना गरज असल्यामुळे हे कामगार त्यांची अडवणूक करून एकरी १५ ते २० हजार रुपये घेतल्याशिवाय तोड करत नाहीत. उसाची वेळेत तोड न झाल्यामुळे उसाला तुरे फुटले. तुरे फुटल्यावर ऊस आतून पोकळ होतो. वजन घटते. एकीकडे उसाचे घटणारे वजन आणि कामगारांकडून होणारी अडवणूक यामुळे शेतकरी नागवला जात आहे. शेतकरी ऊस लागवडीवेळी बँकेकडून किंवा खासगी सावकाराकडून व्याजाने पैसे घेतात. उसाचे बिल आल्यानंतर त्याची परतफेड करण्याची रीत आहे. पण यावर्षी ऊस कारखान्याला गेलाच नाही, तर डोक्यावरचे हे कर्ज कसे फेडायचे आणि वर्षभर उदरनिर्वाह आणि मुलांचे शिक्षण कसे करायचे, हे प्रश्न सध्या शेतकऱ्यांसमोर आहेत. एकीकडे अडवणूक करणारे उसतोड कामगार, दुसरीकडे तोडीसाठी पैसे आणि पार्ट्या मागणारे कारखान्यांचे अधिकारी यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे.

उसालाच प्राधान्य का?

शेतकरी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर ऊस लागवड का करतात, हा प्रश्न पडणे साहजिक आहे. त्या मागे काही महत्त्वाची कारणे आहेत. लागवड झाल्यानंतर ऊस तुटून जाईपर्यंत उसाला पाणी देण्याव्यतिरिक्त विशेष कष्ट घ्यावे लागत नाहीत. ऊस तोडणीस महिनाभर उशीर झाल्याने फारसे बिघडत नाही. अवकाळी पाऊस, गारपीट यांचा उसाच्या पिकावर इतर पिकांएवढा परिणाम होत नाही. हे लागवड वाढण्यामागच्या महत्त्वाच्या कारणांपैकी एक आहे. ऊस लागवडीचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे हमीभाव (एफआरपी). इतर पिकांनाही सरकार हमीभाव जाहीर करतं. पण बऱ्याचदा बाजारात तो मिळत नाही. उसाबाबतीत ही परिस्थिती नाही. उसाला एफआरपीप्रमाणे भाव न दिल्यास साखर कारखान्यांवर गुन्हे दाखल होतात. त्यामुळे जाहीर रक्कम मिळण्याची हमी असते. यामुळे देखील उसाचे पीक घेण्याकडे कल असतो.

उसाची नोंद आणि चिरीमिरी

मराठवाड्याचा विचार करायचा झाल्यास गेल्या दोन वर्षात तिथे नेहमीपेक्षा जास्त पाऊस झाला. भूजल पातळी वाढली. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर ऊस लागवड केली. त्याचबरोबर काही शेतकऱ्यांनी नोंद घेण्यास सुरुवात झाल्यानंतर लगेचच मर्यादित उसाची नोंद दिली आणि लागवड केली. पण त्यानंतर काही दिवसांनी सवडीनुसार त्या क्षेत्रापेक्षा अधिक उसाची लागवड केली. त्या नोंदीवरच वाढवलेल्या क्षेत्रातील ऊस कारखान्यास दिला. यात कारखान्यांमधील शेतकी विभागातील अधिकाऱ्यांनीही चिरीमिरीपायी याकडे डोळेझाक केली. यामुळे वेळेवर आणि आहे तितक्याच क्षेत्राची नोंद देणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला. दुसरे कारण म्हणजे महाराष्ट्रातील बहुतांश साखर कारखाने हे सर्वपक्षीय राजकारण्यांच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे मतांच्या राजकारणाचे गणित लक्षात घेता, लोकांची नाराजी ओढवू नये, म्हणून साखर कारखान्यांनी त्यांच्या क्षमतेपेक्षा जास्त क्षेत्राच्या नोंदी घेतल्या. एकदा नोंद घेतल्यानंतर आपला ऊस नक्की जाईल, या आशेवर शेतकरी राहणे साहजिक आहे.

आपल्या राज्यातच नव्हे तर देशात कोणत्या पिकाची किती क्षेत्रावर लागवड होते, त्याची मर्यादा किती पाहिजे, यावर नियंत्रण ठेवणारी आणि त्याबाबत शेतकऱ्यांना माहिती देण्यासाठीची जबाबदार यंत्रणा एकतर अस्तित्वात नाही किंवा जिथे अस्तित्वात आहे ती अतिशय कुचकामी आहे. त्यामुळे अशा समस्या उद्भवतात. समस्या निर्माण झाल्यानंतर तिची कारणमीमांसा करून ती पुन्हा उद्भवणार नाही, यासाठी उपाययोजना करायची असते, हे आपल्या गावीच नसते. शिल्लक उसाच्या समस्येतून बोध घेऊन पिकांचे क्षेत्र आणि लागवड यावर नियंत्रण ठेवणारी प्रभावी यंत्रणा आपण उभारू शकलो, तर अशा समस्या पुन्हा उद्भवणार नाहीत.