संपादकीय : पक्की विषमता, बाकी अनिश्चितता!

देशांतर्गतच नव्हे तर जागतिक परिस्थितीला अनिश्चिततेने घेरलेले असताना अर्थसंकल्प सादर करणे हे गुंतागुंतीचे आव्हान आहे. येणारा अर्थसंकल्प आर्थिक विकासाच्या दृष्टीनं सर्वसमावेशक आणि आर्थिक विषमता कमी करण्याच्या दृष्टीनं ‘कल्याणकारी’ हवा.

आ र्थिक अनिश्‍चितता दिवसेंदिवस अधिकाधिक ‘नवीन सामान्य परिस्थिती’ म्हणून घट्टपणे पाय रोवते आहे. ओमिक्रॉन आणि अन्य व्हेरियंट याविषयी नेमका अंदाज कठीण आहे. अशा देशांतर्गत आणि जागतिक अनिश्‍चिततेतून एकूण ‘आर्थिक घडी’ दिवसेंदिवस बिघडत जाते आणि उपभोग, गुंतवणूक, बचत, उत्पादन, रोजगार, श्रमिकांची उत्पादनक्षमता, त्यांना मिळणारं वेतन, स्थलांतराची कृती व प्रवृत्ती या गोष्टींवर प्रतिकूल परिणाम होतो आहे.

अशा गोंधळाच्या वातावरणात ‘अर्थसंकल्प’ मांडणं हे फक्त अंदाज व्यक्त करण्याचं माध्यम राहतं. उदाहरणार्थ आर्थिक विकासासंबंधी वेगवेगळ्या संस्था वेगवेगळे अंदाज व्यक्त करतात. म्हणजे त्यातही ‘अनिश्‍चितते’चा सूर असतोच. अशा स्थितीतही भारताच्या बाबतीत एक गोष्ट स्पष्टपणे कळते, ती म्हणजे आर्थिक विकास दरारोबर विषमतेतदेखील वाढ झाली आहे. ही उघडपणे दिसणारी निश्‍चितता.

उत्पन्न व संपत्ती या दोहोंच्या बाबतीत हे विषमतेचे चित्र दिसते. याचबरोबर ‘रोजगारविरहित’ आर्थिक विकास हेही भारताच्या संदर्भात दुर्लक्षित केले गेलेले आणि म्हणून ‘असाध्य’ (संघटित श्रमिक बाजारातला रोजगार वगळूया) उद्दिष्ट राहिले आहे. सातत्याचा आर्थिक विकास हे उद्दिष्ट आणि एकूण भाववाढ आटोक्‍यात कशी ठेवायची (म्हणजे अंदाजे ४ ते ६ टक्के या सरासरी दराने वाढणाऱ्या पातळीच्या मर्यादेत) या दोहोंत समतोल कसा ठेवायचा, हे आव्हान आहे. कोरोनामुळे आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांवरचा खर्च ‘वित्तीय तुटीत भर किती व काय प्रकारे घालणार, याविषयीची अनिश्‍चितताही आहेच. या साऱ्यांचा आगामी अर्थसंकल्पाला विचार करावा लागेल.

‘कुझनेट‌ वक्र’ आणि भारतातील स्थिती

सायमन कुझनेटस्‌ (अमेरिकी अर्थशास्त्रज्ञ व संख्याशास्त्रज्ञ) यांनी १९५५ मध्ये निबंधात नोंदविलेल्या निरीक्षणाच्या आधारे दिसून येणारी गोष्ट म्हणजे सुरवातीच्या काळात आर्थिक विकासदर वाढताना उत्पन्नाच्या विषमतेच्या दरातही वाढ होते. आर्थिक विकास दर एका पर्याप्त मर्यादेला पोहोचला, की आर्थिक विषमता दर स्थिरावतो. कुझनेटस्‌ यांच्या गृहितकाचा आधार खरा मानला तर भारतातील आर्थिक विकास ‘कुझनेट‌ वक्रा’च्या (उलटा "यू'' आकाराच्या) चढत्या भागावरच अजूनही स्थिरावला आहे, असे दिसते.

रॉबर्ट बॅरी यांच्या अभ्यासानुसारही विकसनशील देशात मोठ्या पातळीवरील आर्थिक विषमता आर्थिक विकासदरात घट घडवून आणते, या उलट परिस्थिती विकसित देशात दिसते. (एन.बी.ई.आर. वर्किंग पेपर ७०३८). बॅरो यांच्या मते दरडोई उत्पन्न दोन अमेरिकी डॉलरपेक्षा कमी असेल. अशा अर्थव्यवस्थांमध्ये वाढणाऱ्या विषमतेबरोबर आर्थिक विकास दरात घट होताना दिसते. मात्र दरडोई उत्पन्न दोन डॉलरपेक्षा जास्त असेल, तर वाढत जाणाऱ्या विषमतेबरोबर विकासाचा दरही वाढत जातो. जर आर्थिक विकासवाढीचे फायदे फक्त वरच्या गटातील लोकांच्या कल्याणाचे ठरत असतील तर बचत आणि संपत्तीचा अधिकाधिक संग्रह या गोष्टींना उत्तेजन मिळून तळातील गटाच्या उपभोगावर प्रतिकूल परिणाम होतो (ज्यांच्या मूलभूत गरजा भागल्या गेलेल्या नसतात अशा गरीब लोकांची उपभोग प्रवृत्ती अधिक असते).

ताज्या ‘जागतिक विषमता अहवाला’ने भारतातील विषमतेवर बोट ठेवले आहे. ‘वर्ल्ड इनइक्वॉलिटी डेटाबेस’ची सांख्यिकी निरीक्षणंदेखील विषमतेची तीव्रताच दाखवतात. भारतात संपत्ती विषमता वाढीचा दर उत्पन्न विषमता वाढीपेक्षा जास्त आहे, असे आढळते. गेल्या बहुतांश अर्थसंकल्पांमध्ये या गोष्टीला फारसे प्राधान्य दिले गेले नाही. त्यामुळे सध्याच्या अनिश्‍चिततेच्या परिस्थितीत देशांतर्गत मागणी कशी वाढवायची हा प्रश्‍न ‘आ’ वासून उभा आहे. अशावेळी अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य व्यक्तीचं (श्रमिक/ मजूर/ नैमित्तिक कामगार/ सीमांत शेतकरी इ.) उत्पन्न कसं वाढेल आणि वरच्या गटातील श्रीमंतांच्या उत्पन्नाचं पुनर्वाटप कोणत्या पद्धतीनं करता येईल, यांचा प्रामुख्याने विचार व्हावा.

‘मदतीचे थेट हस्तांतर, बेसिक इन्कम पॉलिसी, रोजगार निर्मितीच्या नवीन क्षेत्रांचा स्वीकार आणि रोजगार निर्मितीच्या नवीन संधी या गोष्टींचा अधिक नव्याने परिणाम साधता आला पाहिजे. गेल्या काही वर्षांमध्ये रिझर्व्ह बॅंक ज्या प्रकारच्या पत धोरणाचा (उदा. रेपो, रिव्हर्स रेपो इ.मधील घट) अवलंब करत आहे, त्यातून प्रत्यक्षपणे मागणी वाढताना दिसत नाही. उत्पन्नातील व संपत्तीतील विषमता कमी करण्याच्या दृष्टीने प्रत्यक्षकर पद्धती आणि जीएसटीची दररचना याबाबतीत आमूलाग्र बदल व्हायला हवेत. उदा. मालमत्ता किंवा निव्वळ संपत्ती अथवा वारसा कर या प्रत्यक्ष करांच्या संदर्भात नव्याने धोरण आखून ते प्रागतिक कसे करता येतील, हे पाहिले पाहिजे.

केवळ कंपनी करात (दरात) घट घडवून गुंतवणुकीला प्रोत्साहन (३० टक्‍क्‍यांवरून २२ टक्के) देता येत नाही. त्यासाठी ‘पूरक गुंतवणूक वातावरण’ निर्मितीची गरज आहे. २०२०मध्ये उत्पन्न कराच्या दरात घट केली गेली. परंतु चित्र असे दिसते की, असंघटित कामगार उत्पन्न कराच्या परीघाबाहेर राहिले, तर संघटित क्षेत्रातले कुशल श्रमिक कराच्या परीघात येऊनही उपभोग खर्च वाढायला त्याची मदत झाली नाही.जागतिक बॅंकेच्या अंदाजानुसार येत्या वर्षात प्रत्यक्ष करांपासून मिळणारं उत्पन्न कमी होईल याचं कारण म्हणजे कंपनी करातील घट. याउलट अप्रत्यक्ष करांपासून मिळणारं उत्पन्न (उदा.जी.एस.टी.) वाढत जाईल. अप्रत्यक्ष कर जाचक असतात. त्यांच्यातील वाढीचा (उत्पन्नातील) पुनर्वितरण व सर्वसमावेशक आर्थिक विकास या दोहोंच्या दृष्टीने फारसा उपयोग होत नाही व आजपर्यंत तसा केला गेला नाही. येणाऱ्या अर्थसंकल्पात या गोष्टीचा धोरण बदलण्याच्या दृष्टीने अधिक विधायक विचार केला पाहिजे. वाढत चाललेल्या संकटकाळात आरोग्य, शिक्षण आणि पायाभूत सेवा या गोष्टींवर खर्च वाढत जाणार, हे निश्‍चित. अशा परिस्थितीत ‘वित्तीय तूट'' वाढणार (गेल्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाप्रमाणे ६.८ जी.डी.पी.च्या तुलनेत येणाऱ्या वर्षात ९.१ टक्का एवढी) हे निश्‍चित.

अशा परिस्थितीत अंकगणितीय कसरत करून व विविध मंत्रालयांवरचे खर्च कमी करून वित्तीय तूट अनैसर्गिकरित्या जी.डी.पी.च्या विशिष्ट मर्यादा प्रमाणात ठेवण्याचा अट्टाहास सरकारनं करता कामा नये. उदाहरणार्थ २०२०-२१ च्या काळात सरकारचा खर्च मागील वर्षाच्या तुलनेत ५३०० कोटी रुपयांनी कमी झाला. अगदी २०२१ मध्येही गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत सरकारचा खर्च ७.८ टक्‍क्‍यांनी कमी होऊन किंमतवाढीच्या तुलनेत ‘वास्तव खर्च’ म्हणून थिजल्यासारखा दिसतो. २०२१च्या अखेरीस केंद्राचं एकूण उत्पन्न (कररूपी व करेतर) १९.७६ लाख कोटी रुपये होईल. कोरोना संकटकाळाच्या अर्थसंकल्पी अंदाजाच्या तुलनेत ते १२ टक्‍क्‍यांनी कमी असेल. २०२२ मध्ये सरकारी खर्च वाढणार, हे निश्‍चित. पण वाढणारा खर्च येणाऱ्या संकटाची चाहूल घेऊन कोणत्या गोष्टींवर वाढतो, हे पाहणे महत्त्वाचे.

सरकारचा प्रत्यक्ष करातील महसूल २०२१मध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ८४ टक्‍क्‍यांनी वाढला. या निरीक्षणातून उत्पन्नातील वाढणाऱ्या विषमतेची बाब प्रकर्षाने पुढे येते. या काळात वरच्या गटातील १० टक्के लोकांच्या उत्पन्नातील हिस्सा वाढल्याचं लक्षात येतं. या उलट सूक्ष्म आणि लघुउद्योगधंदे बंद पडून, स्वयंरोजगारित लोकांच्या उत्पन्नात घट होऊन, त्यांच्या एकूण उत्पन्नातील हिस्सा मोठ्या कंपन्यांकडे जाऊन, मोठ्या कंपन्या प्रत्यक्ष कर मोठ्या प्रमाणात भरताना दिसत आहेत. त्यात पुन्हा गेल्या तिमाहीतील डिसेंबर महिन्यातील संघटित क्षेत्रातील बेरोजगारीची आकडेवारी पाहिल्यास बेरोजगारीचा दर २०१९ मधील ७.६० टक्‍क्‍यांवरून २०२० मध्ये ९.०६ टक्‍क्‍यांवर जाऊन पोहचल्याचं कळतं.

त्यामुळे अर्थसंकल्पात सरकारचा खर्च वाढून वित्तीय तूट वाढली तर ती गोष्ट गैर ठरू नये. याबरोबरच खासगी खर्च वाढून सरकारचं करेतर उत्पन्न वाढेल, या दिशेनं येणाऱ्या अर्थसंकल्पाची वाटचाल झाली पाहिजे. उदाहरणार्थ या आर्थिक वर्षातील नऊ महिन्यात ‘सार्वजनिक उद्योगांच्या निर्गुंतवणुकीतून सरकारला ९,३६४ कोटी रुपये मिळाले. मात्र प्रत्यक्षातील लक्ष्य होते १.७५ लाख कोटींचे. म्हणजे लक्ष्याच्या हे प्रमाण फक्त पाच टक्के झाले. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे आणि म्हणून येणारा अर्थसंकल्प आर्थिक विकासाच्या दृष्टीनं सर्वसमावेशक आणि आर्थिक विषमता कमी करण्याच्या दृष्टीनं ‘कल्याणकारी’ हवा.