लढाईला ‘सीमा’ नाही (अग्रलेख)

श्रीलंकेतील हल्ल्यामुळे जागतिक दहशतवादविरोधी लढ्याचे अपयश ढळढळीतपणे समोर आले. या लढाईच्या व्यूहरचनेची नव्याने आखणी करावी लागेल.

श्री लंकेत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याने समोर आणलेल्या जळजळीत वास्तवाची दखल श्रीलंका सरकार, तेथील सुरक्षा दले, तपासयंत्रणाच नव्हे, तर जगभरातील राज्यकर्त्यांना घ्यावी लागणार आहे. एका बाजूला दहशतवाद्यांकडून वापरण्यात येणारी नवनवीन तंत्रे, त्यांचे विविध भागांत पसरलेले नेटवर्क, अत्याधुनिक संपर्कसाधनांचा वापर आणि पद्धतशीर नियोजन आणि दुसऱ्या बाजूला घटना घडल्यानंतर जागे होणारे सरकार, समन्वयाचा अभाव, प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेविषयी अनास्था हे चित्र. ही दरी चिंताजनक आहे. घटना घडल्यानंतर सुरवातीला हे गुप्तचरांचे मोठे अपयश असल्याचा तर्क व्यक्त केला गेला; प्रत्यक्षात गुप्तचरांनी सावधगिरीचा इशारा दिला होता, असे आता स्पष्ट झाले आहे. भारताकडूनही श्रीलंकेला दहशतवादी हल्ल्याच्या शक्‍यतेची सूचना देण्यात आली होती. या सगळ्याची तत्परतेने आणि गांभीर्याने दखल न घेतल्याबद्दल श्रीलंका सरकारने दिलगिरी व्यक्त केली आहे. पण, दिलगिरी आणि काही सुरक्षा अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारून भागणारे नाही. या हल्ल्याची जबाबदारी ‘इसिस’ने स्वीकारली असली, तरी ‘नॅशनल तौहिद जमात’ने त्याच्या योजनेची अंमलबजावणी केल्याचा दाट संशय आहे. डोकी भडकविण्याचे काम ‘इसिस’ने करायचे आणि त्या त्या भागातील स्थानिक गटांनी अशा प्रकारे हल्ले करायचे, हे तंत्र अलीकडे वापरले जात आहे. बांगलादेश, अफगाणिस्तान, इजिप्त, पाकिस्तान आदी ठिकाणी झालेल्या हल्ल्यांमध्ये तेच वापरले गेले होते.

इराक व सीरियामध्ये ‘इसिस’च्या फौजांचे कंबरडे मोडले असले, तरी जगाच्या विविध भागांतील त्यांचे उपद्रवमूल्य कमी झालेले नाही, हे या हल्ल्याने दाखवून दिले. मुळात एखाद्या कारवाईने वा आघाताने संपुष्टात येईल असे ‘इसिस’चे स्वरूपच नाही. धार्मिक कट्ट्ररतावाद, मूलतत्त्ववाद पसरविण्याच्या हेतूने त्यांच्या कारवाया सुरू असून, गरीब देशातील मुस्लिम तरुणांना जाळ्यात अडकविण्याचे त्यांचे जे प्रयत्न सुरू आहेत, ते धोकादायक आहेत. या तरुणांचे ‘ब्रेन वॉशिंग’ केले जाते. शस्त्रे जप्त करता येतील, निधीची रसद रोखता येईल, ‘इसिस’च्या सैन्याचा रणांगणावर पराभवही करता येईल; परंतु धर्माचा आधार घेऊन पसरविल्या जाणाऱ्या द्वेषाचे काय करणार? ही खरी डोकेदुखी आहे. स्वतःच्या अंगावर स्फोटके बांधून मरायला तयार असलेली आत्मघातकी पथके तयार करणे, हे जिहादी संघटनांचे तंत्र. त्याचा मुकाबला करणे सोपे नाही. हा विखार पसरविण्यासाठी समाज माध्यमांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत आहे. तीनशेहून अधिक निरपराध व्यक्तींचा बळी घेणाऱ्या या हल्ल्याच्या घटनेनंतर श्रीलंका सरकारने त्यावर बंदी घातली. पण, अशी बंदी हा तात्पुरता उपाय झाला. वणव्यासारख्या पसरणाऱ्या अनिष्ट माहितीला पायबंद कसा घालायचा, या प्रश्‍नाचे उत्तर अद्याप कोणत्याच देशाला वा राज्यकर्त्यांना सापडलेले नाही. पण, ते शोधायला लागेल.

 दहशतवादाच्या भेसूर संकटाने अनेक देशांना; विशेषतः दक्षिण आशियातील देशांना ग्रासलेले आहे. या भागात वाढत असलेल्या धार्मिक मूलतत्त्ववादाकडे गांभीर्याने पाहायला हवे. शिवाय, या देशांच्या सरकारांमध्ये अधिक परिणामकारक संवाद आणि सहकार्याची गरज आहे. विविध धर्मांतील तेढ वाढवीत नेणे, हा अशा घातपाती कृत्यांमागील मुख्य उद्देश आहे, हे वारंवार अनुभवास आले. न्यूझीलंडमधील मशिदींमध्ये झालेल्या बाँबस्फोटांचा बदला म्हणून कोलंबोतील हल्ला झाल्याचे श्रीलंका सरकारने प्राथमिक तपासानंतर सांगितले. हा संबंध असणार, याचे कारण मुळात धार्मिक तेढ माजविणे हा दहशतवादी संघटनांचा हेतू आहे. त्यामुळे त्याचा मुकाबला करण्याची आघाडीदेखील व्यापक असावी लागेल. प्रश्‍नाची ही व्याप्ती समजून न घेता प्रत्येक देश आपापल्या पद्धतीने आणि दृष्टिकोनातून या प्रश्‍नाकडे पाहत आहे. पाकिस्तानचे याबाबतीतील उफराटे धोरण सर्वश्रुत आहे. त्या देशातील मसूद अजहरला जागतिक दहशतवादी ठरविण्यात चीन अडथळे आणतो. भारताचे परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांनी चीनला जाऊन यासंदर्भातील भारताची चिंता त्या देशाच्या कानावर घातली. राजकीय उद्दिष्टांसाठी दहशतवादाकडे सोईस्कर काणाडोळा करण्याची वृत्ती जोवर अस्तित्वात आहे, तोवर दहशतवादविरोधी लढा परिणामकारक होण्याची शक्‍यता नाही. या लढाईला ‘सीमा’ नाही, हे वास्तव जगातील विविध देशांच्या कारभाऱ्यांच्या गळी जेव्हा उतरेल, तो सुदिन. कोलंबोत निरपराध व्यक्तींचे बळी घेणाऱ्या भयंकर हल्ल्यानंतर तरी जाग यावी. या संकटाचे नेमके स्वरूप समजून घेण्याचा आणि त्याचा सर्वंकष, सर्वस्तरीय मुकाबला करण्याचा निर्धार जागतिक समुदायाने केला, तरच दहशतवादाला आळा बसण्याची आशा बाळगता येईल.