मालदीवच्या लोकशाहीचा दीप

सुधीर देवरे
बुधवार, 17 एप्रिल 2019

भौगोलिक व सामरिक महत्त्व असलेल्या मालदीवमधील राजकीय स्थित्यंतर हा तेथील लोकशाहीचा विजय आहे. तेथील सत्तांतरामुळे त्या देशाबरोबरील संबंध नव्याने दृढ करण्याची अमूल्य राजनैतिक संधी भारताला उपलब्ध झाली आहे.

भौगोलिक व सामरिक महत्त्व असलेल्या मालदीवमधील राजकीय स्थित्यंतर हा तेथील लोकशाहीचा विजय आहे. तेथील सत्तांतरामुळे त्या देशाबरोबरील संबंध नव्याने दृढ करण्याची अमूल्य राजनैतिक संधी भारताला उपलब्ध झाली आहे.

मा लदीव या हिंदी महासागरातील द्वीपसमूहाच्या छोट्याशा; पण आपल्या शेजारी देशात नुकत्याच झालेल्या संसदीय निवडणुकीतील माजी अध्यक्ष मोहंमद नशीद यांचा विजय भारताच्या दृष्टीने स्वागतार्ह आहे. भारताला सतत पाठिंबा देत आलेला हा नेता २००८मधील मालदीवच्या पहिल्या लोकशाही निवडणुकीपासून प्रकाशझोतात आहे. २०१२ मध्ये नशीद यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडून अब्दुल्ला यामीन यांनी सत्ता हातात घेतली व लोकशाहीची गळचेपी केली. दहशतवाद्यांना मदत केल्याच्या आरोपावरून नशीद यांना तेरा वर्षांची शिक्षा ठोठावून बंदिवासात ठेवले होते. मात्र वर्षभरात वैद्यकीय कारणास्तव त्यांना देशाबाहेर हद्दपार केले. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये यामीन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश झुगारून राजकीय कैदी व संसदसदस्य यांची सुटका रद्द केली व आणीबाणी लागू केली. अशा पार्श्‍वभूमीवर सप्टेंबर २०१८मध्ये अध्यक्षीय निवडणुकीत अब्दुल्ला यामीन यांचा झालेला मोठा पराभव ही घटना तशी अनपेक्षित. परंतु, मालदीवमधील लोकशाहीच्या दृष्टीने आनंदाची म्हणता येईल. इब्राहिम सोलिह हे मालदीव डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते नवे अध्यक्ष झाले. नुकत्याच झालेल्या संसदीय निवडणुकीतही त्यांच्या पक्षाने ८७ पैकी ६० जागा मिळवून भरघोस यश मिळविले. मालदीवमधील गेल्या सहा-सात वर्षांतील राजकीय अस्थिरता आता संपुष्टात येऊन सोलिह-नशीद यांचे सरकार देशाला योग्य नेतृत्व देईल, अशी आशा आहे.

चहाच्या कपातील वादळाप्रमाणे भासणाऱ्या या मालदीवच्या अंतर्गत राजकारणातील घडामोडी आपल्या दृष्टीने कोणत्या संदर्भाच्या आहेत, असा विचार येणे स्वाभाविक आहे. तसे पाहिले तर मालदीव हा हिंदी महासागरात सुमारे बाराशे छोट्या बेटांचा देश. लोकसंख्या फक्त चार लाख. असे असूनसुद्धा हिंदी महासागरातील त्याचे स्थान लक्षात घेता मालदीवला भौगोलिक व सामरिक महत्त्व आहे. मालदीव बेटांजवळून जहाजांच्या दळणवळणातून १८ ट्रिलियन डॉलरच्या मालमत्तेची वार्षिक वाहतूक होते. यामुळेच मालदीवमधील राजकीय स्थैर्य भारताला आवश्‍यकतेचे तर वाटतेच, पण जागतिक महासत्ताही या देशाच्या राजकारणाकडे कशा बघतात हे जागरूकपणे पाहणे गरजेचे ठरते. चीनने गेल्या दहा-बारा वर्षांत मालदीवमध्ये प्राप्त केलेले स्थान हा भारताच्या सुरक्षेसाठी व परराष्ट्र धोरणासाठी गंभीर मुद्दा आहे. एखाद्या मोठ्या सत्तेला दक्षिण आशिया किंवा हिंदी महासागर क्षेत्रात दूरगामी स्वरुपाच्या महत्त्वाकांक्षा निर्माण झाल्या, तर भारताला स्वतःच्या संरक्षणाबद्दल चिंता वाटणे क्रमप्राप्त आहे. चीनने गेल्या काही वर्षांपासून दक्षिण आशियातील पाकिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका, म्यानमार या देशांत आपले राजकीय, आर्थिक व लष्करी वर्चस्व निर्माण केले आहे. ग्वादार (पाकिस्तान), जिबुती, सित्वे व चॉकपु (म्यानमार), हंबनटोटा (श्रीलंका) अशी चीनची ‘मोत्यांची माळ’ सर्वश्रुत आहे. चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेनुसार ‘सागरी सिल्क रोड’ची कामे हिंदी महासागरात अनेक ठिकाणी चालू आहेत. चीनच्या आक्रमक पवित्र्यातून मालदीवसारखा देश सुटण्याची शक्‍यता नव्हतीच. तसे पाहिले तर २०११पर्यंत चीन व मालदीव या देशांत दूतावासही नव्हते. पण मालदीवमधील पायाभूत सुधारणांसाठी यामीन सरकारने चीनला पूर्ण मुभा दिली आणि चीनने तेथे मोठी  गुंतवणूक केली. मुख्य म्हणजे चीनने मालदीवची अनेक बेटे दीर्घ मुदतीसाठी आपल्याकडे घेतली आहेत. यामीन सरकारने चीनबरोबर २०१७मध्ये केलेला मुक्त व्यापार करार ही भारताविरुद्ध केलेली खोडीच होती. कारण भारताची प्रचंड बाजारपेठ हेच या कराराचे मुख्य लक्ष्य होते. चीनची गुंतवणूक म्हणजे मालदीवसाठी प्रचंड कर्जाचा सापळा आहे, हे नशीदसारखे नेते अनेक वर्षांपासून म्हणत आहेत. चीनची गुंतवणूक मालदीवच्या संपूर्ण आर्थिक संपत्तीच्या सुमारे ४० टक्के आहे व यातून बाहेर पडणे मालदीवला अशक्‍य होईल, अशी भीती मालदीवमध्ये सतत व्यक्त होत आहे.  

यामीन यांच्या कारकिर्दीत भारताने खंबीर व लोकशाहीच्या तत्त्वांचा पुरस्कार करणारी भूमिका घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०१५मध्ये मालदीवची भेट रद्द केली. तेथील सरकारने नशीद यांना जी वागणूक दिली व लोकशाहीची पायमल्ली केली, त्याबाबत हा निर्णय भारताच्या दक्षिण आशिया धोरणाशी सुसंगत व सूचक होता. भारताने संयमाने लोकशाहीचा केलेला पुरस्कार तेथील जनतेला भावला. आता सोलिह - नशीद यांचे नवे सरकार भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या म्हणजे सागरी सुरक्षा व प्रादेशिक शांतता या बाबत संवेदनशील असेल, असे वाटते. सप्टेंबर २०१८ मध्ये सोलिह अध्यक्षपदी निवडून आल्यावर मोदींनी मालदीवला भेट दिली. सोलिह हेही डिसेंबरमध्ये भारत-भेटीवर येऊन गेले. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी मालदीवला गेल्या महिन्यात भेट दिली. दोन देशांतील पूर्वापारचे नाते परत कसे मजबूतपणे जोडता येईल, या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण करार यावेळी झाले. सोलिह यांनी ‘भारत प्रथम’ व भारताने ‘शेजार प्रथम’ या धोरणाला प्राधान्य दिले. भारताने मालदीवला अर्थसाह्य म्हणून २०१९-२०मध्ये ५७५ कोटी, तर ८० कोटी डॉलरचे कर्जसाह्य पायाभूत सुधारणांसाठी देऊ केले आहे. सागरी टेहळणी रडार यंत्रणा उभारण्यासाठीही भारताने मदतीचा हात पुढे केला आहे.  

मालदीवमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून मूलतत्त्ववाद व दहशतवादी कारवाया यांना मोठ्या प्रमाणात खतपाणी घातले गेले. त्यामुळे अनेक तरुण सीरिया व इराकमध्ये दहशतवादी कृत्यांत भाग घेण्यासाठी गेले. मालदीव बेटांचे दुर्गम भौगोलिक स्थान व कमी वस्ती यामुळे आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांना ही जागा सोयीची वाटते. भारताच्या दृष्टीने मालदीवमध्ये आर्थिक सहकार्याच्या जोडीला दहशतवादविरोधी कार्यक्रम, शिक्षण व जगाबरोबरच्या दळणवळणात सुधारणा अशा उपक्रमांतूनच मालदीवमधील तरुण दहशतवाद व मूलतत्त्ववादाच्या विळख्यातून बाहेर येऊ शकतील. मालदीवच्या सर्वसामान्य जनतेबरोबर संबंध वाढवणे हा भारताच्या मालदीवबरोबरच्या धोरणातील मुख्य घटक असायला हवा.

मालदीवमधील राजकीय स्थित्यंतर हा तेथील लोकशाहीचा विजय आहे. भारताच्या राजनैतिक दृष्टिकोनातून ही  समाधानाची बाब आहे. मालदीवशी आपले संबंध अबाधित ठेवण्यासाठी व वृद्धिंगत करण्यासाठी भारताला अनेक पावले उचलावी लागतील. तेथील अंतर्गत राजकीय परिस्थिती अद्यापही नाजूक असल्याने तेथील लोकशाहीला सतत पाठिंबा द्यावा लागेल. भारत- मालदीव संबंध जुने व दृढ आहेत. ते त्याच प्रमाणात व स्वरूपात पुनःस्थापित व्हायला हवे. भारत पुन्हा मालदीवच्या रंगमंचावर प्रमुख भूमिकेत प्रकट झाला आहे. पण याचा अर्थ चीन तेथून दूर गेला आहे, असे नाही. किंबहुना चीनचे आर्थिक व सामरिक अस्तित्व मालदीवमध्ये पदोपदी जाणवत आहे. तेव्हा चीनला आर्थिक स्तरावर तोंड देण्यासाठी पायाभूत सुविधा, खासगी कंपन्यांची गुंतवणूक, शैक्षणिक सहकार्य, दळणवळणाच्या सोयी व भारतीय पर्यटकांना उत्तेजन या माध्यमांतून भारत कशी पावले उचलतो, यावर भारताचे यश अवलंबून राहील. आज इंडो-पॅसिफिक या नवीन भौगोलिक राजकीय कल्पनेला आकार देण्यात भारत कार्यरत आहे. हिंदी महासागरात या कल्पनेच्या मुख्य तत्त्वांना म्हणजे शांतता, सुरक्षितता व सामाजिक-आर्थिक सुधारणा यांना मूर्त स्वरूप देण्यासाठी भारताला मालदीवबरोबर संबंध घट्ट करण्याची अमूल्य राजनैतिक संधी समोर आली आहे. अशी संधी वारंवार येत नाही. कोणत्याही प्रकारचे दुर्लक्ष न होऊ देता भारताने तिचा फायदा घ्यायलाच हवा.
(लेखक परराष्ट्र खात्याचे माजी सचिव आहेत.)

Web Title: sudhir deore write maldives Democracy article in editorial