इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी हवे वित्तीय ‘इंधन’

भारताचे इलेक्ट्रिक वाहनांसंबधीचे स्वप्न साकार होऊ शकते. पण त्यासाठी वित्तीय पुरवठ्याच्या आघाडीवर भरीव प्रयत्न करावे लागतील. कर्जासाठीच्या प्राधान्य क्षेत्रात या उद्योगाचा समावेश केला पाहिजे. आजच्या (ता.नऊ सप्टेंबर) इलेक्ट्रिक वाहन दिनानिमित्त.

गुंतवणूक आणि संशोधन यांमुळे भारतातील इलेक्ट्रिक वाहनांची स्वीकारार्हता वेगाने वाढते आहे. देशाने २०३० पर्यंत ७० टक्के व्यावसायिक वाहने, ३० टक्के खासगी कार, ४० टक्के बस व ८० टक्के दुचाकी व तीन चाकी वाहने इलेक्ट्रिक करण्याचे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट भारताने ठेवले आहे.

व्यावसायिक वाहन उद्योग वेगाने वाटचाल करीत ७० टक्के वाहने विकण्याच्या लक्ष्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करीत आहेत व भारतातील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढीमध्ये अग्रणी भूमिका बजावत आहे. व्यावसायिक वाहनांच्या क्षेत्रात वापरासाठी लागणाऱ्या अत्यल्प किमतीमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांमधील संक्रमणाची प्रक्रिया अधिक परवडणारी, शाश्‍वत आणि सोपी होत आहे. मात्र, सध्या भांडवल आणि वित्त पुरवठा इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीच्या पायाभूत विकासाच्या दिशेने नेणे ही काळाची गरज आहे. या वाहनांसाठी परवडणारा आणि विनाअडथळा वित्तपुरवठा झाल्यास वाहनचालकांना इलेक्ट्रिक वाहनांकडे जाणे सहज शक्य होणार आहे. यातील बहुतांश वाहने सरकारकडूनच खरेदी केली जात आहेत. व्यावसायिक इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीमध्ये वित्तपुरवठ्यात येणाऱ्या अडचणी हा मोठा अडथळा ठरत आहे. बॅंकांना कर्ज देताना भीती वाटत आहे आणि ग्राहकाकडून कर्ज थकल्यास इलेक्ट्रिक वाहनांच्या पुनर्विक्रीसंदर्भात काळजी वाटते आहे.

धोरणातील सुधारणा इलेक्ट्रिक वाहनांची निर्मिती इंटर्नल कम्बशन इंजिन असलेल्या वाहनांच्या तुलनेत अधिक स्पर्धात्मक बनली आहे. मात्र, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सुरवातीला मोजावी लागणारी किंमत अजूनही एक मोठा अडथळा ठरत आहे.

वित्तपुरवठा उपलब्ध असला, तरी अधिकचे व्याजदर, कर्जफेडीचा कमी कालावधी व कर्जाच्या तुलनेत किमतीचे गुणोत्तर यांमुळे ग्राहकांवर मोठे ओझे पडते. आपल्या देशात इंटर्नल कम्बशन इंजिन असलेल्या वाहनांसाठी परवडणाऱ्या दरात कर्जपुरवठा होतो. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीचे व्याजदर कमी केल्यास कर्ज व किमतीचे गुणोत्तर कमी होऊन देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचा खप मोठ्या प्रमाणात वाढू शकेल. इलेक्ट्रिक वाहनांचे तंत्रज्ञान आणि त्याच्या स्वीकारार्हतेबद्दल एकमत असूनही, मालमत्ता आणि बिझनेस मॉडेलचा धोका समजल्याने कर्जपुरवठादार संस्था इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी कर्ज देण्यास उत्सुक नाहीत. याचा परिणाम म्हणजे, अर्थपुरवठा उपलब्ध असूनही इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱ्यांना व्याजदर आणि कालावधीचा विचार अपेक्षित कर्ज मिळणे दुरापास्त होते. या वाहनांची निर्यात वाढण्यासाठी ‘एक्झिम’ आणि इतर कमी पत असलेली मदत मिळणे गरजेचे आहे. चीनमधील इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग यशस्वी असण्याचे कारण, तेथील ‘सिनोशुअर’सारख्या संस्था या वाहनांसाठी मोठ्या कालावधीसाठीची निर्यात, पत आणि निर्यातीसाठीच्या सुविधा पुरवित आहे.

याचबरोबर व्यावसायिक इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी मालकी आणि वापरासाठीच्या नावीन्यपूर्ण योजना आणणे गरजेचे आहे. उदा. इ-बसेससाठी ‘ओपेक्स मॉडेल’चा (ऑपरेशन एक्स्पिंडेचर मॉडेल, ज्यामध्ये वाहन विकणाऱ्याला ग्राहकाकडून प्रत्येक किलोमीटरसाठी परतावा मिळतो.) विचार करता येईल, मात्र या प्रकल्पासाठी मोठ्या खेळत्या भांडवलाची गरज पडेल. इलेक्ट्रिक वाहन कंपन्यांना वेळेवर वित्तपुरवठा मिळणे, जोखीम व्यवस्थापन, वेळेत प्रकल्प पूर्ण करून उत्पादन सुरू करणे यांसाठी कर्जपुरवठादार संस्थांची नोंदणी व्हायला हवी. आज देशातील बहुतांश इलेक्ट्रिक वाहनांचे प्रकल्प मागे पडत आहे व आर्थिक मदत उपलब्ध नसल्याने त्यांच्यात व्यत्ययही येत आहे. देशात हरित आणि शाश्‍वत कर्ज देण्याची यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे. खरेतर, जागतिक बॅक व आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळासारख्या (आयएफसी) संस्थांच्या मदतीने देशातील संस्थांना आंतरराष्ट्रीय दराने कर्जपुरवठा करता येईल व त्यामुळे देशांतर्गत कर्जांचे दर कमी होऊ शकतील.

पूरक यंत्रणा, पूरक पर्यावरण

महासाथीच्या काळात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या संदर्भात कर्जापासून अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते. आता तरी हा अडथळा दूर व्हायला हवा. पतपुरवठा संस्था, विमा कंपन्या यांनी याबाबतीत अनुकूल धोरण स्वीकारले तर स्थित्यंतर अधिक सुलभ होईल. भारतात नीती आयोग आणि जागतिक बॅंक संयुक्तरीत्या जोखीम व्यवस्थापनाची तीस कोटी डॉलरची यंत्रणा उभी करीत आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड होण्यात विलंब झाला, तर बॅंका आणि पतपुरवठा संस्थांसाठी हमी देणारी ही यंत्रणा असेल.

स्वच्छ, हरित व शाश्वत तंत्रज्ञानानाच्या जास्तीत जास्त वापरासाठी त्यांना ‘पतपुरवठा प्राधान्य क्षेत्रा’त (प्राइम सेक्टर लेंडिंग-पीएसएल) समाविष्ट केल्यास या स्थित्यंतराला चांगली चालना मिळेल. सौर व नवीकरणीय ऊर्जा यांचा समावेश ज्या पद्धतीने ‘पीएसएल’मध्ये करण्यात आला, त्याचप्रमाणे या बाबतीतही करता येईल. रिझर्व्ह बॅंकेने याविषयी मार्गदर्शक संहितेत उल्लेख करायला हवा. तसे झाले तर नीती आयोग आणि जागतिक बॅंक यांनी घेतलेल्या पुढाकाराला पूरक असा हा उपाय ठरेल. एकूण इलेक्ट्रिक वाहनांपैकी एक तृतीयांश वाहनांची खरेदी कर्ज घेऊनच होते, असे आढळून आले आहे. योग्य ते कर्जाचे पर्याय उपलब्ध झाले, तर या विक्रीला चालना मिळू शकते. अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया या देशांनीही हे आव्हान ओळखून इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीच्या पतपुरवठा सुलभ व्हावा, यासाठी आधारभूत उपाययोजना केल्या जात आहेत.

इलेक्ट्रिक वाहनांचा प्राधान्य क्षेत्रात समावेश केल्यास वित्तसंस्थांच्या व्यवसायात या क्षेत्राला महत्त्व मिळेल. वाहन क्षेत्रात होऊ घातलेल्या स्थित्यंतरात्मक बदलाच्या उंबरठ्यावर आपण आहोत. पर्यावरणानुकूल अशा या बदलात सरकार आणि वित्तसंस्था महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. इलेक्ट्रिक वाहनांचा उद्योग बहरावा, यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करायला हवे. देशाच्या विकासविषयक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठीही हे महत्त्वाचे आहे.

(लेखक ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री ॲंड ॲग्रीकल्चर’चे अध्यक्ष आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक.)