भाष्य : विद्यार्थी नापास की व्यवस्था?

सुजाता पाटील
शुक्रवार, 14 जून 2019

दहावीचा निकाल कमी लागल्याने गुणवत्तेची सुरू झालेली चर्चा फक्त दहावीच्या निकालापाशी थांबू नये. प्रत्येक मुला-मुलीच्या गुणवत्तापूर्ण शिकण्यापर्यंत आणि पुढे जाऊन गुणवत्तापूर्ण जगण्यापर्यंत ती पोहोचायला हवी. शिक्षणातला ‘वर्गवाद’ संपला, तर गुणवत्तेच्या दृष्टीने वाटचाल सुरू होईल.

दहावीचा निकाल कमी लागल्याने गुणवत्तेची सुरू झालेली चर्चा फक्त दहावीच्या निकालापाशी थांबू नये. प्रत्येक मुला-मुलीच्या गुणवत्तापूर्ण शिकण्यापर्यंत आणि पुढे जाऊन गुणवत्तापूर्ण जगण्यापर्यंत ती पोहोचायला हवी. शिक्षणातला ‘वर्गवाद’ संपला, तर गुणवत्तेच्या दृष्टीने वाटचाल सुरू होईल.

द हावीचा निकाल दर वर्षीप्रमाणे चर्चेचा विषय झाला आहे. गेली काही वर्षे निकाल एवढा जास्त कसा लागतो, मुलांना एवढे गुण मिळतातच कसे, याची चर्चा होती. यंदा गुण कसे कमी झाले, निकाल किती टक्‍क्‍यांनी कमी झाला, याची चर्चा आहे. २०१८ -१९ या शैक्षणिक वर्षात दहावीची पुस्तके बदलली, प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप बदलले, शाळेतून देण्यात येणारे अंतर्गत गुण आता देण्यात येणार नाहीत, असे राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने जाहीर केले. त्यामुळे निकाल कमी लागणार आणि गुणांची टक्केवारी घसरणार, याचा अंदाज शिक्षकांना होता आणि तसेच झाले. कोकण विभागाचा निकाल सर्वाधिक म्हणजे ८८.३१ टक्के आहे, तर नागपूर विभागाचा सगळ्यांत कमी म्हणजे ६७.२७ टक्के आहे. गेल्या वर्षी म्हणजे २०१७ -१८ या शैक्षणिक वर्षात राज्याचा सरासरी निकाल ८९.४१ टक्के होता, तो यंदा ७७.१० टक्के आहे. त्यामुळे काही शिक्षण अभ्यासकांनी ‘आता मार्कांची सूज कशी उतरली,  वास्तव समोर आले,’ म्हणून आनंद व्यक्त केला. वस्तुस्थिती काय आहे?
निकालात घसरण झाल्यावर, ज्या मुलांवर नापासाचा शिक्का बसला त्यातील बहुतांश मुले- मुली आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या वंचित वर्गातली आहेत. अपुऱ्या शैक्षणिक सुविधा, रोजच्या जगण्याचा संघर्ष या सगळ्यांशी झुंजत शिकणारे हे विद्यार्थी आहेत. दहावीच्या पुस्तकांचा संच, वह्या, नोंदवह्या याचा एका विद्यार्थ्याला येणारा किमान खर्च पंधराशे रुपये आहे आणि तोही न परवडणारे अनेक विद्यार्थी असतात. यातले काही विद्यार्थी तर शाळा भरण्याआधी व शाळा सुटल्यानंतर काम करून पालकांना आर्थिक हातभार लावत असतात. या मुलांची स्पर्धा कोणाशी असते? दहावीच्या तयारीसाठी आठवीपासून महागडे कोचिंग क्‍लास लावणाऱ्या, दहावीचे वर्ष म्हणून पालक, नातेवाईक यांच्याकडून विशेष लक्ष दिल्या जाणाऱ्या, ज्यांचे पालक मुलांना मिळणाऱ्या प्रत्येक सुविधेबद्दल आणि एकेका गुणाबद्दल जागरूक असतात, अशा संपन्न विद्यार्थ्यांशी ही स्पर्धा असते. अकरावी प्रवेशाच्या वेळी ‘सीबीएसई, ‘आयसीएसई’ मंडळाच्या तुलनेत एसएससी मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना मिळणारे गुण कमी असतात. अकरावीत प्रवेश मिळताना अडचणी निर्माण होतात, म्हणून याच वर्गातल्या पालकांच्या आग्रहास्तव ‘बेस्ट ऑफ फाइव्ह,’ शाळेने दिलेले अंतर्गत गुण या गोष्टी आल्या. आता तेच ‘अंतर्गत गुणांमुळे गुणवत्तेची सूज निर्माण झाली,’ असा दावा करू लागले. आता अंतर्गत गुण देणे बंद झाले. शैक्षणिक पार्श्वभूमी नसलेल्या विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसला.

निकालाची टक्केवारी आणि गुणवत्ता या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी का साध्य होऊ नयेत? या प्रश्नाचे उत्तर फक्त शैक्षणिक नाही, तर सामाजिक, आर्थिक पैलूंमध्ये आहे. मूल नापास झाले की समाज त्याच्या कुवतीवर नापासाचा शिक्का मारून मोकळा होतो. त्याचे अपश्रेय शाळांवर, शिक्षकांवर ढकलले जाते. पण, ते मूल कोणत्या परिस्थितीत दहावीपर्यंत पोहोचते, याचा विचार होतो काय? गरिबांना गरीब शिक्षण आणि श्रीमंतांना श्रीमंत शिक्षण, अशी उभी दरी निर्माण झाली आहे, त्याचा विचार होतो काय? वंचित घटकांतल्या, वाडी-वस्तीवरच्या, झोपडपट्टीतल्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या सुविधा मिळतात काय, याचा मागोवा घेण्याचे सुजाणपण किती जण दाखवतात? स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा, अनुदानित मराठी शाळा बंद केल्या जात आहेत. शासकीय धोरणामुळे शाळांमध्ये प्रत्येक विषयाचे शिक्षक नाहीत, प्रयोगशाळा नाहीत. याबाबत प्रश्न विचारणारे किती आहेत? फारच कमी. खरेतर मूल नापास होत नाही, तर व्यवस्था नापास होते. ही गुणवत्ता मिळत नसेल, तर शिक्षणमंत्र्यांपासून वर्गात शिकवणाऱ्या शिक्षकांपर्यंत सर्वांची ती जबाबदारी आहेच, तितकीच सुधारणा होण्यासाठी पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी प्रत्येक समाजघटकाची आहे. पंधरा-सोळा वर्षांच्या मुलांना तीन तासांच्या शंभर गुणांच्या लेखी परीक्षेत नापास करण्याने गुणवत्ता वाढते आणि शिक्षणाचा दर्जा वाढतो, असे आपण मानत असू, तर ती मोठी गफलत आहे. व्यवहारी जगातली कितीतरी चांगली कौशल्ये अंगी असलेली मुले या गुणपत्रकावरच्या नापास शिक्‍क्‍यामुळे कोमेजून जातात. अनेकांचे शिक्षण तिथेच खुंटते. मुलगे कुठेतरी पोटापाण्यासाठी धडपड करून चार पैसे मिळवण्याच्या मागे लागतात. मुलींच्या बाबतीत तर हा प्रश्न अजून गंभीर असतो. मुलींसाठी या टप्प्यावर अडलेली शिक्षणाची गाडी तिथेच थांबते आणि अठरा वर्षे होण्याची वाट बघून किंवा तशी वाट न बघताच ग्रामीण भागातल्या मुलीचे लग्न लावून दिले जाते. साहजिकच या मुला-मुलींच्या आयुष्याची दिशाच बदलून जाते.
या वर्षी अजून एका गोष्टीवर माध्यमांमध्ये चर्चा आणि चिंता आहे, ती मराठीचा निकाल कमी लागल्याची. याबाबतीत ज्यांना खरेच काळजी वाटते त्यांनी नववी, दहावीचे मराठीचे प्रथम भाषेचे पुस्तक पाहावे. पुस्तकाच्या सुरवातीलाच नमूद केलेल्या अपेक्षित भाषाविषयक क्षमता वाचाव्यात. ‘साहित्याची समीक्षा करून त्याबाबत मत मांडता येणे, परिसरात बोलल्या जाणाऱ्या विविध बोलीभाषा ऐकून त्यांच्या वैशिष्ट्यांनुसार तुलना करता येणे, सामाजिक प्रश्नांवर अभ्यासपूर्ण वैचारिक लेखन करता येणे...’ या काही नमुन्यादाखल क्षमता. साधारणपणे याच अपेक्षित कौशल्यांवर प्रश्नपत्रिका आधारलेली असते. भाषेचे चांगले एक्‍स्पोजर, उच्च दर्जाचे मराठी ऐकणे, बोलणे, वाचणे याचा सराव असावा, या गोष्टी अपेक्षित आहेत. यात काही चूक आहे, असेही नाही. पण, वस्तुस्थिती वेगळी आहे. सर्वसामान्य परिस्थितीतल्या घरी किंवा शाळेत इतके समृद्ध भाषिक वातावरण मिळत नाही. शाळांमध्येही मराठी हा दुर्लक्षित विषय असतो. मराठी शिकवायला मराठीचा विशेषत्वाने अभ्यास केलेले शिक्षक दुर्मीळ असतात. अजून एक निरीक्षण म्हणजे महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी स्थलांतरित कामगारांची संख्या वाढते आहे. त्यामुळे मराठी शाळांमधून ज्यांची मातृभाषा मराठी नाही, अशा विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. कारण पालकांना इंग्रजी माध्यमाची फी परवडत नाही, म्हणून ते परवडणाऱ्या या शाळांमध्ये मुलांना शिकवतात, हे कटू सत्य आहे. या विद्यार्थ्यांना मराठीचा हा उच्चस्तर झेपत नाही. शिवाय या भाषिक क्षमतांची अपेक्षा करीत असताना भाषेच्या तोंडी परीक्षा मात्र बंद करायच्या हे कितपत योग्य आहे?

भाषा शिक्षणात प्राथमिक स्तरापासून शिक्षकांना सकस आणि दर्जेदार प्रशिक्षण मिळणे महत्त्वाचे आणि गरजेचे आहे. ज्याकडे कायमच अक्षम्य दुर्लक्ष झालेले आहे. कलाकृतीचे आस्वादन, रसग्रहण या पातळीपर्यंत विद्यार्थ्यांनी व्यक्त व्हावे, अशी अपेक्षा असेल, तर त्या कलांचा किमान परिचय करून देण्याची सोय शिक्षणव्यवस्थेत आहे काय?  वेळापत्रकात तर कलाशिक्षण आणि कलाशिक्षकही बाद करण्याचे सरकारी धोरण आहे. ‘स्व-विकास आणि कलारसास्वाद’ नावाचे क्रमिक पुस्तक नववी, दहावीसाठी आहे, पण ते शिकवायला वेगळ्या शिक्षकांची तरतूद मात्र नाही. मुख्य मुद्दा हा, की गुणवत्तेची चर्चा चालू झालीच आहे, तर ती फक्त दहावीच्या निकालापाशी थांबू नये. प्रत्येक मुला-मुलींच्या गुणवत्तापूर्ण शिकण्यापर्यंत आणि पुढे जाऊन गुणवत्तापूर्ण जगण्यापर्यंत ती पोहोचायला हवी. शिक्षणातला ‘वर्गवाद’ संपला, तर गुणवत्तेच्या दृष्टीने वाटचाल सुरू होईल.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: sujata patil write ssc result article in editorial