भाष्य : प्रादेशिक खंडपीठांची गरज काय?

- मोतिलाल चंदनशिवे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रादेशिक खंडपीठांमुळे देशातील न्यायव्यवस्थेचे एकेरी स्वरुप भंग पावेल. देशातील उच्च व कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये प्रचंड संख्येने खटले प्रलंबित असताना त्या न्यायालयांच्या सुधारणांऐवजी केंद्र सरकारचा प्रादेशिक खंडपीठाचा आग्रह अनाकलनीय आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाची प्रादेशिक खंडपीठे स्थापन करण्याबाबत संसदेच्या स्थायी समितीने केलेली शिफारस कें द्र सरकारच्या न्यायखात्याने स्वीकारली आहे. सन २००९ मध्ये १८ व्या विधी आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाचे चार खंडपीठे स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. ही चार खंडपीठे देशाच्या उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम या चार प्रादेशिक विभागांत कार्यरत राहतील.

ती अनुक्रमे दिल्ली, चेन्नई किंवा हैदराबाद, कोलकाता व मुंबई येथे स्थापन करण्यात यावी. ती संबंधित विभागातील उच्च न्यायालयांच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च अपिलीय न्यायालये म्हणून कार्यरत राहतील. त्यात घटनात्मक खटले दाखल करता येणार नाहीत. दिल्ली येथे घटनात्मक प्रकरणांवर निवाडा देण्यासाठी स्वतंत्र घटनात्मक खंडपीठ स्थापन करण्याची शिफारस विधी आयोगाने केली होती.

सर्वोच्च न्यायालय हे भारताचे सर्वोच्च अपिलीय न्यायालय आहे. देशातील विविध उच्च न्यायालयातील ज्या प्रकरणांत घटनात्मक व कायद्याचा मौलिक अर्थ लावण्याचा प्रश्न निर्माण होतो, अशी प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल होतात. शिवाय मूलभूत हक्कांच्या रक्षणाचे विवाद, केंद्र, राज्य किंवा राज्यांमधील वाद-तंटे थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले जातात.

परंतु गेल्या काही वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका, विशेष अपिल याचिका (स्पेशल लिव्ह पिटिशन) यांची संख्या प्रचंड वाढल्याने प्रलंबित खटल्यांचा डोंगर तयार झाला आहे. म्हणून खंडपीठांचा पर्याय सुचवला जातो.

प्रादेशिक खंडपीठांच्या कल्पनेला अनेक कारणांमुळे समर्थन मिळते. भारतासारख्या खंडप्राय देशात सर्वोच्च न्यायालयाचे भौगोलिक स्थान उर्वरित प्रदेशापासून खूपच दूर आहे. त्यामुळे पक्षकारांना न्याय मिळण्यात भौगोलिक अडथळा निर्माण होतो. सर्वोच्च न्यायालयाला फक्त घटनात्मक खटल्यांवर लक्ष केंद्रित करता येईल. प्रादेशिक खंडपीठांकडे संबंधित विभागातील दिवाणी व फौजदारी अपिलाची प्रकरणे सुनावणीस येतील.

यामुळे न्यायालयीन कार्यक्षमता व परिणामकारकता यात लक्षणीय सुधारणा होईल. विधिविषयक पायाभूत संरचना विकसित होण्यास प्रोत्साहन मिळेल. बार कौन्सिलचे लोकशाहीकरण होऊन स्थानिक वकिलांना सर्वोच्च न्यायालयात काम करण्याचा अनुभव मिळेल. प्रादेशिक खंडपीठांमुळे खटले विविध न्यायालयात विभागले जातील. यामुळे खटले निकाली निघण्याचा वेग वाढून प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी होईल.

प्रादेशिक खंडपीठाचे हे फायदे पाहता, सकृतदर्शनी ही कल्पना उपयुक्त भासते. परंतु यात अनेक अंगभूत दोष आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय अभिलिखित होतात व ते देशातील सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक असतात. हे निर्णय विविध खटल्यांमध्ये पुरावा म्हणून मांडता येतात.

समजा, भिन्न खंडपीठांनी एकाच कायदेशीर तत्त्वाचा वेगळा अर्थ लावला तर अंतिम निर्णय कोणाचा ग्राह्य धरणार, कोणाचा निर्णय संपूर्ण देशभर लागू होणार, हे प्रश्न निर्माण होतील. यामुळे न्यायनिर्णयांमधील सातत्य व राष्ट्रव्यापी एकरूपता खंडित होण्याची दाट शक्यता आहे. परिणामी देशात ‘न्यायशास्त्राची अनागोंदी’ निर्माण होईल. त्यामुळे वर्तमान न्यायिक कार्यक्षमतेवर घातक परिणाम संभवतो.

प्रादेशिक खंडपीठांमुळे ‘फोरम शॉपिंग’ (अनुकूल खंडपीठात खटला दाखल करणे) ला प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच ही खंडपीठे भौगोलिकदृष्ट्या जवळ असल्यामुळे क्षुल्लक कारणांसाठी खटले दाखल करण्याचे प्रमाण वाढू शकते. प्रादेशिक खंडपीठांमुळे न्यायालयीन निर्णयांमध्ये प्रादेशिक पक्षपात होण्याचा धोका आहे.

तसेच संबंधित राज्यांतील स्थानिक पातळीवर प्रबळ राजकीय हितसंबंध अस्तित्वात असल्यास प्रादेशिक खंडपीठातील निर्णयप्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या खंडपीठांच्या स्थापनेसाठी व त्यांच्या देखरेखीसाठी मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा उभारणे आवश्यक ठरते. आधीच न्यायव्यवस्थेसाठी अपुरी वित्तीय तरतूद असताना हा नवा खर्च आर्थिक ताण निर्माण करेल.

एखाद्या प्रकरणात दिवाणी किंवा फौजदारी विषयासोबत घटनात्मक अन्वयार्थाचा प्रश्न उपस्थित झाल्यास, असा खटला नेमका कोणत्या न्यायालयात दाखल करायचा, याबाबत गोंधळ निर्माण होईल. माजी सरन्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन यांच्या मते, प्रादेशिक खंडपीठांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे संस्थात्मक विघटन होण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने या कल्पनेचे समर्थन केले नाही.

प्रादेशिक खंडपीठांमुळे एकात्मिक न्यायव्यवस्थेचे स्वरूप बिघडून पदसोपान रचनेबाबत (पद-श्रेणी रचना) गोंधळ निर्माण होईल. दिल्लीतील घटनापीठाचे न्यायाधीश व प्रादेशिक खंडपीठातील न्यायाधीश यात नेमके कोण सर्वोच्च असेल, याबाबत काहीही माहिती नाही.

ज्याप्रमाणे सेनादलांच्या थिएटर कमांड व सीडीएस व्यवस्थेमुळे तिन्ही सेनादलांच्या प्रमुखांमध्ये ज्येष्ठतेचा व त्यामुळे प्रतिष्ठेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, तसाच प्रश्न न्यायव्यवस्थेत उद्भवू शकतो. देशाच्या न्यायिक परिसंस्थेसाठी प्रादेशिक खंडपीठे घातक आहेत.

या व्यवस्थेचे गंभीर दोष पाहता, प्रादेशिक खंडपीठासाठी मोठी किंमत मोजावी लागू शकते. त्यामुळे या व्यवस्थेला अनेकांनी विरोध दर्शवला आहे. परंतु विद्यमान व्यवस्थेतील दोषांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. प्रलंबित खटल्यांची प्रचंड संख्या ही भारतीय न्यायव्यवस्थेतील उग्र समस्या आहे. त्यासाठीच हा प्रादेशिक खंडपीठांचा पर्याय सुचवला जातो. परंतु त्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे, हा सोपा मार्ग आहे.

२०२३ या वर्षात सर्वोच्च न्यायालयातील ३३ न्यायाधीशांनी ५२ हजार १९१ प्रकरणी निकाली काढली. म्हणजे एका न्यायाधीशाने सरासरी दीड हजार प्रकरणी निकाली काढली. वर्तमानात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जवळपास ८० हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या १०० केल्यास प्रत्येक न्यायाधीश एका वर्षात ८०० प्रकरणे सहज निकाली काढू शकेल. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या आटोक्यात येईल.

सर्वोच्च न्यायालयात थेट दाखल होणाऱ्या याचिकांचे वर्गीकरण आवश्यक आहे. प्रकरणाच्या गांभीर्यानुसार काही याचिका उच्च न्यायालयात पाठवता येईल का, हा पर्याय पडताळून पाहता येईल. न्यायाची पोहोच वाढवण्यासाठी उच्च न्यायालय व जिल्हा न्यायालयांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

देशातील उच्च न्यायालयांमध्ये ६० लाख तर जिल्हा व कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये तब्बल साडेचार कोटी खटले प्रलंबित आहेत. या न्यायालयांची क्षमता वाढवण्याऐवजी फक्त ऐंशी हजार खटले प्रलंबित असणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कथित ‘सुधारणे’मुळे वर्तमान परिस्थितीमध्ये काहीही फरक पडणार नाही. त्यामुळे खंडपीठांचा उपाय कुचकामी ठरतो.

प्रत्येक जिल्हा न्यायालयात व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास भौगोलिक अडथळ्यांवर मात करणे शक्य आहे. विद्यमान सरन्यायाधीश डॉ. चंद्रचूड यांनी कायमस्वरूपी घटनात्मक खंडपीठ स्थापन करण्याचे सूतोवाच केले आहे. ते प्रत्यक्षात आल्यास सर्वोच्च न्यायालयाला घटनात्मक प्रकरणांवर लक्ष केंद्रित करणे शक्य होईल. संख्यात्मक दोष दूर करण्यासाठी वर्तमानातील त्यातल्या त्यात गुणवत्तापूर्ण व्यवस्थेला बिघडवण्याची गरज नाही.

न्यायव्यवस्थेच्या सुधारणांसाठी खालून वर म्हणजेच ऊर्ध्वगामी दिशेने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. भारताचे माजी महान्यायप्रतिनिधी मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे वैभव संपुष्टात येईल, असे सांगत प्रादेशिक खंडपीठाला विरोध केला आहे. त्याची दखल घ्यायला हवी. खंडपीठाच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाची स्वायत्तता मर्यादित करण्याचा प्रयत्न तर नाही, या शंकेचेही निराकरण करायला हवे.

(लेखक राज्यशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)