शाश्‍वत विकास अन्‌ भुकेची समस्या | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Hunger

जागतिक अन्नदिनाच्या पार्श्वभूमीवर, ‘कन्सर्न वर्ल्डवाइड’ व ‘वेल्थंगरहिल्फ’ या संस्थांनी जागतिक भूक निर्देशांक २०२२ अहवालाची सतरावी आवृत्ती प्रकाशित केली.

शाश्‍वत विकास अन्‌ भुकेची समस्या

- स्वप्निल व्यवहारे

भूक निर्देशांक अहवाल नाकारून वस्तुस्थितीची तीव्रता कमी होणार नाही. कुपोषण, बालमृत्यू यासारख्या समस्यांकडे मानवतेच्या भूमिकेतून गांभीर्याने पाहावे. त्यावर मात करण्यासाठी आर्थिक तरतूद करून त्याचा काटेकोर विनियोग करावा. अन्यथा, साऱ्या देशाला त्याची किंमत मोजावी लागेल.

जागतिक अन्नदिनाच्या पार्श्वभूमीवर, ‘कन्सर्न वर्ल्डवाइड’ व ‘वेल्थंगरहिल्फ’ या संस्थांनी जागतिक भूक निर्देशांक २०२२ अहवालाची सतरावी आवृत्ती प्रकाशित केली. यांत सहभागी १२१ देशांच्या यादीत भारताचे स्थान १०१वरून घसरून १०७व्या क्रमांकावर पोहोचले. अहवालात शेजारी राष्ट्रे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाळ आणि श्रीलंका निर्देशांकाच्या क्रमवारीत भारतापुढे आहेत. आठ वर्षांपासून भूक निर्देशांकात भारताची घसरण सुरू आहे. परिणामी हा अहवाल नाकारण्याकडेच सरकारचा कल दिसतो. संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकास ध्येयाअंतर्गत २०३०पर्यंत भूक मुक्तीचे लक्ष्य आहे. पण वाड्या-वस्त्यावरील कुपोषणानं रोडावलेली, वाढ खुंटलेली बालके, हडकुळ्या अॅनिमिक गर्भवती स्त्रिया, अपुऱ्या आरोग्य सेवांमुळे होणारे बालमृत्यू आजही कायम आहेत.

पुरेसे अन्न न मिळाल्याचा लवकर आणि सर्वाधिक परिणाम बालकांवर दिसतो. त्यामुळे शाश्वत विकास ध्येयांतर्गत भुकेचे प्रमाण मोजण्यासाठी पाच वर्षांखालील बालकांमधील कुपोषण हा महत्त्वपूर्ण निकष आहे. सोबतच बालकांचे उंचीनुसार कमी वजन, वयानुसार कमी वजन आणि पाच वर्षांपर्यंतचे बालमृत्यूचे प्रमाण या निकषांचा समावेश होतो. भूक निर्देशांकातही हेच निकष आहेत. भूक निर्देशांक अहवालासाठी या निकषांबाबतची माहिती एकात्मिक बाल विकास योजना, युनिसेफ, जागतिक आरोग्य संघटना, जागतिक बँक, संयुक्त राष्ट्रांची अन्न आणि कृषी संस्थांकडून घेण्यात येते. या माहितीचे विश्लेषण करून, प्रत्येक देशाला शून्य ते १०० गुण देतात. शून्य गुण म्हणजे उपासमार नाही, तर १०० गुण म्हणजे सर्वाधिक उपासमार.

कुपोषण म्हणजे शरीराला आवश्यक असणारे उष्मांक योग्य प्रमाणात न मिळणे. उष्मांकाचे प्रमाण प्रत्येक देशानुसार, शहरी व ग्रामीण व्यक्तीसाठी वेगवेगळे असते. अन्न आणि कृषी संस्थेनुसार, एका व्यक्तीला दिवसाला कमीत कमी १८०० किलोकॅलरीज मिळाल्या पाहिजेत. जर त्या मिळत नसतील, तर ती व्यक्ती कुपोषित मानली जाते. यावर्षी भूक निर्देशांकात जगातील ८२ कोटी आणि भारतातील १६.३ टक्के लोक कुपोषित असल्याचे नोंदवले आहे. ही गंभीर व चिंतेची बाब आहे. वयानुसार कमी उंचीच्या (stunting) बालकांचे प्रमाण ३५.५ टक्के आहे. अनेक राज्यात त्याची गांभीर्याने नोंदच घेतली जात नाही. महाराष्ट्रात तर हे तपासलेही जात नाही. यावरून सरकार कुपोषणाच्या समस्येकडे किती गांभीर्याने पाहाते, हे लक्षात येईल. याबरोबर पाच वर्षाखालील उंचीनुसार कमी वजनाच्या बालकांचे प्रमाण जगात भारतात सर्वाधिक, १९.३ टक्के आहे; तर पाच वर्षाआतील बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण ३.३ टक्के आहे.

मागील काही वर्षातील वाढती बेरोजगारी, अन्नधान्याची बेसुमार किंमतवाढ, वातावरणातील बदल, देशा-देशांतील युद्ध, कोविडची साथ आणि आर्थिक मंदीसारख्या संकटांमुळे आरोग्य व पोषणावर अनपेक्षितपणे परिणाम झाला. भुकेची समस्या तीव्र बनली. परिणामी गेल्या काही वर्षांत जगाच्या भूक निर्देशांकात सुधारणा झाली नाही. यावर्षी जगाचा भूक निर्देशांक हा १८.२टक्के आहे. भारताचीही परिस्थिती तशीच आहे. २०००मध्ये भारताचे ३८.८ इतके असलेले गुण २०१४मध्ये १७.८ झाले. मात्र २०२२पर्यंत २९.१ इतके गुण वाढले आहेत. मागील २२ वर्षांत गुण कमी होऊन सुधारणा दिसत असली, तरी भारताची स्थिती अजूनही गंभीरच आहे. त्याचेच प्रतिबिंब या अहवालात दिसते. २०१५पासून भारताचे भूक निर्देशांकाचे गुण घसरतच आहेत. भारत सरकार अहवालाची पद्धतच चुकीची असल्याचे सांगून तो फेटाळत आहे.

बालमृत्यूची स्थिती गंभीर

सरकारच्या वतीने प्रसिद्ध होत असलेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण अहवालानुसार, भारतात वयानुसार कमी उंचीच्या बालकांचे प्रमाण ३५.५टक्के, उंचीनुसार कमी वजनाची १९.३टक्के बालके आहेत. तर ४१.९ टक्के बालमृत्यूचे प्रमाण आहे. बालमृत्यूचे हे प्रमाण जागतिक भूक निर्देशांकापेक्षा जास्त आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत दरमहा प्रतिमाणसी पाच किलो अन्नधान्य देत असल्याचा युक्तिवाद करत सरकारने अहवालाला विरोध केला. ही योजना स्वागतार्ह असली तरी कुपोषणाच्या तुलनेत तुटपुंजी आहे. शिवाय, २०१९-२०२१ काळात कोविड, ठाणबंदी, स्थलांतरामुळे रोजगाराची समस्या वाढली. भुकेचा प्रश्न गंभीर बनला. हे लक्षात घेता भूक निर्देशांकाच्या निष्कर्षांपासून दूर न पळता त्यावर उपाययोजना कराव्यात.

ऑगस्टमध्ये देश स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत असतानाच, पालघर जिल्ह्यात आरोग्यसेवा वेळेवर न मिळाल्याने दोन जुळ्या बालकांचा मृत्यू झाला. बालमृत्यू कमी करण्यात आपल्याला अपयश आलेले दिसते. एकट्या महाराष्ट्रात जानेवारी ते सप्टेंबर २०२२ या नऊ महिन्यांत नऊ हजार २७४ बालकांचा मृत्यू झाल्याचे एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या मासिक अहवालावरून दिसते. बालमृत्यू हा आरोग्य सेवा व पोषणाशी निगडीत प्रश्न आहे.

पोषण अभियानासारख्या योजना सरकारने राबविल्या तरी राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण अहवालानुसार भारतामध्ये ५७ टक्के महिला, १५-१९ वयोगटातील ५९.१ टक्के मुली रक्तक्षयाने ग्रासलेल्या आहेत. अशा परिस्थितीत जन्माला येणारी बालके अशक्तच असणार. देशात ६७.१ टक्के बालके रक्तक्षयाने ग्रासलेली आहेत. त्यांचा शारीरिक आणि बौद्धिक विकास कसा होणार? यावर शासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात. भूक निर्देशांक अहवाल नाकारणे सोपे आहे, पण त्याने वस्तुस्थिती बदलणार नाही. उलट त्याची सर्वात मोठी किंमत देशवासियांनाच चुकवावी लागेल. संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास ध्येयांतर्गत २०३०पर्यंत भूकमुक्तीचे लक्ष्य गाठायचे असेल; तर भूक, कुपोषण, पोषण याचा गांभीर्याने विचार करण्यासाठी अहवाल समजून घेतला पाहिजे. कोविडला राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करून जशा उपाययोजना केल्या त्याच प्रकारे भूक व कुपोषणाला राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करून प्राधान्याने उपाययोजना राबवाव्यात. आरोग्य सेवा सुधारणे, त्यावरील तरतूद वाढवणे आणि खर्च करणे आवश्यक आहे. तसेच शहरी व ग्रामीण भागातील लोकांना पुरेसा रोजगार देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी रास्त राजकीय इच्छाशक्ती वापरावी. कष्टकरी व परिघावरील लोकांना केंद्रस्थानी ठेवून धोरणे राबवली तरच शाश्वत विकास शक्य आहे. अन्यथा त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्था आणि मनुष्यबळ विकासावर मोठ्या प्रमाणात होईल.

(लेखक आरोग्य व पोषण व्यवस्थेचे अभ्यासक आहेत.)