भाष्य : प्रयोगांच्या चक्रात ‘प्रभाग’

महापालिका निवडणुकांसाठी प्रभाग आणि त्यातून निवडून द्यायचे नगरसेवक, यासंदर्भातील पद्धत सातत्याने बदलल्याने विकासकामांवर, नागरिकांच्या प्रश्‍नांची तड लागण्यावर विपरीत परिणाम होतो. दायित्वनिश्‍चितीच्या अभावी विकासाचे तीन तेरा वाजतात.

महाराष्ट्र विधानसभेच्या डिसेंबर २०१९च्या अधिवेशनात महाविकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यात दुरुस्ती केली. त्यानुसार, महापालिकांमधील एका प्रभागात दोन ते चार नगरसेवक असणारी पद्धती बदलून पुन्हा ‘एक प्रभाग, एक नगरसेवक’ अशी आणली. काही दिवसांपासून दोन सदस्यांचा प्रभाग असावा, अशी मागणी राजकीय वर्तुळातून होते आहे. त्यानिमित्ताने नागरिकांनी या घडामोडींकडे लक्ष देणं का गरजेचं आहे, हे पाहूया.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

भारतातल्या निवडणूक पद्धतीला ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ म्हणतात. म्हणजे निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांपैकी ज्याला सर्वाधिक मतं, तो जिंकतो. या व्यक्तीला मतं कोणी द्यावीत हे ठरवण्यासाठी भौगोलिक क्षेत्र ठरवतात. लोकसभा आणि विधानसभा सदस्यांसाठी (खासदार-आमदार) जे भौगोलिक क्षेत्र असतं त्याला म्हणतात मतदारसंघ; स्थानिक पातळीवर त्याला म्हणतात प्रभाग किंवा वॉर्ड. कल्पना अशी की, प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्रातून एक व्यक्ती मतदान प्रक्रियेने निवडावी. पण यात मनमानी राजकीय हस्तक्षेप होतोय. त्यासाठी पुणे महापालिकेचंच उदाहरण घेवूया. २००२पर्यंत पुणे महापालिकेत एका वॉर्डमधून एक व्यक्ती निवडली जायची. पण २००२मध्ये पुणे महापालिकेत वॉर्ड किंवा प्रभागातून एकापेक्षा जास्त व्यक्ती निवडण्याची पद्धत आली. एका प्रभागात नगरसेवकांच्या तीन जागा केल्या. प्रत्येक मतदाराने त्यावेळी तीन स्वतंत्र जागांसाठी तीन मतं दिली. २००७मध्ये पुन्हा पद्धत बदलली; ‘एक प्रभाग, एक नगरसेवक’ पद्धत आली. पाच वर्षांनी २०१२मध्ये जेव्हा पुन्हा निवडणूक आली, परत पद्धत बदलली. त्यावेळी एका प्रभागात दोन नगरसेवक अशी निवडणूक झाली. २०१७च्या निवडणुकीत पुन्हा बदल! एका प्रभागात चार नगरसेवक अशी ही निवडणूक झाली. २०२२साठी पुन्हा बदल होणार आहेत. २००२ ते २०१२ दरम्यानच्या कोणत्याही दोन निवडणुका एकसारख्या नाहीत. दरवेळी राज्य सरकारने कायदा बदलून निवडणूक कशी घ्यावी, तेही बदललं आहे. उदाहरण पुण्याचं असलं तरी मुंबई सोडून इतर महापालिकांचं साधारणतः तसंच आहे.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

नगरसेवकांच्या स्थानिकत्वाचा प्रश्‍न
आता साहजिकच प्रश्न पडतो की, असे बदल झाले किंवा एकापेक्षा जास्त सदस्यांचा बनला प्रभाग तर काय बिघडलं? तेही आता पाहूया. एखाद्या महापालिकेत किती नगरसेवक असावेत हे कायद्याने नक्की केलंय. जेव्हा एकाऐवजी जास्त नगरसेवकांचा प्रभाग बनतो तेव्हा त्याचा आकारही वाढतो. महापालिकांना ‘स्थानिक स्वराज्य संस्था’ म्हणतात. यातला ‘स्थानिक’ शब्द महत्त्वाचा. स्थानिक प्रश्‍नांच्या निपटाऱ्यासाठी ही यंत्रणा असते. त्यावर निवडलेले लोकांचे प्रतिनिधी (नगरसेवक) जितके स्थानिक तितकं कार्य चांगलं. पण प्रभाग विस्तारतो, तेव्हा ती व्यक्ती स्थानिकऐवजी दूरची बनते. माझा नगरसेवक माझ्या भागातला, स्थानिक प्रश्न जाणणारा, माझ्या माहितीतला उरतच नाही. दुसरा मुद्दा असा की, एकाच प्रभागात एकपेक्षा जास्त नगरसेवक असल्यावर जबाबदारी निश्‍चित करता येत नाही. ‘जी सगळ्यांची जबाबदारी असते, ती कोणाचीच नसते’ अशा अर्थाची इंग्रजीत म्हण आहे. तेच एकापेक्षा जास्त नगरसेवकांच्या प्रभागात दिसतं. तिथल्या लोकांचा खरा प्रतिनिधी कोण हे निश्‍चित नसल्यामुळे चांगल्या कामाचं श्रेय घ्यायला सगळेच आणि चूक झाल्यास दोषारोपच होतात. उत्तरदायित्व आणि जबाबदार शासनपद्धती हा लोकशाहीचा कणा आहे, त्यालाच धक्का लागतो. एवढ्या वर्षांत सातत्याने दिसलंय की, एका प्रभागातले सगळे नगरसेवक अगदी एकाच पक्षाचे असले तरीही त्यांच्यातली धुसफूस, स्पर्धा आणि बेबनाव यांचा विकासकामांवर परिणाम होतो. विरोधी पक्षांचे निवडून आल्यास विचारच करायला नको!

हेही वाचा : कंत्राटी शेती : फायद्याची की शोषणाची?

क्षेत्रसभा कायदा नावालाच!
जबाबदारी आणि कार्यक्षेत्र निश्‍चित नसण्याशी जोडून आणखी एक मुद्दा- तो म्हणजे क्षेत्रसभेचा. नव्वदच्या दशकातल्या ७३व्या घटनादुरुस्तीने ग्रामीण लोकांना स्थानिक बाबतीत थेट निर्णय घेणाऱ्या ग्रामसभेचा अधिकार दिला. शहरी नागरिकांना असा अधिकार नाही. तथापि, त्याच्या जवळ जाणारा कायदा म्हणजे क्षेत्रसभेचा कायदा. स्थानिक निर्णयप्रक्रियेत नागरिकांच्या थेट सहभागासाठी क्षेत्रसभा घ्याव्यात, असं कायदा सांगतो. या क्षेत्रसभेचा अध्यक्ष त्या प्रभागाचा नगरसेवक असावा, असं कायद्यात आहे. पण आता पुण्यात एकाच प्रभागात चार-चार नगरसेवकांमुळे नेमकं अध्यक्ष कोण असावं, असा पेच असल्याची कारणं अधिकारी आणि नेते खासगीत देतात. २००९मध्ये क्षेत्रसभेचा कायदा झाला, तेव्हापासून आजपर्यंत त्याची अंमलबजावणीच झालेली नाही.

अवाढव्य प्रभागाची निवडणूक लढणं सर्वसामान्यासाठी कठीण बनतं. लोकशाहीत आग्रहाने संकल्पना मांडली जाते की, स्थानिक पातळीवर राजकीय पक्ष शक्‍यतो बाजूला ठेवून स्थानिक स्तरावर काम करणाऱ्यांना निवडून द्यावं. तो राजकीय आहे किंवा नाही, हे दुय्यम असावं. ग्रामपंचायत निवडणुकीत राजकीय पक्षच नसतो तो याच कारणाने. शहर पातळीवर तसंच असावं की अजून काही वेगळे हा चर्चेचा मुद्दा. पण, निवडणूक यंत्रणा स्वतंत्र लढणाऱ्या सामान्य कार्यकार्त्यासाठी अन्यायकारक नसावी, इतपत काळजी घ्यावी. जेव्हा अनेक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे प्रभागाचा आकार आणि मतदारसंख्या वाढते तेव्हा तेथे पोहोचणं, प्रचार करणं सामान्य कार्यकार्त्यासाठी अशक्‍यच बनतं. उलट पैसा, पक्ष कार्यकर्ते, प्रचाराची इतर माध्यमं हाताशी असणाऱ्यांना निवडणूक लढवणं सोपं जातं. शिवाय वरचेवर बदलांमुळे सलग काही काळ एखाद्या ठिकाणी काम करून निवडणूक लढणाऱ्या सामान्य माणसाला शह मिळतो. हे लोकशाहीला धोकादायक आहे. एकसदस्यीय प्रभागाऐवजी अनेक सदस्यीय प्रभाग असण्यामागे काही कारणं दिली जातात. त्यातलं एक म्हणजे महिला व मागासवर्गीय आरक्षण. मग, राज्यातल्या सरसकट सगळ्या महापालिकांमध्ये एकच नियम लावला गेला असता. प्रत्यक्षात असं दिसतं की, मुंबई महापालिकेत एका प्रभागात एक नगरसेवक, पण पुण्यात एकाला चार, अजून कुठे एकाला दोन, एकाला तीन हेही प्रमाण आहे. तेव्हा निव्वळ तोंडदेखलं काहीतरी कारण द्यायचं म्हणून हे दिलं जातंय हे उघड आहे.

दुसरं सांगितलं जातं, ते म्हणजे एकच नगरसेवक असेल तर तो स्वतःला प्रभागाचा राजा समजू लागतो. ही गोष्ट खासदार, आमदारांबाबतही जाणवते. मग काय तिथेही चार-पाच मतदारसंघ एकत्र करुन निवडणूक घ्यावी काय? उलट असा काहीतरी रोगापेक्षा भयंकर इलाज करण्यापेक्षा, क्षेत्रसभेसारख्या उपाययोजना प्रभावीपणे राबवल्यास लोकप्रतिनिधींची सरंजामी मानसिकता कमी होईल. वास्तविक स्थिती अशी की, या बदलांमागे कोणताही सारासार वा तर्कशुद्ध विचार, अभ्यास नाही. राज्यात सत्तेत असणाऱ्या राजकीय पक्षांना जी पद्धत सोयीची ती अंमलात येते. ज्या पद्धतीमुळे आपले जास्तीत जास्त नगरसेवक निवडून येतील ती अंमलात आणू, असा हा निलाजरेपणा म्हणावा लागेल. म्हणून तो शहरानुसार, प्रत्येक ठिकाणच्या स्थानिक राजकीय गणितांनुसार बदलतो. महापालिकेत आपले जास्तीत जास्त प्रतिनिधी हवेत, या स्वसोयीने निर्णय घ्यायचे असा मतलबीपणा सर्वपक्षीय नेत्यांमध्ये आहे. हा स्वार्थी कारभार राज्य सरकारने थांबवून लोकाभिमुख, उत्तरदायी अशा ‘एक प्रभाग-एक सदस्य’ हीच पद्धत कायमस्वरूपी सर्व महापालिकांमध्ये ठेवणं हितावह आहे. नागरिकांनीही याबाबत जागरूक आणि आग्रही राहिलं पाहिजे.