भाष्य : ई-गव्हर्नन्सची महानगरी दशा!

ई-गव्हर्नन्सचा आपल्या महानगरांनी कितीही डंका पिटला तरी, त्यांची त्या आघाडीवरील सज्जता अतिशय नगण्य आणि पुरेशी सेवा देण्यास असमर्थ ठरणारी आहे. त्यात सुधारणांना मोठा वाव आहे. अभ्यासपाहणीतून समोर आलेले वास्तव.

भारतात २०२० मध्ये ६६.२ कोटी नागरिक हे इंटरनेटचे ‘सक्रीय’ वापरकर्ते आहेत. हा आकडा पुढच्या अवघ्या पाच वर्षात म्हणजे २०२५ पर्यंत ९० कोटींपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. ई-गव्हर्नन्स किंवा तत्सम विषय निघाल्यावर ‘भारतासारख्या गरीब देशात कशाला हवीत असल्या भपकेबाज गोष्टी’ असा आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. ही आकडेवारी सांगते की लवकरच भारतातली बहुसंख्य प्रौढ जनता इंटरनेटची सक्रिय वापरकर्ती असेल.

अशा परिस्थितीत सरकारही डिजिटल होणे म्हणजेच ई-गव्हर्नन्स अस्तित्वात येणे अत्यावश्यक आहे. याची जाण केंद्र आणि राज्य सरकारांना आहे. भारत सरकारचे पहिले ई-गव्हर्नन्स धोरण २००६चे, तर महाराष्ट्र सरकारचे २०११ मधील. २०१२ मध्ये मोबाईल गव्हर्नन्सचाही आराखडा अस्तित्वात आला. थोडक्यात गेली दहा-पंधरा वर्षे कागदावर धोरण ठरवण्यात या सरकारांनी पुढाकार घेतला. पण अंमलबजावणीचे काय? स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे ग्रामपंचायत ते महापालिका या पातळ्यांवर तर ई-गव्हर्नन्स ही गोष्ट गांभीर्याने घेतली गेलेली नाही, असेच दिसते. वास्तविक सामान्य माणसाचा दैनंदिन आयुष्यात सर्वाधिक संबंध हा स्थानिक प्रशासनाशी येतो. स्थानिक सेवा, सुविधा मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत आणि पारदर्शक असणे सामान्यांच्या हिताचे आहे. पण तिथेच अंधार दिसतो.

राज्यातील २७ महानगरपालिका नागरिकांना किती प्रमाणात आणि कशा पद्धतीचा ई-गव्हर्नन्स देतात हे बघण्यासाठी ‘पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशन’ने राज्यातल्या सर्व २७ महापालिकांचा निर्देशांक तयार केला. उपलब्धता, सेवा आणि पारदर्शकता हे मुख्य निकष ठेवले. ‘संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ई-गव्हर्नमेंट निर्देशांक’ (UN-EGI) आणि ‘नॅशनल ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिस डिलिव्हरी असेसमेंट’ (NeSDA) या दोन्हीचा अभ्यास करून, त्यातले स्थानिक प्रशासनाशी संबंधित विषयांचा अभ्यास करून हे निकष ठरवले. या तीन मुख्य निकषांना वेबसाईट, मोबाईल अॅप्लिकेशन आणि सोशल मीडिया या तीन माध्यमांवर तपासले. त्यामुळे एकूण निकष-उपनिकष यांची संख्या झाली १२०. महापालिकांना गुण देताना बायनरी पद्धत वापरली. म्हणजे एखाद्या निकषाची पूर्तता होत असेल तर एक गुण नाहीतर शून्य. अशीच बायनरी पद्धत UN-EGI आणि NeSDA यांनीही वापरली आहे. १२० निकषांवर तपासणी करून अंतिमतः १० पैकी रेटिंग दिले.

उत्तरदायित्वाचा अभाव

अभ्यासातून जे दिसले त्यातून एवढाच निष्कर्ष निघतो की, आपल्या शहरांची ई-गव्हर्नन्सची अवस्था दयनीय आहे. या अभ्यास पाहणीत पिंपरी चिंचवड महापालिका सर्वोत्तम ठरली, पुणे आणि मीरा-भाईंदर संयुक्तपणे दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. अर्थात या महापालिकांनी स्वतःची पाठ थोपटून घेतली तरी या वासरांतल्या लंगड्या गायी आहेत, हे विसरू नये. प्राधान्याने लक्षात घ्यायची बाब ही की, पहिल्या क्रमांकावरील पिंपरी चिंचवड महापालिकेलाही १० पैकी ५.९ गुण मिळाले. म्हणजे परीक्षा आणि निकालांच्या भाषेत साधा प्रथम वर्ग देखील नाही. तब्बल १७ महापालिकांचे गुण तीनपेक्षाही कमी आहेत. या अभ्यासादरम्यान कित्येकदा असेही दिसले की, अनेक महापालिकांच्या वेबसाईट्स अचानक मध्येच बंद होत्या. शिवाय स्पेलिंगमधल्या चुका, माहिती अद्ययावत नसणे अशा गोष्टींमुळे माहिती शोधताना अडचणी आल्या. मग प्रत्यक्ष सेवा घेताना नागरिकांना कोणत्या दिव्यातून जावे लागत असेल, याची कल्पनाही न केलेली बरी.

सध्याच्या खोट्या, दिशाभूल करणाऱ्या गोष्टी ऑनलाईन सहज पसरण्याच्या काळात अधिकृत माहिती आणि ‘व्हेरीफाईड’ स्रोतांची आवश्यकता असण्याविषयी सतत बोलले जाते. तरीही अनेक महापालिकांच्या वेबसाईट्स .gov.in किंवा .nic.in या सारख्या अधिकृत सरकारी डोमेनवर नाहीत. मोबाईल अॅप्लिकेशनबाबतही तेच चित्र आहे. महापालिकेचे नेमके कोणते अधिकृत मोबाईल अॅप्लिकेशन आहे, हे अनेक शहरांबाबत सहज समजत नाही.समाज माध्यमांबाबतही चित्र वेगळे नाही. एकाच महापालिकेची दोन-तीन सोशल मीडिया हँडल दिसल्यास आश्चर्य वाटून घेऊ नये. हे असे का होते? पुण्यासारख्या आयटी हब म्हणवल्या जाणाऱ्या शहराला १० पैकी जेमतेम ५.५ गुण का मिळताहेत? जळगांव (०.०८), पनवेल (०.२५) या शहरांना पूर्ण एक गुणदेखील का बरे मिळवता येऊ नये? याची काही कारणे आहेत. पहिले म्हणजे आपल्या सरकारी यंत्रणांचे- म्हणजे स्वतःच्या वॉर्डला जहागीरदारी समजणारे नगरसेवक आणि स्वतःला कोणालाच उत्तरदायी न समजणारे नोकरशहा या दोघांचंही ई-गव्हर्नन्सला मुळीच प्राधान्य नाही.

आपण आधुनिक, चकचकीत आणि खर्चिक काहीतरी उभारतोय, याची भुरळ पडते या मंडळींना. पण मुळात आपल्याला महापालिकांची सेवा अधिकाधिक उत्तरदायी, पारदर्शक आणि लोकांना सहज उपलब्ध होईल अशी करायची आहे, असाच जेव्हा या यंत्रणेला विसर पडतो तेव्हा प्रभावी ई-गव्हर्नन्सकडे दुर्लक्ष होते. दुसरे म्हणजे नागरिक अडले, आपल्याकडे मदत मागायला आले तर त्यांची अडचण दूर करून आपण त्यांची मते बांधून ठेवू शकतो, असा राजकीय वर्गाचा होरा असतो.

त्यामुळे व्यवस्था परिवर्तनापेक्षा तात्पुरत्या गोष्टी करून काहीतरी मोठे केल्याचा आव आणण्याकडे त्यांचा कल असतो. काही महापालिकांबाबत असे दिसते की, त्यांची वेबसाईट सर्व गोष्टींनी सुसज्ज असते, पण त्यावर कुठेही क्लिक केले तरी पुढे काहीही घडत नाही. असे होते कारण एखादी आयुक्तपदी आलेली व्यक्ती उत्साहाने काही काम करते, पण तिची बदली झाली की कोणी तिकडे ढुंकूनही बघत नाही. काही वेळा काही महापौर किंवा त्या-त्या शहरातले इतर नेते व्यक्तिगत सोशल मिडियावर अतिशय सक्रिय असतात. पण महापालिकांची अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवर त्यांची पुरेशी सक्रियता नसते. साहजिकच ‘व्यवस्था’ सुधारली असे म्हणता येत नाही. आपण नागरिकांना उत्तरदायी आहोत याचे भान ठेवणे, नोकरशहांना नव्हे तर नागरिकांना जे सोयीचे असेल ते करणे, नागरिक जी माध्यमे वापरतात ती वापरणे ही महापालिकांची जबाबदारी आहे. नाहीतर ‘डिजिटल इंडिया’ किंवा ‘स्मार्ट सिटी’सारख्या कालसुसंगत आणि आकर्षक घोषणा होत राहतील, पण प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था मात्र क्लिष्ट आणि कालबाह्य राहील. लोकशाहीसाठी हे काही फारसे चांगले नाही.

(लेखक ‘पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशन’ चे अध्यक्ष आहेत.)