राजधानीचा पेच

लटिक्या भावाचें। देवपण नाही साचें।। भाव नाही जेथे अंगी। देव पाहता न दिसे जगीं।।

— संत एकनाथ

आंध्र प्रदेशमध्ये तेलंगणचे विलिनीकरण करत असताना तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी, ‘‘निरागस मुलीचा (तेलंगण) खोडकर मुलाशी (आंध्र प्रदेश) विवाह लावून देत आहोत, पण नाही पटले तर ते घटस्फोट घेतील,’’ असे विधान केले होते. ते खरे ठरले. दशकभरापूर्वी तेलंगणची आंध्रमधून निर्मिती झाली.

राज्यकर्त्यांमध्ये टोकाचे मतभेद, ईर्षा असली आणि ते अहंकारी झाले की प्रशासनाचा बोजवारा उडतो, याचा प्रत्यय सध्या आंध्रप्रदेशवासीय घेत आहेत. तेलंगण राज्याच्या निर्मितीला दोन जून रोजी दहा वर्षे पूर्ण होत असतानाच, हैदराबाद शहर पूर्णपणे त्याची राजधानी झाले आहे;

तर ज्या आंध्रमधून त्याची निर्मिती झाली, त्या राज्याला मात्र ठामपणे सांगता येईल, अशी राजधानी राहिलेली नाही. कारण, आंध्र प्रदेश राज्य फेररचना कायद्यानुसार, दहा वर्षांकरताच तेलंगण आणि आंध्र प्रदेश यांची राजधानी हैदराबाद येथे राहील, असे ठरले होते.

त्याला मुदतवाढीची मागणी आंध्रच्या वायएसआर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील जगनमोहन रेड्डी सरकारने काँग्रेसशासित तेलंगणचे मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांच्याकडे केली; पण त्याला त्यांच्या सरकारने प्रतिसाद दिलेला नाही. कारण निवडणूक आचारसंहितेची अंमलबजावणी.

आंध्र विधानसभेसाठी लोकसभेबरोबरच गेल्या महिन्यात मतदान झाले. जनतेने पुन्हा कौल दिला आणि सत्तेवर आल्यास विशाखापट्टणम येथे नऊ जून रोजी सकाळी ९.३८ वाजता पुन्हा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेऊ असे जगनमोहन रेड्डींनी जाहीर केले आहे;

तर त्यांच्याविरोधात तेलगु देसम पक्षाचे चंद्राबाबू नायडू, प्रसिद्ध अभिनेते पवनकल्याण यांचा ‘जनसेना पक्ष’ आणि भारतीय जनता पक्ष यांची युती होती. पाच वर्षे सत्तेपासून दूर राहिलेल्या चंद्राबाबूंनी या वेळी पुन्हा जनतेच्या बळावर मुख्यमंत्री होऊ आणि अमरावती येथे पदाची नऊ जून रोजी शपथ घेऊ, असे जाहीर केले आहे.

आंध्रप्रदेशच्या विभाजनाचा निर्णय फेब्रुवारी २०१४ मध्ये झाला आणि त्याची कार्यवाही लगेचच जूनमध्ये झाली. त्याचवेळी हैदराबाद संयुक्त राजधानी दहा वर्षे राहील, असे ठरले. त्याच वर्षीच्या निवडणुकीत चंद्राबाबूंच्या तेलगु देसमचे सरकार आंध्रमध्ये सत्तेवर आले.

त्यांनी सिंगापूरच्या धर्तीवर गुंटुर जिल्ह्यात, विजयवाड्यापासून जवळच अमरावतीत राजधानीच्या उभारणीची घोषणा केली. सुरवातीला तीस हजार एकरवर जमीन अधिग्रहित केली. अर्थात, हैदराबादचा सायबराबादच्या माध्यमातून कायापालट चंद्राबाबूंनीच केला. माहिती- तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीच्या लाटेत हैदराबादचा लौकीकही वाढवला.

‘सिलिकॉन व्हॅली’तील मंडळी हैदराबादला आवर्जून भेट देत. तसाच धडाकेबाज ‘राजधानी अमरावती’ हा लाख कोटी रुपये खर्चाचा उपक्रम होता. तथापि, घर फिरले की वासे फिरायला वेळ लागत नाही. २०१९ मधील आंध्र प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत नायडू सत्तेवरून पायउतार होऊन जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री झाले.

पदयात्रा, आंदोलनातून जनतेच्या पाठबळावर सत्तेवर आलेल्या रेड्डींनी आंध्रच्या सर्वांगीण विकासाचा संकल्प सोडला. अमरावती येथे वैधानिक राजधानी, विशाखापट्टणम येथे कार्यकारी आणि कर्नूल येथे न्यायिक राजधानी करण्याची घोषणा रेड्डी यांनी केली. त्यामुळे ‘राजधानी अमरावती’ प्रकल्पच झाकोळला गेला.

तेथील विकासकामांसाठीचा निधीही आटला. शेतीखालील हजारो एकर जमीन पडीक झाली, ज्यांनी त्या दिल्या त्या शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाला, पण त्यापलीकडे त्यांना दाखवलेली विकासाची स्वप्ने धुळीला मिळाली.

दोन वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाने अमरावतीच राजधानी या मुद्यावर शिक्कामोर्तब केले. त्याला रेड्डी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. परिणामी राजधानीचा पेच राज्यकर्त्यांच्या स्पर्धेत अडकला आहे. तेलंगणच्या निर्मितीआधी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार यांचे विभाजन होऊन अनुक्रमे उत्तराखंड, छत्तीसगड आणि झारखंड ही राज्ये निर्माण झाली.

तेथे राज्यनिर्मितीसह साधनसंपत्तीवाटपाची प्रक्रिया अत्यंत सामोपचाराने पार पडली; पण तेलंगण आणि आंध्र यांच्यातील वाद काही मिटत नाहीत, अशी स्थिती आहे. सुमारे २४५ संस्था आणि सुमारे १.४६ लाख कोटींच्या मालमत्तेचे हस्तांतर रखडले आहे. सार्वजनिक उद्योगांची मालमत्ता, कर्मचाऱ्यांचे वाटप, वीजबिलांची देयके, पाण्याचे वाटप असे कितीतरी मुद्दे निर्णायकतेच्या पातळीवर येऊ शकलेले नाहीत. त्याचे पडसाद प्रशासकीय कारभारात उमटत आहेत.

हैदराबाद सोडतानाही आंध्रवासीयांच्या हक्काचा वाटा मिळताना अडथळे येतील, असा दावा राज्यकर्ते करत आहेत. दोन्हीही राज्यांमध्ये स्थानिक अस्मिता आणि त्यातून आलेला अभिनिवेश अधिक प्रभावी असल्याने तोडग्याप्रत येता येत नाही. त्याचप्रमाणे ‘अमरावतीचे सिंगापूर’ करण्याचा चंद्राबाबूंचा निर्धार आणि ‘व्हिजन विशाखा’चे जगनमोहन रेड्डींचे स्वप्न साकार होणार का, याचा फैसला चार जून रोजी मतपेटीतूनच होणार आहे.

तथापि, या सुंदोपसुंदीत राज्यातील जनतेचे हाल होताहेत, तिच्या स्वप्नांना सुरूंग लागत आहेत. अनेकांना त्याच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष झळा सोसाव्या लागत आहेत. त्यामुळेच सामोपाचाराने, विशाल आंध्रच्या हिताचा विचार करून सर्वमान्य आणि सर्वसामान्यांचे अधिकाधिक हित पाहणारा तोडगा काढावा.