सार्वजनिक ट्रस्ट कायद्यातील बदल

‘महाराष्ट्र सार्वजनिक ट्रस्ट कायदा’ हा राज्यातील सार्वजनिक, धार्मिक आणि धर्मादाय विश्वस्त संस्थांच्या प्रशासनाच्या नियमनाचा कायदा. तो जुना झाल्याने त्यात नुकतेच बदल करण्यात आले. या बदलांविषयीची माहिती.

डॉ. दिलीप सातभाई

‘महाराष्ट्र सार्वजनिक ट्रस्ट कायदा’ हा राज्यातील सार्वजनिक, धार्मिक आणि धर्मादाय ट्रस्टच्या प्रशासनासाठी नियमन आणि तरतुदी करण्यासाठी लागू करण्यात आला होता. हा कायदा ७५ वर्षाचा जुना झाला आहे. कालपरत्वे त्यात मोठ्या बदलांची अपेक्षा होती; किंबहुना सर्व कायदाच पुन्हा जलदगतीने बदलणारी आव्हाने व परिस्थितीनुसार पुनर्रचित करणे अपेक्षित होते. तथापि तसे झाले नाही. या कायद्यातील विविध पातळीवर बौद्धिक कार्य करू शकणाऱ्या चार्टर्ड अकौंटंट वर्गाचे महत्त्व लक्षात न घेता फक्त वकील वर्गाच्या माहितीनुसार झालेले बदल झाल्याने काही वित्तीय त्रुटी तशाच राहिल्या आहेत. तरीही झालेल्या बदलांची दिशा योग्य आहे. ते बदल असेः

१. सार्वजनिक न्यासाची हिशेब पुस्तके :

‘महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास कायद्या’च्या कलम ३२ अंतर्गत प्रत्येक विश्वस्ताने त्याच्या सार्वजनिक न्यासाची हिशेब पुस्तके धर्मादाय आयुक्त ज्या स्वरूपात ठेवण्याची मुभा देत असतील, त्यात ठेवणे बंधनकारक आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा सामना करण्यासाठी, माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० शी सुसंगत राहून सदर हिशेब पुस्तकाना मूर्त स्वरूप प्रदान करण्यासाठी, सद्य हिशेबपुस्तके ठेवण्याच्या पद्धतीखेरीज इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने हिशेबपुस्तके ठेवण्याचा पर्याय या कलमात बदल करून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील ई-गव्हर्नन्सच्या दिशेने हे एक पाऊल पुढे टाकल्याचे मानले जात आहे. धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यालयातील कलम १७ अंतर्गत ठेवण्यात येणारी पुस्तके, इंडेक्स आणि रजिस्टर्स ठेवणे आणि त्यावर देखरेख करणे, तसेच कलम २१ मध्ये नोंदवहीत नोंदी ठेवण्याची तरतूद आहे. आता या नोंदीदेखील इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करण्यासाठी कलम १९ व २१ मध्ये बदल करण्यात आले आहेत. तथापि, सार्वजनिक न्यासाने, विश्वस्तांनी विविध कारणांसाठी दाखल करावायचे फॉर्म्स वा उत्पन्न-खर्च पत्रक ताळेबंदासह इतर फॉर्म्स, प्राप्तिकर विभागाच्या संकेत स्थळासारखे ऑनलाइन होणार आहेत की नाहीत, हे जरी काळानुरूप अध्याहृत असले तरी यासंदर्भात झालेल्या बदलात त्याचा स्पष्ट उल्लेख नाही.

२. चेंज रिपोर्ट :

कलम १७ अंतर्गत ठेवलेल्या नोंदवहीमध्ये नोंदवलेल्या कोणत्याही नोंदींमध्ये कोणताही बदल घडल्यास, विश्वस्त, कलम २२(१) अंतर्गत संस्थेच्या असा बदल घडल्याच्या तारखेपासून नव्वद दिवसांच्या आत विहित नमुन्यात करावी लागते. कलम २२(२) अंतर्गत अशा प्रकारे सादर केलेल्या अहवालावर चौकशी करण्याची तरतूद आहे. तथापि, अशा अहवालावर निष्कर्षांची नोंद करण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा सद्य निर्धारित केलेली नाही, सबब कलम २२(३) मध्ये सुधारणा करून ‘निष्कर्ष’ नोंद करण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी प्रदान करण्यात आल्याने वर्षानुवर्षे प्रलंबित रहाणाऱ्या सर्व नोंदी ‘ठराविक कालावधीत’ पंचाहत्तर वर्षात प्रथमच निष्कर्षाप्रत पोहोचणार आहे. तथापि, सदर कालावधीत निष्कर्ष न झाल्यास बदलाची नोंद आपोआप नोंद्वहीमध्ये केली जाईल काय, याबाबत विधान परिषदेत मंजूर झालेल्या विधेयकात स्पष्टता दिसत नाही.

३. मालमत्तेचे हस्तांतर :

कलम ३६(१)(बी) अंतर्गत सार्वजनिक ट्रस्टच्या स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरासाठी धर्मादाय आयुक्तांची पूर्वमंजुरी आवश्यक व बंधनकारक आहे. तथापि, सदर अर्जावर धर्मादाय आयुक्तांनी कधी निर्णय घ्यावा या संबंधी कोणतीही कालमर्यादा कायद्यात नाही. सबब नवीन बदलानुसार आता धर्मादाय आयुक्तांद्वारे त्या अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी १८० दिवसांचा कालावधी स्पष्ट केल्याने हस्तांतारासंबंधी प्रलंबित असलेली सर्व प्रकरणे आता जलद निर्णय न्याय प्रकियेत येऊन सर्व विश्वस्तांना भेडसावणाऱ्या आर्थिक व इतर अडचणी दूर होतील. तथापि, सदर कालावधीमध्ये निर्णय न झाल्यास विश्वस्तांनी काय करावयाचे याबाबत स्पष्टता दिसत नाही.

४. गरीब रुग्ण मोफत उपचार करणे :

कलम ४४ एए अंतर्गत धर्मादाय आयुक्त आणि राज्य सरकारला कोणत्याही रुग्णालयाला गरीब रुग्णास मोफत उपचार करण्याबाबत निःशुल्क किंवा सवलतीच्या दरात सेवा देण्यासाठी खाटांचे आरक्षण करण्यासाठी व उपचारासाठी निर्देश जारी करण्यासाठी अधिकार आहेत. या अधिकारांअंतर्गत काही वेळा सधन रुग्णालादेखील समाविष्ट करण्यात आले होते. आता आपत्कालीन परिस्थिती वगळता, रुग्णाच्या श्रेणीद्वारे जारी केलेल्या उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे रीतसर पडताळणी केली जाणे अपेक्षित आहे. आता नवीन बदलानुसार सद्य निकषांखेरीज तहसीलदार यांनी दिलेला उत्पन्नाचा दाखला किंवा शिधापत्रिका किंवा दारिद्र्यरेषेखालील कार्ड किंवा उपलब्ध असल्यास, प्राप्तिकराद्वारे जारी केलेला कायम खाते क्रमांक (PAN) यांचा विचार केला जाणार आहे. धर्मादाय रुग्णालयांमधील आपत्कालीन प्रकरणे वगळून.गरीब आणि दुर्बल घटकातील रुग्णांना प्रभावीपणे आणि पारदर्शक पद्धतीने वैद्यकीय उपचार व शुश्रुशा देण्यासाठी, हा बदल करण्यात आला आहे.

५. शुल्कातील वाजवी बदल :

व्यवसाय सुलभतेचा एक भाग म्हणून बाबींचा जलद निपटारा करण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या पुढाकाराला परिणाम देण्यासाठी आणि अनुसूची बी मध्ये प्रदान केलेल्या शुल्काच्या मूल्यात वाजवी बदल करण्यासाठी, कलम ६६ मध्ये आणि अनुसूचीमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. तथापि, शुल्काचे अनेक स्तर ठेवल्याने कायदा क्लिष्ट होतो असा अनुभव असतानादेखील बदलानंतरही अनेक स्तर कायम राहिले आहेत. अनुसूचीतील शुल्क परवडणारे आहे, तथापि, यात एखादे समतोल (नाममात्र नाही) शुल्क ठेवले असते तर ते जास्त हितकारक ठरले असते.

६. शेट्टी आयोगाच्या शिफारशी :

शेट्टी आयोगाच्या शिफारशी महाराष्ट्र सरकारने स्वीकारल्या आहेत. न्यायिक अधिकाऱ्यांचे पदनाम बदलण्याची शिफारसही त्यांच्या अहवालात करण्यात आली होती. त्यामुळे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात नियुक्त केलेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांचे पदनाम बदलण्याच्या दृष्टीकोनातून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. तथापि, न्यायिक अधिकाऱ्याचे नवीन पदनाम काय असेल हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.

७. प्रशासकीय बदल :

अ) महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियमाच्या कलम ५ मधील उपकलम (२ए) सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांच्या नियुक्तीची तरतूद करते. गुणवंत उमेदवार आणि सरकारी वकील, आणि महाराष्ट्र सरकारच्या विधी व न्याय विभागातील विधी सहाय्यक (कायदेशीर) या पदावर काम करणाऱ्या व्यक्तींना आणि धर्मादाय संस्थेच्या मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यांना या धर्तीवर संधी देण्यासाठी बदल करण्यात आला आहे. दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ विभाग आणि न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी या पदावरील नियुक्तींसाठी ज्याप्रमाणे विहित केलेल्या पात्रतेसारखे निकष स्थापित करण्यासाठी उपकलम (२ए) च्या खंड (ब) मध्ये सुधारणा करून सहायक धर्मादाय आयुक्तपदासाठी पात्रता विहित करण्याचे बदल स्पष्ट करण्यात आले आहेत.

ब. सहायक धर्मादाय आयुक्तपदासाठी नियुक्ती प्राधिकारी म्हणून राज्य सरकारला नियमांनुसार पात्रता विहित करण्याचा, उक्त पदावर पदोन्नतीसाठी विभागीय परीक्षा घेण्याचे आणि सरकारी धोरणाशी सुसंगत तरतूद करण्याचे अधिकार आहेत. सेवानियमांची तत्त्वे, या कायद्याच्या कलम ५ च्या उप-कलम (२ए) च्या खंड (सी) ची च्या जागेवर समाविष्ट करण्यात आली आहेत.