संयुक्त राष्ट्रांची रचना ही विसाव्या शतकातील आहे. एकविसाव्या शतकाची आव्हाने वेगळी आहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर विजेत्यांनी एकत्र येऊन याची स्थापना केली.
‘संयुक्त राष्ट्रां’त रचनात्मक सुधारणा ही काळाची गरज आहे. विसाव्या शतकातील रचना मोडून आधुनिक व बदलत्या युगातील बदलत्या समीकरणांनुसार या सुधारणा घडवून आणायला हव्यात. संयुक्त राष्ट्रांचे (United Nations) ‘लोकशाहीकरण’ झाले पाहिजे.
दरवर्षी सप्टेंबरमधील तिसऱ्या आठवड्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेचे वार्षिक अधिवेशन न्यूयॉर्कमधील (New York) मुख्यालयात पार पडते. यंदा हे अधिवेशन २३ ते २७ सप्टेंबर रोजी पार पडत आहे. अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी सर्व सदस्य देशांची एक बैठक पार पडली असून त्यामध्ये एक महत्त्वाचा प्रस्ताव संमत केला गेला आहे. ‘समिट ऑफ दी फ्युचर’ (Summit of the Future) असे या प्रस्तावाचे नाव असून त्यात पाच प्रमुख उद्दिष्टे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. यामध्ये पर्यावरणातील बदल, शाश्वत विकास, पर्यावरणसंवर्धन याबरोबरच बहुपक्षीय संस्था-संघटना-गट यांच्यामधील सुधारणांसंदर्भातील प्रस्तावाचाही समावेश आहे.
संयुक्त राष्ट्रांमधील सुधारणांची मागणी ही गेल्या अनेक दशकांपासून होत आहे. विशेषतः गेल्या दोन दशकांमध्ये याबाबत अनेकदा सकारात्मक पावले पडूनही या सुधारणांचा सूर्योदय दिसला नाही. ‘ग्लोबल साऊथ’कडून या सुधारणांसंदर्भात सातत्याने आवाहन करण्यात आले; पण त्याकडे तितक्या गांभीर्याने पाहिले गेलेे नाही. या प्रक्रियेची सुरुवात म्हणून ‘समिट ऑफ दी फ्युचर’कडे पाहिले जात आहे. यामध्ये नेमके काय होणार याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली होती. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे या ‘समिट’मध्ये उपस्थित राहिले.
यादरम्यान अमेरिकेकडून एक अत्यंत महत्त्वाचे सूतोवाच करण्यात आले. त्यानुसार अमेरिका संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीतील सुधारणांसाठी तयार असून भारत, जपान, आफ्रिका खंडातील एक देश आणि जर्मनी या चार देशांना सुरक्षा समितीचे कायम सदस्यत्व मिळायला हवे, असा प्रस्ताव अमेरिकेने ठेवला. सुरक्षा समितीत अस्थायी सदस्यांची संख्या दहा आहे. ती वाढवण्याचा प्रस्तावही अमेरिकेकडून सादर केला जाणार आहे. मात्र यामध्ये एक सर्वांत मोठी मेख अमेरिकेने घातलेली आहे, ती म्हणजे सुरक्षा समितीचे नव्याने सदस्य होणाऱ्यांना ‘नकाराधिकार’नसेल, असे अमेरिकेकडून स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. भारतासाठी ही बाब धकादायक आहे. किंबहुना यातून अमेरिका आणि पश्चिमी जगाची मानसिकता आजही किती आत्मकेंद्री, संकुचित आणि वसाहतवादकालीन आहे हे स्पष्ट होते.
संयुत राष्ट्रांत कालानुरुप सुधारणा झाल्या नाहीत, तर पर्यायी संघटना तयार होतील, असा इशारा परराष्ट्रमंत्री एस.जयशंकर यांनी नुकताच दिला. उदाहरणार्थ, ‘जी-७’ सारख्या संघटनेत सुधारणा होणार नसेल तर ‘ब्रिक्स’सारखी संघटना पुढे येईल. अशाच प्रकारचे खडे बोल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘जी-७’ देशांच्या वार्षिक बैठकीदरम्यान बोलतानाही मागील काळात सुनावले होते. भारत गेल्या दहा वर्षांमध्ये सातत्याने या सुधारणांची मागणी आग्रहीपणाने करत आला आहे. यंदाच्या आमसभेदरम्यान याबाबत ठोसपणाने काही घडते का हे पाहावे लागेल.
संयुक्त राष्ट्रांची रचना ही विसाव्या शतकातील आहे. एकविसाव्या शतकाची आव्हाने वेगळी आहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर विजेत्यांनी एकत्र येऊन याची स्थापना केली. ती संस्था टिकावी, यासाठी नकाराधिकाराचा (व्हेटो) तोडगा निघाला. सुरक्षा समितीत अमेरिका आणि चीनसह रशिया, ब्रिटन आणि फ्रान्स या तीन युरोपियन देशांना कायम सदस्यत्व देण्यात आले. त्यावेळी एकूण सदस्यसंख्या ५० होती. ती आज १९३ आहे. त्यावेळी आफ्रिका खंडात चार देश होते. ही संख्या ५४ वर गेली आाहे. आशिया, आफ्रिका, लॅटिन अमेरिकेसह जगाची लोकसंख्या आज ७.५ अब्जाहून अधिक झालेली आहे. आर्थिक विकासाचा वेग वाढलेला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे जागतिक उत्पन्नापैकी ५० टके वाटा या तीन खंडांचा असेल, अशी स्थिती आहे. असे असूनही सुरक्षा समितीतील कायमसदस्य हे वसाहतवादी मानसिकतेमुळे विस्ताराबाबत आडमुठी भूमिका घेत आले आहेत. सुरक्षा परिषदेतील सुधारणा होऊन त्याच्या विस्तारामध्ये नवीन सदस्यदेशांना सामावून घेणे गरजेचे आहे.
सुरक्षा समितीत तीन युरोपीय देशांकडे कायम सदस्यत्व असूनही युरोपच्या भूमीवरील रशिया-युक्रेन संघर्ष त्यांना थांबवता आलेला नाही. युद्धात दोन्ही देशांची जीवित व वित्तहानी भयंकर झाली आहेच; त्याचप्रमाणे पुरवठासाखळीचे चक्र विस्कळित झाल्याने वैश्विक अर्थकारणाला हादरे बसले आहेत. ब्रिटनला मागे टाकून जगातील सर्वाधिक जीडीपी असणारा पाचव्या क्रमांकाचा देश म्हणून भारताचा उदय झाला आहे. ब्रिटनसारख्या पूर्वीच्या वसाहतवादी देशाची राजनैतिक आणि आर्थिक क्षमताही राहिलेली नाहीये. तरीही वांशिक वरचष्मा ठेवण्यासाठी ब्रिटन कायमसदस्यत्व सोडण्यास तयार नाही. खरे पाहता किशोर मेहबुबानी सारखे अनेक अभ्यासक अशी मागणी करत आहेत की, ब्रिटनने स्वतः पुढाकार घेऊन सुरक्षा समितीचे सदस्यत्व सोडून देत ते भारताला देण्याचा प्रस्ताव मांडणे गरजेचे आहे. पण ब्रिटन यास तयार नाही. संयुक्त राष्ट्रांची रचनाच मुळी वांशिक आणि वसाहतवादी मानसिकतेचे प्रतिनिधित्व करणारी असून ती बदलावी. आजचे जग बहुपक्षीय आहे, लोकशाहीवादी आहे. अशा जगाचे प्रतिबिंब सुरक्षा समितीत पडणे गरजेचे आहे.
सुरक्षा समितीची परिणामकारकताच क्षीण झाली आहे. कोणत्या देशावर लष्करी कारवाई करायची, कोणत्या देशावर निर्बंध घालायचे, कोणत्या देशात शांतिसैनिक मोहिमा आखायच्या या सर्वांसंदर्भातील अधिकार पाच कायम सदस्यांच्या हातात एकवटलेले आहेत. हे पाचही देश आपला अजेंडा राबवतात. आपल्या हितास पूरक विषयांना समर्थन देणे अन्यथा ‘व्हेटो’ वापरून चांगला प्रस्तावही हाणून पाडणे, असे प्रकार होतात. सुरक्षा समिती हा कुरघोड्यांच्या, हेवेदाव्यांच्या राजकारणाचा अड्डा बनल्याचे दिसत आहे.
सत्तेचे केंद्र ‘युरोप’कडून ‘आशिया’कडे आलेले आहे. या ठिकाणी मोठे व्यापारी गट तयार झालेेले आहेत. ‘ग्लोबल साऊथ’ची क्षमता वाढलेली आहे. ब्रिक्स, शांघाय सहकार्य संघटना, आसियान हे संयुत राष्ट्रांच्या निर्मितीनंतर तयार झालेले गट आहेत. हे बदललेले वास्तव आणि संयुक्त राष्ट्रांची जुनी रचना ही विसंगत स्थिती आहे. त्यामुळेेच संयुत राष्ट्रसंघ हा कालसुसंगत राहिलेला नाहीये. संयुत राष्ट्रसंघाची भूमिका युद्ध किंवा संघर्ष टाळणे, शांतता प्रस्थापित करणे हे आहे. पण अलीकडील काळात अझरबैजान- आर्मेनिया संघर्ष असेल, रशिया-युक्रेन युद्ध असेल, हमास-इस्राईल यांच्यातील लढाई असेल हे सर्व रोखण्यात सुरक्षा समितीला अपयश आले.
अमेरिकेकडून तिचा मनमानी वापर झाला. ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अफगाणिस्तानात सैन्य घुसवणे असेल किंवा अण्वस्रांच्या संशयावरुन इराकमध्ये लष्करी हस्तक्षेप करणे असेल या सर्व बाबी सुरक्षा समितीला हातचे बाहुले बनवून अमेरिकेने पार पाडल्या. या एकाधिकारशाहीला तडाखा द्यायला हवा. त्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांचे ‘लोकशाहीकरण’ झाले पाहिजे. पण युरोपियन देश या मागणीला केराची टोपली दाखवतात. गतवर्षीच्या अधिवेशनात ७३ देशांनी एकत्र येऊन या सुधारणांची मागणी केली होती. पण त्याबाबत काही घडले नाही.
आताही सुरक्षा परिषदेतेचे सदस्यत्व नकाराधिकाराशिवाय देणे हाही तोंडाला पाने पुसण्याचाच प्रकार. अशा प्रकारचे सदस्यत्व हे दातनखे नसलेल्या वाघासारखे असेल. भारतासारख्या देशाला नकाराधिकाराशिवाय सदस्यत्व दिल्यास तो देश कोणत्याही प्रकारची भूमिका जागतिक स्तरावर घेऊ शकणार नाही. आज ‘ग्लोबल साऊथ’ची ताकद प्रचंड वाढत चालली आहे. त्यातून युनोला पर्यायी संघटना तयार होतील. आफ्रिकन महासंघाचे स्वतःचे शांतीसैनिक आहेत. उद्या अशा प्रकारची शांतिसेना ब्रिक्स, शांघाय सहकार्य संघटनेकडून तयार होऊ शकते. त्यातून संयुक्त राष्ट्रसंघाचे महत्त्व संपेल. जागतिक सत्तेच्या नाड्या आपल्या हातात ठेवण्यासाठी मोजक्या देशांकडून सुरू असलेले प्रयत्न आता थांबायला हवेत.
(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
