निकालामागील ‘सुप्त’ वास्तव

केंद्रात दोनदा सरकार स्थापल्यानंतर इतर कोणत्याही पक्षाला २४४च्या आसपास जागा मिळाल्या असत्या तर त्याचे कौतुकच झाले असते. मात्र, भाजपने स्वतःच अपेक्षा उंचावल्यामुळे अनेक जणांना ‘एनडीए’चा विजय अगदी स्पष्ट असूनसुद्धा तो एक प्रकारचा पराभव वाटतो आहे.

- यशवंत देशमुख, सुतनू गुरू

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाचे प्रथमदर्शनी वर्णन भाजपला चपराक असे होणे अगदीच स्वाभाविक आहे; किंवा भारतीय राजकारणात कोणीही अजिंक्य नाही, असेही म्हटले जाऊ शकते.

कारण राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) ४०० जागा पार करेल, असा दावा भाजप नेते करत होते. एक्झिट पोलनेही ‘एनडीए’ला किमान ३५० जागा मिळतील, असे भाकित केले होते. या उंचीवरून तीनशेपेक्षा कमी जागांवर ‘एनडीए’ची घसरण झाली आहे. विशेष म्हणजे, भाजप स्वबळावर बहुमत मिळवण्यात अपयशी ठरले आहे.

नरेंद्र मोदींना पहिल्यांदाच त्यांच्या मित्रपक्षांशी संघर्ष करावा लागणार आहे आणि तेदेखील त्यांच्या मागण्या लावून धरतील, हे स्पष्ट आहे. नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दल (संयुक्त) आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील तेलगू देसम पक्ष (टीडीपी) या दोन मोठ्या मित्रपक्षांचा ‘एनडीए’मध्ये येण्याचा आणि बाहेर पडण्याचा इतिहासही आहे.

निवडणुकीबाबत अभ्यासकांनी आपली पहिली प्रतिक्रिया अशी दिली होती की, भाजपला हिंदभाषक पट्ट्यात आपले वर्चस्व टिकवून ठेवण्यात अपयश आले आहे. या विधानाला पुरावा म्हणून उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये भाजपला मिळालेल्या धक्क्‍यांकडे बोट दाखवले जाते. मात्र, दिल्लीतील बहुतांश मतदार हिंदी पट्ट्यातूनच आले आहेत.

तेथे भाजपने सर्व सातही जागा जिंकल्या आहेत. मध्य प्रदेशातील सर्व २९ जागा जिंकल्या आहेत. तसेच, छत्तीसगड आणि झारखंड (हेमंत सोरेन यांच्याबाबत सहानुभूती असूनही) भाजपने बाजी मारली आहे. हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्येही भाजपने आघाडी घेतली आहे. याचाच अर्थ हिंदी पट्ट्याचा जो सिद्धांत मांडला जातो, तो वास्तवात दिसून येत नाही.

बेरोजगारी, हिंदुत्वाचे मुद्दे

दुसरा सिद्धांत हा बेरोजगारी आणि महागाईबाबत मतदारांमध्ये असलेल्या संतापाशी संबंधित आहे. निवडणुकीपूर्वी आणि निवडणुकीदरम्यान मतदारांनी या दोन्ही मुद्द्यांवर गंभीर चिंता व्यक्त केली होती, यात शंका नाही. मात्र, जर हे दोन्ही घटक मतदानावर प्रभाव पाडणारे प्रबळ घटक असतील, तर वर नमूद केलेल्या राज्यांमध्ये भाजपने इतकी चांगली कामगिरी कशी केली? हा प्रश्‍न उपस्थित होतो.

इतकेच नाही, तर ओडिशा आणि तेलंगणात मोठ्या संख्येने भाजपला निवडून देणाऱ्या मतदारांवर महागाई आणि बेरोजगारीचा कोणताही परिणाम झालेला दिसत नाही, तसेच लक्षणीय मताधिक्य आणि काही जागा मिळवून भाजप दक्षिण भारतात कसा आणि का घुसला हेदेखील हा सिद्धांत स्पष्ट करत नाही.

तिसरा सिद्धांत असा मांडला गेला आहे की, या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात अयोध्येत राम मंदिराची स्थापना मोठ्या दिमाखात आणि उत्साहात होऊनही भाजप या हिंदुत्वाच्या मुद्द्याने कोणताही फायदा मिळवून घेण्यात अपयशी ठरले.

आता निवडणुकीच्या निकालांनंतर हे ऐकायला थोडे वाजवी वाटते. मात्र, हिंदुत्व काही राज्यांत काम करते आणि काही राज्यांत नाही, असा युक्तिवाद कोणीच करू शकत नाही. त्यामुळे त्या सिद्धांतालाही ठामपणे स्वीकारता येत नाही.

परंतु, भाजपच्या पराभूत उमेदवारांमध्ये एक गोष्ट सामायिक आहे, ती म्हणजे तो उमेदवार ज्या भागात पराभूत झाला, त्या भागात तो फारसा लोकप्रिय नव्हता किंवा इतर पक्षांकडून ‘आयात’ करण्यात आलेला होता. त्यामुळे कार्यकर्त्यांच्या मनात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात तिरस्कार निर्माण झाला होता.

‘वोट फॉर मोदी’ या अजेंड्यालाही त्यांचा राग काढणे शक्य झाले नाही. यातच दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा हाही होता की, ‘जोड-तोड की राजनीती’. ही रणनीती विशेषतः महाराष्ट्रात खेळली गेली. जवळपास अठरा महिन्यांपासून, ‘इंडिया टुडे’सह ‘सी-व्होटर’नेही महाराष्ट्रातील जनमानसाच्या भावनांबाबत हीच भीती व्यक्त केली होती. आजच्या निकालातून हेच चित्र स्पष्टपणे दिसत आहे.

विविध आकड्यांवर नजर टाकली, तर हे निकाल किती विखुरलेले आहेत, हे दिसून येते. उत्तर प्रदेशापासून सुरुवात करूया! या राज्यात २०१९मध्ये भाजपच्या जागा ६२ होत्या, त्या ३६च्या आसपास खाली आल्या आहेत. ही घट धक्कादायक आहे.

मात्र, शेजारच्याच मध्य प्रदेशात हा धक्का बसलेला नाही आणि त्या राज्यात भाजपने सर्वच्या सर्व २९ जागा जिंकलेल्या आहेत. दिल्लीमध्ये भाजपने सातही जागांवर विजय मिळवला, तर हरयाणामध्ये केवळ पाच जागा राखता आल्या.

गुजरातमध्ये या पक्षाने सगळ्या जागा जिंकल्या तर कर्नाटकात काही जागा हरल्या. महाराष्ट्रात मात्र २०१९च्या २३ जागांच्या तुलनेत भाजपला मोठा फटका सोसावा लागला. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या जागा १८ वरून सहावर घटल्या, तर शेजारच्या ओडिशात भाजपच्या जागा आठवरून १९वर पोहोचल्या. त्यामुळे हे सगळे गोंधळाचे चित्र आहे.

प्रचारात सगळे जण म्हणत होते, की या निवडणुकीत कोणतेही राष्ट्रीय ‘नॅरेटिव्ह’ नाही; तर निकालांमध्ये असे दिसते, की शिक्षण, लिंग किंवा वांशिक ओळख यांच्यानुसार एकाच गटात असलेल्या मतदारांनी राष्ट्रीय ‘नॅरेटिव्ह’नुसार मतांमध्ये समानता दाखवलेली नाही.

त्यामुळे सध्या सातत्याने विचारला जात असलेला प्रश्न पुढे येतो, की ‘एक्झिट पोल्स’ कशामुळे चुकीचे ठरले? सर्वसामान्य संस्थांनीसुद्धा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला साडेतीनशेपर्यंत जागा मिळतील असे सांगितले होते. प्रत्यक्षात त्यात पन्नासपेक्षाही जास्त मतांची घट आहे. त्यामुळे जर निकाल सगळ्या भारतभर समान पद्धतीने लागले असते, तर एक्झिट पोल्स का चुकले?

या प्रश्नाचे उत्तर शोधता आले असते. मात्र, हे निकाल विखुरलेले असल्यामुळे, लेखकद्वयांनी भाजपच्या कथित ‘पराभवा’ची दोन कारणे निश्चित केली आहेत. दोन वेळा केंद्रात सरकार स्थापन केल्यानंतर इतर कोणत्याही पक्षाला २४४च्या आसपास जागा मिळाल्या असत्या, तर त्यांचे खूप कौतुक झाले असते. मात्र, भाजपने स्वतःच मोठ्या अपेक्षा तयार केल्यामुळे आणि त्या अधिक वाढवल्याने अनेक जणांना ‘एनडीए’चा विजय अगदी स्पष्ट असूनसुद्धा तो एक प्रकारचा पराभव असल्याचे वाटते.

या लेखाचे सहलेखक निवडणुकांच्या आधी तीन महिने भारतभर फिरले आहेत. त्यांच्या दोन गोष्टी निदर्शनास आल्या. पहिली म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे खूपच प्रसिद्ध व्यक्तिमत्त्व आहे. दुसरी गोष्ट, बहुतांश कुटुंबे दोन वेळचे अन्न मिळवण्यासाठी झगडत आहेत. ते त्यांच्या आर्थिक स्थितीसंदर्भात समाधानी नाहीत.

ते असे नक्कीच म्हणत नाहीत, की त्यांचा हा उद्वेग भाजपविरोधी मतांमध्ये परावर्तित होईल, विशेषतः जेथे उमेदवार त्यांच्यासाठी फारसा परिचित नाही त्या भागातही. ‘सी-व्होटर’च्या देश पिंजून काढणाऱ्या मोठ्या टीमला देशभरात असे कोठेही आढळले नाही, की जनमत भाजपविरोधात जात आहे.

मात्र, हे स्पष्टच आहे, की शांतपणे आपला प्रतिसाद देणारे मतदार शांतच राहिले आणि त्यांनी भाजपच्या उमेदवारांविरोधात मतदान केले. भाजपच्या पराभूत उमेदवारांचे येत्या काही दिवसांत सविस्तर विश्लेषण केल्यावर लक्षात येईल, की पडलेले उमेदवार स्थानिक मतदारांमध्ये फारसे प्रसिद्ध नव्हते.

याचा संदर्भ अंतर्गत फूट आणि तोड-फोडीच्या राजकारणाशी आहे. प्रत्येक मोठ्या पक्षामध्ये असे अनेक गट असतात, जे स्वतःसाठी जागा शोधत असतात. अनेकदा या उग्र निदर्शकांमधील वाद आपले ध्येय पक्षाचा विजय असल्याचे सांगून शांत केले जातात.

भाजपमध्ये हे घडलेले दिसत नाही. ही पश्चातबुद्धी ठरेल; मात्र भाजपला अंतर्गत फूट आणि तोडफोडीचा मोठा फटका बसला आहे. याचा परिणाम उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये स्पष्ट दिसून येतो. ‘अजिंक्य’ भाजप या धोक्याच्या घंटेपासून काही वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करणार आहे का, हा कळीचा मुद्दा आहे.

(लेखक हे अनुक्रमे सी-व्होटर फाऊंडेशन या संस्थेचे संस्थापक आणि संचालक आहेत.)