काही नवे प्रयोग

सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न (सामूउ) - Universal basic income - या संकल्पनेवर सध्या बरीच चर्चा होत आहे. थॉमस मोरपासून अनेक विचारवंतांनी प्रगत, आदर्श समाजाचा एक भाग म्हणून मांडलेली ही कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आता काही प्रयत्न सुरू आहेत. आणि त्यात भारत आघाडीवर आहे. प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला सरकारने दरमहा काही ठराविक रक्कम निर्वाहासाठी विनाअट देणे हे या कल्पनेचे सार आहे.

फिनलंडमध्ये 2017 व 2018 या दोन वर्षांत केला. या संस्थेतर्फे बेकारी भत्ता घेणाऱ्या 2000 बेकार लोकांना महिन्याला 560 युरो मूलभूत उत्पन्न म्हणून देण्यात आले. पैसे मिळवण्यासाठी त्यांनी इतर कुठलेही निकष पूर्ण करण्याची आवश्‍यकता नव्हती. एवढेच नव्हे तर सामाजिक सुरक्षेसाठीच्या इतर योजनांचे त्यांना मिळणारे लाभही चालूच राहिले. अमेरिकेत कॅलिफोर्नियातील स्टॉकटन या बेरोजगाराचे प्रमाण खूप असलेल्या शहरात महापौरांमार्फत 100 नागरिकांना महिन्याला 500 डॉलर्स विनाअट देण्यात येत आहेत. सॅम ऑल्टमन या सिलिकॉन व्हॅलीतील उद्योजकाने पुढील काही वर्षे 3000 लोकांना 50 ते 1000 डॉलर्स दर महिन्याला देण्याची योजना तयार केली आहे.

या लहानश्‍या प्रयोगांच्या मानाने भारतातील प्रयत्न मोठ्या प्रमाणावरील व म्हणून उल्लेखनीय आहेत. 2016 सालच्या आर्थिक पाहणी अहवालात सामूउचा पहिल्यांदा उल्लेख झाला. त्यानंतर तेलंगणामध्ये सीमान्त शेतकरी, अल्पभूधारक आणि शेतमजूर यांच्या बॅंक खात्यांत पैसे जामा करण्याची रायतू बंधू योजना सुरू झाली. ओरिसा सरकारनेही त्या धर्तीवरच्या Krushak assistance for Livelihood and Income Augmentation या योजनेची नुकतीच सुरवात केली. ही योजनाही छोटे शेतकरी व शेतमजूर यांच्यासाठी असून, गेल्या फक्त दोन महिन्यांत शासकीय यंत्रणेने लाभार्थींच्या याद्या तयार करून, 19 फेब्रुवारी 2019 ला त्यांना कुठलीही अट न घातला प्रत्येकी 5000 रु. दिले. हा पहिला हप्ता असून, पुढच्या दोन हप्त्यांमध्ये त्यांना 3000 रु. व 4500 रु. (एकूण 12500 रु.) देण्यात येणार असून, त्यासाठी मात्र काही निकष लाभार्थींना पूर्ण करावे लागतील. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी या केंद्र सरकारच्या नव्या योजनेमध्ये देशातील 12 कोटी छोट्या शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 2000 रु. 24 फेब्रुवारी 2019 ला देण्यात आले. अर्थातच या योजना सार्वत्रिक नसून, फक्त ग्रामीण भागातील गरिबांसाठी आहेत. आणि त्यांच्यात विनाअट पैसे देण्याच्या कलमात बदल करण्यात आले आहेत, पण तरीही या सामूउच्याच पथदर्शक योजना आहेत.

प्रयोगांचे फलित
वरील योजना नुकत्याच सुरू झालेल्या असल्यामुळे त्यांच्या परिणामांबद्दल इतक्‍यात काही सांगता येणार नाही. फिनलंडमधील प्रयोगाच्या परिणामाबाबत मात्र काही माहिती उपलब्ध आहे. ती प्रयोगाच्या पहिल्या व दुसऱ्या वर्षाच्या शेवटी केलेल्या पाहणीतून मिळाली आहे. 2017 च्या अखेरीला केलेल्या पाहणीत असे आढळले, की पारंपारिक सामाजिक सुरक्षा योजनांचे लाभ मिळणाऱ्या लोकांच्या तुलनेत सामूउ योजनेमुळे लाभार्थींना वर्षामध्ये 4822 युरो जास्त मिळाले. (म्हणजेच सामूउ योजनेसाठी दरडोई तेवढा जास्तीचा खर्च करावा लागला.) मात्र दोन्ही प्रकारच्या लाभार्थींनी वर्षातले 49 दिवस एवढा रोजगार शोधला. सामूउच्या आधारावर लाभार्थींनी जास्त रोजगार मिळवण्याची खटपट केली नाही. 2018 सालच्या म्हणजे योजनेच्या दुसऱ्या वर्षाच्या अखेरपीला मात्र सामूउ लाभधारकांचे स्वास्थ्य सुधारेल, आयुष्यातला तणाव कमी होऊन त्यांचा दृष्टिकोन आशावादी बनला आणि पूर्ण वेळ काम शोधायला ते जास्त तयार झाले असे आढळून आले. म्हणजेच दुसऱ्या वर्षाच्या शेवटी योजनेचा जास्त अनुकूल परिणाम झाला.

या निष्कर्षांवर दोन्ही बाजूंच्या प्रतिक्रिया आल्या. अनुकूल परिणाम होतो आहे तेव्हा जास्त काळ अशा योजना चालल्या पाहिजेत ही एक प्रतिक्रिया, तर सामाजिक सुरक्षेवरच्या खर्चात भरीव वाढ करूनही त्यामुळे उतरंडीच्या तळाशी असणारे लोक जरा समाधानी बनले एवढेच साध्य झाल्यामुळे सामूउत दम नाही ही विरुद्ध बाजूची प्रतिक्रिया. त्यामुळे सध्या तरी प्रत्यक्ष पुराव्यांऐवजी विचारधारा आणि आशावाद यांच्यावरच अशा योजना राबवण्यात येतील, असे दिसते.

सामूउचे वेगळेपण
जगातील सर्व देशांमध्ये ज्या कल्याणकारी योजना कार्यान्वित आहेत, त्यांच्यामागे काही निश्‍चित विचारव्यूह आहे. मदतीची गरज असलेल्या गरीब लोकांमध्ये प्रथम काम करणारे कष्टकरी गरीब व इतर असा भेद केला जातो. इतरांमध्ये विकलांग व्यक्ती, म्हाताऱ्या व्यक्ती तसेच लहान मुले यांचा समावेश होतो. त्यांच्यासाठी दान म्हणून निधी उभा केला जातो. याला अर्थशास्त्रात हस्तांतर म्हणतात.
काम करणाऱ्या गरीब लोकांना मदत करण्यासाठीच्या योजना या ठराविक काळासाठी राबवल्या जातात. त्यामध्ये प्रत्यक्ष काम केल्याचा, रोजगारासाठी धडपड केल्याचा पुरावा लाभार्थींना द्यावा लागतो, तरच ते लाभांसाठी पात्र ठरतात. हे लाभही काही कळापुरते मर्यादित असून, शेवटी प्रत्येक लाभार्थीने स्वतःच्या पायावर उभे राहिले पाहिजे, असे मानले जाते.
अशा पद्धतीने राबवण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी कार्यक्रमांनाच सर्वमान्यता लाभते. नाहीतर बसून खाणाऱ्या, आळशी, अज्ञानी, फुकट्या लोकांना करदात्यांनी किती काळ आणि का पोसायचे असा प्रश्‍न नागरिकांना पडतो आणि त्यांचा रोष मतपेटीतून व्यक्तही होतो.
सामूउ योजनावरील विचारव्यूहाकडे दुर्लक्ष करून फक्त हस्तांतरावर चालतात. म्हणून त्या लाभार्थींवर कोणत्याही प्रकारचे बंधन वा अटी टाकत नाहीत. योजनेसाठी जो खर्च येईल, तो शासनाने श्रीमंत लोकांवर प्रत्यक्ष कर लावून किंवा पैसे उधारीवर घेऊन भागवला पाहिजे, असे मानण्यात येते.

सामूउचे फायदे-तोटे
सामूउकडे नव्या युगाचे सामाजिक सुरक्षा-कवच म्हणून पाहण्यात येते. प्रगत देशांमध्ये आताच तात्पुरत्या, हंगामी, अर्ध-वेळ कामाचे प्रमाण खूप वाढले आहे. 2030 सालापर्यंत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि रोबोटिक्‍समुळे रोजगाराचे प्रमाण आणखी कमी होणार आहे. भारतामध्ये सवलतीच्या दरात पुरवलेली आदाने, शेतीमालाच्या आधारभूत किमतीत वाढ आणि कर्जमाफी हे उपाय पुरेसे ठरत नसल्यामुळे आणि हवामानबदलामुळे शेतकरी हतबल झालेले आहेत. अशा परिस्थितीत प्रत्येक नागरिकाला किमान निर्वाहाची हमी शासनाने दिली पाहिजे. हा विचार सामूउमागे आहे. अमेरिकेत सिलिकॉन व्हॅलीतील नवप्रवर्तकांनी आणलेल्या तंत्रज्ञानामुळे कामाच्या ठिकाणच्या अनिश्‍चिततेत मोठी भर पडली आहे. आणि हेच प्रवर्तक सामूउला पाठिंबा देत आहेत. नवीन तंत्रज्ञानामुळे उत्पादकतेमध्ये जी मोठी वाढ झाली आहे, तिच्यामुळे सामूउ आता परवडू शकते, असे त्यांना वाटते.

कष्टकरी गरीब लोकांसाठीच्या रोजगार हमी योजना व तत्सम कार्यक्रम राबवण्यासाठी मोठी प्रशासकीय यंत्रणा लागते. शिवाय त्यातून पैशाची गळती होण्याचा, बोगस लाभार्थींची नावे घुसडण्याचा आणि लाभ वळवण्याचा प्रश्‍न उरतोच. आता लाभार्थींच्या बॅंक खात्यांत थेट पैसे जमा करण्याचा सुटसुटीत मार्ग उपलब्ध झाल्यामुळेही सामूउ योजनांकडे लक्ष वेधले गेले आहे.