संभाव्य अमेरिकी निर्बंधांचे आव्हान

विजय साळुंके
मंगळवार, 9 ऑक्टोबर 2018

ट्रम्प भारताला मित्र म्हणत असूनही, रशियाबरोबरील करारावरून आपली कोंडी करणार असतील, तर त्यांना शह देत देशाचे हित साधण्याचे कसब मोदी सरकारला दाखवावे लागेल. या निमित्ताने सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाची खऱ्या अर्थाने कसोटी लागणार आहे.

ट्रम्प भारताला मित्र म्हणत असूनही, रशियाबरोबरील करारावरून आपली कोंडी करणार असतील, तर त्यांना शह देत देशाचे हित साधण्याचे कसब मोदी सरकारला दाखवावे लागेल. या निमित्ताने सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाची खऱ्या अर्थाने कसोटी लागणार आहे.

बां गलादेश मुक्तीच्या वेळी १९७१ मध्ये रिचर्ड निक्‍सन आणि हेन्री किसिंजर या अमेरिकेचे अध्यक्ष व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जोडीने पाकिस्तानच्या मदतीस सातव्या आरमाराचा ताफा पाठवून भारताची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला होता. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी सोव्हिएत संघराज्याशी मैत्रीकरार केल्यामुळे अमेरिकेला शह बसला होता. बिल क्‍लिंटन (कारगिल युद्ध), जॉर्ज बुश (मुलकी अणू करार), बराक ओबामा (इराण व रशियावरील निर्बंध) या तीन अध्यक्षांच्या कारकिर्दीत अमेरिकेचा भारताबाबतचा दृष्टिकोन बदलला. चीनची दक्षिण चीन समुद्रातील दादागिरी, आर्थिक आघाडीवरील स्पर्धा व भविष्यातील सामरिक आव्हान या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिकेला भारताची गरज वाटू लागली. त्यातूनच उभय देशांदरम्यान ‘स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’ अस्तित्वात आली. ओबामा प्रशासनाने इराण व रशियावर निर्बंध लादूनही भारताला सवलत दिली होती. २०१६ मध्ये अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी आलेले डोनाल्ड ट्रम्प यांनी परराष्ट्र, संरक्षण, व्यापार या क्षेत्रात अरेरावी सुरू करून भारतच नव्हे, तर पश्‍चिम युरोपातील अमेरिकेच्या पारंपरिक मित्रांनाही दुखावले आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र व संरक्षण खात्यातील अनुभवी अधिकारी व मंत्र्यांचा सल्ला झुगारून ट्रम्प मित्रांनाही फटकारत आहेत. त्यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांनी, ‘इराण आणि रशियाबरोबरच्या तेल व शस्त्रास्त्र खरेदीप्रकरणी अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांत सवलतीची अपेक्षा ठेवू नये. हे ओबामा प्रशासन नाही,’ असे म्हटले आहे. ट्रम्प हे भारताला मित्र म्हणत असूनही कोंडी करणार असतील, तर त्यांना शह देत देशाचे हित साधण्याचे कसब मोदी सरकारला दाखवावे लागेल. या निमित्ताने त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाची खऱ्या अर्थाने कसोटी लागणार आहे.
भारत आणि अमेरिका यांच्या परराष्ट्र व संरक्षणमंत्र्यांच्या बैठकीत माईक पॉम्पिओ व जेम्स मॅटिस यांनी इराणकडून तेल आयात व रशियाकडून ‘एस-४००’ क्षेपणास्त्ररोधक प्रणालीच्या भारताच्या खरेदीत अडथळा येणार नाही, असा संदिग्ध निर्वाळा दिला होता. जॉन बोल्टन यांच्याशी भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल यांनी चर्चा करूनही त्यांचा पवित्रा बदललेला दिसत नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीने संमत केलेल्या निर्बंधांची अंमलबजावणी करण्यास भारत बांधील आहे. पण एखादा देश स्वतःच्या हितसंबंधांपोटी अन्य देशांवर निर्बंध लादत असेल, तर त्याचे पालन करण्यास भारत बांधील नाही, ही आपली पूर्वापार भूमिका आहे. तेव्हा मोदी सरकार अमेरिकेला कोणत्या स्तरापर्यंत दुखावण्याचा धोका पत्करते, हे लवकरच दिसेल.

भारत आणि सोव्हिएत रशिया यांच्यात साठ वर्षांच्या घनिष्ठ राजकीय, लष्करी सहकार्याची परंपरा आहे. भारताच्या लष्करी गरजा भागविण्यास सर्वप्रथम सोव्हिएत नेते पुढे आले. काश्‍मीरप्रश्‍नी सुरक्षा समितीत नकाराधिकार वापरून त्यांनी भारताची पाठराखण केली. १९९० मध्ये सोव्हिएत संघराज्य विसर्जित झाल्यानंतर जागतिक सत्तासमीकरण बदलले. त्याची दखल घेत पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी अमेरिकेबरोबरचे संबंध सुधारण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यांच्या सरकारच्या आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमामुळे अमेरिकेसह पाश्‍चात्त्य देशांचा दृष्टिकोन बदलला. अमेरिकेबरोबरचा व्यापार १२० अब्ज डॉलरवर पोचून भारताच्या दृष्टीने तो लाभाचा ठरला. अमेरिकेत चाळीस लाख भारतीय आहेत. दुसरीकडे, रशियाकडून आपण मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्रे आयात करीत असूनही, व्यापार दहा अब्ज डॉलरपेक्षा कमी आहे. रशियात फक्त ३० हजार भारतीय आहेत. भारताच्या सॉफ्टवेअर निर्यातीत अमेरिकेचे महत्त्वाचे स्थान असल्याने एच-वन बी व्हिसा निर्बंधांच्या मुद्‌द्‌यावर भारताने फारसे ताणून धरलेले नाही. रशियासाठी भारताची शस्त्रास्त्रांची बाजारपेठ महत्त्वाची आहे, तसेच अमेरिकेलाही चीनविरुद्धच्या संभाव्य व्यूहरचनेत भारताच्या सहकार्याची गरज आहे.

ओबामा प्रशासनाच्या इराणबरोबरच्या आण्विक करारातून ट्रम्प यांनी एकतर्फी अंग काढून घेतले. त्याच वेळी इराणबरोबर व्यापार करण्यास इतरांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. १९७९ मधील इस्लामी क्रांतीत अमेरिकेचे प्यादे शाह मोहंमद रझा पहलवी पदच्युत झाल्यापासून अमेरिकेतील रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट्‌स या दोन्ही पक्षांनी इराणशी वैर धरले आहे. तेहरानमधील अमेरिकी वकिलातीचा ४४४ दिवसांचा वेढा ही त्यांची दुखरी नस आहे. इस्राईल आणि पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रनिर्मितीकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करणाऱ्या अमेरिकेला इराणचा आण्विक कार्यक्रम खुपत होता. त्यामुळेच ओबामा प्रशासनाने आण्विक करारानंतरही इराणवरील सर्व निर्बंध हटविले नव्हते. भारताच्या खनिज तेलाच्या आयातीत इराणला महत्त्वाचे स्थान आहे. चाबहार बंदर प्रकल्पामळे भारताला अफगाणिस्तान व मध्य आशियाशी व्यापारवृद्धीचा मार्ग उपलब्ध झाला आहे. शिवाय चीन विकसित करीत असलेल्या ग्वादर बंदर व नौदल तळावर लक्ष ठेवण्यासाठी चाबहारचे व्यूहात्मक महत्त्व राहणार आहे. इराणकडून तेल खरेदी रद्द करून भारत आपले दूरगामी हितसंबंध बिघडवू देणार नाही. त्यामुळेच अमेरिकेने चार नोव्हेंबरची मुदत दिलेली असतानाही भारताच्या दोन सरकारी कंपन्यांनी इराणकडून साडेबारा लाख टन तेल खरेदीचे नवे करार केले आहेत.
रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हे पाश्‍चात्य जगाच्या दृष्टीने खलनायक असल्याने त्यांच्या ताज्या भारत दौऱ्यातील समझोत्यांवर अमेरिका, चीन व पाकिस्तानचेही लक्ष होते. अमेरिकेतील २०१६ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत रशियाने ट्रम्प यांच्या विजयासाठी हस्तक्षेप केल्याच्या प्रकरणाची चौकशी चालू आहे. रशियाचा युक्रेनमधील हस्तक्षेप व क्रायमिया या काळ्या समुद्रातील रशियन नौदल तळाचा टापू ताब्यात घेतल्यापासून अमेरिका व पश्‍चिम युरोपने रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. तरीही जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रिया आदी देश रशियाकडून नैसर्गिक वायू खरेदी करीत आहेत. अमेरिकेत खनिज तेल व शेल गॅसचे उत्पादन वाढल्यामुळे त्यांना नवीन बाजारपेठ हवी आहे. भारतानेही अमेरिकेकडून तेल व वायूची आयात सुरू केली आहे. इराण आणि रशिया यांच्या अर्थव्यवस्थेत तेल व वायू निर्यातीला महत्त्व आहे. रशियात शस्त्रास्त्र निर्यात त्या खालोखाल महत्त्वाची आहे. या दोन्ही देशांची आर्थिक कोंडी करीत त्यांना वठणीवर आणण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे.

भारताने रशियाकडून ‘एस-४००’ या संरक्षणप्रणालीचे पाच संच २९ हजार कोटी रुपयांत (५ अब्ज ४३ कोटी डॉलर) खरेदीचा करार केला आहे. पाच वर्षांत ही यंत्रणा भारताच्या हवाई संरक्षण यंत्रणेत दाखल होईल. यापूर्वी चीनने या प्रणालीची खरेदी केली असून पहिला संच जानेवारी २०१८ मध्ये बीजिंगमध्ये कार्यरत झाला आहे. चीनने २०१८ मध्ये सहा संचासाठी तीन अब्ज डॉलरचा करार केला. साहजिकच भारत आणि चीन यांच्या खरेदी किमतीतील फरकाची चर्चा या पुढे सुरू होईल. अमेरिकेच्या लष्करी गटातील तुर्कस्ताननेही अडीच अब्ज डॉलरचा ‘एस-४००’ खरेदी करार केला आहे. ‘एस-४००’ सारखीच अमेरिकेची थाड (टर्मिनल हाय अल्टिट्यूड एरिया डिफेन्स) यंत्रणा आहे. ती दक्षिण कोरियात बसविण्यात आली आहे. रशियाच्या ‘एस-४००’ ची स्पर्धा असल्याने आणि अमेरिकेचे पारंपरिक शस्त्रास्त्र ग्राहक असलेल्या सौदी अरेबिया व कतारनेही ‘एस-४००’ खरेदीत रस दाखविला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने चीनवर या प्रकरणी यापूर्वीच मर्यादित निर्बंध लादून इतरांना इशारा दिला होता. आपण त्याची दखल घेतली की नाही, हे लवकरच दिसेल.

Web Title: vijay salunke write donald trump and india russia deal article in editorial page