फैजलच्या राजकारण प्रवेशाचे गूढ

विजय साळुंके
बुधवार, 16 जानेवारी 2019

आगामी निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर ‘आयएएस’चा राजीनामा देऊन शाह फैजल या काश्‍मिरी तरुणाने राजकारणात प्रवेश केला आहे. त्याच्या राजकीय वाटचालीविषयी मोठी उत्सुकता असून, खोऱ्यातील प्रस्थापित नेत्यांपेक्षा त्याची राजकारणातली भाषा वेगळी राहील, असे दिसते.

आगामी निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर ‘आयएएस’चा राजीनामा देऊन शाह फैजल या काश्‍मिरी तरुणाने राजकारणात प्रवेश केला आहे. त्याच्या राजकीय वाटचालीविषयी मोठी उत्सुकता असून, खोऱ्यातील प्रस्थापित नेत्यांपेक्षा त्याची राजकारणातली भाषा वेगळी राहील, असे दिसते.

भा रतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी डॉ. शाह फैजल (३५) याने नोकरीचा राजीनामा देऊन सक्रिय राजकारणात उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. १९८७च्या वादग्रस्त निवडणुकीनंतर काश्‍मीर खोऱ्यातील परिस्थितीत अनेक चढ-उतार झाले. ते जवळून पाहिलेल्या या तरुणाने हातात बंदूक वा दगड घेण्याऐवजी लेखणी धरली. ‘एमबीबीएस’ची पदवी घेतल्यानंतर अखिल भारतीय स्पर्धा परीक्षेला तो सामोरा गेला. २०१० मध्ये ‘आयएएस’मध्ये देशात पहिला क्रमांक मिळविणारा फैजल हा काश्‍मिरी तरुणांचा ‘रोल मॉडेल’ बनावा, अशीच देशाची अपेक्षा होती. तेव्हाचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी त्याला दिल्लीत बोलावून खास कौतुक केले होते. परंतु, प्रशासकीय सेवेत तो फारसा रमला नाही. काही महिन्यांपूर्वी त्याने देशातील व काश्‍मीरमधील परिस्थितीविषयी भाष्य केले होते. त्यामुळे त्याच्याकडून खुलासा मागविण्यात आला होता. अमेरिकेतील एडवर्ड एस. मॅसन फेलोशिप (हार्वर्ड विद्यापीठ) मिळाल्यानंतर त्याने त्याच विद्यापीठातील मेहबूब मगदुमी या काश्‍मिरी सहकाऱ्यासह तीन जानेवारी २०१९ रोजी एका इंग्रजी वृत्तपत्रात लेख लिहून चिंता व्यक्त केली होती. त्यानंतर आठवड्याच्या आतच त्याने राजीनामा दिला. सक्रिय राजकारणात उतरण्याच्या त्याच्या निर्णयाबद्दल मेहबूब मगदुमीने नाराजी व्यक्त केली असली, तरी ‘हुरियत कॉन्फरन्स’चे अध्यक्ष मिरवैझ उमर फारूख, माजी मुख्यमंत्री उमर फारूख, आमदार इंजिनिअर रशीद आदींनी स्वागत केले आहे.
फैजलच्या या निर्णयाबद्दल अनेक तर्क व्यक्त केले जातात. विभाजनवादी शक्तींच्या धमक्‍या अथवा प्रलोभनाची शक्‍यता वर्तविली जाते. आपण सक्रिय राजकारणात येण्यामागे आपले प्रशासकीय कौशल्य व अनुभवाचा काश्‍मिरी जनतेसाठी उपयोग व्हावा, ही भावना असल्याचे फैजलने म्हटले आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत बारामुल्ला मतदारसंघातून त्याला उमेदवारी देण्यास नॅशनल कॉन्फरन्स उत्सुक असल्याचे म्हटले जात असले, तरी काश्‍मीरमध्ये राहून त्याला सेवा द्यायची असेल, तर विधानसभा हा पर्याय अधिक उपयुक्त राहील. कारण तो ज्या पक्षात सामील होईल त्यांचे सरकार आल्यास त्याची इच्छा साकारता होऊ शकेल. काश्‍मीर खोऱ्यात नॅशनल कॉन्फरन्सच्या मक्तेदारीला आव्हान देण्यासाठी १९९९ मध्ये मुफ्ती मोहंमद सैद यांनी पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी स्थापन केली. या दोन्ही पक्षांच्या सरकारांचा अनुभव लोकांनी घेतला. सज्जाद लोन या पूर्वी ‘हुरियत’चा घटक असलेल्या नेत्याने २०१४ ची लोकसभा निवडणूक अपक्ष म्हणून लढवून तिसरा पर्याय उपलब्ध करून देता येईल काय, याची चाचपणी केली. त्याचा पीपल्स कॉन्फरन्स हा तोळामासा ताकद असलेला पक्ष. काश्‍मीर खोऱ्यात नॅशनल कॉन्फरन्सला पर्याय बनण्यासाठी काँग्रेसने १९६६ पासूनच प्रयत्न केले होते. त्यासाठी सत्ता, पैसा अशी आमिषे वापरण्यात आली. अता भाजपने तेच तंत्र वापरीत मुस्लिमबहुल काश्‍मीर खोऱ्यात आपली प्यादी उभी करण्याचा प्रयत्न केला. नॅशनल कॉन्फरन्सचा प्रवक्ता जुनेद मट्टू याने सज्जाद लोनला सामील न होता वेगळा मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. भाजप आणि राज्यपाल प्रशासनाच्या आशीर्वादामुळे श्रीनगरचे महापौरपद त्याला मिळाले. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी, भाजप, काँग्रेस या पक्षांमध्ये आयाराम-गयारामांचा प्रवास सुरू झाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शाह फैजलचा राजकारण प्रवेश झाला आहे.

काश्‍मीर खोऱ्यात विभाजनवाद्यांकडून गेली तीन दशके सशस्त्र प्रतिकार चालू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर दगडफेकीत सामील होणारे, दहशतवाद्यांच्या अंत्यसंस्काराला हजारोंच्या संख्येने हजेरी लावणारे ‘आजादी’च्या आरोळ्या ठोकणारे तरुण हे दुसरीकडे स्पर्धा परीक्षा, सुरक्षा दलांच्या भरतीसाठीही गर्दी करतात. विभाजनवादी वरवरचा विरोध करून गप्प बसतात. त्यावर मागे एका विभाजनवादी नेत्याला छेडले असता, त्याने केलेला युक्तिवाद लक्षात राहिला आहे. ‘भारताचा स्वातंत्र्यलढा चालू होता, तेव्हा समांतर ब्रिटिश प्रशासकीय सेवा, सुरक्षा दलात भारतीय तरुण मोठ्या संख्येने भरती होत होते. नेताजी सुभाषचंद्र बोस तर इंडियन सिव्हिल सर्व्हिस (आयसीएस) उत्तीर्ण झाले होते. पुढे त्यांनी काँग्रेसमध्ये नेतृत्व केले, शिवाय आझाद हिंद फौज स्थापन करून सशस्त्र मार्गाने ब्रिटिशांशी लढा दिला. काश्‍मीरला ‘आजादी’ मिळाल्यावर आमचे प्रशासन व सुरक्षा यंत्रणेसाठी लागणारे मनुष्यबळ भारताच्या खर्चाने तयार होत असेल, तर कशाला विरोध करायचा?,’ असा त्याचा युक्तिवाद होता. आता शाह फैजल सक्रिय राजकारणात उतरणार असल्याने विभाजनवादी त्याच्यात नेता पाहत आहेत काय, हे लवकरच दिसेल. शाह फैजल याची अनुभव कक्षा प्रशासकीय सेवेपुरतीच मर्यादित असल्याने त्याने पुढील वाटचालीसाठी काश्‍मिरी जनतेतून प्रतिक्रिया, अपेक्षा आजमावून पाहण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी त्याने भेटीगाठी घेणे सुरू केले आहे. काश्‍मीर खोऱ्यातील प्रस्थापित राजकीय नेत्यांपेक्षा त्याची राजकारणातली भाषा वेगळी राहील, असा अंदाज तेथील राजकीय निरीक्षक व्यक्त करतात. आम आदमी पक्षाचे अरविंद केजरीवाल यांच्या मार्गाने जाण्यासाठी शाह फैजलकडे संघटना नसल्याने पहिल्या टप्प्यात तो एखाद्या प्रस्थापित पक्षात जाण्याची शक्‍यता आहे. मेहबूबा मुफ्तींकडून दुखावले गेलेले मुजफ्फर हुसेन बेग यांनीही तिसरा पर्याय चाचपून तात्पुरती माघार घेतली. सज्जाद लोन, जुनेद मट्टू यांना राजकारणातील आपला पाया भक्कम करण्यासाठी आवश्‍यक पार्श्‍वभूमी पुरविणाऱ्या केंद्रातील मोदी सरकारला २०१९ मध्ये कदाचित सत्ता गमवावी लागल्यास राज्यात तिसरा राजकीय पर्याय उभा करणे अवघड ठरेल. शाह फैजल यालाही राज्यातील, तसेच राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणाची दिशा लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा लागेल.

फैजल याने ‘निवडणूक प्रक्रियेत काश्‍मिरींच्या (आजादी) आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व होत नाही,’ असे म्हटले आहे. त्याचे अनेक अर्थ लावले जातात. सरकारचा कारभार, काश्‍मीर खोरे, लडाख व जम्मूमधील लोकांच्या प्रादेशिक अस्मिता, आकांक्षा, विस्थापित पंडितांची गाऱ्हाणी व त्यांना न्याय देण्याबरोबरच स्वयंनिर्णयाच्या मुद्‌द्‌यांवरही मुक्त चर्चा व्हावी, अशी त्याची अपेक्षा आहे. ‘काश्‍मिरीच्या राजकीय आकांक्षांची पूर्तता होण्यासाठी अहिंसक व लोकशाही मार्गाने जावे लागेल,’ असेही तो म्हणतो. ‘सध्याचा हिंसाचार थांबवा, हे आवाहन म्हणजे शरण या, अशी भावना झाल्यास परिस्थिती चिघळतच राहील,’ असाही इशारा तो देतो. काश्‍मीरमधील लोकशाही व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी बंडखोरांनाही सामावून घेणे गरजेचे आहे, असे त्याला वाटते. काश्‍मीरचा स्वतंत्र दर्जा, भारतातील अल्पसंख्याकांची कोंडी, संविधानात्मक संस्थांची गळचेपी अशा अनेक मुद्यांवर बोट ठेवणाऱ्या फैजलची राजकीय बैठक नेमकी कोणत्या पायावर उभी आहे, याचा पुरेसा खुलासा झालेला नाही. त्यामुळेच काश्‍मीरच्या राजकारणात त्याच्यामुळे एक नवा अवतार अवतीर्ण झाला आहे, असे कोणी समजत नाही.

Web Title: vijay salunke write jammu kashmir shah faesal politics article in editorial