भाष्य : नेपाळमध्ये अराजकाचा धोका

एका म्यानात दोन तलवारी बसत नाहीत. नेपाळमध्ये कम्युनिस्टांचे दोन गट एकत्र येऊन सत्ता स्थापन झाली खरी, परंतु पंतप्रधान खङगप्रसाद शर्मा ओली आणि पुष्पकमल दहल-प्रचंड या दोन नेत्यांमधील सत्ता वाटपात संतुलन टिकू शकले नाही. पंतप्रधान ओली यांनी पक्ष संघटनेला न जुमानता मनमानी सुरू केली. प्रचंड यांना पक्षाच्या खासदारांत, तसेच पक्ष संघटनेच्या चौकटीत अधिक पाठिंबा असल्याने त्यांच्यातील स्पर्धेने वैराचे स्वरूप घेतले. त्याची परिणती ओलींकडून संसद विसर्जित करून नव्याने संसदेची (कनिष्ठ सभागृह) निवडणूक जाहीर करण्यात झाली. स्वाभाविकच प्रचंड गट रस्त्यावर उतरला. परंतु केवळ असंतुष्टच नव्हे तर नेपाळमधील सिव्हील सोसायटीलाही ही मनमानी पटलेली नाही. बऱ्याच वर्षांनंतर नेपाळच्या कानाकोपऱ्यात आंदोलने झाली. संसद विसर्जित करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करतानाच ३०एप्रिल आणि १०मे २०२१अशी दोन टप्प्यात होणारी निवडणुकही रद्द झाली.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक निर्णय दिला. २०१७मधील निवडणुकीनंतर पंतप्रधान ओली यांचा नेपाळ कम्युनिस्ट पक्ष (युनायटेड मार्क्‍ससिस्ट-लेनिनिस्ट) आणि प्रचंड यांचा नेपाळी कम्युनिस्ट पक्ष (माओइस्ट सेंटर) यांचे विलीनीकरणच अवैध ठरविले. परिणामी, २७५ पैकी १७३ खासदार असलेला सत्ताधारी पक्ष उघडपणे विभागला गेला. नेपाळमध्ये नेपाळी कम्युनिस्ट पक्ष या नावाचा ऋषी काटेल यांच्या नेतृत्वाखाली एक पक्ष आधीपासून अस्तित्वात होताच. ओली आणि प्रचंड यांच्या गटांना पुन्हा एकत्र यायचे असेल तर नवे नाव आणि नवे निवडणूक चिन्ह घेऊन नेपाळी निवडणूक आयोगाकडे जाण्यास सांगण्यात आले. ओली आणि प्रचंड यांनी वर्षभरात एकमेकांविरुद्ध आरोप-प्रत्यारोपाची जी राळ उडविली ती लक्षात घेता त्यांच्यात दिलजमाई अशक्‍य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आधीची संसद पुनरुज्जीवित झाली असली तरी ओली यांनी अजून आपले बहुमत सिद्ध केलेले नाही, तसेच त्यांना आव्हान देणाऱ्या प्रचंड यांना नव्याने अविश्‍वास ठरावासाठी पुरेशा पाठिंब्याची तरतूद करता आलेली नाही. परिणामी राजकीय अस्थैर्यातून नव्याने हिंसाचार सुरू होण्याचा धोका वाढला आहे. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

नेपाळमध्ये दोन शतकांच्या राजेशाहीनंतर लोकशाही प्रक्रिया सुरू झाली ती भारतातील डॉ. मनमोहनसिंग सरकारच्या मध्यस्थीनेच. नेपाळमध्ये तीन राजकीय प्रवाह होते. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील काँग्रेसच्या संघर्षापासून प्रेरणा घेत नेपाळी काँग्रेस पक्ष अस्तित्वात आला. या पक्षाने राजेशाहीविरुद्ध सनदशीर मार्गाने लढा दिला. राजेशाहीशी इमान राखणारा प्रजातंत्र पक्षही अस्तित्वात होताच. परंतु या पक्षाला व्यापक जनसमर्थन कधीच मिळाले नाही. रशिया आणि चीनमधील कम्युनिस्ट आंदोलने आणि त्यानंतरच्या क्रांतीने प्रभावित झालेल्या कम्युनिस्टांच्या प्रवाहातही अनेक गट होते. माधवकुमार नेपाळ वगैरेंचा नेपाळी कम्युनिस्ट पक्ष हिंसेचा समर्थक नव्हता. प्रचंड यांनी मात्र सनदशीर मार्गाने राजेशाही संपणार नाही, या विचाराने नव्वदच्या दशकात सशस्त्र संघर्ष सुरू केला. दहा वर्षे प्रचंड रक्तपात झाला.

नेपाळ नरेश वीरेंद्र आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची राज-घराण्यातीलच एका माथेफिरू तरुणाने हत्या केल्यानंतर माओवाद्यांच्या हिंसक लढ्याने खिळखिळ्या झालेल्या नेपाळमध्ये अराजक माजून तेथे चीनचा शिरकाव होईल, या शक्‍यतेने डॉ. मनमोहनसिंग सरकारने सर्व राजकीय घटकांना एकत्र आणले. शेवटचे नरेश ग्यानेंद्र शाह यांनी काळाची पावले ओळखून अनिच्छेनेच राजेशाही समाप्तीस संमती दिली. २००५नंतरच्या दहा वर्षांत नेपाळची घटना तयार करण्यासाठी निवडणुका झाल्या तरी घटना तयार होऊ शकली नाही. या काळात नेपाळी काँग्रेस, नेपाळी कम्युनिस्ट तसेच बाबुराम भट्टराय आणि प्रचंड यांच्या गटाकडे पंतप्रधानपद आले आणि गेले. अखेर सप्टेंबर २०१५ मध्ये राज्यघटना तयार झाली. नेपाळमधील सर्व पक्षांनी ती सर्वोत्तम घटना असल्याचे सांगून स्वागत केले.

विश्‍वास, अविश्‍वासाचा घोळ
भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटनेचा अंतिम मसुदा तयार झाल्यावर, ‘राज्यघटना चांगली वा वाईट हे तिची अंमलबजावणी करणाऱ्यांवर अवलंबून असेल,’ असे म्हटले होते. पंतप्रधान ओली यांनी घटनेतील तरतुदींना छेद देत मनमानी केली. त्यातून आजचा पेच निर्माण झाला आहे. २०१५मधील घटनेतील त्रुटी ओलींमुळे स्पष्ट झाल्या आहेत. या घटनेनुसार दोन वर्षे कोणत्याही सरकारविरुद्ध अविश्‍वास प्रस्ताव आणता येत नाही, तसेच संसद पाच वर्षांची मुदत संपल्याशिवाय विसर्जित वा बरखास्त करता येत नाही. अविश्‍वास प्रस्ताव दाखल करणाऱ्या पक्षाला आपला पंतप्रधानपदाचा उमेदवार अविश्‍वास प्रस्तावातच स्पष्टपणे नमूद करण्याचे बंधन आहे. पंतप्रधान ओली यांनी २० डिसेंबर रोजी संसद विसर्जित करण्याचा निर्णय घेण्याच्या एक दिवस आधी प्रचंड गटाने अविश्‍वास ठराव दाखल केला होता. प्रचंड गटाकडे बहुमताएवढे बळ नसल्याने आणि नेपाळी काँग्रेसशी वाटाघाटी यशस्वी न झाल्यामुळे नव्याने पंतप्रधानाच्या नावासह अविश्‍वास प्रस्ताव दाखल करता आलेला नाही.

ओली मंत्रिमंडळात गृहमंत्र्यासह सात जण प्रचंड गटाचे आहेत. या सर्वांना राजीनामे देण्याचा आदेश देण्यात आला असला तरी ते सत्तेचे पद सोडू इच्छित नाहीत. परिणामी, पंतप्रधान ओली यांचा तोरा वाढला आहे. ‘मला सत्तेवरून खाली खेचून दाखवा, नव्याने निवडणूक झाल्यास मी दोन तृतीयांश बहुमत मिळवून दाखविन,’ असे त्यांनी प्रचंड यांना आव्हान दिले आहे. ओली आणि प्रचंड यांच्या प्रतिस्पर्धी गटाकडून हकालपट्टीचा प्रकारही झाला आहे. भारतात काँग्रेस पक्षाची जी अवस्था झाली आहे ती नेपाळी काँग्रेसच्या वाट्याला आली आहे. मुख्य प्रवाहात सर्व घटकांना सामावून घेणारा हा पक्ष सत्तेच्या परिघाबाहेर फेकला गेला आहे. आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी ओली वा प्रचंड यापैकी एकाची निवड करताना कोण आपला शक्तिपात करेल, याची निश्‍चित कल्पना नसल्याने नेपाळमध्ये विश्‍वासदर्शक वा अविश्‍वास प्रस्तावाचा लंबक स्थिरावू शकलेला नाही.

नेपाळमध्ये राजेशाही अस्तित्वात असण्यापासून भारत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या राजकीय प्रक्रियेवर प्रभाव टाकणारा घटक राहिला आहे. भारताची ही भूमिका आता चीनकडे गेलेली आहे. चीनने ओली आणि प्रचंड गटाच्या ऐक्‍यासाठी मध्यस्थीचे प्रयत्न केले ते त्याच्याच हितासाठी. त्यात त्यांना अजून यश आलेले नाही. आता, अमेरिकेचे राजदूतही सक्रिय झाले आहेत. नेपाळमधील राजकीय संघर्षात आज उघडपणे भारत आणि चीन एकमेकांविरोधात नसले तरी अस्थैर्यातून अराजक निर्माण झाल्यास भारताच्या दृष्टीने ते हानीकारक ठरणार आहे. नेपाळमधील घटनांबाबत भारताची अवस्था धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते, अशी झाली आहे. चीनच्या वाढत्या आकांक्षेने सावध झालेली अमेरिका नेपाळमध्ये भारताला हस्तक्षेप करण्यास भाग पाडू शकते.

Edited By - Prashant Patil